केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, केबिनेट मंत्री Shruti Chaudhary ने आज जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की
हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री Shruti Chaudhary ने कहा कि आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी का प्रबंधन बेहतर होगा। भिवानी में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल द्वारा शुरू की गई लिफ्ट इरीगेशन व्यवस्था को आने वाले समय में सुधार दिया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को पीने व सिंचाई के पानी की सुविधा मिल सके।
शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, केबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने आज जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की, जिसमें वे विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों को जीरो टोलरेंस नीति को आगे बढ़ाना होगा और शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को हर महीने कुछ प्रगति रिपोर्ट रखने की बात
केबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि जल संरक्षण और भूमिगत जल रिचार्ज की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही तोशाम क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या और भिवानी जिले में वॉटर लॉगिंग की समस्या। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए और अगले एक माह में प्रगति रिपोर्ट को अगली बैठक में उनके समक्ष प्रस्तुत करने की बात भी कही।
महिलाओं को 2100 रुपये और बेटियों को स्कूल शिक्षा दी जाएगी
मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता में केबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को काम देकर उन पर विश्वास जताया है। वे सिंचाई विभाग के तहत समान जल बंटवारे को लेकर काम करेंगी और भाजपा के संकल्प पत्र के प्रारंभिक बिंदुओं में प्रदेश की आधी आबादी को कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का उल्लेख था। जिसमें महिला उत्थान को लेकर 2100 रुपये देने और बेटियों को स्कूल जाने की सुविधा देने की घोषणाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
पराली प्रबंधन योजनाओं पर काम होगा
पराली प्रबंधन पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान अन्नदाता हैं, और मुख्यमंत्री केबिनेट की मीटिंग में किसानों से बातचीत करते हैं और पराली प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को बढ़ाते हैं। यह पहली बैठक थी जो श्रुति चौधरी ने केबिनेट मंत्री बनने के बाद अधिकारियों से की थी. इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जीरो टोलरेंस नीति पर जोर देने के साथ ही अगले छह माह में सभी परियोजनाओं की प्रारंभिक योजनाओं को भेजे जाने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार से मंजूर करवाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगी।