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  • CM Nitish Kumar को सुप्रीम कोर्ट ने  दिया बड़ा झटका, 9 साल पुराना निर्णय बदला

    CM Nitish Kumar को सुप्रीम कोर्ट ने  दिया बड़ा झटका, 9 साल पुराना निर्णय बदला

    CM Nitish Kumar को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका,पलटा 9 साल पुराना फैसला:

    CM Nitish Kumar और उनकी सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने CM Nitish Kumar सरकार के 9 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया. यह घटना 2015 में हुई थी जब CM Nitish Kumar सरकार ने तांती-तंतवा जाति को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया था। अब मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य सरकार को नाम सूची में किसी भी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ संसद को है.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CM Nitish Kumar का फैसला संविधान का उल्लंघन है. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है. संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राज्य सरकार को अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी यह संकल्प अवैध है और इसे रद्द कर दिया गया है.

    इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट की निंदा की क्योंकि हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अनुसूचित जाति की सूची में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद को है और राज्य सरकार इस सूची से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती.

  • PM Modi ने कहा कि “संविधान हत्या दिवस” याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था।

    PM Modi ने कहा कि “संविधान हत्या दिवस” याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था।

    PM मोदी बोले- ‘संविधान हत्या दिवस’ यह याद दिलायेगा कि जब संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था:

    PM Modi ने आज कहा कि 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” ​​के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। PM Modi ने ‘एक्स’ पर कहा, “यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों और कांग्रेस पार्टी के कारण भारतीय इतिहास के काले दौर के कारण पीड़ित हुए थे।”

    सरकार ने आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वाले लोगों के “अत्यधिक योगदान” को मनाने के लिए 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” ​​​​के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 1975 में आज ही के दिन आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस खबर की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि “संविधान हत्या दिवस” ​​मनाने से प्रत्येक भारतीय के दिलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की शाश्वत लौ जलती रहेगी, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी “सत्तावादी ताकतों” को “उन भयानक अपराधों को दोहराने” से रोका जा सकेगा।

    गृह मंत्रालय द्वारा आज जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया कि 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद “तत्कालीन सरकार ने अपनी शक्ति का गंभीर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों के खिलाफ अत्याचार किए।” बयान में कहा गया है कि भारत के लोगों को संविधान और लचीले लोकतंत्र की ताकत पर अटूट विश्वास है। “इसलिए, भारत सरकार उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” घोषित करती है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का विरोध किया और एक बार फिर भारत के लोगों का भविष्य सुनिश्चित किया।” किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करने का वादा किया, यह सत्ता का गंभीर दुरुपयोग है। ”

    शाह ने कहा कि 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने “स्पष्ट रूप से एक सत्तावादी मानसिकता प्रदर्शित की और भारत में आपातकाल लागू कर दिया, जिससे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की हत्या हो गई”। उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाजें दबा दी गईं। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ”भारत सरकार ने हर साल 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मनाने का फैसला किया है।” यह दिन हमें उन सभी लोगों के अमूल्य योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा झेली थी। “उन्होंने कहा, “PM Modi के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उन लाखों लोगों की याद में यह निर्णय लिया है, जिन्होंने सत्तावादी सरकारों द्वारा अनगिनत अत्याचार और उत्पीड़न सहने के बावजूद लोकतंत्र के पुनरुद्धार के लिए लड़ाई लड़ी।”


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