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  • CM Dr. Mohan Yadav: फ्यूचर रेडी मध्यप्रदेश में सरकार का सहयोग और जनता का साथ औद्योगिक विकास का है आधार

    CM Dr. Mohan Yadav: फ्यूचर रेडी मध्यप्रदेश में सरकार का सहयोग और जनता का साथ औद्योगिक विकास का है आधार

    CM Dr. Mohan Yadav (मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव) News:

    • हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर कर रहे हैं काम
    • निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर में खोला जाएगा प्रदेश का उद्योग कार्यालय
    • CM Dr. Mohan Yadav ने कोयम्बटूर में आयोजित “इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र” को किया संबोधित
    • भोपाल में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए तमिलनाडु के उद्योगपतियों को किया आमंत्रित
    • 1200 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल, 3500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त
    • स्किल्ड मैन पॉवर, टैक्स्टाइल क्लस्टर स्थापित करने और कपास की खेती व इएलएस कॉटन उत्पादन के संबंध में हुए एमओयू

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्यप्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। यह कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए सेतु का काम करेगा। CM Dr. Mohan Yadav कोयम्बटूर में इन्वेस्ट एमपी- इंटरेक्टिव सत्र को संबोधित कर रहे थे। CM Dr. Mohan Yadav कहा कि इन्वेस्टर समिट का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापार और व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रदेश परस्पर नजदीक आएं और हम मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में संकल्पित होकर कार्य करें। यहाँ के उद्योगपतियों ने कोयम्बटूर और त्रिपुर को अपने बलबूते पर इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित किया है, अब मध्यप्रदेश आपको बुला रहा है, हम आपको व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के नए अवसर देने और प्रेम बांटते हुए मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु के संबंधों को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से यहां आए हैं। CM Dr. Mohan Yadav ने दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोयम्बटूर में आयोजित “इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र” का दीप प्रज्ज्वलित कर तथा तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर शुभारंभ किया।

    कोयम्बटूर टैक्सटाइल एवं गारमेंट, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे औद्योगिक सेक्टर के लिए जाना जाता है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमिलनाडु के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से कोयम्बटूर में रोड शो और निवेशकों व उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया गया। सत्र में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की तथा मध्यप्रदेश में निवेश के लिए 3500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

    निवेश प्रोत्साहन को प्रथामिकता देने के लिए वर्ष 2025 उद्योग वर्ष के रूप मनाया जाएगा

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी टैक्सटाइल एवं गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उद्योगपतियों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश कर अपने व्यापार-व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। मध्यप्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। मध्यप्रदेश फ्यूचर रेडी प्रदेश है, यहाँ संभावनाओं के साथ सरकार का सहयोग एवं जनता का साथ है। आजादी के अमृतकाल को मध्यप्रदेश का भाग्योदयकाल बनाने के लिए हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासरत है। इस दिशा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिये प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की नई पहल शुरू की गई है।

    प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनें तमिलनाडु के उद्योगपति

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। मैं आपको प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाते हुए विकसित भारत के साथ ही विकसित मध्यप्रदेश के विजन को साकार करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

    टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इको-सिस्टम अत्यंत अनुकूल

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इको-सिस्टम अत्यंत अनुकूल है। वृहद श्रेणी के गारमेंट उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में लागू विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी में स्थाई पूंजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए जबलपुर शहर में अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है और स्किल एवं क्लस्टर डेवलपमेंट में सहायता के लिए तिरूपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी एमओयू किया गया है। मध्यप्रदेश, देश में टैक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को सर्वोत्तम वित्तीय लाभ का पैकेज दे रहा है। CM Dr. Mohan Yadav कहा कि कॉटन की उपलब्धता, सस्ती भूमि और आकर्षक वित्तीय लाभों के कारण देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही हैं। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र इंटीग्रेटेट मेगा टैक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है।

    ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स’ राज्य सरकार के फोकसड् सेक्टर्स में शामिल

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्रीज के 10 से अधिक ओईएम तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं की उपस्थिति मध्यप्रदेश में है। कमर्शियल व्हीकल्स निर्माण के लिए जरूरी ओईएम तथा एनसीलरीस की भी कई बढ़ी छोटी इकाइयां कार्यरत हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आवश्यक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ‘इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर’, ‘द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बुदनी में और पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ‘ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नैट्रैक्स’ इत्यादि भी उपलब्ध है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स’ राज्य सरकार के फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित हैं तथा शीघ्र ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फोकस्ड नीति भी लाई जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन द्वारा इंदौर के निकट ई-वी डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है तथा प्रदेश में भी ई-वी कमर्शियल व्हीकल एवं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर का निर्माण किया जा रहा है।

    उद्योग स्थापना के लिए मध्यप्रदेश है पीपुल्स फ्रेंडली, डेवलपमेंट फेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेस्टीनेशन

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि राज्य को खनिज-वन-जल और पर्यटन सम्पदा का भरपूर उपहार मिला है। उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए मध्यप्रदेश पीपुल्स फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेस्टीनेशन है। प्रदेश की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रदेश के इंडस्ट्रियल कोरिडोर्स से विभिन्न एक्सप्रेस-वे गुजर रहे हैं। प्रदेश विद्युत सरप्लस स्टेट है, ‘उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक की भी उपलब्धता है और यहाँ क्लीन व ग्रीन एनर्जी का भंडार है। राज्य में 320 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क्स 5 आईटी एसईजेड, 2 स्पाइस पार्क्स, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ , तथा 2 प्लास्टिक पार्क्स हैं। नए औद्योगिक पार्कों एवं एस.ई.जेड. की स्थापना की जा रही है।

    चार विभागों द्वारा दिए गए प्रजेन्टेशन

    इंटरेक्टिव सत्र में हुए प्रस्तुतीकरण में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध संरचना, शासन की ओर से सुविधाओं व औद्योगिक नीति के संबंध में चर्चा की। सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग डॉ. नवनीत कोठारी ने प्रदेश में एमएसएमई के लिए बन रहे क्लस्टर और विकास संभावनाओं की जानकारी दी। प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम श्री टी. इलैया राजा ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। सत्र में मध्यप्रदेश में रूचि रखने वाले कोयम्बटूर सहित चैन्नई व तिरूपुर के निवेशकों ने सहभागीता की। कार्यक्रम में तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, द सदर्न इंडियन मिल्स एसोसिएशन, द साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इंडियन कॉटन फेडरेशन, द सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन सहित 20 से अधिक स्थानीय औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

    तीन एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

    इंटरेक्टिव सत्र में 25 से अधिक उद्योगपतियों तथा 4 प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ वन-टू-वन बैठक की गई साथ ही राज्य के “एक जिला-एक उत्पाद” के संबंध में भी जानकारी का प्रसार किया गया। इसके साथ ही इंडियन कॉटन कारपोरेशन के साथ प्रदेश में इएलएस कॉटन के उत्पादन और रकबे को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज शेयरिंग और प्रदेश में स्क्लिड मैन पॉवर की उपलब्धता को बढ़ाने तथा टैक्सटाइल क्लस्टर स्थापित करने के लिए तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ नॉलेज शेयरिंग संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मध्यप्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शेयरिंग के लिए साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन के साथ भी एमओयू हुआ।

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  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा लोक परिसम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा लोक परिसम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा

    CM Dr. Mohan Yadav (मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव) News:

    • परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी के संचालक मंडल की मंत्रालय में हुई बैठक

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि मध्यप्रदेश और प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में प्रदेश सरकार की परिसंपत्तियों का उपयोग और बेहतर प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। CM Dr. Mohan Yadav ने बुधवार को मंत्रालय में मध्य प्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन राज्य कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में निर्देश दिए कि परिसंपत्तियों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन और सर्वेक्षण कर ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोग के संबंध में समयानुसार आवश्यक निर्णय भी लिए जाएं। CM Dr. Mohan Yadav ने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश हित में परिसंपत्ति का उपयोग हो और उस परिसंपत्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार किया जाए।

    बैठक में जिला प्रोत्साहन योजना के तहत आगर-मालवा, धार, सतना, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, कटनी, दमोह, खरगौन जिलों के 1899.55 लाख के प्रस्तावों को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संचालक मंडल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड के वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

    बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी श्री अनिरूद्ध मुखर्जी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Dr. Mohan Yadav ने लांच किया “अग्रदूत पोर्टल”

    CM Dr. Mohan Yadav ने लांच किया “अग्रदूत पोर्टल”

    CM Dr. Mohan Yadav ने  “अग्रदूत पोर्टल” लांच किया:

    • “सूचना ही शक्ति है” को सार्थक करेगा अग्रदूत पोर्टल
    • नागरिकों तक आसानी से पहुंच सकेंगी योजनाओं संबंधी जानकारी
    • CM Dr. Mohan Yadav ने लाड़ली बहनों को भेजा राखी की सौगात वाला पहला मैसेज

    CM Dr. Mohan Yadav के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का बेहतर उपयोग कर रही है। आज CM Dr. Mohan Yadav मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए “अग्रदूत पोर्टल” को लाँच किया है। “सूचना ही शक्ति है” के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में अद्भूत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है।

    लांचिग के अवसर CM Dr. Mohan Yadav ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में ₹250 अंतरित करने संबंधी है ।

    क्या है अग्रदूत पोर्टल

    मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टारगेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रि-स्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।

    अग्रदूत पोर्टल की विशेषताएँ

    अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इससे कम समय में लक्षित नागरिकों तक पहुँच बनाई जा सकेगी। सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, WhatsApp के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रि-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया कम समय में संपन्न होगी।

    श्रेणी अनुसार कर सकेंगे जानकारियाँ अलग-अलग

    अग्रदूत पोर्टल से प्रदेश के नागरिकों द्वारा चाही गई जानकारियाँ फ़िल्टर की जा सकती हैं। उन्हें श्रेणी अनुसार विभाजित कर मैसेज या सूचनाएं भेजी जा सकेंगी, जैसे उम्र, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, विकलांगता, जिला/ स्थानीय निकाय/ क्षेत्र के अनुरूप चयनित कर जानकारी भेज सकेंगे।

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  • Deputy CM Shri Shukla: प्रदेश के ग्रामों को पूरे देश में आदर्श बनाने के लिए अभिनव प्रयासों को करें विस्तारित

    Deputy CM Shri Shukla: प्रदेश के ग्रामों को पूरे देश में आदर्श बनाने के लिए अभिनव प्रयासों को करें विस्तारित

    Deputy CM Shri Shukla (उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल) News:

    Deputy CM Shri Shukla ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में “आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश” की तीन दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाना है तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। Deputy CM Shri Shukla कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि अमृतकाल में भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनायेंगे। केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के प्रावधान में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सतत प्रावधान किए जा रहे हैं। आज सिंचाई के रक़बे में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण सड़क योजना, आजीविका मिशन आदि के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सहज और सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ सुनिश्चित करने और हर पात्र को लाभान्वित करने के लिए मैदानी अमले का प्रशिक्षित होना, आपसी समन्वय होना आवश्यक है। Deputy CM Shri Shukla ने कहा कि संकल्प और समर्पण से ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिख सकते हैं।

    दृढ़ इच्छाशक्ति से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें

    ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहें हैं। Deputy CM Shri Shukla कहा कि आगामी वर्षों में सामुदायिक केंद्रों में ज़िला चिकित्सालय स्तर की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। CM Mohar Yadav के नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति से ग्रामीण सेवाओं को सशक्त करने के लिए समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। Deputy CM Shri Shukla ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी है, बिजली है, पानी है। आज हम तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी क्षमता का उन्नयन कर दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रयास करने होंगे। हमें नवाचारों को, अभिनव प्रयासों को पूरे प्रदेश में विस्तारित करना होगा, ताकि मध्यप्रदेश का ग्रामीण विकास पूरे देश में मॉडल बनें। Deputy CM Shri Shukla ने “आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश” संगोष्ठी में त्रि-स्तरीय पंचायत के सदस्यों और विशेषज्ञों की सहभागिता, उत्कृष्ट प्रयासों के साझाकरण के अभिनव प्रयास की सराहना की और सफलता की शुभकामनाएँ दीं।

    Deputy CM Shri Shukla ने रीवा ज़िले में गौ-वंश संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने गौ-शाला को आत्मनिर्भर एवं रोज़गारों के सृजन का केंद्र बनाने के प्रयासों को साझा किया। साथ ही गौ-शालाओं से संबंधित शासकीय योजनाओं में प्रावधानों को सशक्त बनाने के लिए अनुभव आधारित सुझाव दिये। संगोष्ठी में गौ-वंश संरक्षण के लिए बसामन मामा गौ-वंश वन्य विहार रीवा की संकल्पना, व्यवस्था और कार्यान्वयन पर आधारित फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया।

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, संस्कृति, पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती राधा सिंह, अपर मुख्य सचिव (एसीएस) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मलय श्रीवास्तव सहित ज़िला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित मध्यप्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित थे।

    एसीएस श्री श्रीवास्तव ने तीन दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न विषयों और अब तक हुई गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया हैं। कृषि को लाभकारी बनाने, हरित मध्यप्रदेश, शहरीकरण से पंचायतों पर प्रभाव, केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन, पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन तथा वन क्षेत्र से लगी पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही ई-पंचायत व्यवस्था और पंचायतों की कार्य प्रणाली में वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता आदि विषयों पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी।

    बसामन मामा गौ-वंश वन्यविहार और डिजीलॉकर फ्रेंडली पंचायत पर दिया गया प्रस्तुतीकरण

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा श्री हलधर मिश्रा ने ज़िले में गौ-वंश संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने 10 हज़ार गौ-वंश की क्षमता वाले 52 एकड़ में फैले हुए बसामन मामा गौ-वंश वन्य विहार बनाने के विभिन्न चरणों स्थल का चयन, चारागाह की व्यवस्था, वन्यविहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियाँ, रोज़गार का सृजन, एफ़पीओ का गठन एवं सहभागिता, जन-सहयोग से संचालन और विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय के विषयों की जानकारी दी। श्री पंकज दंडोतिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंबेडकर नगर ने डिजी लॉकर फ्रेंडली पंचायत की कार्ययोजना और लाभों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इससे दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है साथ ही सहज उपलब्धता से सेवाओं का तेज़ी से प्रदाय सुनिश्चित होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि इन नवाचारों और अभिनव प्रयासों को संबंधित पंचायतों में अपनाने के प्रयास करें।

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  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा पीएम स्वनिधि योजना में प्रदान की जा रही ऋण राशि बढ़ाने पर होगा विचार:

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा पीएम स्वनिधि योजना में प्रदान की जा रही ऋण राशि बढ़ाने पर होगा विचार:

    CM Dr. Mohan Yadav ने मंत्रालय में की योजनाओं की समीक्षा:

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। कोरोना काल में प्रारंभ इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार के उन्नयन में प्रत्यक्ष सहायता मिली है। अर्थ व्यवस्था के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मध्यप्रदेश के लघु व्यवसायी, योजना के लिए प्राप्त राशि लौटाने के प्रति गंभीर हैं। उन्हें कैश बैक के रूप में राशि प्रदान की जा रही है। तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार की ऋण राशि वर्तमान में प्रदान की जा रही है। ऋण राशि चुकाने के पश्चात एक लाख रुपए तक राशि दिए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यवसायी जो समय पर ऋण राशि चुकाते हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए अपने रोजगार का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा ऋण राशि देने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। CM Dr. Mohan Yadav ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य अनेक योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

    बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101. 40 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सभी राज्यों से आगे है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में प्रदाय की गई। डिजिटल ऑन बोर्ड हितग्राही और डिजिटल एक्टिव हितग्राही को यह राशि प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश को इस उपलब्धि के लिए चार श्रेणियों में केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी अव्वल मध्यप्रदेश

    CM Dr. Mohan Yadav प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की । अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत 9. 9 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 7.89 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना की प्रगति 83.14 प्रतिशत है। शेष 1.60 लाख आवास इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जा रहे हैं।CM Dr. Mohan Yadav ने योजना के अंतर्गत किए गए नवाचारों की जानकारी भी प्राप्त की। इस योजना में भी मध्यप्रदेश को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

     

    CM Dr. Mohan Yadav ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 हजार 965 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। इसी तरह अमृत सरोवर बनाने के कार्य में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित थे।

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  • Minister Shri Vijayvargiya ने कहा-आय को बढ़ाकर “आत्मनिर्भर नगर निगम” बनाना सरकार की प्राथमिकता :

    Minister Shri Vijayvargiya ने कहा-आय को बढ़ाकर “आत्मनिर्भर नगर निगम” बनाना सरकार की प्राथमिकता :

    Minister Shri Vijayvargiya ने कहा-आय को बढ़ाकर “आत्मनिर्भर नगर निगम” बनाना सरकार की प्राथमिकता:

    Minister Shri Vijayvargiya News: नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री Minister Shri Vijayvargiya की अध्यक्षता में नगर पालिक निगमों के कार्यों की समीक्षा मंत्रालय में हुईं। Minister Shri Vijayvargiya ने निर्देशित किया कि सभी नगर निगम सौलर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग किया करें। नगरीय निकाय सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, इससे बिजली की बचत होगीं। उन्होंने बताया कि बजट का बड़ा हिस्सा बिजली बिल में जाता है। सौर ऊर्जा से बिजली बिल कम कर राशि को विकास कार्यों में लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना से नगरीय निकाय, निजी भवन मालिकों को घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि ग्रीन पॉवर में प्रदेश नम्बर 1 हो, नगर निगम अपनी आय बढ़ा कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें। विज्ञापन के माध्यम से आय वृद्धि की जा सकती हैं। पुनर्घनत्वीकरण परियोजना को नगरीय निकायों द्वारा लिया जायें और प्रक्रिया को सरल किया जायें। शासकीय भवनों से भी सेवा कर लिया जायें।

    Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार कार्य करना चाहते हैं, यह प्रसन्नता कि बात हैं। जनभागीदारी को भी अधिकांश योजनाओं में भी बढ़ावा देने पर भी सभी महापौरगण विचार कर सकते हैं। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची बनाएं, जिसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, कलाकार आदि सभी प्रकार के नागरिक शामिल हों। शहर के विकास में सभी को साथ लेकर चलें। हमें पूरी टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। निकायों के पास बहुत अधिकार हैं, इनका उपयोग शहर हित में करना चाहिये।

    Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि जनभागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण इंदौर शहर हैं। यहाँ पौध-रोपण कार्यक्रम में की लोगों ने लाखों पेड़ लगा दिये। सफाई से निगम की छवि बनती हैं, इसलिए सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाये। कई योजनाओं में प्रदेश नम्बर 1 है तो आगे भी बना रहें। अपने क्षेत्र में ग्रीन एरिया चिन्हित कर वृक्षारोपण करायें, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक हैं। Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करें और सहज होकर काम करें। लोगों के काम करने के लिए स्थानीय शासन की जबावदेही ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि आप शहरी सरकार है, अपनी शक्तियां पहचान कर कार्य करें परंतु निर्णय लोकहित में होने चाहिए। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत कालोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जावें। सरकार निगमों की हरसभंव मदद करेगी परंतु निगमों को भी अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होगा। Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि अपनी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय अवश्य किये जाऐं। शहरी के नागरिकों को भी टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें। न्यूनतम दर से कम राशि के टेण्डर आने पर कमेटी बनाकर जांच हो ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकें। एक-एक योजना पर विचार कर कार्ययोजना बनाएं और प्रोजेक्ट को फायदे में चलाएं।

    Minister Shri Vijayvargiya ने अवैध कालोनियों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण एवं उनके द्वारा काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये। Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि मल्टी स्टोरी भवनों के लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सिस्टम नगरीय निकाय द्वारा देखें जाये। फायर संचालनालय का गठन किया जायेगा, इसके लिए लगभग 4 सौ करोड़ का बजट प्रस्तावित हैं। नये सिरे से फायर एक्ट भी बनाये जाऐगें। नगर निगमों तक संसाधनों को पहुंचाया जायेगा। किरायेदारी अधिनियम बनायेंगे, जिससे संपत्ति के मालिक का स्वामित्व बना रहे और किरायेदार को भी असुविधा न हों। Minister Shri Vijayvargiya ने कहा कि शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिए बारात, जुलूसों आदि के लिए नियम बनाये जायेंगे। उन्होंने लोक निर्माण, गृह निर्माण मंडल, रेल्वे, विद्युत, दूरसंचार आदि से नगरीय क्षेत्रों में अपने विभागीय कार्यों को करने के पहले आयुक्त एवं महापौर से चर्चा करने के निर्देश दिये। जिससे सड़कों पर टूट-फूट होने को रोका जा सके।

    राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि निकायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सभी ने सुझाव दिये है। सबके सहयोग से प्रदेश के सभी निकायों को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हुए विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगें। पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, सौर संयंत्र, जल संग्रहण, नदियों की स्वच्छता इत्यादि पर और बेहतर कार्य करना सुनिश्चित किया जायें।

    अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने सौर ऊर्जा पर प्रेंजेंटेशन दिया। उन्होंने इसे वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मदद मिल सकेगी।

    प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मण्डलोई ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शहरीकरण की आवश्यकता पर अपना प्रेंजेंटेशन दिया। शहरी जनसंख्या वर्तमान परिदृश्य में निरंतर बढ़ती जा रही हैं, प्रदेश में 2047 तक 50 प्रतिशत शहरीकरण होने की संभावना हैं। प्रदेश में निरंतर शहरीकरण हो रहा हैं। ग्रामीणों के शहरों में आने पर रोजगार, भोजन, आवास, यातायात, जैसी व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करनी होगीं। सड़क, बिजली, पानी, जल-मल निकासी पर भी कार्य करना होगा।

    प्रमुख सचिव पर्यावरण, पशुपालन एवं डेयरी श्री गुलशन बामरा ने कहा कि जल, भूमि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करें। नदियों में प्रदूषण कम करने और प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। मध्यप्रदेश वैटलैण्डस संरंक्षण एवं प्रबंधन, पशु जन्म नियंत्रण कानून को लेकर कार्य किये जायें और शहरों को रैबिज फ्री सिटी बनायें। गौ-शालाओं का संचालन, आवारा पशुओं पर नियंत्रण को लेकर भी निकायों को स्वयं-सेवी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

    आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश श्री श्रीकांत बनोठ ने शहरों में हॉस्टल एवं मैरिज गार्डन के लिए नियम बनाये जाने के साथ “नगर विकास योजना” पर प्रेंजेंटेशन दिया।

    ओपन सेशन में सभी ने चर्चा की और निकायों की सफलता की कहानियां भी बतायी गईं। सभी महापौरों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने वर्ष 1956 के अधिनियम में संशोधन की बात कही। मुद्रांक शुल्क, सरकारी जमीन की उपलब्धता, महापौर को प्रोटोकाल एवं पॉवर, पुनर्घनत्वीकरण, सरकारी संपत्तियों से टैक्स एवं सर्विस चार्ज वसूली, अलग-अलग एजेंसियों द्वारा काम करने की जानकारी एक दूसरे को नहीं होना, टाउन कंट्री प्लानिंग की समस्याएं एवं फ्री होल्ड समेत विभिन्न समस्याओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा रखा गया।

    बैठक में विगत 5 वर्षों में नगर पालिक निगम को स्वयं की आय में वृद्धि तथा वर्तमान वर्ष के बजट, पेयजल आपूर्ति के संचालन/संधारण में व्यय तथा आय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्तमान पेयजल आपूर्ति (स्त्रोत, वितरण, गुणवत्ता, मात्रा तथा नागरिकों की संतुष्टि), अमृत 1.0 तथा 2.0 की अद्यतन स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 तथा 2.0 की अद्यतन स्थिति, कायाकल्प योजना में स्वीकृति तथा प्रगति, पौध-रोपण अभियान लक्ष्य तथा प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना-अद्यतन स्थिति, प्रगति, बसों के संचालन एवं संख्या, सवारी, प्रचलित कॉन्ट्रेक्ट, भविष्य की योजना, वित्तीय स्थिति एवं ई-बस संचालन की तैयारी, निकायों की स्वयं की आय बढ़ाने संबंधी विषय एवं सुझाव, अनाधिकृत कॉलोनी में अधोसरंचना निर्माण तथा भवन अनुज्ञा की अद्यतन स्थिति आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुईं।

    आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री भरत यादव ने आभार माना। बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, आयुक्त नगर निगम, सीईओ स्मार्ट सिटी एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा-श्री रामराजा लोक ओरछा में भगवान श्रीराम के प्रसंगों को दर्शाया जाए

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा-श्री रामराजा लोक ओरछा में भगवान श्रीराम के प्रसंगों को दर्शाया जाए

    CM Dr. Mohan Yadav (डॉ. मोहन यादव) Latest News:

    • वर्तमान मध्यप्रदेश के भू-भाग में श्रीराम की वनवास अवधि का प्रमुखता से हो प्रदर्शन
    • विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक के आय के साधन भी सुनिश्चित हों
    • प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर अन्य राज्यों में मेले आयोजित हों
    • CM Dr. Mohan Yadav ने की विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक के निर्माण की समीक्षा

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि ओरछा में विकसित हो रहे श्री रामराजा लोक में भगवान श्रीराम के वनवास अवधि में वर्तमान मध्यप्रदेश के भू-भाग में बिताई गई समयावधि में हुए प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाए। CM Dr. Mohan Yadav ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की व्यवस्था भी हो। प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक के आय के साधन सुनिश्चित करते हुए उनके निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया तय की जाए, ताकि सभी लोकों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। लोकों का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थानीय स्तर पर संचालन समिति बनाई जाए। बैठक में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति तथा पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल को जोड़ा जाए

    CM Dr. Mohan Yadav ने सुनिश्चित करने को कहा कि विकसित हो रहे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य में आकल्पन इस प्रकार से हो कि सौंदर्यीकरण और आकर्षण दीर्घकालीन बना रहे। उन्होंने संत रविदास लोक, सागर में शोधपीठ और शैक्षणिक संस्था विकसित करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने कहा कि भादवा माता लोक नीमच में श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी आते हैं। भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर को भी जोड़ा जाए। CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि मंदिर जिस स्थापत्य शैली में बने हैं, उनकी विशेषताओं का संरचनाओं के निर्माण में अनुसरण सुनिश्चित किया जाए।

    प्रदेश की कला-संस्कृति-स्थापत्य और व्यंजनों पर केंद्रित हो मेले

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश की कला-संस्कृति-स्थापत्य और प्रमुख व्यंजनों पर केंद्रित मेले देश के अन्य राज्यों में आयोजित किए जाएं, इससे प्रदेश के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

    धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव के केन्द्र बनेंगे लोक

    प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक पुनर्जागरण और पर्यटन के विकास के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा 18 लोकों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इनमें 14 लोक धार्मिक और 4 सांस्कृतिक आधार के हैं, 10 धार्मिक और 4 सांस्कृतिक लोकों का निर्माण कार्य जारी है। लोकों से विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, आस-पास की अधोसंरचना के विकास और श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाएगा। युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव की भावना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाइट एंड साउंड शो, प्रदर्श वीथिकाओं व प्रोजेक्शन, मेपिंग इत्यादि आधुनिक तकनीक द्वारा धार्मिक गाथाओं, लोक कलाओं आदि का प्रदर्शन भी होगा।

    संत रविदास लोक सागर, देवी लोक सलकनपुर, श्री राम राजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक पांढुर्णा, पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, परशुराम लोक महू, भादवा माता लोक नीमच, मां नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी आदि के कार्यों में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। मां पीतांबरा लोक दतिया, रतनगढ़ माता मंदिर लोक दतिया, मां शारदा देवी मैहर, मां जोगेश्वरी माता मंदिर चंदेरी, रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर, अटल स्मारक ग्वालियर, महाराणा प्रताप लोक भोपाल और रानी अवंती बाई स्मारक जबलपुर की कार्य योजना पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई।

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  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा गुरू पूर्णिमा का पर्व पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाए

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा गुरू पूर्णिमा का पर्व पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाए

    CM Dr. Mohan Yadav ने किया राजस्व महाअभियान 2.0 तथा पटवारी ई-डायरी का डिजिटल शुभारंभ,स्थानीय युवा करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इसी परंपरा के गौरव बनाये रखने के लिये- विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुलपतियों को कुलगुरू का संबोधन प्रदान किया गया, 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित हों।

    CM Dr. Mohan Yadav मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्व महाअभियान 2.0 तथा पटवारी ई-डायरी का डिजिटल शुभारंभ भी किया। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय तथा राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा साथ थे। उल्लेखनीय है कि भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज 18 जुलाई से आरंभ हुआ अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

    जीवन में पाँच गुरूओं का है विशेष महत्व

    CM Dr. Mohan Yadav ने गुरू पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे जीवन में 5 गुरूओं का विशेष महत्व है। सबसे पहली गुरू माता, दूसरे पिता, तीसरे शिक्षक, चौथे क्रम पर वह गुरू जिनसे हम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और पाँचवां गुरू आईना है। आईना हमारे स्व से प्रतिदिन हमारा परिचय कराता है और वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखता है। आईने की हमसे दुश्मनी नहीं है, पर वह हमारा दोस्त भी नहीं है, जो यथार्थ है आईना हमें उससे अवगत कराता है और यही गुरू का भी दायित्व है। गुरू-शिष्य परम्परा के निर्वहन में यह प्रदेश का सौभाग्य है कि भगवान श्रीकृष्ण को उनके गुरू सांदीपनी का सानिध्य उज्जैन में ही प्राप्त हुआ। CM Dr. Mohan Yadav ने मंत्रि-परिषद के सभी साथियों से कहा कि गुरू पूर्णिमा पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाए।

    बटांकन के साथ ही होगा नामांतरण

    CM Dr. Mohan Yadav  ने कहा कि 18 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश में राजस्व महा अभियान 2.0 संचालित किया जाएगा। अभियान में राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण, भू-अभिलेख का दुरूस्तीकरण और अभिलेख शुद्धिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बटांकन के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था आरंभ की जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है, केन्द्र सरकार ने भी राज्य शासन की इस पहल की सराहना की है।

    स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी आरंभ की जा रही है। इसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष के स्थानीय युवाओं को ही मोबाइल के माध्यम से फसलों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा जाएगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति फसल, प्रति सर्वे नंबर 8 रूपए की दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा। एक युवा को अधिकतम एक हजार सर्वे नंबर का आवंटन किया जा सकेगा। इन युवाओं को दोनों फसलों अर्थात खरीफ और रबी का सर्वे करना होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण से फसल की सटीक पहचान, उपार्जन में बचत होने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। व्यवस्था का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।

    पटवारी ई-डायरी से बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि प्रदेश में पटवारी ई-डायरी की व्यवस्था आरंभ की जा रही है। इससे शुचिता के साथ राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत पटवारियों द्वारा डिजिटल फार्मेट में दैनिक डायरी का संधारण किया जाएगा। पटवारी को फोटो खींचनी होगी और बिना फोटो के पटवारी दैनिक गतिविधियों को अपलोड नहीं कर सकेंगे। इससे पटवारी की उपस्थिति के वास्तविक स्थान का भी पता लग सकेगा। CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि पटवारी ई-डायरी से पटवारियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित होने के साथ-साथ उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

    पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना और स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

    CM Dr. Mohan Yadav ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 11 लाख 95 हजार ऋण प्रकरणों में एक हजार 736 करोड़ रूपए वितरित कर मध्यप्रदेश ने देश में प्रथम स्थान बनाया है। एनयूएलएन योजना में 60 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों का गठन कर 32 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों को 320 करोड़ रूपए से अधिक की आवर्ती निधि उपलब्ध कराई गई है और 20 हजार स्व-सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में भी मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर CM Dr. Mohan Yadav का अभिवादन किया।

    राजस्व महाअभियान 2.0 पर हुआ प्रेजेंटेशन

    मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले हुए राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रस्तुतिकरण में नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे पर खसरे की बटान को उठाना, स्वामित्व योजना सैचुरेशन, समग्र के आधार से ई-केवायसी आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

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  • CM Mohan Yadav ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, जल्द मिल सकते हैं मंत्रियों को जिले

    CM Mohan Yadav ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, जल्द मिल सकते हैं मंत्रियों को जिले

    CM Mohan Yadav ने  गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात:

    CM Mohan Yadav ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बैठक के बाद ऐसी अटकलें थीं कि यादव जल्द ही जिलों का प्रबंधन अपने मंत्रियों को सौंप सकते हैं। क्षेत्रों में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के अलावा कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां भी बदल सकती हैं. कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत भी यह पद संभाल सकते हैं. बताया जा रहा है कि CM Mohan Yadav की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए थी.

    CM Mohan Yadav ने गृह मंत्री शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की. मंत्रियों को जिले सौंपे जाने के संबंध में सूत्रों ने कहा कि सरकार वरिष्ठ मंत्रियों को क्रमश: दो जिले सौंप सकती है. हालांकि, दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 100 से 150 किलोमीटर के बीच होगी. बता दें, मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. आपको बता दें कि मोहन यादव कैबिनेट की आज यानी 18 जुलाई को बैठक होगी. यहां कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी. ऐसे में नकदी उपकरणों की सुरक्षा में सुधार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है.

    आज से राजस्व महा अभियान

    CM Mohan Yadav के निर्देशानुसार अब से 31 अगस्त तक राज्य में टैक्स अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान 1.25 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा. यहां लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन  के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त से 15 सितंबर तक डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। किसानों के खेतों में जाकर फोटो खींचकर जानकारी जुटाई जाएगी। आयोजन के दौरान 1.25 लाख कर मामलों के समाधान के लिए कमिश्नर, कर संग्रहकर्ता, एसडीएम दौरा करेंगे। पटवारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मानचित्र सुधार, ई-केवाईसी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण सहित कई काम पूरे किए जाएंगे।

  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा- प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा- प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा

    CM Dr. Mohan Yadav ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिये छिन्दवाड़ा में 4 जिलों के उद्यमियों के साथ की बैठक:

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जा रही है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिये मंगलवार को छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में हुई उद्योग संघों व उद्योगपतियों की बैठक में यह विचार व्यक्त किये।

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचल में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है, जिसमें कृषि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदि की दिशा में एक नये उपलब्धि को हासिल किया जा सके। इसमें कई सारी कठिनाईया आती है लेकिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर उनका निराकरण करें। छोटे-बड़े, मझौले सभी उद्यमी सरकार के साथ कदम-कदम से मिलाकर चलेंगे तो विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी। अभी तक इंदौर में इंडस्ट्री सम्मिट होती थी लेकिन अब यह प्रदेश के अन्य भागों में भी होगी और वहां की औद्योगिक कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। उन्होंने उद्योग संघों व उद्योगपतियों से कहा कि वे निवेश को प्रोत्साहित करें। इसके लिये उन्हें औद्योगिक नीति अनुसार सुविधा प्रदान की जायेगी। CM Dr. Mohan Yadav  ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश की जीडीपी को डबल करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये निवेश को प्रोत्साहित करना है।

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो बेहतर हो सकता है उस दिशा में निवेश में अनुकूलता लाना है। औद्योगिक विकास के लिये प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है। बैठक में उन्होंने औद्योगिक निवेश में रोजगारमूलक गतिविधि और स्थानीय उत्पादों के प्र-संस्करण पर जोर दिया गया। उन्होंने उद्योगों के स्थापना में सब्सिडी का जिक्र करते हुये बॉयर- सेलर के बीच की कठिनाईयों को दूर कर उद्योग और व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। इन सब बातों में उन्होंने स्थानीयता को विशेष महत्व देते हुये कहा कि स्थानीय स्तर पर कच्चे-माल को उपयोगी बनाये और रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ायें।

    CM Dr. Mohan Yadav ने सभी जिला कलेक्टरों से उद्योग और व्यापार संघों की कठिनाईयों को समझने तथा उसे दूर करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये कहा ताकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और उनकी बेहतरी के लिये सुझाव भी हो। उन्होंने दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हो रहे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने जिले एवं संभाग में उद्योगों की संभावनाओं की दिशा में कारगर कार्य करने को निर्देशित किया।

    सांसद श्री वी.डी.शर्मा ने कहा कि विकास आपके लिये और आपके द्वारा हो, इसलिये 20 जुलाई की तैयारियों को लेकर आज उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश के विकास में छोटे-छोटे उद्यमियों के विजन का भी सम्मान करें। उन्होंने औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिये सिंगल विंडों सिस्टम अपनाने को कहा। क्षेत्रीय विकास के लिये जिले की संभावनाओं को पहचानने और उस दिशा में आगे बढ़ने के साथ नौजवानों को औद्योगिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करने पर जोर दिया।

    उद्योग संघों की बैठक में छिन्दवाड़ा के उद्यमियों ने जहॉ प्रत्यक्ष रूप से बैठक में सहभागिता की। वहीं सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा के उद्योगपति वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। विभिन्न उद्योगपतियों ने विकास के लिये अपने-अपने विचार व्यक्त किये। छिन्दवाड़ा के राकेश जुनेजा, बोरगांव के उद्योगपति श्री रीतेश जैन, श्री सुमेरसिंह, श्री अजय सक्सेना ने विभिन्न सुझाव दिये। पांढुर्णा से उद्यमी श्री आर.एन.द्रविड, उद्योगपति श्री सुभाष बुधराजा, श्री जितेन्द्र पटेल ने औद्योगिक नीतियों को और अधिक फ्रेंडली बनाने संबंधी विचार व्यक्त किये।बालाघाट के उद्योगपति श्री अतुल, श्री हर्ष व्दिवेदी, श्री प्रत्यूष नेमा, श्री अभिषेक जेठानी ने फूड प्रोसेसिंग और योगेन्द्र पाठक ने मेगनीज यूनिट स्थापित करने की दिशा में अपने विचार व्यक्त किये।

    प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन ने औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की समस्या के निदान के साथ औद्योगिक नीति की जानकारी देते हुये कहा कि आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिये विशेष कार्ययोजना है।

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