CM Bhagwant Mann: मंडियों में धान की तेजी से लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश
- उन्होंने कहा अनाज की खरीद और उठान में बाधा डालने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में खरीदे जा रहे धान का तेजी से उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य में खरीद कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में जल्द से जल्द धान का उठान किया जाना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में अन्नदाताओं ने पानी और उपजाऊ मिट्टी के रूप में राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के किसानों से राष्ट्रीय खाद्य सामग्री में 185 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंडियों में धान की मजबूरन बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, जिसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी की जा चुकी है और किसानों को समय पर भुगतान जारी किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों से धान उठाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस बीच, बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य की मंडियों में अब तक 24.88 एलएमटी की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से 22.22 एलएमटी की खरीद की जा चुकी है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किसानों को भुगतान के लिए 4027 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर कर दी है।
source: http://ipr.punjab.gov.in