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  • संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel ने दुन्दाड़ा में जनसभा को किया संबोधित

    संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel ने दुन्दाड़ा में जनसभा को किया संबोधित

    Jogaram Patel: ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ से तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग होगा प्रशस्त

    संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री Jogaram Patel ने रविवार को जोधपुर के दुन्दाड़ा में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा दीपावली का पर्व सम्पूर्ण देश में शांति,सौहार्द एवं प्रेम भाव के साथ मनाया गया। ईश्वर सभी प्रदेशवासियों को सुख–समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करें।

    प्रदेश सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित

    संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संवेदनशील एवं कुशल नेतृत्व में विकसित एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आयेगा। इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

    5 वर्ष में चार लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

    श्री पटेल ने कहा युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने रोडमैप तैयार कर इस वर्ष एक लाख एवं आगामी 5 वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने युवा हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपादित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा मार्च 2025 तक चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पदों पर लगभग 52000 कार्मिकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

    विभिन्न परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर पेयजल समस्या का होगा स्थाई समाधान

    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ‘ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट’ (ईआरसीपी) से  और यमुना जल समझौते का कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही इन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा जिससे क्रमशः पूर्वी राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा और शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही लिफ्ट केनाल के तृतीय फेज का कार्य पूर्ण होने पर जोधपुर,पाली एवं बाड़मेर जिले में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा।

    कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार

    श्री पटेल ने कहा प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6000 रुपए को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया है।
    श्री पटेल ने कहा क्षेत्र के किसानों भाइयों को कृषि आदान–अनुदान की राशि शीघ्र उनके खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मूंग एवं बाजरा की फसल के बीमा क्लेम के संबंध में जिला स्तरीय समिति में किसानों के पक्ष में फैसला हो चुका है और प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष लंबित है। राज्य स्तर पर किसानों के हित में निर्णय करवाकर बीमा क्लेम दिलाया जाएगा।

    कार्यक्रम में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व राजस्व मंत्री श्री अमराराम चौधरी  सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • जिला प्रमुख Smt. Ramadevi Chopra की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

    जिला प्रमुख Smt. Ramadevi Chopra की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

    Smt. Ramadevi Chopra

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार की कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को जयपुर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख
    Smt. Ramadevi Chopra ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में प्रधानमंत्री फसल बीमा, पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2024 में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल संचालन प्रक्रिया, सीसीई मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल कटाई प्रयोग एवं फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई।

    बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी श्री दिवाकर कुमार ने बताया कि फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक व्यापक और प्रभावी योजना है। यह योजना किसानों को ओलावृष्टि, सूखा, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, रोग और कीटों का हमला आदि जैसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

    उन्होंने बताया कि योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होने के कारण ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व (खरीफ के लिए 24 जुलाई एवं रबी के लिए 24 दिसम्बर) तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत् घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जावेगा। किसान फसल कटाई उपरांत 14 दिवस तक अपने नुकसान की रिपोर्ट आपदा के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर 14447 पर, स्थानीय कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक या फसल बीमा ऐप के माध्यम से कर सकते है।

    कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि पूर्व मौसम में बीमा कम्पनी द्वारा दर्ज करवायी गई आपत्तियों का किसी भी स्थिति में पुनरावृति नहीं की जावे तथा फसल कटाई प्रयोगों को राजस्व मंडल अजमेर एवं कृषि विभाग राजस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत प्रतिशत पालना करते हुये संपादन करावें।

    आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक श्री हीरालाल जाटव ने शत प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन करने, फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया में बीमा कम्पनी प्रतिनिधि का सह-पर्यवेक्षण फसल कटाई प्रयोग का कार्यक्रम बीमा कंपनी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से सूचित करने के निर्देश दिये। साथ ही, फसल कटाई प्रयोगों के आयोजन का कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं करने एवं प्राथमिक कार्यकर्ता अथवा बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया। कार्यशाला में सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) श्री ऋषि मोहन यादव ने बताया कि फसल कटाई प्रयोगों के संपादन में निर्देशानुसार प्रत्येक स्तर पर पोर्टल पर फोटो अपलोड करे तथा वीडियो बनाएं।

    कार्यशाला में कृषि विभाग के सहायक निदेशक कृषि श्री भागचन्द कुमावत, श्री सुरेश मान, श्रीमती लक्ष्मी यादव, श्री दारासिंह भाटी, राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं कृषि विभाग के कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारियों, पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अग्रणी जिला प्रबंधक ने भाग लिया।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in


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