Water Crisis Update:
Water Crisis: तीस साल पहले देश के पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हथिनी कुंड बांध के पानी को लेकर समझौता हुआ था। तीस साल बाद छह राज्यों के बीच युद्धों का सिलसिला छिड़ सकता है। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली समेत पांच राज्यों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी हरियाणा के यमुनानगर स्थित हासिनी कुंड बांध से मिलता है. 12 मई, 1994 को दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद साझा जल संसाधनों पर एक समझौता हुआ। हालाँकि, 30 साल बाद ये समझौता ख़त्म होने वाला है. ऐसे में हथिनीकुंड बैराज जल पर नये समझौते की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.
1994 में हुए एक समझौते के तहत हथिनी कुंड बैराज से पांच राज्यों को अलग-अलग मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है। समझौते के तहत, दिल्ली पीने और सिंचाई के लिए बांध के पानी का उपयोग करती है। अन्य राज्य केवल सिंचाई के लिए Water (पानी) का उपयोग कर सकते हैं। 1994 के समझौते में यह भी निर्धारित किया गया कि पानी पहले उन देशों को उपलब्ध कराया जाएगा जो इसका उपयोग केवल पीने के लिए करेंगे।
क्या हथिनी कुंड बैराज को लेकर गरमाएगा मामला:
Water (पानी) की कमी को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर अधिक Water (पानी) की मांग की है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने सिंचाई और पीने के लिए पानी का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। इस हेतु मात्रा में वृद्धि भी आवश्यक है।
यह बैराज दिल्ली को अब तक सबसे अधिक पानी की आपूर्ति करता है। इसके बाद बचा हुआ पानी बाकी राज्यों जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि यह समझौता सिर्फ 30 साल के लिए है और 2025 तक पूरा नहीं होगा. ऐसे में आने वाले महीनों में जल आवंटन पर नई बातचीत शुरू होगी.
किन-किन मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किये:
आपको बता दें कि बांध के Water (पानी) के बंटवारे के लिए 1994 के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी मुख्यमंत्रियों का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि इस समझौते में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत प्रमुख थे. दिल्ली के मंत्री बैठक में मुख्यमंत्री माधारामलाल खुराना मौजूद थे.
अभी तक इस बैराज से 11.983 अरब घन फीट पानी पांच राज्यों को आवंटित किया जा रहा है, लेकिन अब जब दोबारा समझौता होगा तो इसमें उत्तराखंड भी शामिल होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश अपने हिस्से का पानी उत्तराखंड को देता रहा है, जबकि उत्तराखंड अधिक पानी की मांग करता रहा है।
हाल ही में हथिनीकुंड बैराज से जल आवंटन को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था. राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी अब अलग पानी की जरूरत है. इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार हथिनीकुंड बैराज से कम पानी छोड़े जाने की शिकायत कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होते ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर इन छह राज्यों से बातचीत शुरू करेगी. इस साल फरवरी में, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने पर अपना विवाद सुलझा लिया।