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  • Minister of State K.K. Vishnoi: प्रतिनिधिमंडल में जेद्दा में अप्रवासी भारतीयों से मिलेगा और सऊदी अरब से निवेश हासिल करने हेतु उनसे विमर्श करेगा

    Minister of State K.K. Vishnoi: प्रतिनिधिमंडल में जेद्दा में अप्रवासी भारतीयों से मिलेगा और सऊदी अरब से निवेश हासिल करने हेतु उनसे विमर्श करेगा

    सऊदी अरब की कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएसकृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई उद्योग और वाणिज्य Minister of State Shri K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुपजेद्दा चैंबर, बिनजागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की

    प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल ओल्ड बलद का दौरा किया और सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की

      सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जेद्दा में सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुप, जेद्दा चैंबर, बिनज़ागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन मुलाकातों के दौरान इन सभी कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रों में निवेश के प्रति रुचि दिखायी। इस दौरान, इन कंपनियों को 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया।

    राज्य सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज की सबसे पहली मुलाकात सऊदी अरब की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट और निवेश सलाहकार फर्म एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के अधिकारियों ने राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने और राज्य के स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का पता लगाने के प्रति रुचि दिखाई।
    इसके अलावा, राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश के इच्छुक अल मुबैदीब ग्रुप, बिनज़ागर ग्रुप और बसम ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात के दौरान, सऊदी अरब की इन तीन प्रमुख व्यापारिक समूहों के अधिकारियों ने राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में रुचि दिखाई। बसम समूह ने भी राज्य के आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र में रुचि दिखाई।
    इसके बाद, जेद्दा चैंबर और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के साथ भी बैठकें हुईं, जिसमें राजस्थान के ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स तथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि राज्य अपने विशाल भूभाग तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली से निकटता के कारण लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।
    इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक ओल्ड बलाद, जो सऊदी अरब का एक पुरातत्व स्थल है, का भी दौरा किया। इस अवसर पर सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी पर चर्चा की गयी।
    आज के अपने अंतिम कार्यक्रम में, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व वाला राज्य सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल शाम में (जेद्दा समयानुसार) इंडिया हाउस में अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेगा। इस दौरान, सऊदी अरब से निवेश लाने और इस पश्चिम एशियाई देश एवं राजस्थान के बीच सेतु बनने में उनके द्वारा पहुंचायी जाने वाली सहायता पर चर्चा होगी। इस मीटिंग के साथ ही, राज्य सरकार के इस प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब प्रवास समाप्त हो जाएगा और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कल वापस राजस्थान लौट जाएंगे।
    उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के अलावा, सऊदी अरब गए इस प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय) विभाग के सचिव श्री नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री संदेश नायक, डीएमआईसी के अतिरिक्त आयुक्त श्री नवनीत कुमार और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ा जा सके।
    इसके तहत, अब तक दिल्ली, मुंबई, सियोल (दक्षिण कोरिया), जापान के टोक्यो और ओसाका, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा, सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड और सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं, ताकि निवेशकों को राजस्थान से जुड़ने, प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी निवेशक-अनुकूल नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जा सके। इस व्यापक आउटरीच के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को अब तक 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) प्राप्त हुए हैं, जो राज्य सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है।

    ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र में

    ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है।
    इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम-आधारित सत्र का आयोजन होगा, वहीं विभिन्न देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
    इन्वेस्टर रोडशो के सऊदी अरब चरण का आयोजन वहां मौजूद भारतीय दूतावास एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी (PwC) इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।
  • राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में बोले

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में बोले

    रेखांकित विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने भारत और राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित, प्रधानमंत्री श्री मोदी और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को सम्मेलन में किया

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने कहा है कि भारत और राजस्थान में महिलाएँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिये अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। केन्द्र एवं राजस्थान राज्य की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।  भारत में प्रभावी कानून और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र व राज्यों में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने और भेदभाव का मुकाबला करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में नया वातावरण बना है।
    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी बुधवार को आस्ट्रेलिया के सिडनी  में आयोजित राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला-लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं में कृत्रिम बु‌द्धिमता के उपयोग अवसर और चुनौतियां तथा मानकीकरण , मानक और दिशानिर्देश- सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने आदि  विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया।
    लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध- श्री देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केन्द्र और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षित राष्ट्र और सुरक्षित राजस्थान के लिये केन्द्र व राजस्थान सरकार प्रत्येक दिन नये सिरे से नई परिस्थितियों के अनुरूप नई योजनाओं के साथ नये सिरे से महिला सुरक्षा का वातावरण बनाने का सफल प्रयास कर रही है।
    प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा योजनाएं बना रही है प्रभावी वातावरण- श्री देवनानी ने कहा कि भारत में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा की योजनाएँ प्रभावी वातावरण बना रही है। इन योजनाओं से महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मिशन शक्ति योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना,  सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृ‌द्धि योजना और महिला समृ‌द्धि जैसी अनेक योजनाओं से भारत में महिलाएँ मजबूत और सुरक्षित हुई हैं। इन योजनाओं के बेहतर परिणाम समाज के सामने आ रहे है। ऐसी प्रभावशाली योजनाएँ लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने में सफल हुई हैं।
    भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 दिन की सक्रियता आवश्यक- अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया प्रदान करने वाले सम्मेलनों के प्रति सभी राष्ट्र‌ और राज्यों को अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना होगा ताकि महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता से वंचित नहीं किया जा सके और अपराधियों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेहता सुनिश्चित हो सके। इसके लिये सभी को एकजुट होकर भेदभावपूर्ण लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

    राजस्थान विधान सभा सदन की कार्यवाही का हो रहा है सजीव प्रसारण-अध्यक्ष श्री देवनानी

    श्री देवनानी ने कहा कि कृत्रिम बु‌द्धिमता से विधायी मण्डलों को नियमित कार्यों को सुचालित करने और जटिल डेटा के विश्लेषण करने के नये अवसर मिले है। राजस्थान विधान सभा में सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ई-विधान के माध्यम से विधान सभा की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सभी कार्य पेपर लैस हो जायेंगे। विधायी मण्डलों के लिये यह नवाचार है।
    लोकतांत्रिक जीवन में गुणवत्ता और सुदृढ़ता के लिये अंतर संसदीय संघ और राष्ट्र मण्डलीय संसदीय संघ के मानक भारतीय लोकतंत्र के लिये महत्वपूर्ण- राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष
    श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य विधान सभा के लिये राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के मानक, मानकीकरण और दिशानिर्देश महत्वपूर्ण साबित हो रहे है। इनसे निष्पक्ष प्रक्रियाओं और प्रक्रियात्मक परिणामों के मूल सिद्धांतों के पालन में सहयोग मिल रहा है। लोकतांत्रिक जीवन की गुणवत्ता को बनाये रखने और सामूहिक रूप से सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास सुदृढ हो रहा है।
  • CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की

    CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की

     CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को मिलेंगे 150 करोड़ रुपये किसानों को एग्रीस्टैक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं

     CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।

    9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट

    श्री शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।
    इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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