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Lok Sabha (लोकसभा) Rule 380:

Lok Sabha में राहुल गांधी ने अपने भाषण के कुछ हिस्से को हटाए जाने को लेकर स्पीकर को पत्र लिखा है और इस बात पर हैरानी जताई है कि उनके भाषण के कुछ खास हिस्सों को हटा दिया गया है. राहुल गांधी ने दावा किया कि हटाया गया हिस्सा नियम 380 के दायरे में नहीं आता. Rahul Gandhi ने अनुराग ठाकुर के भाषण पर बोलते हुए कहा कि उनका भाषण आरोपों से भरा था, लेकिन सिर्फ एक शब्द हटाया गया. क्या आप जानते हैं कि Lok Sabha की कार्यवाही और कार्य संचालन का अनुच्छेद 380 क्या है? नियमों के तहत Lok Sabha के सदस्यों की कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा.

राहुल गांधी की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया

पहले ये समझिए कि Rahul Gandhi ने Lok Sabha में अपने भाषण के दौरान क्या कहा था, इसलिए उनकी टिप्पणियां हटा दी गईं. दरअसल, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार (1 जुलाई) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर Lok Sabha में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए अपने विचार व्यक्त किये. इस दौरान उन्होंने हिंदुओं और RSS पर टिप्पणी की. NDA सांसदों ने हिंदुत्व और बीजेपी को लेकर की गई कई टिप्पणियों का विरोध किया. हिंदुत्व के बारे में Rahul Gandhi की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।

पहली बार किसी सांसद के भाषण का हिस्सा नहीं हटाया गया

Rahul Gandhi ने अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने को चुनौती दी होगी और अनुरोध किया होगा कि कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणियों को बहाल किया जाए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी सांसद के भाषण का हिस्सा हटाया गया हो। किसी सांसद के भाषण के कुछ शब्दों, वाक्यों या हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया को निष्कासन कहा जाता है और यह आम है। यह Lok Sabha की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 के अनुसार किया गया था।

लोकसभा नियम 380 क्या है

संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अभिव्यक्ति पर कोई भी अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। हालाँकि, सांसद क्या कह सकते हैं इसके लिए नियम हैं और उन्हें सदन में बोलने की आज़ादी नहीं है। यदि कोई सदस्य सदन में असंसदीय भाषा या शब्दों का प्रयोग करता है तो नियमानुसार उसे सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को उन्मूलन कहा जाता है।

Lok Sabha  के प्रक्रिया एवं आचरण नियमों के नियम 380 के अनुसार, Lok Sabha अध्यक्ष के पास सदन की अध्यक्षता करने का विवेकाधिकार है। सांसदों के पास कुछ शब्दों, वाक्यों या अपने बयानों के कुछ हिस्सों को हटाने की शक्ति है। हालाँकि, इससे जुड़ा एक नियम यह भी है कि अध्यक्ष अपने विवेक से ही सदन में किसी भी व्यक्ति की अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय या अमर्यादित टिप्पणी को कार्यवाही से हटा सकता है। हालाँकि, यह तय करना स्पीकर की ज़िम्मेदारी है कि भाषण के कौन से हिस्से को हटाया जाए।

हटाए गए शब्दों का क्या होता है

संसदीय कार्यवाही से सभी गैर-संसदीय शब्दों को हटा दिए जाने के बाद, इन शब्दों की एक सूची स्पीकर के कार्यालय, संसद टीवी और संपादकीय कार्यालय को सौंपी जाएगी। मिनटों से छोड़े गए शब्दों और अंशों को संसदीय रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, हालांकि बैठक का सीधा प्रसारण किया गया, लेकिन मीडिया मौखिक कवरेज देने में असमर्थ रहा।