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Rajasthan Assembly by-elections-2024, मतदान 13 नवम्बर को होगा, मतगणना 23 नवम्बर को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता की
Rajasthan Assembly by-elections में 7 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर मतगणना महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभाओं के लिए मतगणना के साथ ही 23 नवम्बर को होगी। राज्य में झुंझुनूं, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खींवसर (नागौर), सलूम्बर (उदयपुर) और चौरासी (डूंगरपुर) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस बारे में मंगलवार को राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक कर उन्हें विधानसभा उपचुनाव-2024 के कार्यक्रम तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी । निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिलों में आचार संहिता लागू हो गयी है। आचार संहिता दौसा और डूंगरपुर में सम्पूर्ण जिले में तथा अलवर, झुंझुनू, टोंक, नागौर और सलूम्बर के नवीन पुनर्गठित राजस्व जिलों में लागू रहेगी। उप चुनाव के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और उसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जो 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी एवं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।श्री महाजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, टीवी चैनल्स, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण कम से कम तीन बार प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट को यह निर्देश दिया जाए कि वे मतदान के दिन सुबह मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व ईवीएम मशीन पर मॉक पोल के लिए आवश्यक रूप से मौजूद रहें।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।श्री महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्मिकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निस्तारण हेतु सी-विजिल एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा सहित स्वीप गतिविधियों, मतदाता सूचियों के अपडेशन, चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मतदाता जागरूकता तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में मीडिया की प्रभावी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होकर निष्पक्ष, भयमुक्त और धनबल के प्रभाव से रहित चुनाव संपन्न कराने में सहयोग का आह्वान किया।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
Smt. Aparna Arora: वन भूमि के रेवेन्यू स्केल डिजिटलाइजेशन को लेकर बैठक आयोजित
Smt. Aparna Arora: प्रदेश में वन भूमि का संरक्षण किया जाए
वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव Smt. Aparna Arora ने बताया कि वन भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की तर्ज़ पर वन विभाग में भी हाई पावर कमेटी बनायी जाएगी ताकि वन्य भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके एवं वन भूमि का स्पष्ट सीमांकन किया जाये । उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन भूमि का संरक्षण किया जाए इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के निर्देश देते हुए कहा वन भूमि का स्पष्ट सीमाज्ञान करते हुए रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाये।श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने बताया कि विभाग के वन्य जीव सफारी, उद्यान एवं राष्ट्रीय पार्क इत्यादि के वीडियो, शॉर्ट मूवीज एवं फोटोग्राफ सोशल मीडिया की मदद से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा ताकि देशी एवं विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सके। उन्होने बताया कि सोशल मीडिया पर विभाग की गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने से आमजन तक जानकारी पहुंच सके।उन्होंने बताया कि प्रदेश की वन्य जीव सफारी में ऑनलाइन बुकिंग को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। साथ ही, एडवांस बुकिंग के लिए अधिकतम 3 महीने निर्धारित किया गया।बैठक में सुश्री शिखा मेहरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री अशोक कुमार योगी, उप शासन सचिव वन सहित वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
चिकित्सा मंत्री Gajendra Singh Khinvsar: मौसमी बीमारियों की रोकथाम में नहीं हो कोई लापरवाही
Gajendra Singh Khinvsar ने कहा कि विभाग के सभी कार्मिक जीवन रक्षा के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री Gajendra Singh Khinvsar ने कहा कि विगत दिनों में मौसमी बीमारियों के प्रसार को देखते हुए चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्मिक पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्मिक जीवन रक्षा के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो।श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी पूरी सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें। मौसमी बीमारियों से ग्रसित रोगियों को तत्काल प्रभाव से जांच एवं उपचार उपलब्ध करवाया जाए। किसी चिकित्सा संस्थान में मानव संसाधन की कमी है तो तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्यकर्मी नियोजित करें या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से अधिकारी सभी जिलों पर नजर बनाए रखें और मौसमी बीमारियों की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करें। जिन जिलों में केस ज्यादा आ रहे हैं, वहां टीमें एवं संसाधन बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित करें। जांच किट एवं दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। रोगियों को उपचार लेने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सक आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2021 में डेंगू के 20 हजार से अधिक केस सामने आए थे। विगत वर्ष भी 13 अक्टूबर तक 8079 केस डेंगू के सामने आए, जबकि इस वर्ष 7 हजार 226 केस सामने आए हैं और भारत सरकार के प्रोटोकॉल (एलाइजा टेस्ट) के अनुसार डेंगू के कारण 2 मौतें हुई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग कुशल प्रबंधन और लगातार मॉनिटरिंग कर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है।बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीष कुमार, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ. प्रवीण असवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
CM Bhajanlal Sharma की अध्यक्षता में ‘राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स’ का गठन
CM Bhajanlal Sharma की अध्यक्षता में ‘राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स’ (RERTF) का गठन किया गया है
प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए CM Bhajanlal Sharma की अध्यक्षता में ‘राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स’ (RERTF) का गठन किया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री(वित्त) इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगे। उप मुख्यमंत्री(परिवहन व उच्च शिक्षा), उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख शासन सचिव उद्योग, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी तथा शासन सचिव आयोजना इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे तथा शासन सचिव, वित्त(बजट) सदस्य सचिव होंगे।
प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव श्री अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक क्षेत्रों से 5 विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की पहचान, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, कौशल विकास और शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, हरित विकास को बढ़ावा देने सहित प्रदेश की आर्थिक व रोजगार वृद्धि जैसे विषयों के संबंध में अभिशंसाएं की जाएंगी।
श्री शर्मा ने बताया कि इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च, 2028 तक रहेगा एवं इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी एवं वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा।
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CM Bhajanlal Sharma: ‘कैच द रेन’ कैम्पेन से जल संचय को मिलेगा बढ़ावा
CM Bhajanlal Sharma: जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की जल परियोजनाएं हो रही साकार
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में जल संचय के क्षेत्र में ’कैच द रेन’ कैम्पेन प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश में जन आंदोलन बनेगा, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी और जल संचय होगा।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की जल आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजस्थान और मध्यप्रदेश के मध्य ईआरसीपी परियोजना का एमओयू तथा हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ। देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।राजस्थान में सदियों से जल संरक्षण एक परंपरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण एक परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और सीमित संसाधनों में भी डिग्गी, कुंड और बावड़ी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सदियों से राजस्थान में टांके, तालाब, खड़ीन, नाड़ियां, पाट और जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहजने का काम किया जा रहा है।‘कैच द रेन’ कैम्पेन का राजस्थान को मिलेगा लाभ
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल संचय के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल संचय के लिए प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि के प्रति योगदान का निश्चय इस अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव में चार जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया गया है। इससे जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाला है।मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत हो रहे जल संरक्षण के कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में इस अभियान के तहत 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख 10 हजार कार्य करवाये जा रहे हैं। यह अभियान राज्य में जल संरक्षण और जल स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से प्रदेश के बांध भरे हुए हैं।श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, उसे सभी महसूस कर रहे हैं। देश में गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास योजनाएं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव देश के हर नागरिक ने देखा है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र पटेल, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
CM Bhajanlal Sharma पत्रकार कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
CM Bhajanlal Sharma: स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट की अधिसूचना जारी
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पत्रकार कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के तहत आज बुधवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 (संशोधित) नियम 2024 के अनुसार अब स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा एवं अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। संशोधन से पूर्व न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा अनुभव पात्रता 25 वर्ष निर्धारित थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही बजट में पत्रकार कल्याण को ध्यान में रखकर बजट घोषणा 2024-25 में अधिस्वीकरण नियमों में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए पात्रता में शिथिलता प्रदान की गई है।
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Joram Kumawat: मोबाईल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण
Joram Kumawat: सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति कृतसंकल्पित: जोराराम कुमावत
पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री Joram Kumawat ने कहा कि हमारी सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति कृतसंकल्पित है और बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बुधवार को आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में मोबाईल वेटेरिनरी इकाइयों के लिए कॉल सेटर के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि कॉल सेंटर का संचालन निश्चित रूप से विभाग के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री, पशुपालन, गोपालन, मत्स्य एवं गृह विभाग श्री जवाहर सिंह बेढम उपस्थित रहे।श्री जोराराम कुमावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोबाईल पशु चिकित्सा एवं कॉल सेंटर पशुधन और पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी भेंट और सुविधा है। कॉल सेंटर की सुविधा शुरू होने से घर पर ही पशुओं का इलाज मिलना शुरू हो जाएगा जिससे पशुपालकों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। श्री कुमावत ने कहा कि मंगला पशु बीमा योजना की क्रियान्विति भी जल्द शुरू की जाएगी।पशुपालन, गोपालन, मत्स्य एवं गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक जरिया पशुपालन है इसीलिए पशु को पशुधन कहा गया है। पशुपालन के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नियमित रहती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक के घर पर पशुओं के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना एक उपयोगी पहल है।इस अवसर पर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य डॉ समित शर्मा ने कहा कि कॉल सेंटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए पशुधन और पशुपालकों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। आने वाले 6 महीनों में पशुपालन विभाग प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन विभागों में होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। उन्होंने कॉल सेंटर पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू करने के लिए भी बीआइएफएल के अधिकारियों को सुझाव दिया।कार्यक्रम के आरंभ में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा द्वारा 161934 शिविरों के माध्यम से 27.48 लाख से अधिक पशुओं का उपचार करते हुए लगभग 6.86 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम को बीएफआईएल के प्रतिनिधि श्री किशोर संभशिवम ने भी संबोधित किया। अतिरिक्त निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ हेमंत पंत ने किया।कार्यक्रम में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की सेवा प्रदाता फर्म से श्री सुनील अग्रवाल और श्री महेश गुप्ता, बीएफआईएल से श्री असद और श्री अमन, श्री प्रहलाद नागा निदेशक गोपालन, डॉ प्रकाश भाटी, डॉ सुरेश मीना, डॉ प्रवीण कुमार, डॉ तपेश माथुर सहित बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी और पशुपालक उपस्थित थे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in