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  • CM Dr. Yadav: उपलब्ध संसाधनों को अपनी क्षमता और योग्यता से हीरे की तरह तराशेंगे

    CM Dr. Yadav ने रीवा में “वाइब्रेंट विंध्य” रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को किया संबोधित

    • प्रदेश के विकास के लिये अपने “ईगो” को त्याग कर टीम भावना से कार्य करना जरूरी
    • रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है
    • 31 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त, 28 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
    • 2680 करोड़ रूपये की 21 इकाईयों का किया लोकार्पण एवं भूमि-पूजन
    • बड़े उद्योगों के लिए राज्य सरकार उद्योग पॉलिसी में भी करेगी बदलाव
    • सरकार प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार के लिये है प्रतिबद्ध और संकल्पित
    • उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए अपार संभावनाएं विद्यमान
    • एयरपोर्ट के बाद अब रीवा क्षेत्र से एक्सपोर्ट के लिए कटनी और सिंगरौली में बनेंगे कंटेनर डिपो
    • मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया करेंगे विकसित
    • संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टूरिज्म सुविधाएं
    • विंध्य क्षेत्र की पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए करेंगे विशेष प्रावधान
    • प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक गतिविधियों कर रहे है प्रोत्साहित

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि की श्रृंखलाबद्ध आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है। इसमें शामिल हो रहे उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को हीरे की तरह तराशेंगे। मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत नये उद्योगों की स्थापना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता भी है और घोषित संकल्प भी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार की काम करने की गति ऐसी है कि एक बैठक में उद्योगपति से मुलाकात होती है और अगली बैठक में इकाई का भूमि-पूजन हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को रीवा में “वाइब्रेंट विध्य” रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास के लिये हम सभी अपने “ईगो” को छोड़कर टीम भावना के साथ कार्य करने के लिये तत्पर है। कान्क्लेव में सभी ने घंटों एक साथ बैठकर एक दूसरे की बात को तन्मयता से सुनकर प्रतिबद्धता को प्रमाणित भी किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों और उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की समृद्धि के लिये सरकार न सिर्फ सहयोग करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उद्योग पॉलिसी में बदलाव भी करेगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा संभाग में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलेंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित होंगे। मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में जलापूर्ति के लिए 84 लाख रूपए की लागत से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम सुविधायुक्त टूरिज्म सुविधाएं विकसित की जाएगी। हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने के लिए नवाचार भी किए जाएंगे। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उपचार तथा शिक्षा में यह क्षेत्र आत्म-निर्भर भी बन सकेगा। विंध्य क्षेत्र में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स सहित अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए पृथक से प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये घोषणाएँ की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

    जारी रहेंगे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के आयोजन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, राज्य के जीएसटी व कर संग्रहण में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में उद्योग समूहों का स्वागत है, यदि कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाता है तो राज्य सरकार अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करने के लिए भी तत्पर रहेगी। देश की अर्थ-व्यवस्था को निरंतर अग्रगामी बनाए रखने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार प्रदेश में औद्योगिक निवेश और गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जैसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे।

    क्षेत्रीय स्तर पर जारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उद्योगों के विस्तार का यज्ञ जारी

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिये अपार संभावनाएँ विद्यमान है। खाद्य प्र-संस्करण सहित सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास को शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी को अहंकार शून्यता की भावना के साथ कठोर परिश्रम और लगन से कार्य करना होगा। प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर जारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का यज्ञ जारी है। प्रत्येक विभाग, उद्योग समूह, उद्यमियों, जन-प्रतिनिधियों की आहूति से ही यह यज्ञ सफल होगा और प्रदेश अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमें नवीनतम तकनीक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूर्ण पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए टीम भावना के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा।

    रोजगार आधारित उद्योगों को राज्य सरकार प्रदान कर रही है विशेष सहायता

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोगों को अपने परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कराना हमारी सरकार का संकल्प है। इसी उद्देश्य से प्रदेशवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में रोजगार आधारित उद्योगों को राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है और महिलाओं को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

    डबल इंजन की सरकार सभी क्षेत्रों में प्राप्त कर रही है उपलब्धियां

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपने परिवार के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है, लेकिन उन व्यक्तियों पर परामात्मा की विशेष कृपा होती जिनके माध्यम से कई लोगों के परिवार चलते हैं और उन्हें यश प्राप्त होता है। इस दृष्टि से उद्योगपतियों पर ईश्वर की विशेष कृपा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में संचालित डबल इंजन की सरकार विकास और कल्याण के मोर्चों पर सक्रिय है और औद्योगिक गतिविधियां हों या जन-जन के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास, सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार को उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया रीवा आईटी पार्क का किया वर्चुअल भूमि-पूजन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में 66 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का वर्चुअल भूमि-पूजन किया। इसी प्रकार छोटे एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पटेरा जिला मऊ और नया गांव में 29 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र और रीवा के पास बनने वाले चुरहट इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का भी वर्चुअल भूमि-पूजन किया गया।

    त्रैमासिक न्यूज लेटर “ऑफबीट मध्यप्रदेश” का किया विमोचन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश पर्यटन के त्रैमासिक न्यूज लेटर “ऑफबीट मध्यप्रदेश” का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश पर्यटन तथा एपीएस विश्वविद्यालय के बीच, पर्यटन प्रबंधन और अतिथि सत्कार के प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम विकास के संबंध में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। नगर निगम रीवा और एमपीआईडीसी के बीच औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए भी समझौता (एमओयू) ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

    रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले निवेश के प्रस्ताव/रोजगार

    क्र.

    निवेशक इकाई का नाम

    प्रतिनिधि

    प्रस्तावित निवेश जिला

    सेक्टर

    प्रस्तावित निवेश (राशि करोड़ में)

    प्रस्तावित रोजगार

    1

    श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक (ग्रीनको)

    श्री बी नरसिम्हा राव

    पन्ना एवं रीवा

    नवीकरणीय ऊर्जा

    12800

    6400

    2

    ऋत्विक प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.

    श्री सी एम राजेश

    पन्ना

    नवीकरणीय ऊर्जा

    4000

    2400

    3

    केजेएस सीमेंट

    श्री संजय त्यागी

    मैहर

    सीमेंट

    1400

    200

    4

    पतंजलि आयुर्वेद

    आचार्य बालकृष्ण

    वि‍भिन्न क्षेत्र

    वेलनेस एवं फूड प्रोसेसिंग

    1000

    2500

    5

    रामा ग्रुप

    श्री नरेश गोयल

    सतना

    फर्नीचर

    500

    100

    6

    सोलर एएमसी सर्विस प्रा लि

    श्री दिगेन्द्र राठौर

    नवीकरणीय ऊर्जा

    400

    200

    7

    बीपीसीएल

    श्री कपिल राजोरिया

    सिगरौली

    पेट्रोकेमिकल

    300

    300

    8

    माँ शारदा मिनरल्स

    श्री आदित्य बैरी

    मैहर

    माइनिंग

    225

    50

    9

    एस गोयंका ग्रुप

    श्री सुखदेव प्रसाद गोयंका

    कटनी

    सीमेंट क्लिंकर और वाल पुट्टी

    200

    500

    10

    शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी

    श्री संजय सिंह चौहान

    रीवा

    इंफ्रास्ट्रक्चर

    175

    200

    11

    सुदर्शन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

    श्री प्रतीक गोला

    जबलपुर

    रक्षा उत्पाद

    100

    50

    12

    मेहरोत्रा बिल्डकोन प्रा. लि.

    श्री अतुल मेहरोत्रा

    सतना

    खाद्य प्रसंस्करण

    100

    50

    13

    इंडो बेस्ट राइस मिल

    श्री भूपेन्द्र कुमार द्विवेदी

    रीवा

    खाद्य प्रसंस्करण

    100

    50

    14

    विजक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्रा. लि.

    श्री संतोष कांबले

    रीवा

    मैन्यूफ्रैक्चरिंग

    20

    100

    15

    महान एनर्जन लिमिटेड (अदानी समूह)

    सिगरौली

    कोल ब्लाक

    2528

    5500

    16

    जय प्रकाश पावर वेंचर्स

     

    सिगरौली

    कोल ब्लाक

    750

    600

    17

    एनटीपीसी विन्ध्याचल

     

    सिंगरौली

    नवीन सोलर एनर्जी प्लांट

    103

    200

    18

    मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि.

    मैहर

    सीमेंट इकाई

    3000

    3500

    19

    निसर्ग इस्पात

     

    सीधी

    रेयर-अर्थ एवं ग्रेफाईट ब्लाक में

    1000

    1400

    20

    एम. सैण्ड एवं गिट्टी निर्माण केशर प्लांट में प्रस्तावित निवेश (14 प्रस्ताव)

    सतना, मैहर, मऊगंज, रीवा

    विविध

    50

    500

    21

    अन्य

    रीवा संभाग

     

    2063

    2845

    कुल

    30,814

    27,645

    मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से किया वर्चुअल संवाद

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्योगपतियों तथा निवेशकों से वर्चुअल संवाद भी किया। इसके अंतर्गत हातोद जिला इंदौर में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उत्पादन के लिए आरंभ हो रही मां तुलजा इंडस्ट्रीज की श्रीमती श्वेता शाह, पीथमपुर जिला धार में ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग को समर्पित कार्निश पॉवर जोन प्राईवेट लिमिटेड के श्री सौरभ सैनिल, पिनेकल मोबिलिटी प्राईवेट लिमिटेड के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण में लगे श्री संजय हरकावत से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वर्चुअल संवाद में 500 करोड़ का डाटा सेंटर स्थापित करने वाले श्री नरेंद्र सेन ने बताया कि उनको भूमि मिलने से लेकर अनुमतियां संबंधी सभी औपचारिकताएँ मात्र 7 दिन में पूरी हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के विक्रमपुरी में रूपए 324 करोड़ की लागत से मसाला इकाई स्थापित करने वाले विश्व प्रसिद्ध एमडीएच समूह को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिद्गुवा सागर में औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करने वाले उद्यमियों से भी वर्चुअल संवाद किया।

    रीवा की ऐतिहासिक आरआईसी के लिये उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री का माना आभार

    उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीजनल कॉनक्लेव की संकल्पना और उसे मूर्त रूप देने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन कर प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य क्षेत्र की 9 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा के लिये 4 हज़ार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। शीघ्र ही पूरे क्षेत्र की भूमि सिंचित होगी। इस सौग़ात के लिए विंध्य की जनता मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सदैव आभारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रीवा में बाणसागर परियोजना, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और कुछ दिन पूर्व रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव आज समय की मांग है। रीवा में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड बैंक, पानी, बिजली के साथ प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और औद्योगिक संस्थानों के लिये सकारात्मक वातावरण है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिये विंध्य आकर्षक डेस्टिनेशन है।

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हुआ सकारात्मक संवाद इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा सरकार उद्योग हित और श्रमिक हित का संकल्प व्यक्त करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को रीवा में इस आयोजन के लिए बधाई दी।

    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से जिलों में उद्यमियों का आत्म-विश्वास बढ़ा है। विकास और उन्नति की नई दृष्टि का विकास हुआ है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश में समग्र और समेकित विकास की परिकल्पना को साकार करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश निश्चित ही विकास के नए आयाम और ऊंचाइयों को छूएगा।

    मध्यप्रदेश है संभावनाओं की भूमि : आचार्य बालकृष्ण

    पतंजलि ग्रुप के महाप्रबंधक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि मध्यप्रदेश संभावनाओं की भूमि है। यहां मध्यप्रदेश के विकास के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि है। मध्यप्रदेश में संपूर्ण देश के जो उद्योगपति अनेक क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते है या कार्य करना चाहते हैं उनके लिये यहां का वातावरण एवं व्यवस्थाएँ अनुकूल है। निवेश के लिये इच्छुक उद्योगपतियों को यहां आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिये जो भी योगदान दे सकते हैं मध्यप्रदेश उनके लिये एक सुंदर और सुरक्षित स्थान है। पंतजलि के लिये मुख्य रूप से हम यहां फूड प्रोसेसिंग, ऑयल प्रोसेसिंग और फार्मा ट्रेनिंग के लिये काम करेंगे। पर्यटन और सोलर के क्षेत्र में योजना बनाकर बड़े स्तर पर कार्य करेंगे। स्थानीय लोगों के रोजगार और उनके हित और उनके कल्याण के लिये काम किया जायेगा। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आकर मुझे यहां एक नई परंपरा देखने को मिली। जिसमें न केवल स्थानीय स्तर पर लोग उत्साहित हैं और साथ ही संभावनाओं का बोध भी सबको हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप स्थानीय स्तर पर पहुंचते हैं तो वहां भी जो संभावनाएं है वे उभर कर आती है। मुझे लगता है कि देश के लिये यह पहला अलग तरह का प्रयास है, ऐसा प्रयास सभी जगह होना चाहिए।

    मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने, जीडीपी में वृद्धि और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश का समेकित विकास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देना है। रीवा संभाग की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि सिंगरौली जिला देश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। देश में होने वाले सीमेंट उत्पादन का 10% उत्पादन जिला सतना में होता हैं। प्रदेश में उद्योगों के लिए भूमि, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। बिजली के सरप्लस उत्पादन के साथ इंडस्ट्री के लिए पानी भी रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उद्योगों के लिए आवश्यक अनुमतियों को कम समय में उपलब्ध कराने से प्रदेश में निवेश और उद्योगों की स्थापना की राह आसान हुई है। प्रदेश में गुड गर्वनेंस की दिशा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है, जिसे 20 राज्यों ने अपनाया है।

    अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन में प्रदेश में ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा वर्तमान में निवेश का नया श्रेत्र बनकर उभरा है। पिछले 12 वर्षों में यह 14 गुना बढ़ा हैं। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 500 मेगावाट से बढ़कर 7500 मेगावाट हो गया है। अपर मुख्य सचिव श्री श्रीवास्तव ने प्रदेश में स्थापित सफल सोलर प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए निवेश की नीतियों की विशेषता बताई। साथ ही नीमच, मुरैना, धार, अशोकनगर आदि जिलों में सोलर और विंड के आगामी प्रोजेक्ट और निवेश के अवसर बताते हुए निवेशकों और उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया।

    अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने मध्यप्रदेश में आईटी/आईटीईएस एवं ईएसडीएम के क्षेत्रों में अवसरों पर प्रेजेन्टेशन दिया। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने अतुल्य भारत के सबसे स्वच्छ, हरे और सुरक्षित हृदय प्रदेश “मध्यप्रदेश” में निवेशकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थल, देश और विदेश में लोकप्रियता के नए पायदान चढ़ते जा रहें है। वर्ष 2023 में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड 11.21 करोड़ पर्यटक पहुंचे है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर मध्यप्रदेश में है। यहाँ 12 राष्ट्रीय उद्यान, 7 टाइगर रिजर्व और 24 वन्य-जीव अभ्यारण्य के साथ मध्यप्रदेश टाइगर, लेपर्ड और चीता स्टेट भी है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए पर्यटन निवेश नीति 2019, पीपीपी मोड पर पर्यटन प्रोजेक्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टी, वाटर टूरिज्म लाइसेंसिंग पॉलिसी और फिल्म पर्यटन नीति की विशेषताओं जैसे इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेल, सिंगल विंडो, पारदर्शी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया, 30% तक की कैपिटल सब्सिडी, 90 साल की लीज और 1% लीज रेंट, इंसेंटिव्स जानकारी देते हुए निवेशकों को 14 प्रकार की पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

    डालमिया सीमेंट के एमडी श्री पुनीत डालमिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में तीन हजार करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह विश्व का पहला 100% नवकरणीय ऊर्जा से चलने वाला प्लांट होगा। श्री पुनीत डालमिया ने कहा कि उनके संस्थान द्वारा देशभर में 15 दीक्षा सेंटर का संचालन किया जा रहा हैं। इसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर 50 हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। मध्यप्रदेश में भी इसी तरह का प्रशिक्षण सेंटर स्थापित किया जाएगा। मध्यप्रदेश के पर्यटन के प्रभावित होकर श्री डालमिया ने म्यूजियम और साउंड एंड लाइट-शो में निवेश की भी इच्छा जताई। श्री डालमिया ने मध्यप्रदेश में संतुलित और समेकित विकास को बढ़ावा देने के लिए हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन की प्रशंसा की। साथ ही हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव और सभी प्राशासनिक अधिकारियों द्वारा निवेश के अवसरों का हिंदी में प्रेजेंटेशन की सराहना भी की।

    प्रमुख सचिव खनिज श्री संजय कुमार शुक्ला ने प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा और संचालित उद्योगों की विस्तार से जानकारी दी। श्री शुक्ला ने मध्यप्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को सभी विभागों से जुड़ी अनुमतियां आसानी से प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा जो उद्योगपति माइनिंग में कम नहीं कर रहे वे यहां प्लांट लगाए, मेगनीज, कॉपर में शुरू कर सकते है, ग्रेफाइट , रॉक फॉस्फेट ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा पत्थर अब बहुत ही महत्वपूर्व कंपोनेंट,यहां उद्यम लगाए जा सकते है।श्री शुक्ला ने कहा ग्रेनाइट यहां से चाइना तक जा रहा है, क्षेत्र इससे सम्पन्न है। उन्होंने कहा मिनरल क्षेत्र में देश में मध्यप्रदेश नंबर वन है।उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन की यहां अपार संभावनाएं हैं,उद्यमी आगे आए।

    प्रमुख सचिव, उद्योग श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहां मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। प्रदेश पॉवर सरप्लस स्टेट है। उन्होंने कहा प्रदेश में 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका रीवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव, उद्योग श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा मध्य प्रदेश में बेहतर रोड नेटवर्क है। साथ ही 5 एयरपोर्ट है, अब रीवा में भी एयरपोर्ट शुरू हो गया है साथ ही एयरस्ट्रिप भी जिलों में है। उन्होंने कहा इन्वेस्टर के लिए बेहतर सहूलियतें मुहैया कराई जा रही हैं। प्रमुख सचिव श्री सिंह ने कहा मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी शानदार है। उन्होंने कहा कुछ सेक्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश में सर्वोत्कृष्ट हैं। मध्यप्रदेश में जीरो प्रतिशत मेन डेज लॉस है, यहा महिलाओं के लिए सैफ वर्किंग माहौल है। प्रदेश में 4 इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव हो चुकी हैं, रीवा में 5 वा कॉनक्लेव आज हो रहा है।

    प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा प्रदेश एक बड़ा अनाज उत्पादक प्रदेश है पंजाब और हरियाणा के बराबरी पर है, मध्यप्रदेश को 7 कृषि कर्मण पुरुस्कार मिल चुके। प्रदेश प्राकृतिक संसंसाधनों से भरपूर है और स्वच्छता के लिए विख्यात हैं।

    विंध्य की नैसर्गिक संपदा और निवेश के अवसरों से अभिभूत हुए उद्योगपति

    डालमिया ग्रुप के महाप्रबंधक पुनीत डालमिया ने कहा कि रीवा जैसे में बहुत शानदार तरीके से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इससे विंध्य में औद्योगिक निवेश के बड़े अवसर पैदा होंगे। कॉन्क्लेव में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्यप्रदेश की जो तस्वीर प्रस्तुत की है उससे सभी उद्योगपति बहुत प्रभावित हैं। विंध्य में डालमिया उद्योग चार लाख टन उत्पादन क्षमता का सीमेंट प्लांट लगाने जा रहा है। इसमें तीन हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह प्रदेश का नवकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला पहला सीमेंट प्लांट होगा। विंध्य में पर्यटन के विकास में भी हमारा ग्रुप निवेश करेगा।

    हमारे ग्रुप में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या मध्यप्रदेश के निवासियों की है। विंध्य कला, संस्कृति और संस्कार की भूमि है। पूरा मध्यप्रदेश शांति का टापू है। पतंजलि ने स्वदेशी उत्पादों और नवीन टेक्नॉलाजी को लगातार बढ़ावा दिया है। मध्यप्रदेश के रूचि सोया प्लांट को नया जीवन देकर पतंजलि ने कई खाद्य उत्पाद बना रहा है। मध्यप्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों का सहयोग कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के कई जिलों में सरसों, अन्य तिलहनों तथा औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर सहयोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की उपज को किसानों से सीधे खरीदकर उन्हें लाभ दे रहे हैं। पतंजलि उज्जैन में उद्योग और आयुर्वेदिक केन्द्र की स्थापना करेगा। सोलर एनर्जी और आईटी के क्षेत्र में भी हम बड़ा निवेश करेंगे।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री एच.के. त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्योग जन कल्याण और देश के विकास में सतत योगदान के लक्ष्य को लेकर लगातार निवेश कर रहा है। कपड़ा उद्योग, मोबाइल सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। शहडोल में मीथेन गैस का दोहन करके उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हम विंध्य क्षेत्र में धान की पराली, केले के अवशेष तथा अन्य खेती के अवशेषों से बिजली बनाने का प्लांट शीघ्र ही लगाएंगे। ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन कर पर्यावरण-संरक्षण एवं किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग करेंगे।

    रामा ग्रुप के सीएमडी श्री नरेश गोयल ने कहा कि हम सतना जिले में वर्ष 1998 से लकड़ी पर आधारित उद्योग संचालित कर रहे हैं। शीघ्र ही लकड़ी पर आधारित दो नई इकाइयों की विंध्य में स्थापना की जाएगी। लगभग 100 करोड़ का हम निवेश करने जा रहे हैं। साथ ही 400 करोड़ का एमडीएफ यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य हो रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में प्लाईवुड यूनिट और छत्तीसगढ़ में दो यूनिट स्टील आयरन की भी लगाई गई हैं। वुड बेस्ड इंडस्ट्री वनों पर आधारित नहीं है। यह अब एग्रो बेस्ड वुड पर आधारित हो गया है।

    अडाणी ग्रुप के भिमसी कचोट ने कहा कि हमारा ग्रुप मध्यप्रदेश में सीमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में पहले ही बड़ा निवेश कर चुका है। हमारे दो प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर तैयार हो रहे हैं। हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाएंगे। मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही सकारात्मक नीतियाँ हैं।

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  • CM Dr. Yadav: महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव-गाथा लिखकर आदर्श स्थापित किया

    CM Dr. Yadav: महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव-गाथा लिखकर आदर्श स्थापित किया

    CM Dr. Yadav ने आयोजन के लिए वाल्मीकि समाज को बधाई दी

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव गाथा लिपिबद्ध की। उस युग में मुद्रण सुविधा नहीं थी लेकिन ताड़ के पत्तों पर भगवान श्रीराम के विविध पक्षों को लिखकर आदर्श स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए आज समाज द्वारा सौंपे गए सुझाव-पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज लालघाटी स्थित गुफा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयोजन के लिए वाल्मीकि समाज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि पखवाड़े के शुभारंभ और समापन अवसर पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है।

    राज्यसभा सदस्य और राष्ट्र संत बालयोगी श्री उमेश नाथ महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में वाल्मिकी धाम उज्जैन भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में हुए कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। वे किसी को गिरिजन या हरिजन न मानकर सम्मानित नागरिक मानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि विमानतल करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही उच्च सदन में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बिठाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समर्थन से यह संभव हुआ है।

    कार्यक्रम में सकल वाल्मीकि समाज द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य सभा सदस्य एवं राष्ट्र संत बालयोगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, पीठाधीश्वर श्रीक्षेत्र वाल्मीकि धाम, उज्जैन का सम्मान किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल और नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वाल्मीकि रचित “रामायण’’ की प्रति सौंपी गई। सकल वाल्मीकि पंचायत और समाज द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया।

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  • CM Dr. Yadav: चिकित्सा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाओं की ओर मध्यप्रदेश अग्रसर

    CM Dr. Yadav: चिकित्सा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाओं की ओर मध्यप्रदेश अग्रसर

    CM Dr. Yadav ने इरकैड के इंदौर केंद्र के शुभारंभ समारोह को किया वर्चुअली संबोधित

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि मध्यप्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20 हजार 439 करोड़ रुपए का प्रावधन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय किया गया है। प्रदेश में अभी 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। अगले सत्र से सिंगरौली और श्योपुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे। इसके अलावा अगले दो वर्ष में 6 अन्य नए शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होने लगेंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्रांस की संस्था इरकैड के इंदौर में केंद्र प्रारंभ होने पर कार्यक्रम को वीडियो कॉफ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर के डॉ. विनोद भण्डारी को इस केंद्र की शुरूआत के लिए बधाई दी और केंद्र की सफलता की कामना की।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस एवं पीजी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे प्रदेश में योग्य चिकित्सकों की कमी न रहे। राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय चिकित्सा अधोसंरचना विकसित करने के प्रयास किए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज परिसरों में नए नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में चार नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल प्रारंभ किए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर में एक हजार बिस्तर क्षमता का अस्पताल भी प्रारंभ किया गया है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीपीपी माडल पर टेलिमेडिसिन सेवा से 1200 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में 45 तरह की स्वास्थ्य जांचें हो रही हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाकि इंदौर देश का फार्मा हब बन कर उभरा है। उज्जैन में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयर लिफ्ट कर उपचार के लिए भिजवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हृदय की सर्जरी, कैंसर के उपचार और अंग प्रत्यारोपण के कार्य किफायती दरों पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की भागीदारी के लिए डॉ. भंडारी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि दूरबीन से सर्जरी का ज्ञान देने और मेडिकल रिसर्च की दृष्टि से फ्रांस की संस्था इरकैड के सहयोग से की गई शुरूआत प्रदेश में अपने तरह की विशिष्ट पहल है। यह केंद्र जनोपयोगी बने इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

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  • CM Dr. Yadav: उद्योगों के विकास की सभी बाधाओं को किया जाएगा दूर

    CM Dr. Yadav: उद्योगों के विकास की सभी बाधाओं को किया जाएगा दूर

    CM Dr. Yadav: उद्योगपति अपने लिए ही नहीं प्रदेश और देश के लिए चला रहे हैं उद्योग

    • विन्ध्य के उद्योगपतियों को निर्यात के लिए मिलेगी कंटेनर की सुविधा
    • कमिश्नर और कलेक्टर दूर करें उद्योगपतियों की कठिनाइयों को
    • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में किया उद्योगपतियों से संवाद

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि विन्ध्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें गति देने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों के विकास की सभी बाधाएं दूर की जाएंगी। सभी उद्योगपति अपनी कठिनाइयों को उद्योग विभाग अवगत कराएं। हर जिले में निवेश संवर्धन केन्द्र खोल दिये गये है। इसके माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। उद्योगपतियों की स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी कमिश्नर और कलेक्टर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य के उद्योगपतियों को उत्पादों के निर्यात के लिए कंटेनर की सुविधा मिलेगी। अब रेल के साथ मालवाहक हवाई जहाजों से भी परिवहन होगा। उद्योगपति केवल अपने लिए उद्योग नहीं चलाते हैं। उनके द्वारा संचालित उद्योग से प्रदेश और देश का विकास भी होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीवा में 23 अक्टूबर को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संदर्भ में स्थानीय उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हर माह संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। जब कुँआ खुद प्यासे के पास जा रहा है तब उद्योगों को भला कौन सी कठिनाई होगी। उद्योगपतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की मिलिंग के संबंध में जो कठिनाईयाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मिलिंग नीति में राइस मिलर्स के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उद्योगों के लिये वर्ष 2022-23 के अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। अब अनुदान की राशि सीधे उद्योगपति के खाते में जारी की जाएगी। विन्ध्य क्षेत्र के विकास की हर बाधा दूर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं रीवा का दामाद हूँ, रीवा के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखूंगा।

     उद्योगों पर नहीं होगा दोहरा कराधान

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में उपस्थित रीवा तथा मऊगंज के उद्योगपतियों से चर्चा की और सिंगरौली, सीधी, मैहर तथा सतना के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों पर दोहरा कराधान नहीं होगा। आगामी 23 अक्टूबर को रीवा में पूरे विन्ध्य के औद्योगिक विकास के लिए विचार-मंथन के लिए कॉन्क्लेव होगा। इसमें शामिल होने के लिए 50 बड़े उद्योगपतियों के साथ 3 हजार से अधिक उद्योगपतियों ने पंजीयन किया है। इसी दिन औद्योगिक केन्द्र चोरहटा में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण तथा रीवा में आईटी पार्क के निर्माण का भूमि-पूजन भी किया जायेगा। विन्ध्य में कई बड़े उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिलेंगे।

    बैठक में उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास के अनुसार जिलों के श्रेणीकरण, रीवा को विशेष औद्योगिक जोन का दर्जा देने, धान मिलिंग तथा बारदाने की राशि के भुगतान, छोटे शहरों के औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने, सिंगरौली में उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता, पॉवर, एल्युमिनियम और सीमेंट प्लांट सहित विभिन्न सुझाव दिए।

    मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की रूपरेखा प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्र, सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक त्योंथर श्री सिद्धार्थ तिवारी, विधायक मनगवाँ श्री नरेन्द्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. नीता कोल, प्रबंध संचालक औद्योगिक विकास निगम श्री चन्द्रमोली शुक्ला, कमिश्नर रीवा श्री बी.एस. जामोद और कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल उपस्थित रहीं। बैठक में उद्योग संघ रीवा के अध्यक्ष श्री राजीव खन्ना, श्री जी.एस. साहनी, श्री दिलीप सिंह, श्री आर.के. रोघटा, श्री आदित्य प्रताप सिंह, श्रीमती विभा व्रिकांत द्विवेदी सहित अन्य उद्योगपति शामिल हुए।

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  • CM Dr. Yadav: प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा

    CM Dr. Yadav: प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा

    CM Dr. Yadav: विदेशी हथियारों पर भारतीय सेना की निर्भरता को किया कम

    • मध्यप्रदेश का इतिहास वीरता और साहस का इतिहास – एडमिरल दिनेश त्रिपाठी
    • 3 ईएमई सेंटर में भूतपूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है। सेना को नवीन तकनीक के नवीनतम हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विदेशी हथियारों पर भारतीय सेना की निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी लड़ाकू विमान और हथियार निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। अब हम सिर्फ युद्ध का जवाब ही नहीं देते बल्कि घर में घुसकर मारते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 3 ईएमई सेंटर भोपाल में भूतपूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की देश भक्ति और समर्पण में वर्तमान सेना की नींव रखी है। जब भी मौका पड़ा आप सभी ने वीरता और शौर्य का परिचय देकर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। भारत के साथ और भी देश आजाद हुए थे। लेकिन वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि जीवित है तो यह भारतीय सेना के कारण ही संभव हुआ है। सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा कर लोकतंत्र को जीवित रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के अविस्मरणीय योगदान के लिए प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन किया।

    मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण में सदैव अग्रणी

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण में सदैव अग्रणी रहा है। यहाँ सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेना और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध एवं सैनिक कार्रवाई में शहीद होने वाले सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीदों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि और एक आश्रित को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति दी जाएगी। सहायता राशि का आधा अंश शहीद की पत्नी को और आधा अंश आश्रित माता-पिता को दिया जाएगा। शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली मासिक अनुदान की राशि बढ़ाकर 10 हजार रूपये और शहीदों की पुत्रियों एवं बहनों के विवाह पर आशीर्वाद राशि भी बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है। प्रदेश में निवासरत द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों एवं उनकी पत्नियों की पेंशन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की गई है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न शौर्य एवं विशिष्ट सेवा अलंकरणों से सम्मानित सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सर्वाधिक सम्मान राशि दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, विकलांग सैनिकों एवं आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

    भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा किप्रदेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन, लॉ सहित विभिन्न कोर्सेस में आरक्षण दिया जाता है। सभी सरकारी विभागों के ग्रुप सी एवं डी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक ग्रेड-3 स्तर पर कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने कानिर्णय लिया गया है। शासन की योजनाओं के अंतर्गत जमीन के लिए सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है।

    म.प्र. ने देश को अब तक दिए 3 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र और 23 वीर चक्र

    भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मध्यप्रदेश का इतिहास वीरता और साहस का रहा है। मध्यप्रदेश ने देश को अब तक 3 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र और 23 वीर चक्र दिए है। पिछले 25 वर्षों में 100 से अधिक सैनिकों ने अपना सर्वस्व भारत मां के चरणों में न्यौछावर कर दिया। यह सम्मान समारोह भूतपूर्व सैनिकों के समर्पण, योग्य नेतृत्व और योगदान को समर्पित है। उन्होंने सभी भूतपूर्व सैनिकों को सेना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

    भूतपूर्व सैनिकों का ज्ञान और अनुभव सेवा के जवानों के लिए अत्यंत आवश्यक

    सुदर्शन चक्र कोर कमांडर लेफ्टीनेन्ट जनरल प्रीतपाल सिंह ने कहा कि जो सेना अपने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं करती, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकती। भूतपूर्व सैनिकों का ज्ञान और अनुभव सेवा के जवानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हमेशा सकारात्मक मानसिकता, कल्याणकारी कार्य को सदैव हां और करने को तत्पर रहते है। श्री सिंह ने सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया।

    द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों की कल्याणियों और भोपाल के अमर शहीदों के परिजन का किया सम्मान

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के साथ लड़ने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कल्याणियों का सम्मान किया। उन्होंने नं. 561सिपाही स्व. मुशीर अहमद की पत्नि श्रीमती फातमा बी, नं. 2659 सिपाही स्व. मो. सईद खान की पत्नि श्रीमती रईसा बेगम और नं. 451 सिपाही मो. सरीफ की पत्नि श्रीमती नफीसा बी का सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल की अमर शहीदों के परिजन को भी सम्मानित किया। सम्मानित हुए परिजनों में कैप्टन स्व. देवाशीष शर्मा, कीर्तिचक्र (मरणोपरान्त) की माताजी श्रीमती निर्मला शर्मा, मेजर स्व. अजय कुमार, सेना मेडल (मरणोपरान्त) के पिता श्री आर.एन. प्रसाद, ग्रुप केप्टन स्व. वरुण सिंह, (शौर्यचक्र) के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के.पी. सिंह, सीएफएन स्व. रामस्वरूप की पत्नि श्रीमती सविता देवी, सिगनलमेन स्व. रमेश कुमार की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी बाई और नायक स्व. दिनेश चंद्र की पत्नि श्रीमती गुनमाला देवी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद सैनिकों के बलिदान, देश के प्रति सेवा और समर्पण को सदैव स्मरण किया जाएगा।

    भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सेना के शौर्य का प्रतीक स्मृति-चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान 102 रेजीमेंट इंजीनियर के जवानों ने सिख संप्रदाय की युद्ध शैलियों का प्रदर्शन किया। जवानों के शौर्य और ऊर्जा से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंच से उतरे और जवानों से मिले। उनका उत्साहवर्धन किया और जवानों के साथ ग्रुप फोटो भी ली। इस अवसर पर सेना के अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजन उपस्थित थे।

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  • CM Dr. Yadav: विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए अवसरों का केंद्र बनेगा रीवा

    CM Dr. Yadav: विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए अवसरों का केंद्र बनेगा रीवा

    CM Dr. Yadav: रीवा में 23 अक्टूबर को होगी अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 23 अक्टूबर को रीवा में होने वाली प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव राज्य के साथ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य एवं विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास को सशक्त और सुदृढ़ करेगा।

    कॉन्क्लेव में बिजनेस प्रमोशन सेंटर

    रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में व्यापारिक और औद्योगिक हितधारकों के लिए बिज़नेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहाँ 16 से अधिक प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पादों, सेवाओं और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाने के साथ निवेशकों और उद्यमियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, जिससे औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके।

    व्यापारिक सुगमता और औद्योगिक विकास पर ध्यान

    कॉन्क्लेव में एमपी इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन की प्रमुख भूमिका रहेगी, जो “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाकर निवेशकों को व्यापार स्थापित करने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन राज्य के आईटी एवं ईएसडीएम उद्योग में विकास और निवेश के अवसरों को साझा करेगा।

    एमएसएमई विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे इन उद्यमों का राज्य के औद्योगिक ढाँचे में और भी मजबूत योगदान हो सके।

    निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार

    अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के उद्देश्य से डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड निर्यात के अवसरों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जबकि कस्टम विभाग आयात-निर्यात प्रक्रियाओं और नियमों पर जानकारी देगा। इस दिशा में ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों के लिए क्रेडिट बीमा और वित्तीय सेवाओं पर भी व्यापक जानकारी दी जाएगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

    पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग में निवेश के अवसर

    कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों और उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, हस्तशिल्प विकास निगम राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने उत्पादों को बाजार में लाने के नए तरीकों पर जानकारी देगा।

    कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सुनहरे अवसर

    कृषि और प्र-संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसरों की जानकारी दी जाएगी, जो राज्य के कृषि उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को और अधिक सुगम बनायेगा। यह कॉनक्लेव कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को वैश्विक निर्यात का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा।

    बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का समर्थन

    बिजनेस और उद्योग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) बैंकिंग और वित्तपोषण से संबंधित सेवाओं की जानकारी देंगे। साथ ही इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल (EEPC India) द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात और संबंधित सहायता कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।

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  • CM Dr. Yadav: खनिज कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

    CM Dr. Yadav दो दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव के समापन सत्र में हुए शामिल

    • प्रदेश में खनिज क्षेत्र में निवेश को पूर्ण प्रोत्साहन
    • 11 औद्योगिक संस्थान निवेश के लिये आगे आये
    • हीरे के बाद अब सोना भी निकालेगा मध्यप्रदेश
    • अयोध्या में रामलला के मंदिर में उपयोग में लाए गए मध्यप्रदेश के मंडला के पत्थर

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। इस संपदा के दोहन के लिए प्रयास बढ़ाते हुए खनिज क्षेत्र में नए निवेश को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। खनन क्षेत्र के उद्यमियों को राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन करते हुए उत्पाद भी प्रदेश में ही हो, ऐसे प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को 2 दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्पन्न कॉन्क्लेव में विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19,650 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में एमओआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) और मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के मध्य खनिज ब्लॉक से संबंधित “संयुक्त उद्यम समझौता” हस्ताक्षरित भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कॉन्क्लेव को सफल आयोजन बताते हुए कहा कि प्रदेश के खनिज राजस्व में भी 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य आने वाले समय में प्राप्त किया जाएगा। उद्यमियों के साथ भू-गर्भ शास्त्री, वैज्ञानिक, खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति विश्व में सबसे अलग है। जहां अन्य देश राष्ट्र को पिता मानते हैं, हमारे देश में हम भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। मातृ प्रधान व्यवस्था को प्राचीन काल से प्रश्रय मिला। हम देश को भी मातृ संस्था मानते हैं। शरीर की रचना भी ब्रम्हांड की तरह होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाकि इस वसुंधरा की नदियां मनुष्य के रक्त प्रवाह के समान हैं। पृथ्वी में भी प्राण होते हैं और वनस्पति में भी प्राण होते हैं, यह हमारी मान्यता अन्य देशों से काफी पुरानी हैं। प्रकृति के दोहन और शोषण के अंतर को समझने की आवश्यकता है। खनिज संपदा की दृष्ट से ईश्वर की कृपा मध्यप्रदेश पर है।

    माईनिंग कॉन्क्लेव में प्रमुख निवेश प्रस्ताव

    क्र

    फर्म/कम्पनी का नाम

    प्रोजेक्ट का विवरण

    स्थान

    1

    ल्यूगांग इंडिया, नई दिल्ली

    प्रदेश में माइनिंग उपकरण निर्माण इकाई स्थापना निवेश राशि 250 करोड़

    2

    इंडियन रेयर अर्थस, मुंबई

    रेयर मेटल्स क्लस्टर की स्थापना

    औद्योगिक क्षेत्र अचारपुर, जिला भोपाल

    3

    द कमोडिटी हब, गुरूग्राम हरियाणा

    कॉपर, रॉकफास्फेट तथा सिलीकॉन बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना, निवेश राशि 2000 करोड़

    बालाघाट एवं खरगौन

    4

    श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़

    इंट्रीगेटेड स्टील प्लांट,-निवेश राशि 1000 करोड़

    उमरिया

    5

    व्रिज आयरन एवं स्टील लिमि. जल विहार कालोनी रायपुर

    इंट्रीगेटेड स्टील प्लांट,-निवेश राशि 1000 करोड़

    कोतमा शहडोल

    6

    बैर्री अलायज, कोलकाता

    प्रदेश में फेरो अलायज इकाई की स्थापना निवेश राशि 400 करोड़

    7

    इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड

    कोल बेड मीथेन और कोल गैसीफिकेशन में निवेश राशि 5000 करोड़

    बैतूल और छिंदवाड़ा

    8

    डालमिया सीमेंट, नई दिल्ली

    प्रदेश में सीमेंट प्लांट की स्थापना निवेश राशि 3000 करोड़

    सतना

    9

    जे.के. सीमेंट

    पन्ना जिले में स्थापित सीमेंट प्लांट का विस्तारीकरण निवेश राशि 2500 करोड़

    पन्ना

    सिंगरौली एवं शहडोल जिले में आवंटित कोल ब्लॉक निवेश राशि 1000 करोड़

    सिंगरौली एवं शहडोल

    10

    अंबुजा सीमेंट अहमदाबाद, गुजरात

    प्रदेश में सीमेंट प्लांट की स्थापना निवेश राशि 3000 करोड़

    रीवा

    11

    सागर स्टोन इंडस्ट्रीज, जबलपुर

    फोस्फोराईट से खाद विनिर्माण इकाई की स्थापना, निवेश राशि 500 करोड़

    छतरपुर

     

    कुल

    19650

    प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जेट की गति से बढ़ रहा देश

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश जेट की गति से आगे बढ़ रहा है। खनिज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश भी विकास के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जहां कृषि के साथ ही पशुपालन और अन्य क्षेत्रों में नए प्रकल्प आ रहे हैं, वहीं खनिज क्षेत्र में मध्यप्रदेश उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करेगा। भारत सरकार द्वारा खनिजों की नीलामी में पुरस्कृत मध्यप्रदेश विविध प्रकार की खनिज संपदा के समुचित दोहन के लिए संकल्पबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार खनिज क्षेत्र में निवेश को भरपूर प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खनन क्षेत्र में उद्यमियों को सरकार का पूरा साथ मिलेगा। खनिज क्षेत्र मध्यप्रदेश को प्रगति के नए आयामों को छूने में सहयोगी बनेगा।

    हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में हर महीने अलग-अलग क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही हैं। इस वर्ष अब तक हुई 4 कॉन्क्लेव के फलस्वरूप लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आने वाली 23 अक्टूबर को रीवा में “रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव” उद्योग के विभिन्न सेक्टर्स में नए निवेश लाने में सहयोगी होगी।

    एक ही दिन में दो बड़े आयोजनों में भागीदारी का सौभाग्य

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक प्रगति को अग्रसर रखने एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की जा रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की पूरी क्षमता को विकसित करने हमने पर्यटन की भी कॉन्क्लेव की। आज मैं दो कॉन्क्लेव में शामिल हुआ। सुबह पेट्रोकेमिकल एवं फार्मा इंडिया केम मुंबई में शामिल हुआ और अभी माइनिंग कॉन्क्लेव में शामिल हुआ हूँ। विभागवार कॉन्क्लेव की श्रंखला जारी रहेगी। अगले वर्ष फरवरी में जीआईएस का आयोजन करेंगे। मध्यप्रदेश में चहुँमुंखी औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगे।

    अयोध्या के राम मंदिर तक पहुंचा मध्यप्रदेश का पत्थर, हीरे के बाद सोना भी निकालेंगे

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही यह गर्व का विषय है कि गोंडवाना अंचल के मंडला जिले में खनन से प्राप्त पत्थर का उपयोग अयोध्या में श्रीरामलला मंदिर के गर्भ गृह में लगाने का सौभाग्य मध्यप्रदेश को मिला। निश्चित ही यह पत्थर गुणवत्ता की दृष्टि से इस योग्य पाया गया कि उसे गर्भगृह में स्थान मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्री अनुपम चतुर्वेदी और श्री किशोर ने इस पत्थर का नमूना भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही मध्यप्रदेश खनिजों के मामले में भी अद्वितीय है। भारत की वसुंधरा में मध्यप्रदेश हृदय प्रदेश होने के साथ रत्न-गर्भा भी है। पन्ना में हीरों का भंडार प्रदेश को अलग पहचान देता है। अब हीरों के साथ सोना भी प्रदेश की धरती से निकलेगा। अन्य खनिजों के खनन के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खनन तकनीक में प्रयुक्त हो रहे नवीनतम उपकरणों की भी जानकारी ली। नई खनन मशीन के लोकार्पण के साथ ही खनन उपकरणों की कार्य प्रणाली की भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी स्थल पर एनसीएल नॉर्दन कोल-फील्ड्स लिमिटेड, नवाधर सोल्यूशन्स, मार्गसॉफ्ट टेक्नोलॉजिस, बालाजी सोल्यूशन्स, प्रोपल इंडस्ट्रीज, दौलतराम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील लिमिटेड, टेरेक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, ऐरो लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन, फॉर्च्यून स्टोन्स लिमिटेड, महेश्वर माईनिंग लिमिटेड, इंजीयिटेक कंसलटेंट, रामनिक पॉवर एंड एलॉयस प्रायवेट लिमिटेड, कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड के स्टॉल के साथ ही जीएसआई और मध्यप्रदेश के खनिज संसाधन विभाग के स्टॉल भी देखे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के खनन क्षेत्र पर केंद्रित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका “खनन क्षेत्र में सुधार” (माईनिंग सेक्टर रिफार्म्स) का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एमओआईएल (मॉयल) कम्पनी के सीएमडी द्वारा दो करोड़ 78 लाख 94 हजार 725 रूपए का लाभांश चेक भेंट किया गया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव से माईनिंग कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने की भेंट

    कॉन्क्लेव के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सागर स्टोन इंडस्ट्रीज के श्री नितिन शर्मा, कैप्टन स्टील के श्री बैरी अलॉयज, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) श्री अजीत कुमार सक्सेना, इंडियन रेयर अर्थस मुंबई के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपेन्द्र सिंह ने भेंट कर मध्यप्रदेश में निवेश के प्रस्तावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खनिज क्षेत्र के उद्यमियों से वन-टू-वन बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निवेश के प्रति गंभीर ही नहीं, संवेदनशील और प्रतिबद्ध भी है। सभी तरह के उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस नाते खनिज क्षेत्र को भी पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

    मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि अगले 25-30 वर्षों तक विश्व में भारत का दबदबा रहेगा। विश्व में भारत को एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। भारत स्टार्ट-अप के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यूएसए और चीन के बाद स्टार्ट-अप के क्षेत्र में भारत तीसरा बड़ा देश है, जबकि यूनीकॉर्न के क्षेत्र में दूसरी बड़ी शक्ति है। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर कई विभागों के डेटा को डिजिटाईज कर डाला गया है। इससे कई कार्य कम समय में आसानी से किये जा सकते हैं। अगले 25 सालों में देश की इकोनॉमी 30 ट्रीलियन की होगी तथा देश की जनसंख्या 163 करोड़ होगी। प्रति व्यक्ति आय 18 से 19 हजार डॉलर होगी। मध्यप्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। प्रदेश मिनरल रिसोर्सेस में तो नम्बर वन है ही, यहां पानी, कोयला एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है। प्रदेश में वर्ष 2008 में सिंचित भूमि 7 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आरआईसी और जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। माईनिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिये भी माईनिंग कॉन्क्लेव जैसे कई नवाचार किये जा रहे है।

    श्री अंशु पाण्डे, संचालक, भारत सरकार, खान मंत्रालय ने बताया कि भारत में सामरिक एवं क्रिटिकल खनिज की उपलब्धता विदेशों से आयात पर निर्भर है। भारत सरकार द्वारा सामरिक एवं क्रिटिकल खनिज के लिये अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान किये गये हैं।

    एरिओ कम्पनी के जीएम श्री पीयूष राणा ने “डीमिस्टीफाइंग फ्यूचरिस्टिक माइनिंग-द गेम चेंजिंग इम्पेक्ट ऑफ एआई एण्ड ड्रोन्स” विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन टेक्नालॉजी को अपना कर माइनिंग सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे बहुत कम समय में बहुत बड़े स्तर पर निरीक्षण, परीक्षण एवं मेजरमेंट सहित अन्य कई कार्य किये जा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने सुरक्षा, दक्षता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए ड्रोन रूल्स-2021 बनाये हैं। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन आधारित डिजिटल प्रोजेक्ट डिजीकोल लांच किया गया है। इस तकनीक से एक्यूरेसी एवं एसेसिबिलीटी के साथ एफिशिएंटली प्रोजेक्ट पूरे किये जा सकते हैं। देश की कई बड़ी कम्पनीज जैसे अडानी, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसी कई बड़ी कम्पनी इस तकनीक का प्रयोग कर रही हैं।

    डिलाइट के डायरेक्टर श्री तुषार चक्रवर्ती ने “डिजिटाइजेशन इन माइनिंग सेक्टर’’ विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि डिजिटाइजेशन को अपना कर कई चुनौतियों को आसान किया जा सकता है। इससे सुरक्षा, उत्पादन एवं क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तथा लागत और जोखिम को कम किया जा सकता है।

    रेलटेल के श्री रवीन्द्र सालुंखे ने ई-चेकगेट, एआई पॉवर्ड, स्मार्ट एन्फोर्समेंट सिस्टम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई पॉवर्ड, चेकगेट तकनीक से वाहन का प्रकार, वाहन की नम्बर प्लेट का ऑटोमेटिक रिकग्नीशन, वाहन में मिनरल की मात्रा, मिनरल का प्रकार आदि की एआई द्वारा पहचान आसानी से की जा सकती है। ई-चेकगेट व्यवस्था के माध्यम से मॉनीटरिंग और डिटेक्शन की सटीक व्यवस्था लागू की जा सकती है।

    फीमी के वाइस चेयरमेन श्री हर्ष त्रिवेदी ने कहा कि माइनिंग सेक्टर पिछड़े इलाकों में रोजगार दिला रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्र का विकास हो रहा है, कई लाख लोग इस सेक्टर में रोजगार पाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। माइनिंग सेक्टर की देश की जीडीपी में 3 प्रतिशत की भागीदारी है। माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। यह कॉन्क्लेव माइनिंग सेक्टर के विकास में अहम साबित होगी।

    अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने वन क्षेत्र में खनिजों के सर्वेक्षण तथा खनिज पट्टे के लिये वन विभाग की पूर्वानुमति लिये जाने के नियमों और प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही वन अनुमति प्राप्त करने के लिये औपचारिकताओं की जानकारी दी। प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री संजय कुमार शुक्ला ने प्रदेश में खनिज की उपलब्धता, उत्पादन एवं खनिज आधारित उद्यो ग की संभावना के संबंध में बताया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि देश के सी.बी.एम. के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश कर रहा है। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री गुलशन बामरा ने बताया कि पर्यावरण संतुलन के साथ खनिजों का खनन आवश्यक है। उन्होंने इसके संबंध में लागू नियमों एवं कानूनों के संबंध में व्याख्यान दिया। सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत मोहन कोठारी के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यियम उद्यो्ग एवं स्टॉटप में अवसरों के बारे अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे अधिक संख्या में उद्योग स्थापित हो सके। अपर सचिव राजस्व श्री संजय कुमार द्वारा राजस्व के संबंध में अवगत कराया गया है कि प्रदेश में लागू भू-राजस्व संहिता में खनन के संबंध में क्या-क्या प्रावधान हैं। वन अनुमति हेतु क्षतिपूर्ति वनारोपण के लिये भूमि का बैंक तैयार किया गया है जिसे सत्यापन के लिये वन विभाग को दिया गया है। वन विभाग के सत्यापन उपरांत यह भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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  • CM Dr. Yadav और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी करेंगे दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ

    CM Dr. Yadav और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी करेंगे दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ

    CM Dr. Yadav: सड़क और पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर होगा विचार-विमर्श

    • भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी शनिवार को रवीन्द्र भवन भोपाल में “सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों’’ पर दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों और अनुबंध निष्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हो रहा है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस दो दिवसीय सेमिनार से मध्यप्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी-सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंध निष्पादन की चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे।

    सेमिनार में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को प्रमुख चर्चाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों का उपयोग, और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा।

    दूसरे दिन 20 अक्टूबर को ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंधों की संरचना शेड्यूलिंग, अनुबंध निष्पादन में ठेकेदारों की भूमिका और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अनुबंधों से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ और प्रतिनिधि पैनल चर्चा के माध्यम से सड़क और पुल निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अपने विचार रखेंगे।

    सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों से समयबद्ध और टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश की अवसंरचना परियोजनाओं को नई दिशा और मजबूती मिल सकेगी।

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  • CM Dr. Yadav: राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी

    CM Dr. Yadav: राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी

    CM Dr. Yadav: मध्यप्रदेश 160 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है दवाएं

    • वर्ष 2023-24 में प्रदेश से 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोड्क्ट का हुआ एक्सपोर्ट
    • पेट्रो-केमिकल इकाइयों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने प्रदेश में की जा रही है पहल
    • प्रदेश में केमिकल-फार्मा-पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए है बेहतरीन इकोसिस्टम
    • भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ और गैल की 35 हजार करोड़ लागत की पेट्रो-केमिकल परियोजनाओं का कार्य जारी
    • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को किया संबोधित

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि मध्यप्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इको-सिस्टम विद्यमान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पेट्रो-केमिकल परियोजना का भू्मि-पूजन किया गया, जिसका कार्य आरंभ हो गया है। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया की वृहद पेट्रो-केमिकल परियोजना का काम तेजी से जारी है, इससे 25 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रदेश में केमिकल और पेट्रो-केमिकल क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां कार्यरत हैं। प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित हैं, जिनसे 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही हैं। दवा निर्यात में मध्यप्रदेश का देश में चौथा स्थान है। वर्ष 2023-24 में 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा गतिविधियों को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं, रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास, आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे।

    केमिकल एंड पेट्रो-केमिकल स्ट्रेटजीज पर “नॉलेज पेपर” का विमोचन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ “इंडिया केम-2024 एडवांटेज भारत : इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रो-केमिकल्स पेविंग द फ्यूचर” के 13वें द्वि-वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन-उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी सहित फिक्की के पदाधिकारी और विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कैटालाइजिंग इंडिया ऑन केमिकल एंड पेट्रो-केमिकल स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ विषय पर फिक्की और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा तैयार “नॉलेज पेपर” के विमोचन में शामिल हुए।

    मध्यप्रदेश, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वें पायदान पर आया है। मध्यप्रदेश, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। केमिकल पेट्रो-केमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना तैयार है। रायसेन जिले के तामोट, ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क तथा रतलाम में वृहद फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ में मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल उद्योग के लिए आधुनिक अधोसंरचना, धार के पास बदनावर में पीएम मित्रा पार्क और भोपाल तथा ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित की गई हैं।

    रीजनल इंड्रस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग समूहों ने निवेश के लिए की पहल

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आरंभ किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं। अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शीघ्र ही रीवा में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए संभावनाएं विद्यमान हैं। उद्योग समूहों तथा निवेशकों को इससे अवगत कराने और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताने के उद्देश्य से मुम्बई सहित कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड-शो किए गए हैं। प्रदेश में निवेश के लिए कई उद्योग समूहों ने पहल की है।

    रतलाम, झाबुआ और इन्दौर में फार्मा क्षेत्र की गतिविधियों के विस्तार के कार्य जारी

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेट्रो-केमिकल क्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रगति करेगा। राज्य सरकार “स्टेट ऑफ दी आर्ट पेट्रो-केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन” बनाने की योजना पर भी कार्य कर रही हैं। सीहोर-आष्टा एक प्रकार से देश का मध्य क्षेत्र है जहां विमानतल और रेल लाइन सहित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं विद्वमान हैं। रतलाम, झाबुआ और इन्दौर में भी फार्मा क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है।

    केन्द्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने इंडिया केम – 2024 में किया मध्यप्रदेश का उल्लेख

    केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने प्रदेश के बीना की भारत पेट्रोलियम पेट्रो-केमिकल परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रो-केमिकल, फार्मा, रसायन और उर्वरक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों से निवेश और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन-उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने भी संबोधित किया। फिक्की के पदाधिकारियों और विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने भी इंडिया केम-2024 में अपने विचार रखे।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Dr. Yadav: सिंहस्थ के वैश्विक आयोजन के लिये अभी से करें तैयारियाँ

    CM Dr. Yadav: सिंहस्थ के वैश्विक आयोजन के लिये अभी से करें तैयारियाँ

    CM Dr. Yadav: सिंहस्थ-2028 के 19 कार्यों के लिये 5 हजार 882 करोड़ रूपये की मंजूरी

    • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री-मंडलीय समिति ने दी मंजूरी

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि सनातन धर्म की सभी सन्यासी परम्पराओं के सभी वैष्णव और शैव संत 12 साल में सिंहस्थ में आते हैं और भविष्य में सनातन धर्म की दिशा, आचरण, स्वरूप तय करते है। मानवता की स्थापना के लिये सर्वोच्च सिंहस्थ मेला-2028 में पुन: होने वाला है। सिंहस्थ की तैयारियाँ अभी से प्रारंभ की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक आयोजन सिंहस्थ के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसकी समुचित तैयारियां की जा रही हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योर्तिलिंग उज्जैन के महाकाल लोक और दूसरे ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मध्यप्रदेश की पहचान धार्मिक नगरी उज्जयिनी में हर 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ के रूप में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दृष्टि से सिंहस्थ प्रदेश के साथ ही राष्ट्र के लिये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। पूरे विश्व में इसकी गूंज होती है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए नये निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं। साथ ही वर्तमान सुविधाओं को उन्नयन भी किया जा रहा है। सिंहस्थ की सफलता के लिये अभी से तैयारियाँ शुरू करनी होगी इन सभी कार्यों को शासकीय विभाग और अन्य उपक्रम तालमेल के साथ पूर्ण करने के लिये जुटना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना तैयार की जाये कि क्षिप्रा नदी हर हाल में पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और क्षिप्रा नदी में निरंतर शुद्ध जल का अविरल प्रवाह हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-महाकुंभ में दुनिया भर से करीब 15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस वजह से उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा।

    सिंहस्थ-2028 के 19 कार्यों के लिये 5 हजार 882 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री-मंडलीय की पहली बैठक में दी गई। बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

    मंत्री-मंडलीय समिति ने जिन कार्यों को स्वीकृति दी है। उनमें 778 करोड़ 91 लाख रूपये के 29.21 किलोमीटर घाट निर्माण, 1024 करोड़ 95 लाख रूपये का 30.15 किलोमीटर कान्ह नदी का डायवर्सन, 614 करोड़ 53 लाख रूपये के सिंहस्थ के लिये क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाह योजना (सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी बांध) का निर्माण, 74 करोड़ 67 लाख रूपये के क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित 14 बैराजों का निर्माण, 43 करोड़ 51 लाख रूपये के कान्ह नदी पर प्रस्तावित 11 बैराजों का निर्माण, 198 करोड़ रूपये से उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना, 250 करोड़ रूपये से अति. उच्च दाब से संबंधित कार्य के नवीन ईएचवी उपकेन्द्र का निर्माण, 16 करोड़ 80 लाख रूपये से अति. उच्चदाब केन्द्र क्षमतावृद्धि का निर्माण, 29 करोड़ 83 लाख रूपये का नवीन 33/11 के.व्ही. का निर्माण, 4 करोड़ 50 लाख रूपये से 33 के.व्ही. लाईन एवं इन्टर कनेक्शन एवं नवीन उपकेन्द्र से संबंधित कार्य (10 किलोमीटर), 18 करोड़ 36 लाख रूपये से के.व्ही. लाईन एवं इन्टर कनेक्शन एवं नवीन उपकेन्द्र से संबंधित (80 किलोमीटर) का निर्माण और 10 करोड़ 8 लाख रूपये का भूमिगत केबल कार्य (औंकारेश्वर बजट) का निर्माण शामिल है।

    इसी तरह 18 करोड़ रूपये का शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा, भूखीमाता, उजड़खेड़ा हनुमान से उज्जैन बड़नगर मार्ग का निर्माण, 18 करोड़ रूपये का खाक-चौक, वीर सावरकर चौराहा, गढ़कालिका, भर्तहरीगुफा से रंजीत हनुमान तक मार्ग एवं क्षिप्रा नदी पर पुल का निर्माण, 40 करोड़ रूपये से सिद्धवरकूट से कैलाश खोह तक सस्पेंशन ब्रिज पहुँच मार्ग प्रोटेक्शन कार्य सहित (ओंकारेश्वर में कावेरी नदी पर पैदल पुल सहित ओंकारेश्वर घाट से सिद्धवरकूट तक पहुँच मार्ग का निर्माण), 1692 करोड़ रूपये से इंदौर उज्जैन विद्यमान 4 लेन मार्ग का 6 लेन मय पेव्हड शोल्डर मे हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण, 950 करोड़ रूपये से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण कार्य, 75 करोड़ रूपये से महाकाल लोक कॉरीडोर में स्थित फाइबर की प्रतिमाओं के स्थान पर पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापना एवं आवश्यक विकास कार्य और कुम्भ संग्रहालय, काल गणना शोध केन्द्र उज्जैन का अनुरक्षण एवं विकास कार्य शामिल है।

    सिंहस्थ के लिये 568 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त

    अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि अभी तक सिंहस्थ-2028 के लिये 18 विभागों के 568 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिनकी अनुमानित लागत 15 हजार 567 करोड़ रूपये है। इन कार्यों में विभागीय, सिंहस्थ मद और बीओटी आदि के कार्य शामिल है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने जानकारी दी कि इंदौर में लव-कुश चौराहे से उज्जैन तक नवीन मेट्रो लाईन बिछाये जाने का सर्वेक्षण कार्य दिल्ली रेल मेट्रो कार्पोरेशन को सौंपा गया है।

    source: http://www.mpinfo.org


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