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  • CM Yogi ‘पुलिस स्मृति दिवस-2024’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

    CM Yogi ‘पुलिस स्मृति दिवस-2024’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

    CM Yogi: प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना mएवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता

    • पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया
    • मुख्यमंत्री ने स्मृति परेड की सलामी ली तथा शोक पुस्तिका प्राप्त की
    • प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए
    • प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश में शान्ति, सुरक्षा व
      कानून का राज बनाए रखने के लिए योगदान दिया
    • वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों में उ0प्र0 पुलिस के भी 02 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल
    • प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए
    • पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर अनुमन्य अनुग्रह धनराशि मृतक/शहीद की पत्नी या माता-पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसको उपलब्ध करायी जाएगी
    • पुलिस के लिए निर्मित बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवनों के बेहतर रख-रखाव के लिए 1,380 करोड़ रु0 के कॉर्पस फण्ड की घोषणा
    • पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस में प्रस्तावानुसार बढ़ोत्तरी की घोषणा, इससे पुलिस बल के 25 प्रतिशत से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे
    • वर्दी भत्ता में प्रस्तावानुसार बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा, इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई
    • पुलिस में खेलकूद को और आगे बढ़ाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट से प्राविधानित धनराशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रु0 किए जाने की घोषणा, जिससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फीजिओ, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके
    • वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1.54 लाख से अधिक भर्ती की गयी, इसमें 22 हजार से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित, वर्तमान में 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलितविभिन्न अराजपत्रित पदों पर 1.41 लाख से अधिक कर्मियों को पदोन्नति किया गया, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु
    • ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ द्वारा अनवरत अभियान चलाया जा रहा
    • प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के
    लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए, राज्य की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहां रिजर्व पुलिस लाइन्स में ‘पुलिस स्मृति दिवस-2024’ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने स्मृति परेड की सलामी ली तथा शोक पुस्तिका प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 02 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा।

    मुख्यमंत्री जी ने शहीद पुलिसजन के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिये पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। पुलिसजन ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए किये गये प्रयास में सराहनीय भूमिका निभाई है। इस वर्ष अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सकुशल तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें शासन के पास उपलब्ध होती रहती है। उसी क्रम में उन कर्मियों के परिजनों खासकर कर्मी की पत्नी और माता-पिता के जीवित नहीं रहने की दशा में शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार मृतक/शहीद के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। इस पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान शासनादेश को संशोधित करते हुए अनुग्रह की सम्पूर्ण धनराशि 25 लाख रुपये या 50 लाख रुपये जैसा कि अनुमन्यता है, पूर्णतः मृतक/शहीद की पत्नी या माता-पिता या जो भी कानूनी वारिस
    हो उसको उपलब्ध करायी जाएगी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। पिछली बार वर्ष 2019 में इस भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी थी। वर्तमान परिवेश में वर्दी की खरीद और रख-रखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावानुसार इसमें बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा की गई है। इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें 58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के कारण मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना प्राविधानित है। लगभग 01 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गयी थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। इससे पुलिस बल के 25 प्रतिशत से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस पर होने वाले 47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त
    खर्च का वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस में खेलकूद को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां नियमित की गयी हैं, जिससे कुशल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1,000 से ज्यादा हो गयी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। इस क्रम को निरन्तरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70 लाख रुपये प्राविधानित किये गये थे, वह अब पर्याप्त नहीं हैं। अतः इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फीजिओ, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन निर्मित किए गए हैं। अभी इनकी संख्या 200 के लगभग हो गयी है आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, मल-जल प्रक्रिया संयंत्र के रख-रखावों के लिए कालान्तर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने 1,380 करोड़ रुपये के कॉर्पस फण्ड की भी घोषणा की, जिससे इन भवनों का रख-रखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही, जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बलों पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और उसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कॉर्पस नियमावली के अन्तर्गत किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों एवं अन्य प्रदेशों के अर्द्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 115 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद/इकाईयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधा हेतु 03 करोड़ 50 लाख रुपये, कल्याण हेतु 04 करोड़ रुपये, कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी 266 दावों के निस्तारण हेतु 30 लाख 56 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 05 लाख रुपये से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी 312 प्रकरणों हेतु 12 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। 135 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 05 करोड़ 05 लाख रुपये, जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित 306 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 09 करोड़ 08 लाख रुपये तथा 24 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशले उपचार के अन्तर्गत 21 लाख 16 हजार रुपये के बिलों, पुलिस कर्मियों के 205 मेधावी बच्चों को शिक्षा निधि के माध्यम से 53 लाख 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति/एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 04 तथा दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 110 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘राष्ट्रपति का पुलिस पदक’ प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 हजार 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘अति उत्कृष्ट सेवा पदक’ तथा 729 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ से सम्मानित किया गया। 03 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक’ प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 92 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को ‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’ तथा 455 पुलिस कर्मियों को ‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’ प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह ‘डी0जी0 कमेण्डेशन डिस्क’ 29 प्लेटिनम, 51 गोल्ड तथा 783 सिल्वर राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 54 हजार से अधिक भर्ती की गयी, जिसमें 22 हजार से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 01 लाख 41 हजार से अधिक कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्तमान में 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबन्ध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनैतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। इसके लिए प्रदेश पुलिसबल बधाई का पात्र है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में शान्ति, सुरक्षा व सौहार्द के एक नए युग की शुरूआत हुई है। हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश में शान्ति, सुरक्षा व कानून का राज बनाए रखने के लिए योगदान दिया है। विगत 07 वर्षाें में पुलिस बल के 17 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की है और 1,618 पुलिस कर्मी घायल हुए है। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 77,811 तथा एन0एस0ए0 में 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफिया अपराधियों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया तथा उनके 66 सहयोगियों, कुल 97 को आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। इनमें 02 को फांसी की सजा हुई है। माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों/सहयोगियों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों में लगभग 04 हजार 57 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया है। माफिया अपराधियों की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्बल वर्ग हेतुु आवास बनाए जा रहे हैं। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ द्वारा 22 मार्च, 2017 से 02 अक्टूबर, 2024 तक 01 करोड़ 02 लाख से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 03 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है। 23 हजार 375 अभियोग पंजीकृत कर 31 हजार 517 के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही तथा 01 करोड़ 39 लाख से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। सभी जनपदों में 15,130 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीट का आवंटन किया गया है। ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत 11 लाख 71 हजार से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरे अधिष्ठापित किए गए है। प्रदेश में एक अभियान के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों से 01 लाख 08 हजार 37 लाउडस्पीकर उतारे गये अथवा उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया गया है। 31 मई, 2017 से 02 अक्टूबर, 2024 तक पुलिस बल द्वारा फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से लगभग 02 करोड़ 68 लाख से अधिक स्थानों पर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक श्री प्रशान्त कुमार ने भी संबोधित किया।

    इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पी0ए0सी0 श्री सुजीत पाण्डेय एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  • CM Yogi ने प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीतियों की समीक्षा की

    CM Yogi ने प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीतियों की समीक्षा की

    CM Yogi: प्रदेश में सेक्टरवार विकास के प्रयासों के आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग-अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन के लक्ष्य के सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां योजना भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीतियों की समीक्षा की।

    बैठक में मंत्रीगण, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी 10 सेक्टर्स में जारी कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इण्डिया ने  प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और सम्भावित भावी परिणामों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के सम्बन्ध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जी0डी0पी0 16.45 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जी0एस0डी0पी0 लक्ष्य 32 लाख करोड़ रुपये है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी पूरा होगा। इन 07 वर्षों में प्रदेश की जी0डी0पी0 और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है।

    प्रदेश में सेक्टरवार विकास के प्रयासों के आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग-अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) के लक्ष्य के सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जी0वी0ए0 5.85 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़ रुपये, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जी0वी0ए0 के सापेक्ष 129 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से सम्बन्धित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में तेजी आई है। यही स्थिति अन्य सेक्टरों में भी है। ओवरऑल वर्ष 2023-24 में राज्य के लिए अनुमानित जी0एस0वी0ए0 23 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करती है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी (ओ0टी0डी0ई0) के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य बड़ा है। पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी विभागों की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हमारी नीति और नियोजन सही है। बड़े लक्ष्य के लिए अपनी गति तेज करने की आवश्यकता है। इसकी नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की जाए।

    आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम0ओ0एस0पी0आई0) से संवाद व समन्वय बनाएं तथा उनके अनुभवों का लाभ लें। सही आकलन के लिए विभागवार सांख्यकीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करें। डेटा जितना शुद्ध होगा, लक्ष्य के लिए हम उतना ही बेहतर प्रयास कर सकेंगे। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सी0ए0जी0आर0) लगभग 16 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह स्थिति उत्साहजनक है। वर्तमान वर्ष के लिए 25 प्रतिशत का लक्ष्य है। सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सभी को मिलकर सही नीति और नियोजित क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना होगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अवसर हैं, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि सेक्टर में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा, इसके लिए सीड पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को दलहन, तिलहन, मिलेट अन्न की बुआई के लिए प्रोत्साहित करते हुए, फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर करने की आवश्यकता है। अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुनी तेजी देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। हार्टिकल्चर में ‘पर ब्लॉक-वन क्रॉप’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं, नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

    रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक खण्ड में सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है। भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत लैंडबैंक के विस्तार, नीतिगत सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने प्रयासों को तेज करना होगा। अनेक निवेशक उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं। टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, प्लेज पार्क के अनेक प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमें इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिए सभी को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। ग्राम समाज की भूमि औद्योगिक विकास और एम0एस0एम0ई0 के उपयोग में लाने की व्यवस्था की गई है। लैण्ड पूलिंग पॉलिसी को और बेहतर किया जाना चाहिए। ऐसी भूमियां जो आवंटित हैं, लेकिन उपयोग नहीं की जा रही हैं, उनका चिन्हांकन करें। उनके बारे में यथोचित निर्णय लें। ‘सिक यूनिट’ की पहचान कर उनके सदुपयोग के बारे में निर्णय लें। इण्डस्ट्रियल क्लस्टर की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण लम्बित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। एम0ओ0यू0 को धरातल पर उतारें।

    विभिन्न एप्रूवल की प्रक्रियाओं को समयबद्ध करना होगा, तय समय-सीमा के बीतने के बाद एप्रूवल को डीम्ड मान लिया जाना चाहिए। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को और लाभकारी बनाये जाने की आवश्यकता है। ओ0टी0डी0ई0 के लिए हमें निजी और सार्वजनिक निवेश को और बढ़ाना होगा। निवेशकों से सम्पर्क-संवाद का क्रम जारी रखना चाहिए। नए सेक्टर-नए निवेशकों से भी संवाद करें। उन्हें प्रदेश की यू0एस0पी0 से अवगत करायें। इन्वेस्टर आउटरीच को और बेहतर करने की आवश्यकता है। सिंगल विंडो प्रणाली को और सरल तथा अधिक पारदर्शी बनाया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा सेक्टर को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। गैर पारम्परिक ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नीति जारी की है। हमें सोलर और बायो मास सेक्टर में निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। प्रदेश में पी0एम0 सूर्य घर योजना का कवरेज बढ़ाने का प्रयास करें।

    होटल/रेस्टोरेंट, ट्रान्सपोर्ट, संचार, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, व अन्य सेवाओं वाले तृतीयक खण्ड में प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्य इसके महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। विगत 07 वर्षों में यहां व्यापक परिवर्तन हुआ है। टूरिस्ट फुटफॉल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। वर्तमान वर्ष में अब तक 62 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हो चुका है। यह टूरिस्ट फुटफॉल लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है। अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन है। यह पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा असर डालने वाला होगा। नैमिषारण्य, विन्ध्यधाम जैसे केंद्रों को चिन्हित कर उनकी बेहतर ब्राण्डिंग करनी चाहिए। बौद्ध सर्किट का सम्बन्धित देशों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। पर्यटन स्थलों पर जनसुविधाएं और बेहतर की जाएं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0टी0 सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर आज आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 का ग्लोबल हब बन कर उभरा है। प्रदेश में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 टेस्टिंग सेण्टर की स्थापना का प्रयास करें। लखनऊ में ए0आई0 सिटी की भूमि चिन्हित की जा चुकी है, इससे सम्बन्धित पॉलिसी यथाशीघ्र लाई जाए। परियोजना पर काम तेज किया जाना चाहिए। हमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं, इसकी बेहतर सम्भावनाओं का लाभ लेने के लिए यथाशीघ्र अपनी ड्रोन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। स्टार्टअप पंजीकरण के लिए कानपुर के साथ-साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय प्रारम्भ कराया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवहन सेक्टर की बेहतरी के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। असेवित क्षेत्रों के लिए बसों का संचालन करें। निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। जल मार्ग परिवहन सम्बन्धित प्राधिकरण का गठन किया गया है, इस दिशा में भी आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हॉस्पिटल, हाउसिंग और होटल के लिए निजी क्षेत्र की ओर से बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सेक्टर में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। नियमों को सरल करें, व्यावहारिकता का ध्यान रखें। निवेशकों की अपेक्षाओं को समझें। यह पूरा सेक्टर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0टी0डी0ई0 के लिए हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इसकी प्रगति की सतत समीक्षा आवश्यक है। हर विभाग की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। रिफॉर्म की कार्ययोजना तैयार कर लागू करें। हर काम की समय-सीमा तय करें। यही वह प्रदेश है जहां वर्ष 2016-17 में एक्साइज से मात्र 12 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था आज 52 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। यानी कमी सामर्थ्य की नहीं, इच्छाशक्ति की थी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों व ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इनके आय संवर्धन के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। गांव हो या कस्बे, हर जगह आम आदमी को अच्छी सड़क, शुद्ध पेयजल, बेहतर जनसुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आकांक्षात्मक जनपद और आकांक्षात्मक विकासखण्ड की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाए, जहां कमी हो, उसे दूर किया जाए।
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  • CM Yogi ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त इण्टरनेशनल एग्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेण्टर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी

    CM Yogi ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त इण्टरनेशनल एग्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेण्टर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी

    CM Yogi: कन्वेंशन सेण्टर का निर्माण आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में किया जाना चाहिए, राज्य सरकार भी इसमें वित्तीय सहयोग करेगी

    • मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य के लिए दो वर्ष की अवधि तय की
    • कन्वेंशन सेण्टर को बहुउपयोगी बनाया जाना चाहिए, एग्जीबिशन सेण्टर सभी प्रकार के मेलों/प्रदर्शनियों की मेजबानी करने में सक्षम हो
    • भवन की वास्तुकला में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब हो, यह जल और ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हो
    • कन्वेंशन सेण्टर में उ0प्र0 के ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद, विशिष्ट खान-पान, लोक कला तथा लोक संगीत का सतत प्रदर्शन किया जाना चाहिए
    • कन्वेंशन सेण्टर में प्रदर्शनी हॉल की रूपरेखा तय करते समय क्राउड मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए
    • विशाल परिसर में पंचतत्वों को प्रदर्शित करती विशेष ‘पंच वाटिका’ आकर्षण का केन्द्र होगी

    CM Yogi ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त इण्टरनेशनल एग्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेण्टर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बैठक में उन्होंने प्रस्तावित इण्टरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेण्टर के स्वरूप, निर्माण प्रक्रिया, लागत आदि विषयों पर विमर्श किया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक सर्वसुविधायुक्त तथा विश्वस्तरीय हाईटेक एग्जीबिशन-सह-कन्वेंशन सेण्टर की आवश्यकता है। कन्वेंशन सेण्टर का निर्माण आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार भी इसमें वित्तीय सहयोग करेगी। निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने दो वर्ष की अवधि तय की है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कन्वेंशन सेण्टर को बहुउपयोगी बनाया जाना चाहिए। कन्वेंशन सेण्टर ऐसा हो, जहां बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजकीय, धार्मिक समारोह एवं गीत-संगीत के कन्सर्ट पूरी भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित हो सकें। एग्जीबिशन सेण्टर सभी प्रकार के मेलों/प्रदर्शनियों की मेजबानी करने में सक्षम हो। यहां ओपन थियेटर भी हो। समीप ही होटल इण्डस्ट्री के लिए भूमि आरक्षित रखी जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भवन की वास्तुकला में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब हो, साथ ही यह जल और ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हो। कन्वेंशन सेण्टर में उत्तर प्रदेश के ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद, विशिष्ट खान-पान, लोक कला तथा लोक संगीत का सतत प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कन्वेंशन सेण्टर में छोटे, बड़े और भारी वाहनों की बेहतर पार्किंग, फायर सेफ्टी, प्रसाधन और फूड कोर्ट आदि की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। हाल ही में सम्पन्न यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे आयोजनों में लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होता है। ऐसे मौकों पर क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कन्वेंशन सेण्टर में प्रदर्शनी हॉल की रूपरेखा तय करते समय इसका ध्यान रखा जाए।

    कन्वेंशन सेण्टर के प्रस्तावित स्वरूप पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने अवगत कराया कि वृन्दावन योजना में जहां वर्ष 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था, वहां 32 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिस पर इण्टरनेशनल एग्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेण्टर का निर्माण कराया जा सकता है। यहां चारों ओर से अच्छी कनेक्टिविटी है। लगभग 10 हजार लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेण्टर में अलग-अलग ऑडिटोरियम होंगे। बैठक कक्ष, वी0आई0पी0 लाउंज की भी व्यवस्था है। विशाल परिसर में पंचतत्वों को प्रदर्शित करती विशेष ‘पंच वाटिका’ आकर्षण का केन्द्र होगी।

    source: http://up.gov.in

  • CM Yogi से इज़राइल के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की

    CM Yogi से इज़राइल के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की

    CM Yogi: इजराइल और भारत, विशेष रूप से उ0प्र0 के मध्य सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया

    • इज़राइल में उ0प्र0 से 5,000 से अधिक लोग स्किल्ड मैनपावर के रूप में कार्यरत, इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इज़राइल की सरकार अन्य लोगों को भी वहां कार्य के लिए लेने की इच्छुक
    • उ0प्र0 में 02 स्थानों पर ग्राउण्ड वॉटर तथा पीने के पानी के क्षेत्र में इज़राइल से सहयोग लिया जा रहा
    • बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्राउण्ड वॉटर का प्रयोग कर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती की उपज बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 प्रस्तुत, शासन स्तर पर इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा
    • आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इज़राइल के सहयोग से कार्य किया जा रहा
    • इज़राइल के सहयोग से 02 सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स कार्यरत, इनमें जनपद बस्ती का सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फलों से तथा जनपद कन्नौज का सब्जियों से सम्बन्धित
    • इज़राइल के सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स तथा जनपद चन्दौली में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजिटेबल स्थापित किये जा रहे
    • इज़राइल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर महाकुम्भ प्रयागराज 2025 को और सुरक्षित बनाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया
    • पुलिस मॉडर्नाइजेशन तथा एण्टी ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में इज़राइली विशेषज्ञता का प्रयोग किये जाने पर चर्चा
    • उ0प्र0 में विगत 07 वर्षाें में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए: राजदूत, इज़राइल

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर इज़राइल के राजदूत श्री रूवेन अज़ार ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर इजराइल और भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

    बैठक में इज़राइल में उत्तर प्रदेश के स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इज़राइल में उत्तर प्रदेश से 5,000 से अधिक लोग स्किल्ड मैनपावर के रूप में गये हैं। इनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इज़राइल की सरकार अन्य लोगों को भी वहां कार्य के लिए लेने की इच्छुक है। बैठक में ड्रिप इरिगेशन तथा पेयजल के क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में 02 स्थानों पर ग्राउण्ड वॉटर तथा पीने के पानी के क्षेत्र में इज़राइल से सहयोग लिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्राउण्ड वॉटर का प्रयोग कर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती की उपज को बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में एक डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी है। शासन स्तर पर इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इज़राइली टेक्नोलॉजी एवं कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इज़राइल के सहयोग से जनपद बस्ती तथा कन्नौज में 02 सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स कार्यरत हैं। इनमें जनपद बस्ती का सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फलों से तथा जनपद कन्नौज का सब्जियों से सम्बन्धित है। बैठक में इन सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स को और प्रभावी बनाये जाने पर भी चर्चा की गयी। इन दोनों सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स को कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़कर किसानों के बीच इनकी पहुंच बढ़ाने जाने पर बल दिया गया। इनके अतिरिक्त इज़राइल के सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स तथा जनपद चन्दौली में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजिटेबल स्थापित किये जा रहे हैं।

    बैठक में पुलिस मॉडर्नाइजेशन तथा एण्टी ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में इज़राइली विशेषज्ञता का प्रयोग किये जाने पर भी चर्चा की गयी। महाकुम्भ प्रयागराज 2025 में इज़राइल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इसे और सुरक्षित बनाने के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया गया।

    इज़राइल के राजदूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विगत 07 वर्षाें में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। यहां नई सड़कें, मेट्रो, आर0आर0टी0एस0 के संचालन तथा नये एयरपोर्ट्स के निर्माण में बहुत प्रगति हुई है। अनुरोध किया कि यहां की कम्पनियां इज़राइल में आकर कार्य करें और वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

    source: http://up.gov.in

  • नवरात्रि के दौरान CM Yogi ने की मां पाटेश्वरी की पूजा

    नवरात्रि के दौरान CM Yogi ने की मां पाटेश्वरी की पूजा

    CM Yogi: उत्तर प्रदेश की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा

    उत्तर प्रदेश के CM Yogi ने गुरुवार सुबह नवरात्रों के दौरान मां पटेश्वरी की पूजा की। नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर ने जगतजननी मां भगवती की पूजा अर्चना की और उत्तर प्रदेश की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

    बलरामपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया।

    मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान गायों को गुड़ और चारा खिलाते हुए मंदिर परिसर में स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। सीएम आदित्यनाथ ने जब गायों को उनके नाम से पुकारा तो वे दौड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने गायों की सेवा करते समय गौशालाओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

    सीएम ने मंदिर आने वाले बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

    उन्होंने थारू जनजाति छात्रावास के बच्चों से मुलाकात की और उनकी शिक्षा के साथ-साथ भोजन की गुणवत्ता और आवास व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। इस दौरान मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

  • CM Yogi: किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को दंडित किया जाएगा’, नरसिंहानंद के ‘पैगंबर’ वाले बयान पर बोले योगी

    CM Yogi: किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को दंडित किया जाएगा’, नरसिंहानंद के ‘पैगंबर’ वाले बयान पर बोले योगी

    CM Yogi

    उत्तर प्रदेश के CM Yogi ने सोमवार को कहा कि देवताओं, महापुरुषों या किसी भी धर्म या संप्रदाय के संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के व्यवहार में शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

    गाजियाबाद के एक पुजारी यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया था।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा, ”हर नागरिक को महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता और किसी पर थोपा नहीं जा सकता।

    सीएम ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति आस्था से छेड़छाड़ करेगा, महापुरुषों, देवताओं, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन सभी पंथों, धर्मों के लोगों को एक-दूसरे का सम्मान करना होगा.’

    उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग सोचता है कि हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का अपमान करते हैं और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू इनमें से किसी पर भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति टिप्पणी करता है, तो अराजकता पैदा करने के लिए घातक प्रयास किए जाते हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

    इस बीच, भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्मादी नारे लगाने की कोशिश की तो उन्हें ‘इजरायल का स्वाद’ चखना पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘यहां, व्यवहार बाबासाहेब के संविधान के माध्यम से दिया जाएगा, न कि शरीयत के माध्यम से, और वह भी उचित है… तब मत रोओ, “त्रिपाठी ने 6 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

    मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें जोर देकर कहा गया कि “विरोध के नाम पर अराजकता, बर्बरता या आगजनी स्वीकार्य नहीं है” और जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की हिम्मत करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

    डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के बाद, कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दल के नेताओं ने पुजारी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नरसिंहानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

    इस बीच, सीएम आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों को खुशी और सद्भाव के साथ मनाया जाए, और उन लोगों की पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए जो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं या कानून के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त और पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों को तेज करने का निर्देश दिया।

     

     

  • CM Yogi ने माँ गंगा, यमुना जी व सरस्वती जी के पावन संगम स्थल का दर्शन-पूजन व संगम के विशाल स्नान क्षेत्र का अवलोकन किया

    CM Yogi ने माँ गंगा, यमुना जी व सरस्वती जी के पावन संगम स्थल का दर्शन-पूजन व संगम के विशाल स्नान क्षेत्र का अवलोकन किया

    CM Yogi: मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की महाकुम्भ-2025 में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्कृष्ट सुरक्षा और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हों

    • निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय मानकों के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
    • निर्माण कार्यों के दौरान प्रयागराज के स्थानीय निवासियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए
    • पवित्र अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के दर्शन किए
    • लेटे हनुमान जी व आदि वेणीमाधव मन्दिर में दर्शन-पूजन किया
    • भारद्वाज आश्रम के विकास कार्यों व आई0ई0आर0टी0 सेतु का निरीक्षण किया
    • मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती जी महाराज से भेंट की

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि महाकुम्भ-2025 में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ‘स्मार्ट प्रयागराज के भव्य स्वरूप’ का साक्षात्कार होगा। पूरी दुनिया से सनातन समाज महाकुम्भ में आने को उत्सुक है। पर्यटकों में भी इसे लेकर बड़ा आकर्षण है। ऐसे में हर आगंतुक को प्रयागराज में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है।

    मुख्यमंत्री जी आज जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय मानकों के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ-2025 में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्कृष्ट सुरक्षा और विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयागराज में अनेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्यों के दौरान प्रयागराज के स्थानीय निवासियों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराजवासियों ने जिस तरह कुम्भ-2019 में पूरी दुनिया से आये 25 करोड़ श्रद्धालुओं, पर्यटकों के लिए आतिथ्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार इस बार भी व्यवस्था बनाने में हर नगरवासी का सहयोग प्राप्त होगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले मोटरबोट से संगम नोज पहुंचकर माँ गंगा, यमुना जी व सरस्वती जी के पावन संगम स्थल का दर्शन-पूजन किया।

    मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगम के विशाल स्नान क्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने पवित्र अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के दर्शन किये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के दर्शन का पुण्य लाभ सुगमता से प्राप्त हो, इसके लिए यहां अच्छे प्रबन्ध होने चाहिए तथा किले के अन्दर विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने संगम तट स्थित लेटे हनुमान जी के भी दर्शन किये और महाकुम्भ-2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने भारद्वाज आश्रम के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आई0ई0आर0टी0 सेतु का निरीक्षण किया और महाकुम्भ के दृष्टिगत सेतु निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने आदि वेणीमाधव मन्दिर का दर्शन-पूजन किया। साथ ही, लेप्रोसी रोड चौराहा से नैनी रेलवे स्टेशन रोड तक तथा छिवकीं रेलवे स्टेशन रोड का निरीक्षण भी किया।

    मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती जी महाराज से भेंट की और महाकुम्भ-2025 की तैयारियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से कहा कि राज्य सरकार, पूज्य संतगण की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक प्रबन्ध कर रही है। महाकुम्भ-2025, कुम्भ-2019 से भी अधिक दिव्य और भव्य होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में समय-समय पर पूज्य संतगण का मार्गदर्शन भी अपेक्षित है।

    source: http://up.gov.ing

  • CM Yogi ने 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का शुभारम्भ किया

    CM Yogi ने 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का शुभारम्भ किया

    CM Yogi: खेल टीम भावना के साथ ही, हमें सम-विषम परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देता

    • हर जीत हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती, वहीं हर हार भी हमारे लिए एक नया सबक होती है
    • उ0प्र0 में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का आयोजन हम सभी को नया आनन्द और अनुभव प्रदान कर रहा
    • हमने विगत 10 वर्षों में देश में नई खेल भावना को आगे बढ़ते देखा, प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा कि हम किस प्रकार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं
    • उ0प्र0 में ओलम्पिक, एशियाड तथा कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रारम्भ किए गए
    • प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कल्याण के लिए बहुत से कार्य किया जा रहे, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाया गया, 500 करोड़ रु0 का कॉर्पस फण्ड बनाया गया
    • दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को 134 करोड़ रु0 की राशि वितरित की जा चुकी
    • मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण किया, प्रतिभाग करने वाली टीमों के कप्तान को किट वितरित की

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि खेल हम सभी को जोड़ता है। खेल हमें टीम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि हममें टीमवर्क से कार्य करने की क्षमता है, तो हमारी सफलता की सम्भावना ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम टीम भावना से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी असफलता की सम्भावना भी उतनी ही ज्यादा होती है।

    मुख्यमंत्री जी आज यहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिभाग करने वाली टीमों के कप्तान को किट वितरित की। मुख्यमंत्री जी ने ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट के शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होंने गेंद खेलकर न्यायमूर्तिगण व अधिवक्तागण के मध्य आयोजित प्रदर्शनी मैच की औपचारिक शुरुआत की।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का आयोजन हम सभी को नया आनन्द और अनुभव प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस आयोजन में सहभागी बनंे और इसे प्रोत्साहित करें। जब प्रतिष्ठित टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हों तथा बार व बेंच टूर्नामेण्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हों, तो यह न केवल रोचक है बल्कि लोगों के लिए नई प्रेरणा भी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेल टीम भावना के साथ ही, हमें सम-विषम परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। यह मनोरंजन का साधन भी है। यह आयोजन हम सभी को अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। हर जीत हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, वहीं हर हार भी हमारे लिए एक नया सबक होती है तथा हमें नए प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने विगत 10 वर्षों में देश में एक नई खेल भावना को आगे बढ़ते देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी यही इच्छा है कि हम किस प्रकार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। आज इसी भावना से देश में खेल कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। ओलम्पिक, पैरालम्पिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी किसी भी प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीनी धरातल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को भी अवसर प्राप्त हो रहा है। खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया मूवमेण्ट तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं ने देश में नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है। अनेक युवा इसके माध्यम से आगे आ रहे हैं। ओलम्पिक में हमारे खिलाड़ी 07 मेडल लेकर आए। वहीं पैरालम्पिक में हमारे खिलाड़ियों ने 29 मेडल प्राप्त किए। इनका प्रदर्शन अचम्भित करने वाला है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओलम्पिक, एशियाड तथा कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रारम्भ किए गए हैं। प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक खेलों में प्रतिभाग किया और देश के लिए मेडल जीते, उन सभी को 01 अक्टूबर को लखनऊ में भव्य समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलम्पिक गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक विजेता को 06 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 04 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 02 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। ओलम्पिक गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक जीतने पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 02 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 01 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए और पदक जीतने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों को विभिन्न सेवाओं में लिए जाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2020 के टोक्यो ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। उस टीम के सदस्य तथा प्रदेश के खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय को सीधे पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय हॉकी टीम का सम्मान भी किया गया था। इस बार ओलम्पिक में उत्तर प्रदेश के 02 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने थे। इनमें श्री ललित कुमार उपाध्याय तथा श्री राजकुमार पाल थे। भारतीय टीम द्वारा मेडल जीतने के कारण हम श्री राजकुमार पाल को भी सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश की एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुश्री पारुल चौधरी ने पदक जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। सुश्री पारुल चौधरी ने यह कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पदक जीतने पर डिप्टी एस0पी0 का पद प्रदान किये जाने की घोषणा से प्रोत्साहन मिला था। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के साथ ही, खेल व खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। प्रदेश में लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी में खेल के मैदान के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यदि गांव में खेल का मैदान होगा, तो बच्चे खेलने में रुचि लेंगे और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। उन्हें सकारात्मक दिशा मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर खेल के मैदान तथा ओपन जिम के निर्माण के लिए कहा गया है। इसके साथ ही, हर विकासखण्ड में मिनी स्टेडियम तथा हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस समय खेलकूद की ग्रामीण लीग प्रतियोगिताएं लोकप्रिय हो रही हैं। विगत दिनों लखनऊ में हॉकी एवं क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को एक नया मंच प्राप्त हो रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कल्याण के लिए बहुत से कार्य किया जा रहे हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फण्ड बनाया गया है, जिससे किसी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर, उसके परिजनों को 05 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो सके। पहले यह राशि डेढ़ लाख रुपये थी। इस हेतु अधिकतम आयु की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। विगत 18 अगस्त को 577 ऐसे दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 28 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया था। अब तक दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को 134 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज महिलाएं खेलकूद के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार आज 16 टीमें इस आयोजन का हिस्सा बन रही हैं, उसी प्रकार अगली बार महिला एडवोकेट्स की अतिरिक्त टीम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। ज्ञातव्य है कि ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट में इलाहाबाद, आन्ध्र प्रदेश, औरंगाबाद, बम्बई, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, ग्वालियर, इन्दौर, कर्नाटक, लखनऊ, ओडिसा, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्तागणों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।

    इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए0आर0 मसूदी, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा एवं अन्य न्यायमूर्तिगण, लखनऊ एडवोकेट्स क्रिकेट एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री एन0के0 सेठ तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  • CM Yogi ने अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक में कार्याें की समीक्षा की पुलिस कार्मिकों को ‘ई-पेंशन’ से जोड़ने के निर्देश दिए

    CM Yogi ने अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक में कार्याें की समीक्षा की पुलिस कार्मिकों को ‘ई-पेंशन’ से जोड़ने के निर्देश दिए

    CM Yogi

    • हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति, योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापना, सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाना चाहिए: मुख्यमंत्री
    • पुलिस की सभी इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए
    • भारत सरकार द्वारा साइबर फॉरेन्सिक लैब की स्थापनाका प्रस्ताव, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें
    • देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में लागू तीनों नए कानूनों के सम्बन्ध में विधिवत प्रशिक्षण जारी रखा जाए
    • पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें, रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं
    • मुख्यमंत्री ने अपर पुलिस महानिदेशकों से उनकी वर्तमान पदस्थापना अवधि में किये गए कार्यों, अपनाए गए नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस कार्मिकों को ‘ई-पेंशन’ से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप उन्हें पदस्थापना मिले और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कार्मिकों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के भी निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशकों से उनकी वर्तमान पदस्थापना अवधि में किये गए कार्यों, अपनाए गए नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स इकाई, अभिसूचना इकाई, एस0आई0टी0, क्राइम, पी0आर0वी0 112 आदि इकाइयां भले ही अलग-अलग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखना। इसलिए सभी के बीच बेहतर तालमेल होना आवश्यक है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय पर कार्यालय आएं। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिन से अधिक समय तक लंबित न हो। यदि किसी तरह की समस्या हो तो डी0जी0पी0 कार्यालय, गृह विभाग अथवा सीधे मुझसे समय लेकर मिल सकते हैं, लेकिन अनिर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी इकाइयों में फील्ड विजिट बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। ए0डी0जी0 स्तर के अधिकारी के जनपदों में जाने से अधीनस्थ पर अच्छा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिकारी जिलों में जाएं, अपनी इकाई से जुड़े, कामकाज की समीक्षा करें तथा जहां सुधार की आवश्यकता हो, उसके अनुरूप काम करें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस बल में लॉजिस्टिक्स का अभाव न हो। समय-समय पर इसकी समीक्षा करते रहें। हमारा पुलिस बल आधुनिक उपकरणों से लैस होना चाहिए। अभी 40 अश्वों की आवश्यकता और है। महाकुम्भ में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इनके क्रय और प्रशिक्षण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए। प्रदेश में पहली बार होने जा रही कंडम वेपन्स के निस्तारण की प्रक्रिया को सावधानी से पूरा किया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बदलते समय के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हमें इसके लिए हर स्तर पर सतर्क होना होगा। साइबर फ्रॉड के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षकों, उद्यमियों, व्यापारियों, चिकित्सकों सहित अलग-अलग वर्गों के साथ समय-समय पर गोष्ठियां की जाएं, लोगों को साइबर अपराध की घटनाओं तथा सुरक्षा के तौर-तरीकों से अवगत कराया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किये जा रहे हैं। इनके भवन निर्माण की कार्यवाही में देर न की जाए। आवश्यकतानुसार मानव संसाधन की व्यवस्था करें। भारत सरकार द्वारा साइबर फॉरेन्सिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। प्रत्येक जनपद के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील रखें। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल रिस्पॉन्स होना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइन्सेज, लखनऊ को साधन-सम्पन्न बनाने के लिये सरकार हर आवश्यक सहयोग देगी। इसके निर्माण सम्बन्धी अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूरा कराएं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में लागू तीनों नए कानून अब पूरी तरह अमल में आ चुके हैं। इस सम्बन्ध में विधिवत प्रशिक्षण जारी रखा जाए। हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर सिलेण्डर, रॉड आदि चीजें मिली हैं। इसी तरह ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की घटनाएं भी हुई हैं। यह चिंताजनक है। इसके लिए जी0आर0पी0, आर0पी0एफ0, रेलवे प्रशासन और सिविल पुलिस को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लोकल इन्टेलिजेंस को और मजबूत किया जाना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मृतक आश्रितों के प्रकरण में आश्रित की आयु को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए। फिजिकल परीक्षण के नियम व्यावहारिक होने चाहिए। मृतक आश्रितों के प्रकरण का तय समय सीमा के भीतर निस्तारित होना सुनिश्चित करें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में हमारी पी0आर0वी 112 ने बेहतरीन परिणाम दिए हैं। आज औसत रिस्पॉन्स टाइम घटकर 7.5 मिनट तक आ गया है। कुछ जनपदों में तो 03 से 05 मिनट में रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह संतोषप्रद है, लेकिन तकनीक की सहायता से इसे और कम किया जाना चाहिए। पी0आर0वी0 112 के वाहनों की लोकेशनिंग और ठीक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ थानाध्यक्ष तक को जवाबदेह बनाना होगा। सक्रियता और बढ़ाये जाने की जरूरत है। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां वाहनों की तैनाती करें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीमेन पावर लाइन 1090 को और उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाए। जिन जिलों से कम फोन काल आ रहे हैं, वहां समीक्षा की जाए। इस हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ायी जाए। मुकदमों के प्रभावी अभियोजन की दिशा में और बेहतर प्रयास अपेक्षित है। हर जिले का लक्ष्य तय करें, पूरी तैयारी करें और ससमय दोषियों को दण्ड मिलना सुनिश्चित करायें। समय-समय पर सभी जनपदों में विजिट कर स्थानीय स्थितियों काआकलन भी किया जाना चाहिए। कार्मिक और स्थापना इकाई के पास हर अधिकारी के अच्छे कार्यों और गलतियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कमाण्डो ट्रेनिंग और बेहतर करने की आवश्यकता है। ऊर्जावान युवाओं को कमाण्डों प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करें। पुलिस बैण्ड को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। पी0ए0सी0 फ्लड यूनिट का रिस्पॉन्स टाइम और कम करने का प्रयास करें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। नगरों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या का रूप ले रहा है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियोजित समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाएं। ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। यह सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। नाबालिग कहीं भी ई-रिक्शा न चलाये, यह सुनिश्चित करें। ई-रिक्शा का रूट तय होना चाहिये। यातायात को बाधित कर टैक्सी स्टैण्ड न संचालित किया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वी0आई0पी0 सुरक्षा में तैनात पुलिस बल का  नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इनकी तैनाती में युवाओं को वरीयता दें। वी0आई0पी0 सुरक्षा में लगे जवानों के आदर्श आचरण के लिए भी काउन्सिलिंग कराई जानी चाहिए। वर्तमान में 10 एयरपोर्ट की सुरक्षा यू0पी0एस0एस0एफ0 कर रही है। इनके जवानों का शूटिंग परीक्षण भी कराएं

    source: http://up.gov.in


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