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  • CM Mann ने दिया भरोसा: लुधियाना का घुंगराली बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा

    CM Mann ने दिया भरोसा: लुधियाना का घुंगराली बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा

    CM Mann

    * मुख्यमंत्री ने गांववासियों से टेलीफोन पर की बातचीत
    * पर्यावरण प्रदूषण को लेकर कोई ढिलाई न बरतने की नीति दोहराई
    * मामले का उचित ढंग से हल करके शेष पंजाब के सामने मिसाल कायम करने के लिए ग्राम वासियों का किया धन्यवाद

    पंजाब के CM Mann ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लुधियाना के गांव घुंगराली में स्थापित हो रहा बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा।

    गांव वासियों से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने गांव वासियों को स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में किसी को भी प्रदूषण फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गांव वासियों को बताया कि प्लांट मालिकों ने राज्य सरकार के साथ लिखित समझौता किया है कि उनका प्लांट पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पर्यावरण नियमों का कोई भी उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने प्लांट को फिर से शुरू करने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए गांववासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अपनी सकारात्मक सोच के कारण गांववासियों ने सरकारी कार्यों में सार्वजनिक सहयोग की एक नई मिसाल कायम की है। भगवंत सिंह मान ने गांव वासियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही गांव में होने वाले खेल मेले में शामिल होंगे।

  • CM Nitish Kumar ने कोषी, गंडक एवं गंगा नदियो के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, अधिकारियों को दिये आवष्यक दिषा-निर्देष

    CM Nitish Kumar ने कोषी, गंडक एवं गंगा नदियो के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, अधिकारियों को दिये आवष्यक दिषा-निर्देष

    CM Nitish Kumar: जिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुचाने में कठिनाई हो रही है, उन क्षेत्रों में फूड पैकेट्स और राहत सामग्री को वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप कर पहुंचायी जाय।

    CM Nitish Kumar ने आज कोषी, गंडक एवं गंगा नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाये जाने का निर्देष दिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर की जिलाधिकारी सतत् निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि अभियंतागण पूरी तरह अलर्ट रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत् अनुश्रवण करते रहे कि और क्या-क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।

    मुख्यमंत्री श्री नीतीष कुमार ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव संचालन, पॉलिथिन शीट्स, राहत सामग्री की उपलब्धता एवं उसका वितरण, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स/फूड पैकेट्स, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र आदि की पूरी व्यवस्था रखें और लोगों को सभी प्रकार की राहत पहुॅचायें। जिन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुचाने में कठिनाई हो रही है, उन क्षेत्रों में फूड पैकेट्स और राहत सामग्री को वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप कर पहुचायी जाय।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां लोग तटबंध पर शरण लिये हुये हैं, वहां पर्याप्त रौषनी की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय एवं अन्य जरूरी सुविधाये उपलब्ध कराये। कम्युनिटी किचेन में भोजन की समुचित व्यवस्था रखें और साफ-सफाई का ध्यान रखें।
    तटबंध पर शरण लेनेवाले लोग आसपास के ही है इसलिये उनके आवागमन हेतु नाव की सुविधा भी उपलब्ध करायें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राहत षिविरों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था रखें। पषु चारा के साथ-साथ पषुओं की इलाज की भी पूरी व्यवस्था रखें।

    निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत उपस्थित थे।

    source: http://state.bihar.gov.in

  • CM Mann: धान की पराली प्रबंधन की जांच के लिए मुख्यमंत्री की बैठक

    CM Mann: धान की पराली प्रबंधन की जांच के लिए मुख्यमंत्री की बैठक

    CM Mann: आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक

    • धान की पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए चमगादड़ों ने चलाया अभियान
    • डीसी को अपने-अपने जिलों में जोरदार अभियान शुरू करने का निर्देश दिया
    • पंजाब में पिछले तीन वर्षों में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 52% की कमी आई है।
    • ‘उन्नत “ऐप पर मशीनों के लिए 1.07 लाख आवेदन प्राप्त हुए

    पंजाब के CM Mann ने धान की पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए किसानों को धान की पराली के प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक निरंतर अभियान चलाने की वकालत की है।

    फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित तैयारियों के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संचार अभियान के माध्यम से धान की पराली जलाने के खतरों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से भूसे के प्रबंधन की लागत में कमी के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने पंचायतों और अन्य सामान्य स्थानों पर कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना की भी वकालत की।

    मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को धान की पराली जलाने के खतरों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे धान की पराली जलाने के खिलाफ युद्ध को जन आंदोलन में बदलने में मदद मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2024-25 के तहत, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पंजाब ने पहले ही इच्छुक किसानों से agrimachinerypb.com पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 20 जून, 2024 तक मशीनरी के लिए कुल 63,904 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों की मांग के अनुसार, पोर्टल को 13.09.2024 से 19.09.2024 तक फिर से खोला गया और 19 सितंबर तक 1.07 लाख संचयी आवेदन प्राप्त हुए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यक्तिगत किसानों को 14000 मशीनें वितरित करने और जिलों में 1100 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उन्नत किसान मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है जो किसानों के लिए धान कटाई सीजन-2024 से पहले फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों का आसानी से लाभ उठाने के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि ऐप सीआरएम मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाता है और कहा कि किसानों के लिए ऐप पर 1.30 लाख से अधिक सीआरएम मशीनों की मैपिंग की गई है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन किसानों को अपने आसपास उपलब्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) से आसानी से मशीन बुक करने में सक्षम बनाता है और अधिक सुविधा के लिए ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी/क्लस्टर प्रमुख किसानों को उनकी पसंद से मशीनें पहले से सौंप देंगे ताकि किसान आसानी से मशीन बुक कर सकें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मशीनों के उपयोग और व्यापक जागरूकता अभियान के साथ आग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में 76,929 की तुलना में 2022-23 में आग की घटनाओं (71,159) में 30% की कमी आई है और 2022-23 में 71,159 की तुलना में 2023-24 में आग की घटनाओं (49,922) में 26% की कमी आई है।

    इसी तरह, भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2020-21 की तुलना में 2023-24 में आग की घटनाओं में कुल 52% की कमी देखी गई है।

  • Harjot Singh Bains ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, मोहाली के छात्रों के साथ की बातचीत 

    Harjot Singh Bains ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, मोहाली के छात्रों के साथ की बातचीत 

    Harjot Singh Bains

    पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने आज मोहाली के फेज 11 में स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, श्री बैन्स ने स्कूल के शैक्षिक वातावरण को समझने के लिए छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने भवन, खेल के मैदान, प्रयोगशालाओं और कक्षाओं सहित स्कूल की सुविधाओं का भी दौरा किया।

    हरजोत सिंह बैंस विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रयोगशाला से प्रभावित थे, जो पूरा होने वाला है। उन्होंने भविष्य के रोजगार बाजार में एआई के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि इस प्रयोगशाला से छात्रों को बहुत लाभ होगा।

    स्कूल के कर्मचारियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, श्री बैंस ने उन्हें पंजाब की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हुए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य को “रंगला पंजाब” बनाने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

  • कैबिनेट मंत्री Mohinder Bhagat ने बागवानी विभाग के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

    कैबिनेट मंत्री Mohinder Bhagat ने बागवानी विभाग के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

    Mohinder Bhagat: किसानों से अधिक लाभ के लिए बागवानी व्यवसाय अपनाने की अपील

    बागवानी मंत्री Mohinder Bhagat ने किसानों के कल्याण के लिए बागवानी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों और योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ सोमवार को चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक की

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के किसानों को अधिक समृद्ध बनाने और आर्थिक पहलू को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री Mohinder Bhagat ने किसानों के कल्याण के लिए बागवानी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों और योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ सोमवार को चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान, विशेष मुख्य सचिव बागवानी, श्री के. ए. पी. सिन्हा ने मंत्री को सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, करतारपुर (जालंधर) आलू के लिए उत्कृष्टता केंद्र, धोगरी (जालंधर) पठानकोट और लीची के बागों और रेशम उत्पादन की खेती करने वाले किसानों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान बागवानी निदेशक शैलेंद्र कौर ने विभाग के कार्यों और किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

    इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही वर्तमान योजनाओं से किसानों को अवगत कराने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों को राज्य सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। इस अवसर पर मंत्री ने किसानों से बागवानी व्यवसाय अपनाने की अपील की।

    बैठक के दौरान, बागवानी निदेशक शलिंदर कौर ने बताया कि बागवानी विभाग भारत सरकार की कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत राज्य के लिए नोडल एजेंसी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विभाग को भारत सरकार से अपना पहला पुरस्कार मिला, जिस पर मंत्री ने संतोष व्यक्त किया। बागवानी निदेशक ने कहा कि राज्य में रेशम उत्पादन योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शहतूत और ईरी रेशम के अलावा टसर रेशम के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि इस व्यवसाय को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पंजाब को आलू के बीज उत्पादन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, मंत्री ने आदेश दिया कि आलू के बीज उत्पादकों के साथ जल्द ही एक बैठक की जाएगी।

    कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार किसानों को उनकी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

    इस बैठक में बागवानी सचिव अजीत बालाजी जोशी, उप निदेशक बागवानी हरमेल सिंह और हरप्रीत सिंह सेठी उपस्थित थे।

  •  CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

     CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

     CM Bhajanlal Sharma

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया।  CM Bhajanlal Sharma ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

    मन की बात’ कार्यक्रम का 114वां संस्करण, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को स्वच्छता, जन भागीदारी और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया।  CM Bhajanlal Sharma ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।
    अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश वासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं।

    प्रधानमंत्री ने की राजस्थान की सराहना

    श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अदभुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है।
    प्रधानमंत्री ने जलसंरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से जलसंकट से निपटने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के रायपुरा एवं छतरपुर गांव का जिक्र किया जहां महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से वहां के तालाबों और नदियों को नया जीवन दिया।
    श्री मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के भी 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन-आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवनपर्यंत, इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे।
     प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के इस महीने 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान से गरीब, मध्यम वर्ग और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी त्योहारों के सीजन में तथा आम जीवन में भी स्थानीय उत्पाद ही खरीदें।
    प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते है, तो दुनिया भी उसे सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। जिनमें हजारों साल पुरानी, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी कलाकृतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मातृ-भाषा को सहेजने, पारंपरिक जड़ी-बूटियों की उपयोगिता और रचनात्मकता पर भी बात की।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, एवं एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देशवासियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सकारात्मक एवं प्रेरणादायक विचारों से देशवासियों को सदैव प्रेरित करते हैं।
    इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपमहापौर श्री पुनीत कर्णावट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।
  • CM Shri Nitish Kumar ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

    CM Shri Nitish Kumar ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

    CM Shri Nitish Kumar

    CM Shri Nitish Kumar ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलायी जा रही है। विशेष सर्वेक्षण संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर सर्वे कार्य से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

    समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देष देते हुये कहा कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाय। इस दौरान भूधारकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे सुनिष्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि भूधारकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिये अधिक समय दिया जाय ताकि कार्यालयों में अनावष्यक भीड़ नहीं हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेषन एवं परिमार्जन के मामलों का तेजी से अभियान स्वरूप निष्पादन सुनिष्चित कराया जाय ताकि भूधारकों को समुचित डॉक्यूमेंट्स मिल सके। सर्वे कार्य हेतु डॉक्यूमेंट्स का काम तथा म्यूटेषन, परिमार्जन एवं अभिलेखों के दुरूस्त करने का कार्य समानांतर तरीके से चलते रहना चाहिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देष दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रचार सुनिष्चित कियाजाय। साथ ही अंचल स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाय।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देष दिया कि उच्च स्तर पर सर्वेक्षण कार्य की सतत् निगरानी एवं समीक्षा करते रहें। भूमि विवाद राज्य में आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देष देते हुये कहा कि भू सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर भू अभिलेखों का अद्यतीकरण कराये और यह सुनिष्चित करें कि सारे भू अभिलेख डिजिटली भूधारकों को उपलब्ध हो सके। इस संबंध में जन साधारण को जानकारी के लिये समय-समय पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराते रहें।

    बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह, निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    source: http://state.bihar.gov.in/

  • CM Yogi ने गोरखपुर में 1,170 करोड़ रु0 की लागत से 48.24 एकड़ में विस्तृत वरुण बेवरेजेज़ लि0 द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया

    CM Yogi ने गोरखपुर में 1,170 करोड़ रु0 की लागत से 48.24 एकड़ में विस्तृत वरुण बेवरेजेज़ लि0 द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया

    CM Yogi: इस संयंत्र के माध्यम से 1,500 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा युवाओं को रोजगार तथा आमजन की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उचित अवसर एवं अच्छे निवेश की जरूरत होती, आज उ0प्र0 ने अपने आपको निवेश के बेहतरीन गन्तव्य के रूप में स्थापित किया

    CM Yogi ने आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), जनपद गोरखपुर के सेक्टर-27 में 1,170 करोड़ रुपये की लागत से 48.24 एकड़ में विस्तृत वरुण बेवरेजेज़ लि0 द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि इस संयंत्र के माध्यम से 1,500 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

    मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर वरुण बेवरेजेज़ समूह, गीडा और औद्योगिक विकास विभाग को बधाई देते हुए कहा कि आज गोरखपुर में 1170 करोड़ रुपये की लागत से इस नये औद्योगिक संयंत्र का लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवाओं से उद्यमिता पर भी ध्यान देने का आह्वान किया है। यदि अधिक पैसा कमाना है एवं अधिक अवसर प्राप्त करने हैं, तो उद्यमिता इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दुनिया में आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले जिस भी देश ने उद्यमिता पर ध्यान देकर, इस पर शोध एवं नवाचार के कार्य को आगे बढ़ाया है, वह देश वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार तथा आमजन की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उचित अवसर एवं अच्छे निवेश की जरूरत होती है। आज उत्तर प्रदेश ने अपने आपको निवेश के बेहतरीन गन्तव्य के रूप में स्थापित किया है। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग के तत्कालीन उच्चाधिकारियों को प्रदेश में सरकारी नौकरी तथा युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक क्षेत्रों में नौकरी देने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, प्रदेश में कितना निवेश हो सकता है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित करते हुए कहा था कि उस रिपोर्ट के अनुरूप शासन निवेश समिट आयोजित करेगा।

    02 महीने बाद रिपोर्ट में विभाग ने 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना बतायी थी। उस समय 23 करोड़ की आबादी के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश नगण्य था। तब उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेकर विभाग को एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए थे। उस समय लक्ष्य था कि हम उत्तर प्रदेश को ऐसा बनायेंगे कि देश व दुनिया का हर उद्यमी व निवेशक यहां निवेश करेगा। आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को फरवरी, 2023 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इनमें से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने फरवरी, 2024 में किया। प्रदेश में आगे भी 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया पाइप लाइन में है, जिसका शीघ्र शिलान्यास कराया जाएगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह निवेश केवल निवेश नहीं है, बल्कि विकास और रोजगार का माध्यम भी है। आज इस प्लाण्ट के निर्माण से लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को नौकरी प्राप्त हो रही है। इसमें से 90 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें से 70 प्रतिशत युवा गोरखपुर व गोरखपुर के आस-पास के हैं। यह युवा पहले नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, थाईलैण्ड, सिंगापुर आदि स्थानों पर जाता था। किन्तु आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी प्राप्त हो रही है। यह सुविधा अचानक नहीं आयी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीडा का शिलान्यास वर्ष 1992 में हुआ, किन्तु वर्ष 1998 तक यहां कोई उद्योग नहीं लगा था। सरकार ने लोगों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करना प्रारम्भ किया। इसके परिणामस्वरूप पिछले 03 से 04 वर्ष में गीडा में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है। वरुण बेवरेजेज़ जैसे अन्य अनेक उद्योग लगने की तैयारी में खड़े है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश तभी आता है, जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। शासन ने प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाया। प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए आगे की कार्य योजना को बढ़ाये। निवेश हेतु सुरक्षा के साथ-साथ उद्योग लगाने केलिए पर्याप्त लैण्ड बैंक भी होना चाहिए। वहां बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेहतरीन माहौल आदि प्रयास करने की जरूरत होती है। प्रदेश सरकार द्वारा इन कार्याें को लगातार आगे बढ़ाया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को 450 से अधिक एन0ओ0सी0 सरलतापूर्वक एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त हो जाते हैं। निवेशकों को कहीं भी फाइल लेकर भटकना नही पड़ता है। बहुत सारे एन0ओ0सी0 ऐसे भी हैं, यदि वह समय-सीमा में नहीं प्राप्त हुए, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। यदि किसी ने गलत एन0ओ0सी0 दे दिया है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाती है। निवेशकों के साथ हुए एम0ओ0यू0 की मॉनीटरिंग के लिए निवेश सारथी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। निवेश होने के बाद निवेशकों को ऑनलाइन इन्सेंटिव देने की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाया गया है। यह तीन प्लेटफॉर्म ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा निवेशकों के भटकाव को रोकने के लिए लाये गये हैं। शासन द्वारा मुख्यमंत्री फेलो तैनात किये गए हैं, जो निवेश की स्थिति एवं निवेश में आने वाली समस्या की समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार करके शासन को अवगत करायेंगे।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, तब निवेश आता है। जब निवेश आता है, तो वह बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करता है। उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रिफॉर्म करने पड़े। सुरक्षा का बेहतर माहौल तथा लैण्ड बैंक बनाना पड़ा। इन कार्यों के बाद जो परिणाम प्राप्त हुए, वह हम सबके सामने हैं। गीडा में इण्डियन ग्लाइकोल उद्योग, गैलेन्ट उद्योग, केयान डिस्टलरी, ज्ञान डेयरी, तत्वा प्लास्टिक, अंकुर उद्योग आदि द्वारा निवेश हो चुका है। आज वरुण बेवरेजेज़ का यह लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश है। गीडा द्वारा प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा गारमेन्ट पार्क बनाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ायी जा रही है। धुरियापार क्षेत्र में इण्डियन ऑयल द्वारा सी0बी0जी0 प्लाण्ट लगाया गया है। यहां पराली से कम्प्रेस्ड बायोगैस (सी0बी0जी0) बनायी जाती है। इसके माध्यम से गोरखपुर व पूर्वी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की समस्या का समाधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से ग्रीन एनर्जी प्राप्त कर डीजल व पेट्रोल की खपत में कमी लाने का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्यवाही हो रही है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक्सप्रेस-वे का एक बेहतरीन संजाल उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर को लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से जोड़ा गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास ही वरुण बेेवरेजेज़ द्वारा यह प्लाण्ट लगाया गया है। यहां पर विभिन्न प्रकार के शीतल पेय उपलब्ध होंगे। यहां एक बेहतरीन डेयरी भी बनी है। यहां पर बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला समूह के गठन की कार्यवाही को स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। यह समूह मिल्क उत्पादन करके दूध उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। इस कार्य को हमें तत्काल आगे बढ़ाना होगा।

    अभी वरुण बेवरेजेज़ दूध की आपूर्ति प्रयागराज से करता है। आने वाले समय में यह दूध कुशीनगर, संतकबीरनगर, देवरिया, महराजगंज, बस्ती, मऊ, आजमगढ़ से उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन से किसानों की आय बढ़ेगी। दुग्ध समितियां गांव में दूध इकट्ठा कर प्लाण्ट तक पहुचाएं, तो किसानो को बहुत लाभ होगा। वरुण बेवरेजेज़ समूह उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान, कृषक उत्पादक संगठनों तथा दुग्ध उत्पादन संगठनों को यहां का भ्रमण करवायें। वे यहां की प्रक्रिया को देखंगे, तो अपने यहां के दुग्ध को इस उद्योग से जोड़ने के लिए अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री जी के किसानो की आय दोगुनी करने के विजन के अनुरूप सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं। वरुण बेवरेजेज़ जैसे समूह इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। किसानों को न केवल शासन एवं प्रशासन सहयोग करेगा, बल्कि कम्पनी के स्तर से भी सहयोग प्राप्त होगा।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बेहतरीन निवेश गंतव्य स्थल बनने के परिणाम हम सभी के सामने हैं। सरकार ने सरकारी नौकरी देने के साथ ही, स्वयं का उद्यम या स्टार्ट-अप स्थापित करने के आकांक्षी युवाओं  के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। बहुत से युवा, जो अपने घर के पास नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक उचित अवसर है। प्रदेश में साढ़े 06 लाख से अधिक युवाओं  को सरकारी नौकरी दी गयी है। 02 करोड़ से अधिक युवाओं  को निजी क्षेत्र में नौकरी देने के साथ ही, 60 लाख से अधिक युवाओं  को स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त की गयी है। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना में उद्यम स्थापित करने वाले युवा को प्रथम चरण में 05 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद, एक उत्पाद योजना के प्रभावी हो जाने से लाखों युवाओं के लिए रोजगार सृजन की सम्भावनाओं को जन्म दिया है। आज एक जनपद, एक उत्पाद योजना पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। यह देश में एक ब्राण्ड बन चुकी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन कार्यों को बढ़ाने के लिए हम सभी को इससे जुड़ना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां स्थापित सभी उद्योग समूहोें द्वारा उद्योग स्थापना के साथ-साथ यहां के युवाओं के कौशल विकास के लिए भी कार्य किया जायेगा। गीडा प्रशासन ने भी इस दिशा मंे भारत सरकार के सहयोग से स्किल डेवलपमेण्ट सेण्टर के माध्यम से कार्य आगे बढ़ाया है। यह यहां की संस्थाओं से जुड़कर युवाओं  को इण्टर्नशिप देकर प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। यदि यह कार्य बड़े पैमाने पर होगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा गोरखपुर में एक बड़ी स्किल्ड मैनपावर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यह एक लक्ष्य है कि निवेश के साथ रोजगार को भी जोड़ो। इस स्किल्ड मैनपावर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

    इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के औद्योगिक विकास का कारवां हर दिन आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश की परिकल्पना को साकार करते हुए वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड के शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का रिकॉर्ड 11 माह में लोकार्पण किया गया है। वर्ष 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन-आसमान का अन्तर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी के सफल व कुशल नेतृत्व में आज प्रदेश, देश व दुनिया में औद्योगिकऊंचाइयों के नये आयाम स्थापित कर रहा है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कमजोर था। वहीं आज औद्योगिक विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश को संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं, जो अपनी सकारात्मक सोच से प्रदेश के चहुंमुखी विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज प्रदेश का हर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वरुण बेवरेजेज़ लि0 की इकाई गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और यहां के लगभग 10 हजार से अधिक किसानों को अपनी आय दोगुनी करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम को वरुण बेवरेजेज़ लि0 के चेयरमैन श्री रविकान्त जयपुरिया ने भी
    सम्बोधित किया।

    इस अवसर पर सांसद श्री रवि किशन शुक्ल, नेपाल के कृष्णा नगर के सांसद श्री अभिषेक प्रताप शाह, गोरखपुर के महापौर डॉ0 मंगलेश श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य डा0 धर्मेन्द्र सिंह, विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला, श्री महेन्द्रपाल सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री श्रीराम चौहान, इं0 सरवन निषाद, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  • CM Yogi ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय, गोरखपुर में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया

    CM Yogi ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय, गोरखपुर में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया

    CM Yogi: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी

    CM Yogi ने जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ रोड स्थित मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के पुनरूद्धार हेतु अपने सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से 01 करोड़ 05 लाख रुपये की लागत से नये कक्ष, प्रशासनिक भवन तथा सभागार का निर्माण किया है। इन भवनों में नये फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि शैक्षिक आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग अत्याधुनिक शिक्षा से वंचित न रह जाये इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है। यह सभी बच्चों का अधिकार है कि उन्हें समय के अनुरूप शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास तथा डिजिटल लाइब्रेरी आदि की सुविधा प्राप्त हो। उन्हें आधुनिक ज्ञान के बारे में जानकारी हो सके। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल इस गुरुकुल को पुनः अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करने में मदद कर रहा है।

    गोरखपुर में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। स्वंतत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान विद्यालय द्वारा आध्यात्मिक व राजनैतिक जन चेतना का प्रसार करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे 05 वर्षों के लिए बंद कर दिया था। इसके उपरान्त पुनः यह गुरूकुल अपने नये रूप में प्रारम्भ हुआ। यहां यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में यह संस्था संचालित हो रही है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब कोई संस्था या व्यक्ति समय के अनुरूप नहीं चलता, तो वह पिछड़ जाता है। इस गुरुकुल के साथ भी यही हुआ था। आज की आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों के अभाव के कारण यह विद्यालय पिछड़ रहा था। यहां छात्रों की संख्या भी कम हुई। संसाधनों की पूर्ति के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकण और प्रशासन को इस प्राचीन गुरुकुल के पुनरुद्धार के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के फलस्वरूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन भवनों का सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से निर्माण हुआ है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का हिस्सा है। वह अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकता। समाज में जब भी कोई विषमता आती है, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। यह विषमता सामाजिक हो या आर्थिक इसको दूर करने के लिए सभी को आगे आना होगा। विषमता व्यक्ति को विभिन्न संकीर्णताओं से ग्रस्त करती है। इन विषमताओं को न्यूनतम करने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना होगा तथा इस दिशा में तत्परता से कार्य करना होगा।

    प्रदेश सरकार आज हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन प्रत्येक नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के समक्ष प्रस्तुत की। यह शिक्षा नीति देश की भावी पीढ़ी को समय के अनुरूप तैयार करने के लिए लायी गयी है। यह शिक्षा नीति मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल एवं वोकेशनल शिक्षा में आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान किये जा सकें, इसलिए यह शिक्षा नीति लायी गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न प्रयास कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही लगातार चल रही है। ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ के कार्य को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज से कुछ वर्ष पूर्व लोग इलाज के आभाव में दम तोड़ देते थे। किन्तु आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्राप्त करने में किसी को अभाव का सामना नहीं करना पड़ता।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जाने वाले यह प्रयास विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हेतु सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से सभी पुराने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों के पुराने भवनों के पुनरूद्धार हेतु धन उपलब्ध करा रही है, ताकि जर्जर भवनों के नीचे विद्यार्थियों को पढ़ाई न करनी पड़े। विद्यार्थी सुरक्षित व सुरम्य वातावरण में अध्ययन कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, इसके लिए विद्यालयों के पुराने भवनों के पुनरुद्धार का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से इस विद्यालय में इन भवनों का निर्माण किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दि गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी एवं विद्यालय प्रबंधन को आज प्राप्त भवनों के माध्यम से इस प्रांगण में शिक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज भी इस विद्यालय में यज्ञ एवं हवन के कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं। गुरुकुल की पुरानी परम्परा में हवन आदि के कार्यक्रम होते थे। वहां आध्यात्मिक वातावरण और पठन-पाठन का एक बेहतरीन माहौल रहता था। यह संस्थाएं देश की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मानी जाती थीं। जैसे ही हम अपने मूल्यों से हटते हैं, तो समाज में बहुत जगहों पर अराजकता देखने को मिलती है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अराजकता से मुक्ति के लिए एक मात्र माध्यम अध्ययन और विरासत है। अपनी विरासत को बनाये रखने की दिशा में यह एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस गुरुकुल को अगले 10 वर्षाें के बाद अपना शताब्दी महोत्सव मनाना है। दि गोरखपुर गुरुकुल सोसायटी यह प्रयास करे, कि वह शताब्दी महोत्सव के समय इस संस्था को गोरखपुर सिटी में एक बेहतरीन संस्था के रूप में पुनः स्थापित कर सके। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जो भी यहां आये उसको शिक्षा देना हमारा कार्य हो। संस्था विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ भी जोडे़। क्योंकि नौकरी के साथ-साथ हमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो पायेगा।

    मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, गुरुकुल सोसायटी के पदाधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

  • पंजाब के CM Mann ने अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रमुख बैठक की अध्यक्षता की

    पंजाब के CM Mann ने अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रमुख बैठक की अध्यक्षता की

    CM Mann की प्राथमिकताः अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ घंटों बाद धान की खरीद केंद्र में

    CM Mann : धान की सुचारू खरीद के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार

    • मंडियों में लगभग 185 मीट्रिक टन धान की खरीद और उठाने के लिए पुख्ता तंत्र होने की उम्मीद
    • डीसी से किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्र का दौरा सुनिश्चित करने को कहा
    • खाद्य उत्पादकों को मंडियों में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा
    • पहले 750 चावल मिल मालिकों को उनके आवंटन से 25% अधिक धान देने की घोषणा की

    पंजाब के CM Mann ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। (KMS).

    धान की आगामी खरीद की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले 185 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है और पंजाब 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य बना रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सीसीएल ने रु। केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये पहले ही आरबीआई द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक लाख रुपये तय किया है। इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल। उन्होंने कहा कि एफसीआई के साथ राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और उठाव के लिए प्रतिबद्ध है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में आते ही किसानों की फसल की खरीद के लिए पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाजार में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों के हर सोने के दाने की खरीद की जाए और उन्हें तुरंत उठाया जाए।

    मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को मंडियों में धान की फसल की खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में धान की फसल का शीघ्र उठाव सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है और किसानों की उपज को जल्द से जल्द खरीदने और उठाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि सरकार के निर्णय को विधिवत लागू किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर पूरे संचालन का जायजा लेने के लिए रोजाना 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनाज बाजारों का नियमित दौरा करना चाहिए और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने उन्हें खरीद कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाज का स्टॉक बाजार में जमा न हो और जल्द से जल्द इसका उठाव सुनिश्चित किया जा सके।

    इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल मिल मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, राज्य के पहले 750 मिल मालिक जो खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नीति के अनुसार उनकी पात्रता से 25% अधिक धान आवंटित किया जाएगा।


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