Budget के बाद इन 4 राज्यों के CM ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा:
Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार 3.O का पहला Budget पेश किया। दिनभर इस बात की खूब चर्चा हुई कि सरकार का साथ दे रहे सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों पर सरकार के लिए खजाना खोल दिया, बाद में विपक्ष ने दावा किया कि बजट भेदभावपूर्ण है, बात यहां तक बढ़ गई कि देश के 4 CM ने बड़ा ऐलान कर दिया.
बजट में है ‘भेदभाव’, 4 CM करेंगे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम Budget को भारतीय संघ के सभी दलों ने भेदभावपूर्ण बजट करार दिया है। बुधवार को केंद्रीय सांसद इसका विरोध करेंगे और सभी केंद्रीय मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.
उठ रहे सरकार पर सवाल:
आम Budget की घोषणा के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया है. बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रोत्साहन पैकेज देने के बाद कई राज्य सरकारों पर सवाल उठने लगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी X अकाउंट पर पोस्ट किया… संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए
संघीय ढाँचे का उदाहरण देखिए –
आज बजट पेश हुआ और 27 तारीख़ को नीति आयोग की बैठक रखी गई है।
तो फिर किसका साथ – किसका विकास ?
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 23, 2024
इस बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार अपने सहयोगियों को अपने पक्ष में करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के प्रति सद्भावना दिखा रही है और कुछ ध्यान भी दे रही है. लेकिन बाकी 27 राज्य देश के नहीं लगते.
DMK, 24 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी:
स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक बताया और कहा कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना उचित है क्योंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की पूरी तरह से उपेक्षा की है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायक 24 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए हम जनमत की अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे. बिहार और आंध्र प्रदेश पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा कि “अल्पसंख्यक भाजपा” की जगह “बहुमत भाजपा” ले लेगी। क्षेत्रीय दलों की मांगों को पूरा करने के लिए बजट में कई राज्य योजनाओं की घोषणा की गई है।
सिद्धारमैया ने पोस्ट किया, “हमें लगता है कि कन्नड़ आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है।” “हमने विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.”
Despite my earnest efforts in calling for an all-party MPs meeting in New Delhi to discuss Karnataka’s essential needs, the Union Budget has neglected our state’s demands.
Finance Minister @nsitharaman, who also attended the meeting, has ignored the concerns of the people of…
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 23, 2024
कौन 4 CM ने जताया विरोध:
कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में तेलंगाना के रेवंस रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू शामिल हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन.
