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  • CM Atishi को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश

    CM Atishi को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश

    CM Atishi ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बसों में मार्शलों को फिर से बहाल करने की सिफारिश की है

    CM Atishi ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बसों में मार्शलों को फिर से बहाल करने की सिफारिश की है। इस दौरान, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कैबिनेट ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही मंत्रिमंडल का प्रस्ताव उपराज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा।

    रविवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज इस दौरान उपस्थित थे। दिल्ली में बसों में मार्शलों की बहाली का खास मुद्दा था। इस दौरान, कैबिनेट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को इससे संबंधित एक रिपोर्ट सौंप दी।

    दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। शनिवार को सीएम आतिशी ने बस मार्शलों को फिर से स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 10 हजार बस मार्शलों को फिर से काम मिलेगा। आज की बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी को रिपोर्ट दी गई। उसमें बसों में मार्शलों को तत्काल प्रभाव से वापस लाने की सिफारिश की गई है।

    कैबिनेट प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा जाएगा

    इस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली की बसों में फिर से 10 हजार मार्शल लगाए जाएंगे। इस बैठक ने भी निर्णय लिया कि कैबिनेट प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को भेजा जाएगा। आतिशी ने कल बस मार्शलों को भरोसा दिलाया कि आने वाले कुछ दिनों में उपराज्यपाल को उनकी स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

    साथ ही उन्होंने कहा कि बस मार्शल फरवरी महीने तक प्रदूषण के खिलाफ अभियान में भाग लेंगे जब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती। दिल्ली सरकार ने कहा कि सोमवार से पिछले साल हटाए गए 10 हजार बस मार्शलों के लिए कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं, इसके एक दिन बाद, सिर्फ मार्शल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पंजीकृत हो सकते हैं।

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    आतिशी ने कहा कि पंजीकरण के दो से तीन दिनों के अंदर सीडीवी को सवार्धिक प्रदूषण के स्थानों, धूल प्रदूषण की रोकथाम और कचरा जलाने के प्रबंधन जैसे कार्यों पर लगाया जाएगा। 2018 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में बस मार्शल लगाए गए। वहीं, उन्हें पिछले साल अक्टूबर में पद से हटा दिया गया था।

  • CM Atishi: प्रदूषण के खिलाफ बस मार्शल और सीडीवी तैनात किए जाएंगे

    CM Atishi: प्रदूषण के खिलाफ बस मार्शल और सीडीवी तैनात किए जाएंगे

    CM Atishi ने कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए ग्राउंड जीरो पर 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे

    CM Atishi ने सोमवार को कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए ग्राउंड जीरो पर 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे और इस संबंध में पंजीकरण प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी।

    प्रदूषण कम करने वाली गतिविधियों में बस मार्शलों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) की तैनाती योजना के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, उन्होंने मीडिया को सूचित किया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) प्रतिबंध तेज होने के साथ, वे दिल्ली की सीमाओं पर प्रवर्तन टीमों की सहायता करेंगे।

    मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि वाहनों को अवैध तरीकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रदूषण जांच केंद्रों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और मार्शलों को तैनात किया जाएगा। उन्हें एमसीडी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की प्रवर्तन टीमों के समर्थन और प्रदूषण के खिलाफ जन जागरूकता अभियानों के लिए भी तैनात किया जाएगा।

    उन्होंने उल्लेख किया कि डीपीसीसी ने 33 टीमों का गठन किया है जो निर्माण स्थलों पर धूल की रोकथाम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, और बस मार्शल को भी इन टीमों को सौंपा जाएगा।

    उनके अनुसार, भविष्य में चरण III और IV के तहत जीआरएपी प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के साथ, दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के प्रकार पर भी सीमाएं हैं, और इसलिए, इन बस मार्शलों को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों की सहायता के लिए सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।

    आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट और 27 अतिरिक्त स्थान हैं जहां प्रदूषण का स्तर ऊंचा है और निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एमसीडी के उपायुक्तों के समन्वय से इन इलाकों में बस मार्शल तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त, बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक एमसीडी की निरीक्षण टीमों का समर्थन करेंगे, जो निर्माण और विध्वंस कचरे, अवैध डंपिंग, खुले कचरे को जलाने और डीजल जनरेटर सेट के उपयोग की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं।


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