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Tag: Cabinet Meeting

  • CM Nayab Saini ने अपना चुनावी वादा पूरा किया, हरियाणा में अब आरक्षण के कोटे में कोटा

    CM Nayab Saini ने अपना चुनावी वादा पूरा किया, हरियाणा में अब आरक्षण के कोटे में कोटा

     CM Nayab Saini विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण की घोषणा की

    हरियाणा में SC-ST (अनुसूचित जाति और जनजाति) के 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो गया है। अब वंचित अनुसूचित जातियों को 10% कोटा मिलेगा, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों को 10% कोटा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण की घोषणा की। मुख्य सचिव ने भी तुरंत आदेश जारी किया।

    अन्य अनुसूचित जातियों में 15 और वंचित जातियों में 66 जातियां हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ वंचित अनुसूचित जाति कैटिगरी में शामिल 66 जातियों को मिलेगा। सरकार कहती है कि नौकरी के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। हरियाणा देश में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने वाले पहले राज्य है।

    कैबिनेट मीटिंग में बताया गया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक विविधता को देखते हुए SC श्रेणी में उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार दिया। SC-ST वर्ग के अधिक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण पर पहले ही 18 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई थी। कोटा लागू होने से आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के अधिक गरीब लोगों को मिल सकेगा।

    क्या चुनाव में पड़ेगा असर? हरियाणा सरकार ने 2020 में हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम पारित किया, जिसने डीएससी श्रेणी के उच्च विद्यालयों में 50 प्रतिशत एससी सीटें आरक्षित कीं। याद रखें कि बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 में से आठ सीटें जीतीं, जो 2019 में पांच थीं। यह निर्णय आगे भी असर डाल सकता है क्योंकि इससे दलितों को वोट मिल सकते हैं।

  • CM Dr. Mohan Yadav: औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई में 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किये जाने की स्वीकृति

    CM Dr. Mohan Yadav: औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई में 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किये जाने की स्वीकृति

    CM Dr. Mohan Yadav: सौर सह अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति

    • 30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत या होने वाले शा. सेवकों के हित में निर्णय
    • वाणिज्यिक कर विभाग को नवीन भवन हस्तांतरित करने का निर्णय
    • मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम) के क्षेत्रफल विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 227.54 एकड़ क्षेत्रफल में औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद पार्क का कुल क्षेत्रफल 441.96 एकड़ हो जायेगा।

    मंत्रि-परिषद ने सौर सह अन्य नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को ग्राम भौरी जिला भोपाल स्थित 21.494 हेक्टयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी। निर्णय अनुसार ग्राम भौरी की खसरा क्रमांक 66/1 रकबा 8.438 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/3 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 69/1 रकबा 1.597 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 70/1 रकबा 1.946 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 73/1 रकबा 2.231 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 75 रकबा 4.772 हेक्टेयर में से 2.772 हेक्टेयर कुल रकबा 22.994 हेक्टेयर में से 20.994 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

    संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के साथ पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा होगा।

    मंत्रि-परिषद द्वारा 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिये काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बड़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिये बड़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की है तथा सफल हुए है। उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया।

    मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को 150 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य पर इंदौर स्थित नवनिर्मित भवन हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया। वाणिज्यिक कर विभाग भवन का आधिपत्य प्राप्त कर विद्युत समयोजन, सामान्य मरम्मत आदि पूर्णकर नगर निगम इंदौर से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन का उपयोग प्रारंभ कर सकेगा।

    source: http://www.mpinfo.org

  • उत्तराखण्ड में CM Pushkar Dhami को यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने सौंपा ड्राफ्ट

    उत्तराखण्ड में CM Pushkar Dhami को यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने सौंपा ड्राफ्ट

    CM Pushkar Dhami ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली सौंपी गई है

    उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने CM Pushkar Dhami को सौंपा ड्राफ्ट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में जल्द तय की जाएगी तिथि मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा मौजूद थे।

    समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्री मण्डल की पहली बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली आज सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाहविच्छेद लिवइन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रीमण्डल की बैठक में इस अधिनिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जायेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

    जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सबको समान रूप से न्याय मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जायेगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जायेगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

    source: http://uttarainformation.gov.in

  • दिल्ली के CM Atishi और भाजपा विधायक संयुक्त रूप से एलजी कार्यालय गए और बस मार्शलों पर कैबिनेट नोट सौंपा

    दिल्ली के CM Atishi और भाजपा विधायक संयुक्त रूप से एलजी कार्यालय गए और बस मार्शलों पर कैबिनेट नोट सौंपा

    CM Atishi

    दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो आप और भाजपा विधायकों के साथ थीं, शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय में बस मार्शल की बहाली के मुद्दे पर एक नोट प्रस्तुत करने और इस पर उनकी मंजूरी लेने के लिए गईं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इस नोट को पारित किया गया था।

    भाजपा विधायकों ने बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर आतिशी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनसे एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की अपील की जो उनकी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को नोट सौंपेगा। एक वीडियो में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नोट पारित किया।

    इसे मुख्यमंत्री, आप और भाजपा के विधायक सक्सेना की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल कार्यालय ले गए। सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के रूप में तैनात 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को पिछले साल नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद हटा दिया गया था कि वे आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए हैं।

  • CM Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा

    CM Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा

    CM Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा:

    CM Pushkar Singh Dhami News: उत्तराखंड की कैबिनेट आज (18 जुलाई) CM Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में होगी। अधिकारियों ने इस कैबिनेट की बैठक को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज शाम 4 बजे CM Dhami की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय के सभा कक्ष संख्या 407 (चतुर्थ तल) में शुरू होगी। इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा, आवास, वन, भूजल टैक्स और आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।

    कैबिनेट की बैठक में राज्य में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को लागू करने के लिए बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति के कार्यों पर भी चर्चा की जा सकती है।

  • Bihar कैबिनेट की बैठक अब 18 के बजाय 19 जुलाई को होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

    Bihar कैबिनेट की बैठक अब 18 के बजाय 19 जुलाई को होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

    Bihar Cabinet Meeting अब 18 के बजाय 19 जुलाई को होगी:

    Bihar CM Nitish Kumar को उम्मीद है कि चुनाव पूर्व किये गये वादे हर हाल में पूरे किये जायेंगे. इसी कारण वह लगातार कैबिनेट की बैठकें बुला रहे हैं। Bihar CM Nitish Kumar ने कल 18 जुलाई को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन अब बैठक की तारीख बदल दी गई है और अब कैबिनेट की बैठक 19 जुलाई को होगी.

    कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है:

    आपको बता दें कि शुक्रवार 19 जुलाई को सुबह 11:30 बजे CM सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में बैठक शुरू होगी. बैठक में सरकार कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है. गौरतलब है कि CM Nitish Bihar में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं. रोजगार और रोजगार के मुद्दे पर सरकार 19 जुलाई को कैबिनेट बैठक में फैसला ले सकती है.

    विधानसभा चुनाव से पहले CM Nitish ने राज्य भर में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था. इससे पहले Nitish Kumar ने 12 जुलाई को भी कैबिनेट की बैठक की थी और 48 एजेंडे अपनाए थे.

  • CM Hemant Soren की 3.0 कैबिनेट में बनी सहमति; झारखंड में बनेगा विस्थापन आयोग !

    CM Hemant Soren की 3.0 कैबिनेट में बनी सहमति; झारखंड में बनेगा विस्थापन आयोग !

    CM Hemant Soren ने सभी मंत्रियों के साथ परियोजना एवं निर्माण विभाग में कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक की:

    CM Hemant Soren सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है.चंपई सोरेन समेत 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों के साथ परियोजना एवं निर्माण विभाग में कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक की. बैठक में विध्वंस समिति गठित करने पर सहमति बनी।

    CM Hemant Soren ने खुद मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को इसकी जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में खनन गतिविधियां सबसे अधिक हैं। देश की चालीस प्रतिशत खनिज संपदा हमारे राज्य में है, फिर भी खनन से प्रभावित और विस्थापित लोगों के लिए हमारे पास कोई नीति नहीं है। इसलिए, आज कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि जल्द ही एक आप्रवासन आयोग की स्थापना की जाएगी। यह उन लोगों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से ड्राफ्ट और डेटाबेस तैयार करेगा जो विस्थापित हो गए हैं या निकट भविष्य में विस्थापन का दंश झेलेंगे।

    CM Hemant Soren ने कहा कि हमारे लोग क्या खाते हैं और खनन से उन्हें क्या रिटर्न मिलता है, इस पर पुनर्वास समिति एक दस्तावेज तैयार करेगी. विस्थापित ग्रामीण आबादी को कैसे राहत दी जाए, इस पर सरकार नीतियां बनाएगी। CM Hemant Soren ने कहा कि उन्होंने सभी मंत्रियों को राज्य में चल रही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की तुरंत समीक्षा करने, वर्तमान परिदृश्य में इन जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का आकलन करने और किसी भी शिकायत को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है।


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