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  • CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहांजहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद जरूर करें। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल“ और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चैंकिंग अभियान चलाया जाए। खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। यह सुनिश्चत किया जाए लोगों को आवाजाही में अनावश्यक परेशानी न हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे।

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  • CM Pushkar Dhami ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

    CM Pushkar Dhami ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

     CM Pushkar Dhami ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

    CM Pushkar Dhami ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुंआ से बांद्र के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुदादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुदीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लालकुआंबांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदेभारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन, रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूर्ण हो जायेगा। टनकपुरबागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्त्राखण्ड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवा के और विस्तार के लिए प्रयास किये जायेंगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतार रही है।

    प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। सांसद श्री अजय भट्ट ने कहा कि यहां के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लालकुआं से मुंबई को सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इसके रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहां के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में तीन रेल गाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लालकुआं से मुम्बई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहां के पर्यटक क्षेत्रों को भी मिलेगा। लालकुआं बान्द्रा टर्मिनल के मध्य नई ट्रेन सं० 22544 सोमवार को लालकुआ से सुबह 07ः45 बजे प्रस्थान कर रूद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बडोदरा, सूरत होते हुए हुए अगले दिन मंगलवार को प्रातः 08ः30 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी तथा वापसी में बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 11ः00 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लालकुओं अगले दिन बुधवार 13ः15 बजे लालकुओं पहुंचेगी ।

    इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एसी के 01 कोच, 3 एसी के 02 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 03 कोच तथा स्लीपर क्लास के 06 कोच, सामान्य श्रेणी के 04. कोच से संचालित होगी। इस गाड़ी में सभी कोच एलएचबी के लगाये गये हैं जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं संरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक श्री नवीन दुमका, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट, श्री दीप कोश्यारी और डी.आर.एम श्रीमती रेखा यादव उपस्थित थे।

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  • पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर CM Pushkar Dhami ने की 04 घोषणाएं।

    पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर CM Pushkar Dhami ने की 04 घोषणाएं।

    CM Pushkar Dhami: पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में रू0 100 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी

    पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर CM Pushkar Dhami ने की 04 घोषणाएं। पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में रू0 100 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की जायेगी। 9,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनात पुलिस और एस.डी.आर.एफ. कर्मियों को प्रदान की जा रही उच्च तुंगता भत्ता 200 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिदिन किया जायेगा।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानूनव्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों का है। विगत एक वर्ष में सम्पूर्ण भारत में कुल 216 अर्द्ध सैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस के 04 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जटिल परिस्थितियों में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने में हमारे पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तम्भ है। राज्य पुलिस भी सेवा की भावना और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेकों चुनौतियों नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, काँवड यात्रा प्रबंधन का सामना करती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है। इस वर्ष 1100 से ज्यादा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 23 करोड़ रूपये के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा और तकनीकि रूप से और अधिक दक्ष होना पड़ेगा। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हैल्प डेस्क” के अन्तर्गत ‘क्यूआरटी’ का गठन किया गया है। बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का अनावरण कर 50 प्रतिशत से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जिसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस बधाई की पात्र है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 202324 में 42 करोड़ की लागत से 05 पुलिस थानों 02 पुलिस चैकियों, 02 फायर स्टेशनों और तीन पुलिस लाईनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

    पुलिस के रिस्पॉस टाइम को बेहतर करने के लिए 1105 पुलिस वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि दिवंगत पुलिस कार्मिकों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। आपदा एवं राहत के क्षेत्र में सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 की एक कम्पनी स्वीकृत करते हुए 162 पदों का सृजन किया गया। 06 थानों व 21 पुलिस चैकियों के क्रियान्वयन हेतु 327 पद स्वीकृत किये गये, पी0पी0एस0 के ढांचे में 11 नये पदों का सृजन किया गया। उप निरीक्षक स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली गयी है तथा 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखण्ड खेल नीति के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे में भी पुलिस विभाग में भर्तियां की जायेंगी।

    इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चैहान, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्रीमती सविता कपूर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री अभिनव कुमार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पिटकुल प्रबंध निदेशक द्वारा 11 करोड़ का लांभांश का चेक सौंपा गया।

    CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पिटकुल प्रबंध निदेशक द्वारा 11 करोड़ का लांभांश का चेक सौंपा गया।

    CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 11 करोड़ का लांभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा

    पिटकुल द्वारा उत्तराखण्ड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 11 करोड़ का लांभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

    राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी पांच सालों में उत्तराखण्ड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सितम्बर 2024 में पिटकुल के जिन 05 नये उपकेन्द्रों का शिलान्यास किया गया उनके कार्यों में तेजी लाई जाए।

    प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पी.सी.ध्यानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिटकुल ने गत वर्ष 20222023 में रू0 26.99 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 202324 में रू0 141.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। विगत 03 वर्षों से उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक वर्ष रू० 5 करोड़ का लाभांश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिटकुल में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं।

    वर्तमान में पिटकुल की ट्रॉसमिशन उपलब्धता भी 99.70 प्रतिशत है जिसके निर्धारित राष्ट्रीय मानकों 98 प्रतिशत से अधिक होने के फलस्वरूप पिटकुल को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन धनराशि के एक तिहाई भाग को विद्युत टैरिफ में छूट के रूप में सीधे दिये जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, निदेशक पिटकुल श्री जी.एस. बदियाल, पिटकुल से श्री अरूण सबरवाल, श्री मनोज कुमार, श्रीमती शालू जैन, श्री पंकज कुमार उपस्थित थे।

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  • CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली।

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने सरस मेला का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी उनका निरीक्षण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडुवे से बने केक की प्रशंसा की। वे भी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित सामान नवाचार और मातृशक्ति के परिश्रम का प्रतीक हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों और अपने परिश्रम से आजीविका चलाने का काम कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी एक प्रयास है, उन्होंने कहा। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है और हम ग्रामीण उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह मेला भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना था कि आजीविका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानती है और उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वह अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लखपति दीदी, सशक्त बहना उत्सव और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया था, जबकि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में भी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 30 हजार से अधिक समूहों को 24 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति भी दी है। 159 महिला CLF को 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जो उनके स्वावलंबन में सहायक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों में महिलाओं ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी है। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी चल रहे हैं। उत्तरा आउटलेट राज्य में रानीपोखरी में और देहरादून में रायपुर में है। महिला समूहों के उत्पादों को भी चार धाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों पर बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति हर प्रयास से सुधर गई है।

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्वाति नेगी, स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से, ने बताया कि 2019 में उन्होंने ग्रोथ सेंटर से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली पर काम करने वाली सजावटी मालाएं बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार सचिवालय से लेकर गांव तक हर जगह स्टॉल लगाती है। उनका कहना था कि समूह की प्रत्येक महिला 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीने कमाती है।

    उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनकी सहायता हर स्तर पर दी जाती है। उनका कहना था कि लखपति दीदी योजना से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। वह अन्य महिलाओं को भी काम पर लगा रही है। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने कहा कि वह महिलाओं के साथ दलिया बनाती हैं। उनके उत्पादों की बड़ी मांग है। उनके समूह की हर महिला लगभग 12000 रुपये कमाती है।

    मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान, लखपति दीदी फरजाना खान ने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को हर जिले में उपयुक्त स्थानों पर आउटलेट खोले जाने की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करूँगा।

    अन्य लोगों में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल, देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल शामिल थे।

  • CM Dhami के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया

    CM Dhami के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया

    CM Dhami की उपस्थिति में सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। अभी राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शतप्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथसाथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे।

    राज्य सरकार और इन 05 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। इसके साथसाथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा।

    इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक श्री दिनेश लोहनी, एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार, श्री एम अनिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री एम. अनिल, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार, कैनरा बैंक के असिस्टैंट जनरल मैनेजर श्री मयंक मोहन कौशिक, कॉपरेटिव बैंक से श्री नीरज बेलवाल, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से श्री राजीव पंत उपस्थित थे।

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  • CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

    CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

    सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को CM Dhami ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र

    सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। CM Dhami ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आयेगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।

    मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे।

    आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री एल. फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिवगण और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।

    CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।

    CM Dhami ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण

    CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आनेए तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जन को बेवजह ना लटकाया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर नो पेंडेंसी पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में इधर.उधर पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं अधिक से अधिक फाइलों को डिजिटल मोड में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा दफ्तरों में ई.फाइलिंगए एवं ई.रिकॉर्ड को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारतए डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग भी डिजिटल प्रणाली के तहत कार्य कर कम से कम समय में जनता को सुविधाएं प्रदान करें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय सीधे रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमें हर स्वरूप में जनता की सेवा करनी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों में जाकर पटल सहायक से उनके द्वारा पंजीकरणए प्रवर्तन आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त एवं जिलाधिकारी को समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • CM Dhami: उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा।

    CM Dhami: उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा।

    CM Dhami: भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने घोषणा की कि 38वें राष्ट्रीय खेल जनवरी में होंगे।

    CM Dhami की आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात के बाद से चल रहे थे और आज 9 अक्टूबर को भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का कार्यक्रम 25 अक्टूबर को आईओए की आम सभा में घोषित किया जाएगा।

    भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने की घोषणा की है। गोवा में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए थे। 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे।

    उत्तराखंड ने मेजबानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई

    IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने मीडिया से कहा कि वे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना था कि उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसका उत्साह और प्रतिबद्धता इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उल्लेखनीय है। अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि ये खेल आयोजन देश भर से एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। साथ ही युवा खेलों में सफलता पाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। 38 खेलों वाले राष्ट्रिय खेल पर्टियोगोटा में 10,000 से अधिक एथलीटों, अधिकारियों और कोचों की उपस्थिति की उम्मीद है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम विश्वस्तरीय खेल अनुभव देने को प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की विविध संस्कृति और आतिथ्य का प्रदर्शन करेंगे।

    CM धामी ने कहा कि श्रीमती पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ने नई दिल्ली में मुलाकात की। पूर्व में प्रस्ताव पर आज की बैठक में सहर्ष स्वीकृति मिली कि उत्तराखंड में 28 जनवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 के मध्य होंगे। इस समय, उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों के अलावा शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हमारी सरकार बहुत उत्साहित है।

  • IOA President PT Usha: खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार और आश्वस्त हैं

    IOA President PT Usha: खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार और आश्वस्त हैं

    IOA President PT Usha

    भारतीय ओलंपिक संघ IOA President PT Usha ने बुधवार को दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड की क्षमता पर भरोसा जताया।

    पीटी उषा ने कहा, “मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों और शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए अच्छे तरीके से तैयार और आश्वस्त हैं।

    38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इसका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ उत्तराखंड में शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए उन्होंने पंडित ऊषा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर आने का निमंत्रण भी दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी बुनियादी ढांचा तैयार है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे, उनके अनुभवों के आधार पर प्रदेश में खेलों को बेहतर तरीके से आयोजित करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेल अब तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हों।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में खेलों के लिए अच्छी व्यवस्था के साथ-साथ देशभर से आने वाले खिलाड़ियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से यहां के लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड को अच्छा मंच मिलेगा। हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा।

     


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