Tag: news

  • CM Dr. Mohan Yadav: गांधीसागर समूह जलप्रदाय योजना बनेगी 920 ग्रामों के लिये वरदान

    CM Dr. Mohan Yadav: गांधीसागर समूह जलप्रदाय योजना बनेगी 920 ग्रामों के लिये वरदान

    CM Dr. Mohan Yadav: मंदसौर जिले के लगभग ढाई लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसम्बर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि योजना से न सिर्फ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीणों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने बताया कि पहले जहां हर साल गर्मी में पानी की गंभीर कमी होती थी और लोग जलस्त्रोतों के सूखने के कारण पानी की समस्या से जूझते थे, वहीं अब गांधीसागर बांध से जल आपूर्ति का एक स्थिर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस योजना से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा रहा है।

    समुदाय की सहभागिता और रोजगार सृजन

    गांधीसागर जलप्रदाय योजना का उद्देश्य न सिर्फ पानी की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है और योजना के पूरा होने पर भी अन्य कई लोगों को रोजगार मिलेगा।

    इस योजना के समुचित संचालन के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये समितियां जल आपूर्ति और इसके प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी, जिससे जल संकट का स्थायी समाधान और ग्रामीणों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी।

    जल जीवन मिशन में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार

    यह योजना न सिर्फ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि जल जनित रोगों में कमी लाने और ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ बनाने का भी काम करेगी। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने से निजात मिलेगी और वह अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

    आने वाले समय में बदलाव की बयार

    गांधीसागर जलप्रदाय योजना मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद और स्थायी समाधान लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ जल संकट का समाधान होगा, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के स्तर में भी सुधार होगा।

    जल आपूर्ति के इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ, मंदसौर जिले में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Dr. Mohan Yadav: क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में

    CM Dr. Mohan Yadav: क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में

    CM Dr. Mohan Yadav: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों ने पकड़ी गति, टास्कफोर्स का गठन

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये विशेष व्यवस्थाऍ करने राज्य सरकार की टीम ने एकजुट होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। सिंहस्थ- 2028 की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांक्षिप्रा के शुद्धीकरण के लिए 599 करोड़ रूपये लागत की कान्ह-क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही उज्जैन में आवागमन के लिये चौतरफा सड़क, ब्रिज बनाकर फोर-लेन मार्ग भी बनाये जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ आवागमन और सौन्दर्यीकरण से संबंधित अनेक अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन पहुँचने वाले श्रद्धालु, विशेष रूप से बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिये ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे कम समय में सहजता से क्षिप्रा के घाटों और श्रद्धा स्थलों तक पहुँच सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में साधु-संतों के लिये इस बार विशेष पहल कर हरिद्वार की तरह स्थायी धार्मिक नगरी और आश्रम बनाये जायेंगे। इसके लिये सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत-महंतों के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। इन प्रयासों से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के माध्यम से उज्जैन को विश्व पटल पर प्रमुखधार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में पहचान दिलाने के समग्र प्रयास किये जा रहे है। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मन्दिर की पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिये सदावल में हेलीपेड का निर्माण भी किया जायेगा। साथ ही उज्जैन की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की पहल भी की जा रही है। उज्जैन को जोड़ने वाले चारों ओर के मार्गों को फोरलेन किया जायेगा, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये स्थाई प्रकृति के 62 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें आधुनिक बिजली ग्रिड, नवीन विद्युत लाइन, इंटर कनेक्शन और नवीन उपकेन्द्र बनाये जायेंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य से उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन हो चुका है। इनमें प्रमुख रूप से हरिफाटक-लालपुल-मुल्लापुरा फोरलेन मार्ग शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी, 2 नग 2 लेन आरओबी और क्षिप्रा पर 2-लेन ब्रिज सहित फोरलेन मार्ग, उज्जैन बड़नगर बाईपास टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य, बडावदा-कलसी-नागदा से दोत्रु मार्ग का निर्माण, नागदा गिद्धगढ़ विदखेड़ा मोकड़ी मार्ग, तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग, रालामंडल-कांकरिया-चिराखान-लेकोडा़-झिरोलिया-बारोदा-हमीरखेड़ी-उमरिया मार्ग, लालपुर से चिंतामन गणेश मंदिर, बड़ापुल-रणजीत-हनुमान-मोजमखेड़ी मार्ग, वाकंणकर पुल से दाऊद खेड़ी, करोहन-नाईखेड़ी-पंचक्रोशी मार्ग, खाचरोद-बड़नगर-बायपास, सेदरी से बड़ावदा, मुरानाबाद से बेड़ावन्या, रतलाम खाचरोद का शेष भाग का मजबूतीकरण, सदावल हेलीपैड निर्माण, जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, रूदाहेड़ा से गुनई-महिदपुर से काचरिया एवं महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ, सुतारखेड़ा एप्रोच रोड-मीन रोड से सुतारखेड़ा एवं रूदाहेड़ा एप्रोच रोड और मक्सी-तराना-रूपाखेड़ी एवं कानीपुरा-तराना मार्ग, मास्टर माईंड स्कूल तराना से लिम्बादित मेन रोड का काम प्रारंभ किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक विकसित होने के बाद उज्जैन वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यहाँ आने वाले श्रृद्धालुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिये अभी से कार्य प्रारंभ कर दिये है, जिससे यहाँ आने वाले श्रृद्धालु और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता, में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया

    CM Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता, में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया

    CM Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन

    राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुCM Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है।

    गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. मिलिंद दांडेकर (विधि विशेषज्ञ), डॉ. शरद लेले (विषय विशेषज्ञ), श्री मिलिंद थत्ते (विषय विशेषज्ञ), श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉ. रूपनारायण मांडवे और श्री कालू सिंह मुजाल्दा जनजातीय मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी।

    समिति के प्रमुख दायित्व

    टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Atishi ने की क्रियान्वयन की समीक्षा, दिल्ली सरकार ने जीआरएपी-1 के तहत प्रदूषण पर कार्रवाई शुरू

    CM Atishi ने की क्रियान्वयन की समीक्षा, दिल्ली सरकार ने जीआरएपी-1 के तहत प्रदूषण पर कार्रवाई शुरू

    CM Atishi: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 1 के तहत सख्त उपाय शुरू किए हैं।

    CM Atishi ने मंगलवार को घोषणा की कि धूल शमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 99 टीमें दिल्ली में निजी और सरकारी निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी, क्योंकि जीआरएपी चरण 1 को अन्य संबंधित उपायों के साथ लागू किया गया है।

    मुख्यमंत्री आतिशी ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

    बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए, आतिशी ने कहा, दिल्ली ने इस साल 200 दिनों के लिए ‘अच्छी’ वायु गुणवत्ता का अनुभव किया, लेकिन पिछले दो दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘खराब’ श्रेणी में स्थानांतरित हो गया है। 13 अक्टूबर को, एक्यूआई 224 तक पहुंच गया, और 14 अक्टूबर को, यह 234 पर पहुंच गया, जिससे वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई। इसके कारण, जीआरएपी स्टेज 1 प्रतिबंध लगाए गए हैं, “उसने कहा।

    वायु प्रदूषण के स्तर में हालिया स्पाइक के जवाब में, धूल नियंत्रण अनुपालन के लिए दिल्ली भर में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के लिए 99 टीमों को जुटाया गया है। इनमें से डीपीसीसी, राजस्व और उद्योग विभागों की 33-33 टीमें धूल शमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी और सरकारी दोनों निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी।

    इस बीच, पीडब्ल्यूडी 200 एंटी-स्मॉग गन तैनात करेगा, एमसीडी 30 तैनात करेगा, डीएमआरसी 80 तैनात करेगा, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) 14 तैनात करेगा, जो हाई-डस्ट जोन और निर्माण हॉटस्पॉट को लक्षित करेगा।

    आतिशी ने निवासियों से कचरा या पटाखे जलाने से बचने का आग्रह किया, जब संभव हो तो कारपूल करें और ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करके प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करें।उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारी शीतकालीन कार्य योजना पूरी ताकत से लागू है, लेकिन पड़ोसी राज्यों को एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जीआरएपी को भी लागू करना चाहिए।

    उन्होंने जीआरएपी -1 के तहत प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि सड़क की धूल को नियंत्रित करने और निर्माण से संबंधित कचरे का प्रबंधन करने के लिए, एमसीडी ने निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे को साफ करने के लिए दिन की पाली के लिए 79 टीमों और रात की पाली के लिए 75 टीमों को तैनात किया है।

    उन्होंने कहा, “सी और डी अपशिष्ट पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जिसे हम युद्ध स्तर पर संबोधित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए स्टैंडबाय पर होमगार्ड के साथ यातायात-भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगी।

    उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने यातायात पुलिस को यातायात हॉटस्पॉट की बारीकी से निगरानी करने और भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया है।त्योहारी सीजन की तैयारी में, आतिशी ने यह भी घोषणा की कि डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा, बिजली विभाग ने जनरेटर पर निर्भरता कम करने के लिए 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा है।

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित एनसीआर राज्यों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

    “दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है; प्रदूषण के स्रोत हमारी सीमाओं से परे फैले हुए हैं। हम पड़ोसी राज्यों से सामूहिक रूप से इस मुद्दे से निपटने के लिए जीआरएपी को लागू करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर काम कर रही है।

    उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही ग्रीन वॉर रूम का संचालन शुरू कर दिया है और ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर दिया है. दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए बायो-डीकंपोजर का छिड़काव किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम द्वारा जारी जीआरएपी नियम न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित पूरे एनसीआर पर लागू होते हैं।

    उन्होंने कहा, ‘हालांकि, हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली सरकार उपायों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, लेकिन पड़ोसी क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया जाता है. दिल्ली में हमारी सरकार है, आसपास के क्षेत्रों में भाजपा की सरकार है, और हम उन पर निर्भर हैं। एक्यूआई का स्तर बढ़ने के साथ मैं इन क्षेत्रों की सभी भाजपा सरकारों से इसी तरह की बैठकें आयोजित करने और जीआरएपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की अपील करता हूं, जैसा कि हमने दिल्ली में किया है।

    इसके अतिरिक्त, पंजाब में पराली जलाने के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, राय ने कहा कि पिछले एक साल में पंजाब में घटनाएं 1,105 से घटकर 811 हो गईं, जबकि हरियाणा के मामले 341 से बढ़कर 417 हो गए और उत्तर प्रदेश में भी 244 से बढ़कर 417 हो गए।

    राय ने जोर देकर कहा, “पंजाब को दोष देने के बजाय, भाजपा शासित राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर पराली जलाने को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीटीआई एनएसएम वीआईटी एचआईजी

  • CM Bhagwan Mann ने ‘आधे-अधूरे ज्ञान’ के लिए बाजवा की आलोचना की

    CM Bhagwan Mann ने ‘आधे-अधूरे ज्ञान’ के लिए बाजवा की आलोचना की

    CM Bhagwan Mann ने कहा विपक्ष के नेता अपने आधारहीन, तर्कहीन और गैर जिम्मेदाराना बयानों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं

    • राज्य में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है
    • पीएयू के विशेषज्ञों द्वारा विधिवत अनुशंसित पीआर 126 कहते हैं

    पंजाब के CM Bhagwan Mann ने गुरुवार को विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर अपने ‘आधे पके हुए ज्ञान’ से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ”यह सही समय है जब बाजवा को राजनीति को अलविदा कहना चाहिए क्योंकि वह मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पीआर 126 पर बाजवा का बयान पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना, आधारहीन, तर्कहीन और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि लंबी अवधि की किस्म (पूसा 44) की तुलना में, पीआर 126 20-25 प्रतिशत पानी बचाता है। इसी तरह, भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें कम पुआल भार (10%) है, अवशेष प्रबंधन के लिए 25-40 दिनों की अधिक विंडो अवधि प्रदान करता है और इनपुट लागत के लगभग 5000 रुपये प्रति एकड़ की बचत करता है, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ होता है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी लाभों के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र 13.9 से 45.0 प्रतिशत तक बढ़ने के साथ राज्य के प्रौद्योगिकी के जानकार किसानों के बीच इस किस्म ने उच्च लोकप्रियता हासिल की है। बाजवा के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई, 2024 को पीएयू, कैंप कार्यालय मोहाली में ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और उसके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी बुलाई गई थी, जहां राइस मिलर्स द्वारा पीआर 126 की मिलिंग गुणवत्ता पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया गया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ निराधार बयान जारी कर किसानों और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से खरीदने और उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं।भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसान बाजवा और उनकी पार्टी के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन्होंने कहा कि वे उनके भ्रामक प्रचार का शिकार नहीं होंगे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • DGP Gaurav Yadav स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाना, ड्रग्स का खात्मा पंजाब पुलिस, डीजीपी पंजाब से लेकर सीपी/एसएसपी के लिए शीर्ष प्राथमिकता

    DGP Gaurav Yadav स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाना, ड्रग्स का खात्मा पंजाब पुलिस, डीजीपी पंजाब से लेकर सीपी/एसएसपी के लिए शीर्ष प्राथमिकता

     पंजाब के DGP Gaurav Yadav ने फील्ड अधिकारियों से सुरक्षित पंजाब ड्रग रोधी हेल्पलाइन ‘9779100200’ के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा

    • DGP Gaurav Yadav ने सीपी-एसएसपी को हिंसामुक्त पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए
    • स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाना, ड्रग्स का खात्मा पंजाब पुलिस, डीजीपी पंजाब से लेकर सीपी/एसएसपी के लिए शीर्ष प्राथमिकता
    •  डीजीपी पंजाब ने पटियाला रेंज के अधिकारियों/कर्मचारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
    • फील्ड अधिकारियों को स्नैचिंग जैसे छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
    • पंजाब के डीजीपी ने फील्ड अधिकारियों से सुरक्षित पंजाब ड्रग रोधी हेल्पलाइन ‘9779100200’ के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा
    •  ढिलाई के मामले में, संबंधित अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय की जाएगी: डीजीपी गौरव यादव

    छोटे-मोटे अपराधों पर अंकुश लगाने और राज्य से नशों को खत्म करने को पंजाब पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के रूप में दोहराते हुए, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को सभी फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट रूप से नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों को हल करने के लिए सभी तंत्रों का उपयोग करने के लिए कहा है, विशेष रूप से जबरन वसूली कॉल, स्नैचिंग, चोरी और सेंधमारी, और बिक्री के बिंदु पर ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई।

    उन्होंने कहा, “पुलिसकर्मियों को झाड़ू लगाने के बजाय झपटमारी सहित छोटे अपराधों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए,” उन्होंने कहा कि ढिलाई के किसी भी मामले में, संबंधित अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय की जाएगी, चाहे एसएसपी, डीएसपी या एसएचओ।

    डीजीपी डीआईजी पटियाला रेंज मनदीप सिंह सिद्धू के साथ पटियाला रेंज के सभी अधिकारियों – पटियाला, मलेरकोटला, संगरूर और बरनाला के साथ संगरूर में पुलिस लाइन में प्रदर्शन की समीक्षा करने और पंचायत चुनावों से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एसएसपी पटियाला नानक सिंह, एसएसपी संगरूर सरताज चहल, एसएसपी बरनाला संदीप मलिक और एसएसपी मलेरकोटला गगन अजीत सिंह भी मौजूद रहे।

    उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य भर में स्नैचिंग और ड्रग बिक्री हॉटस्पॉट में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा सैचुरेशन तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं।

    डीजीपी ने एसएसपी को ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने और ड्रग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने के लिए एनडीपीएस की धारा 68 एफ का अधिकतम उपयोग करने का भी निर्देश दिया।

    उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में शुरू की गई सेफ पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन ‘9779100200’ के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह हेल्पलाइन नागरिकों को गुमनाम रूप से ड्रग तस्करों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है।

    पंचायत चुनाव से पहले डीजीपी गौरव यादव ने भी राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने हिंसा मुक्त चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया, किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त बल आरक्षित किया।

    बैठक के दौरान, एसएसपी को हिस्ट्रीशीट तैयार करने, हिंसक अपराधों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई करने, निगरानी बढ़ाने, अपराध का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और ड्रग तस्करों से संबंधित संपत्तियों की जब्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने एसएसपी से अपराधियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने को भी कहा।

    इस दौरान पंजाब के डीजीपी ने जमीनी स्तर पर सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को समझने के लिए सभी अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने एसएसपी को सभी उप-मंडल डीएसपी और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) के साथ साप्ताहिक अपराध समीक्षा बैठक करने के लिए कहा।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • DGP Gaurav Yadav: गिरफ्तार दो भाइयों से खरीदकर जेल में हेरोइन सप्लाई करता था जेल वार्डन

    DGP Gaurav Yadav: गिरफ्तार दो भाइयों से खरीदकर जेल में हेरोइन सप्लाई करता था जेल वार्डन

     DGP Gaurav Yadav: पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से मादक पदार्थों के एक और नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। जेल वार्डन, दो भाई 4.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार, ₹4.32 लाख ड्रग मनी

    •  पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
    •  जेल में ड्रग तस्करों की पहचान करने के लिए जांच जारी है, जिन्हें हेरोइन की आपूर्ति की जा रही थी: सीपी एएसआर गुरप्रीत भुल्लर

    पंजाब के पुलिस महानिदेशक DGP Gaurav Yadav ने गुरुवार को कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही जंग के बीच सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो भाइयों सहित तीन लोगों को उनके कब्जे से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और 4.32 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार मादक पदार्थ तस्करों की पहचान अमृतसर के छेहरता के गुरु हरगोबिंदपुरा निवासी आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश और सतविंदर पाल सिंह उर्फ सत्ती के रूप में हुई है, जबकि जेल वार्डन की पहचान मोगा के कोट सदर खान निवासी गुरमेज सिंह के रूप में हुई है। वह केंद्रीय कारागार अमृतसर में बंद कैदियों को हेरोइन की आपूर्ति करता था।

    अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को उनके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन और 3.95 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया है।

    डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी आकाशदीप सिंह और सतिंदरपाल सिंह सीधे पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों के संपर्क में थे, जो सीमा पार ड्रग्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे।

    उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे जेल वार्डन गुरमेज सिंह को हेरोइन सप्लाई करते थे और इसे जेल में बैठे ड्रग तस्करों को सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि पेशेवर जांच में तकनीकी सुराग मिले हैं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सीआईए स्टाफ-2 की टीमों को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था कि दो भाइयों ने सीमा पार से ड्रोन का उपयोग करके गिराए गए नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप को प्राप्त किया था और इसे गुरु हरगोबिंदपुरा, छेहरता में अपने निवास पर छुपाया था।

    डीसीपी सिटी अमृतसर अभिमन्यु राणा आईपीएस, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरप्रीत मंढेर और एसीपी वेस्ट शिवदर्शन सिंह की देखरेख में थाना छेहरता अमृतसर की पुलिस टीमों ने जाल बिछाकर डेरा राधा सोमी, गुरु हरगोविंदपुरा, छेहरता अमृतसर के पास एक घर से दोनों ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

    उन्होंने बताया कि जेल वार्डन की मिलीभगत के खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने गुरमेज सिंह को अमृतसर के फतेहपुर इलाके से भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जेल वार्डन जेल के अंदर बैठे मादक पदार्थ तस्करों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि जेल में मादक पदार्थ तस्करों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है, जिन्हें हेरोइन की आपूर्ति की जा रही थी।

    अमृतसर के पुलिस स्टेशन छेहरता में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 के तहत दिनांक 09/10/2024 को मामला एफआईआर संख्या 184 दर्ज किया गया है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Hardeep Mundian: सैनी सभा की मांगों को सीएम के समक्ष रखा जाएगा

    Hardeep Mundian: सैनी सभा की मांगों को सीएम के समक्ष रखा जाएगा

    सैनी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व, आवास एवं शहरी विकास मंत्री Hardeep Mundian से मुलाकात की

    मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य के समग्र विकास और सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी राजस्व, आवास एवं शहरी विकास Hardeep Mundian ने सैनी सभा गुरदासपुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी।

    सैनी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठक की और गुरदासपुर के नवी दाना मंडी में सामुदायिक केंद्र/सैनी भवन बनाने की मांग की। मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे और इस मांग को पूरा करने की पुरजोर सिफारिश करेंगे।

    हरदीप सिंह मुंडियन ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार सभी वर्गों की मांगों और जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और अगर सामुदायिक केंद्र या सैनी भवन का निर्माण होता है तो सैनी समाज के लोग और गुरदासपुर के निवासी अपने विभिन्न जनहित के कार्यों को करवा सकेंगे। एस मुंडियन ने कहा कि उनका ननिशा गुरदासपुर जिले में है और उन्हें वहां कोई भी कल्याणकारी कार्य करने में सबसे ज्यादा खुशी होगी।

    इस अवसर पर सैनी सभा के संरक्षक दर्शन सिंह सैनी, अध्यक्ष बख्शीश सिंह सैनी, सचिव मलकीत सिंह सैनी और कोषाध्यक्ष बलजिंदर सिंह सैनी ने मंत्री और पंजाब सरकार को उनकी मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम ने नौसेना उपप्रमुख का कार्यभार संभाला

    वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम ने नौसेना उपप्रमुख का कार्यभार संभाला

    वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम ने 01 मई 2024 को नौसेना उपप्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । कार्यभार संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्‍ट्र की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी।

    फ्लैग ऑफिसर को 01 जुलाई 87 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला; ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, ब्रिटेन; कॉलेज ऑफ नैवल वॉरफेयर, करंजा; और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, अमेरिका के पूर्व छात्र रहे हैं ।

    अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित एडमिरल मिसाइल पोतों आईएनएस विद्युत तथा आईएनएस विनाश, मिसाइल कॉवरेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर तथा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान सहित अपने नौसेना करियर में कई प्रमुख प्रचालनगत, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियों के पद पर रहे हैं।

    रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर उन्होंने कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) के रूप में काम किया तथा भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना सुरक्षा टीम की संस्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जो नौसेना के सभी कार्यक्षेत्रों में प्रचालनगत सुरक्षा की निगरानी करती है। इसके बाद वह फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्क-अप संगठन के प्रमुख बने, जिसके बाद उन्हें पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वोर्ड आर्म की कमान संभालने के बाद, उन्हें भारत सरकार में फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और एडवायजर ऑफशोर सिक्यूरिटी एंड डिफेंस नियुक्त किया गया।

    वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और एनएचक्यू में कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक रहे । नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार से पहले, उन्होंने एनएचक्यू में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य किया।

    वाइस एडमिरल स्वामीनाथन की शैक्षणिक योग्यताओं में नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री, कोच्चि के कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरसंचार में एमएससी, लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडीज में एमए, मुंबई विश्वविद्यालय से स्ट्रेटजिक स्टडीज में एमफिल तथा मुंबई विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी शामिल है।

    sourcehttps://pib.gov.in/

  • उत्तराखंड सीएम धामी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की

    उत्तराखंड सीएम धामी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की

    उत्तराखंड सीएम धामी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।

    सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि उन्होंने सीएम शर्मा को इस साल की चारधाम यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो 10 मई से शुरू होने वाली है।

    उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान मैं कोलकाता में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मिला था। इस अवसर पर उन्हें 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा-2024 में भी आमंत्रित किया गया था।

    सीएम धामी पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में सोमवार रात कोलकाता पहुंचे। कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का पार्टी समर्थकों और नेताओं ने भव्य स्वागत किया।

    बंगाल की छह लोकसभा सीटों पर पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।

    शेष संसदीय सीटों के लिए मतदान 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

    2014 के लोकसभा चुनाव में, टीएमसी ने राज्य में 34 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटों पर समझौता करना पड़ा। सीपीआई (एम) ने 2 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं।

    हालाँकि, 2019 के चुनावों में भाजपा ने टीएमसी के 22 के मुकाबले 18 सीटें जीतकर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की सीटें गिरकर सिर्फ 2 रह गईं, जबकि वाम दलों को एक भी सीट नहीं मिली


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jcaxzbah/hindinewslive.in/wp-includes/functions.php on line 5464