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Tag: राजस्थान सरकार

  • CM Bhajanlal Sharma: ‘कैच द रेन’ कैम्पेन से जल संचय को मिलेगा बढ़ावा

    CM Bhajanlal Sharma: ‘कैच द रेन’ कैम्पेन से जल संचय को मिलेगा बढ़ावा

    CM Bhajanlal Sharma: जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की जल परियोजनाएं हो रही साकार

    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में जल संचय के क्षेत्र में ’कैच द रेन’ कैम्पेन प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश में जन आंदोलन बनेगा, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी और जल संचय होगा।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की जल आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजस्थान और मध्यप्रदेश के मध्य ईआरसीपी परियोजना का एमओयू तथा हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ। देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

    राजस्थान में सदियों से जल संरक्षण एक परंपरा

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण एक परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और सीमित संसाधनों में भी डिग्गी, कुंड और बावड़ी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सदियों से राजस्थान में टांके, तालाब, खड़ीन, नाड़ियां, पाट और जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहजने का काम किया जा रहा है।

    ‘कैच द रेन’ कैम्पेन का राजस्थान को मिलेगा लाभ

    श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल संचय के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल संचय के लिए प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि के प्रति योगदान का निश्चय इस अभियान को मजबूती प्रदान करेगा। राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव में चार जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया गया है। इससे जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाला है।

    मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत हो रहे जल संरक्षण के कार्य

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में इस अभियान के तहत 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख 10 हजार कार्य करवाये जा रहे हैं। यह अभियान राज्य में जल संरक्षण और जल स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से प्रदेश के बांध भरे हुए हैं।
    श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, उसे सभी महसूस कर रहे हैं। देश में गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास योजनाएं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव देश के हर नागरिक ने देखा है।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र पटेल, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित रहे।
  • CM Bhajanlal Sharma पत्रकार कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

    CM Bhajanlal Sharma पत्रकार कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

    CM Bhajanlal Sharma: स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट की अधिसूचना जारी

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पत्रकार कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के तहत आज बुधवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

    राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 (संशोधित) नियम 2024 के अनुसार अब स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा एवं अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। संशोधन से पूर्व न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा अनुभव पात्रता 25 वर्ष निर्धारित थी।

    उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही बजट में पत्रकार कल्याण को ध्यान में रखकर बजट घोषणा 2024-25 में अधिस्वीकरण नियमों में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए पात्रता में शिथिलता प्रदान की गई है।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • Joram Kumawat: मोबाईल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण

    Joram Kumawat: मोबाईल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण

    Joram Kumawat: सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति कृतसंकल्पित: जोराराम कुमावत

    पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री Joram Kumawat ने कहा कि हमारी सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति कृतसंकल्पित है और बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बुधवार को आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में मोबाईल वेटेरिनरी इकाइयों के लिए कॉल सेटर के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि कॉल सेंटर का संचालन निश्चित रूप से विभाग के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री, पशुपालन, गोपालन, मत्स्य एवं गृह विभाग श्री जवाहर सिंह बेढम उपस्थित रहे। 
    श्री जोराराम कुमावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोबाईल पशु चिकित्सा एवं कॉल सेंटर पशुधन और पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी भेंट और सुविधा है। कॉल सेंटर की सुविधा शुरू होने से घर पर ही पशुओं का इलाज मिलना शुरू हो जाएगा जिससे पशुपालकों के  समय और पैसे दोनों की बचत होगी। श्री कुमावत ने कहा कि  मंगला पशु बीमा योजना की क्रियान्विति भी जल्द शुरू की जाएगी।
    पशुपालन, गोपालन, मत्स्य एवं गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक जरिया पशुपालन है इसीलिए पशु को पशुधन कहा गया है। पशुपालन के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नियमित रहती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक के घर पर पशुओं के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना एक उपयोगी पहल है।
    इस अवसर पर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य डॉ समित शर्मा ने कहा कि कॉल सेंटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए पशुधन और पशुपालकों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। आने वाले 6 महीनों में पशुपालन विभाग प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन विभागों में होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। उन्होंने कॉल सेंटर पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू करने के लिए भी बीआइएफएल के अधिकारियों को सुझाव दिया।
    कार्यक्रम के आरंभ में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा द्वारा 161934 शिविरों के माध्यम से 27.48 लाख से अधिक पशुओं का उपचार करते हुए लगभग 6.86 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम को बीएफआईएल के प्रतिनिधि श्री किशोर संभशिवम ने भी संबोधित किया। अतिरिक्त निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ हेमंत पंत ने किया।
    कार्यक्रम में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की सेवा प्रदाता फर्म से श्री सुनील अग्रवाल और श्री महेश गुप्ता, बीएफआईएल से श्री असद और श्री अमन, श्री प्रहलाद नागा निदेशक गोपालन, डॉ प्रकाश भाटी, डॉ सुरेश मीना, डॉ प्रवीण कुमार, डॉ तपेश माथुर सहित बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी और पशुपालक उपस्थित थे।
  • Mr. Beghal: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

    Mr. Beghal: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

    Mr. Beghal: कृषि एवं पशुपालन में किसान नवीन तकनीक अपनाएं

    केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में मंगलवार को एक दिवसीय भेड़-बकरी और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला आरंभ 2.0 का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों एवं पशुपालकों को परंपरागत खेती और पशुपालन के स्थान पर नवीन तकनीक को अपनाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, ताकि व आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। यह तभी संभव है जब हम उन्नत वैज्ञानिक तकनीक एवं नस्लों का चयन करके खेती एवं पशुपालन का कार्य करेंगे। उन्होंने गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग पर जोर दिया। जिससे देश को दुग्ध उत्पादन मे बढ़ोतरी के साथ बेसहारा गौवंश से मुक्ति मिले।
    श्री बेघल ने विकसित राष्ट्र निर्माण मे समान शिक्षा एवं चिकित्सा को आवश्यक बताया। उन्होंने शिक्षा की महत्ता जोर देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक है। उन्होंने भारतीय क़ृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिको की कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की सराहना की।
    कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि राज्य के पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में दिए जा रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया। श्री कुमावत ने कहा कि हमारा विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से 536 मोबाइल वेटरनरी वैन राज्य के पशुपालकों के सहयोग के लिए उपलब्ध करा रहा है। जिससे किसानों द्वारा 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर पशु चिकित्सा टीम रोगी पशुओं का इलाज समय पर कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।
    राज्य के जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा इस संस्थान में क़ृषि और गौवंश से संबंधित और भी प्रशिक्षण व शोध संस्थान खुलने चाहिए। जिससे यहाँ के किसान एवं पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर और लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा स्थानीय किसानों को समय-समय पर बेहतर प्रशिक्षण मिलने से वे नवीन तकनीकों को अपना रहे है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।
    आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्ट ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर एवं भारत में स्थित अन्य संस्थानों द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के हित में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। अंत में संस्थान के निदेशक डॉ. अरुण कुमार तोमर ने अविकानगर संस्थान एवं उनके क्षेत्रीय केंद्र द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए भेड़-बकरी एवं खरगोश पालन में अपनाई गई नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संस्थान द्वारा उन्नत नस्ल के पशुओ, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने सभी अतिथियों को संस्थान का भ्रमण करवाकर किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।
  • CM Bhajanlal Sharma ने ली राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक

    CM Bhajanlal Sharma ने ली राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक

    CM Bhajanlal Sharma: आमजन को जमीन से जुडे़ प्रकरणों में मिले त्वरित न्याय, निश्चित समयावधि में हो प्रकरणों का निस्तारण

    रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली में करे सुधार

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

    नियम विरूद्ध जमीन आवंटन पर हो सख्त कार्रवाई

    श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि पयर्टन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कन्वर्जन के सुसंगत नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए, ताकि वर्तमान में मिल रही कन्वर्जन छूट का दुरूपयोग न हो। श्री शर्मा ने वनप्रत्यावर्तन के क्रम में गैर वन भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए एक लैण्ड बैंक स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं।

    आरएएलएएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हो बड़े भू-भागों की सूची

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 9 से 11 दिसम्बर, 2024 तक जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन से निवेश का नया वातावरण तैयार होगा और प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव आएगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि आवंटन पोर्टल (आरएएलएएमएस) पर बड़े भू-भागों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिससे इच्छुक निवेशक को उद्योग लगाने में सुविधा मिल सके।

    भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण का घटा समय

    श्री शर्मा ने कहा कि आवेदकों को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नामांतरण पोर्टल एवं रेवेन्यू लैण्ड कन्वर्जन पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। लैण्ड कन्वर्जन पोर्टल पर वर्तमान में (1 अप्रैल 2024 से 7 अक्टूबर 2024) भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण समय 16 दिवस है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 35 दिन था। उन्होंने राजस्व मण्डल एवं कर बोर्ड के एकीकरण, डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति, मॉर्डन रिकॉर्ड रूम, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।

    किसान स्वयं कर रहे गिरदावरी

    उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सूचना तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से किसानों द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस ऐप से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने निर्देश प्रदान किए। विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रदेश में पटवारियों द्वारा भी ऐप के माध्यम से ई-गिरदावरी की जा रही है। खरीफ वर्ष 2024 की 83.75 प्रतिशत गिरदावरी भी हो चुकी है।
    बैठक में राजस्व मंत्री श्री हेमन्त मीणा एवं राज्य मंत्री श्री विजय सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन श्री दिनेश कुमार, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गैरा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
  • CM Bhajanlal Sharma की उच्च स्तरीय बैठक- जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की डीपीआर 4 माह में हो तैयार

    CM Bhajanlal Sharma की उच्च स्तरीय बैठक- जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की डीपीआर 4 माह में हो तैयार

    CM Bhajanlal Sharma: प्रदेश में नदियों की हो इंट्रास्टेट लिंकिंग, जन सहभागिता से जल संचय को मिले बढ़ावा- परियोजनाओं में बांध तथा नहर निर्माण के कार्य संयुक्त रूप से हो पूर्ण

    • परियोजनाओं में ना हो अनावश्यक विलम्ब, लापरवाही बरतने पर हो सख्त कार्रवाई
    • ईसरदा बांध के फ्लेप निर्माण एवं डूंगरी बांध के लिए भूमि अवाप्ति शीघ्र हो शुरू, प्रभावित लोगों को मिले समुचित मुआवजा
    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंट्रास्टेट नदियों को जोड़ने के कार्य व्यापक स्तर पर किया जाए एवं जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

    ब्राह्मणी नदी पर बांध निर्माण कार्य में लाएं तेजी—

    श्री शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से जोड़ने तथा माही व सोम नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध तक लाने की बजट घोषणाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 4 माह में पूरी कर ली जाए, ताकि आगामी वर्ष के बजट में इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। इसी क्रम में श्री शर्मा ने राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध के जल अपवर्तन कार्य की बजट घोषणा की अनुपालना में ब्राह्मणी नदी पर बनाए जाने वाले बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डूंगरी बांध एवं ईसरदा बांध के ऊपरी भाग में फ्लेप निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने तथा प्रभावित क्षेत्र में आने वाले लोगों को समुचित मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।

    परियोजनाओं में ना हो अनावश्यक विलम्ब—

    श्री शर्मा ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परवन परियोजना के संबंध में निर्देश दिए कि इस परियोजना में जल संग्रहण के लिए बांध निर्माण कार्य तथा जलापूर्ति के लिए नहर निर्माण के होने वाले कार्यों को एक साथ ही कर लिए जाए। क्योंकि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलम्ब से उसकी लागत में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना के कार्य को नियत समय पर पूरा करने एवं अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना बांसवाड़ा की रिडिजाइन करवाने के निर्देश दिए।

    प्राकृतिक डिप्रेशन्स के प्रोजेक्ट्स में स्थानीय योजनाएं हो शामिल—

    बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की मुख्य नहर पर बने चार प्राकृतिक डिप्रेशन्स को जलाशयों में परिवर्तित किए जाने की योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को स्थानीय योजनाओं के आधार पर पीएचईडी के माध्यम से पूरी किए जाने के विकल्प पर विचार किया जाए। साथ ही, उन्होंने बाह्य ऋण की सहायता से संचालित परियोजनाओं में होने वाले जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा भी की।

    नीमराणा एवं घिलोट जापानी औद्योगिक क्षेत्र को मिले ईआरसीपी का लाभ—

    बैठक में श्री शर्मा ने संशोधित केपीसी-ईआरसीपी प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों की प्रगति एवं इस परियोजना में पेयजल एवं औद्योगिक जल उपयोगिता सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इस परियोजना में नीमराणा एवं घिलोट जापानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल उपयोगिता के बिंदुओं को शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने देवास परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ के प्रगतिरत कार्याें की विस्तृत समीक्षा करते हुए विकास कार्यों में तेेजी लाने के निर्देश प्रदान किए।
    इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड अध्यक्ष श्री कुंजीलाल मीणा,  सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
  • CM Sharma: मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण -टाइगर सफारी से पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरूआत

    CM Sharma: मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण -टाइगर सफारी से पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरूआत

    CM Sharma ने किया बाघ शावकों का नामकरण, नर बाघ शावक का नाम ‘भीम’ तथा मादा बाघ शावक का नाम ‘स्कंदी’ रखा

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारम्भ किया। प्रदेशवासियों को मिली इस सौगात से अब वन्य जीव प्रेमी नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में दो बाघ शावकों का नामकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम ‘स्कंदी’ तथा नर बाघ शावक का नाम ‘भीम’ रखा।

    श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह की बधाई देते हुए कहा कि वन्य जीवों की रक्षा तथा प्रकृति को संजोए रखना हम सभी का कर्त्तव्य है। इस वन्यजीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्कों में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से सोमवार को शुरू हो रही टाइगर सफारी से प्रदेश में पर्यटन को एक नई शुरूआत मिली है। साथ ही, इससे बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में तीन नेशनल पार्क, 26 अभयारण्य, 36 कन्जर्वेशन रिजर्व तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के निरंतर किए जा रहे प्रयासों से उनकी आबादी बढ़ रही है। राजस्थान में लगभग 130 बाघ हैं। उन्होंने कहा कि जेडीए ने जयपुर जिले में दो नए पार्क विकसित किए हैं। जिसमें जीरोता में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल हैं। इससे आसपास की 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

    श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान और ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान’ के तहत राज्य में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘हरियालो मिशन’ के तहत लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। जिसके तहत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं, उनको लगातार पूरा किया जा रहा है। हमने एक वर्ष में एक लाख भर्तियों तथा आगामी पांच वर्षों में चार लाख भर्तियों की घोषणा की थी। जिसके तहत कैबिनेट बैठक में एक साथ 90 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता खुला है जो हमारे दृढसंकल्प को दर्शाता है।

    श्री शर्मा ने अधिकारियों को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रोशनी एवं वन्यजीवों के लिए पानी तथा उद्यान के समुचित रख-रखाव के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले श्री शर्मा ने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्कूलों से जैविक उद्यान में भ्रमण हेतु आए बच्चों से मुलाकात भी की।

    7 किलोमीटर के ट्रैक में वन्यजीव प्रेमी निहारेंगे बाघ को

    राज्य सरकार द्वारा 453 लाख रुपये की लागत से 30 हेक्टेयर में टाइगर सफारी विकसित की गई है। इस टाइगर सफारी में 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। यह सफारी सैलानियों को प्राकृतिक वातावरण में बाघों की खूबसूरती को अनुभव करने का अवसर देगी तथा लोगों में बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार होगा।  उल्लेखनीय है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 5 हजार 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसमें पहले से ही लॉयन सफारी संचालित है।

    समारोह में नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा, विधायक श्री प्रशांत शर्मा, जयपुर नगर निगम (हेरिटेज) महापौर श्रीमती कुसुम यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिजीत बनर्जी सहित बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी उपस्थित रहे।

    source:http://dipr.rajasthan.gov.in

  • CM Sharma: मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम अहिंसा और क्षमा विश्वशांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी, भारतीय संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक

    CM Sharma: मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम अहिंसा और क्षमा विश्वशांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी, भारतीय संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक

    CM Sharma: मुनि-आचार्यों ने मुख्यमंत्री की पहल को बताया सराहनीय, खुशहाली और समृद्धि का दिया आर्शीवचन

    CM Sharma ने कहा कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थंकरों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा एवं क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है तथा जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की। उन्होंने कहा कि जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है तथा यह सिद्धांत विश्वशांति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्य जनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुन्दर सन्देश है।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन तीर्थंकरों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। साधु-मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तथा 21वीं सदी में विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा।

    विकसित राजस्थान से होगा विकसित भारत का संकल्प पूरा

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 माह के अल्प समय में ही प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम विकसित राजस्थान की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जैन धर्म के आस्था स्थलों के विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रणकपुर जैन मन्दिर के सौन्दर्गीकरण एवं सुविधायें विकसित करने का तथा नसियां जी विराटनगर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने व्यवसायियों से राइजिंग राजस्थान समिट में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
    भगवान महावीर का संदेश यही एकता की बात बताता है…..श्वेतांबर और दिगंबर एक साथ क्षमावाणी पर्व मनाता है
    कार्यक्रम में आचार्य श्री शशांक सागर महाराज ने कहा कि राजस्थान में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। यह सुन्दर क्षण है कि यहां दिगम्बर और श्वेताम्बर मुनि एक साथ क्षमावाणी समारोह मना रहे हैं और यही भगवान महावीर का एकता का संदेश है। आचार्य श्री विश्वरत्न सागर महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावाणी की यह पहल सराहनीय है। मुनि श्री अर्चित सागर महाराज ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के शाकाहारी जीवन पद्धति का उल्लेख करते हुए सराहना की। साथ ही, मुनि श्री पावन सागर महाराज, मुनि श्री तत्वरूचि महाराज, मुनि श्री सम्यक रत्न विजय महाराज, साध्वी श्री श्रुत दर्शना श्री जी ने भी आशीर्वचन दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों को जैन शास्त्र भेंट किए।
    इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार, सांसद श्री मदन राठौड, श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक श्री कालीचरण सर्राफ, जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर श्रीमती कुसुम यादव, उप महापौर श्री पुनीत कर्णावट सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
    source: dipr.rajasthan.gov.in
  • CM Sharma: विभागीय प्री समिट के आयोजन की समीक्षा बैठक, विभागीय प्री समिट आयोजन से राइजिंग राजस्थान के आयोजन को मिलेगी मजबूती, निवेश अनुकूल हो विभागों की नवीन नीतियों का निर्माण

    CM Sharma: विभागीय प्री समिट के आयोजन की समीक्षा बैठक, विभागीय प्री समिट आयोजन से राइजिंग राजस्थान के आयोजन को मिलेगी मजबूती, निवेश अनुकूल हो विभागों की नवीन नीतियों का निर्माण

    CM Sharma

    CM Sharma ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 से राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही इस समिट के आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का विस्तार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने निवेश से संबंधित एमओयू को समय से धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि छोटे निवेशों को भी तरजीह दी जाए।
    श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी निर्माण का कार्य संबंधित विभाग गहन विश्लेषण कर पूरा करें, जिससे पॉलिसी सरल, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने एवं इससे निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। समिट की तैयारियों के क्रम में ब्रोशर, प्रजेंटेशन, ऑडियो-वीडियो फिल्में, स्पीच, टॉकिंग पॉइंट, विभागीय नीतियों का सारांश तैयार करने जैसे काम विभाग समय रहते पूरा कर लें।

    प्री समिट के आयोजन से पूर्व विभागों की तैयारियां रहे पूर्ण

    मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय समिट का स्थान, ब्रांडिंग, डेलीगेट एवं वक्ताओं का चयन तथा प्रोग्राम का शेड्यूल निर्धारित कर प्री समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग प्री समिट में प्रमुख कॉर्पोरेट्स, व्यापार संघों, सीईओ, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय पीआरओ मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज, मीडिया इंटरेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्ट इवेंट कवरेज आदि के लिए डीआईपीआर के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। प्री समिट आयोजन के पश्चात मुख्य गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय एवं उद्योग विभाग में प्रस्तुत की जाए।

    नवीन नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनेगी मजबूत

    श्री शर्मा ने कहा कि 9-11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट को महत्वपूर्ण विभागों की प्री समिट के आयोजन से मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि नवीन पर्यटन नीति के माध्यम से राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए नीति निर्माण में पर्यटन से संबंधित सभी पहलुओं और हितधारकों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने एक जिला-एक उत्पाद, एक जिला-एक डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्य में वाइल्डलाईफ, डेजर्ट और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया।
    मुख्यमंत्री ने कृषि एवं पशुपालन व सहकारिता के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष बल दिया। उन्होंने प्रदेश में वेयरहाउसिंग को अधिक मजबूत बनाने के निर्देेश देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में नवीन किस्म के फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग तथा कृषि विपणन में निवेश के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से खेती-किसानी को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।
    श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की उपलब्धता के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। प्रदेश में उपलब्ध खनिजों की जिलेवार सूची बनाई जाए और विभागीय वेबसाइट के माध्यम से एवं बुकलेट के जरिए इनका विपणन कार्य किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके लिए नवीन स्किल नीति के माध्यम से युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मा से संबंधित कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने ऊर्जा में मैन्यूफैक्चरिंग व बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के निर्देश दिए।
    मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश में निवेश लाएं तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के माध्यम से प्रदेश को नई औद्योगिक ऊंचाईयों तक पहुंचाए। जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बने।
    इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास श्री वैभव गालरिया सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव मौजूद रहे एवं वीसी के माध्यम से बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सहित प्रमुख विभागों के शासन सचिव भी जुड़े।
  • आयुक्त Smt. Riar ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ की तैयारियों का किया व्यापक निरीक्षण

    आयुक्त Smt. Riar ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ की तैयारियों का किया व्यापक निरीक्षण

    Smt. Riar: दो घंटे से ज्यादा चले इस निरीक्षण में शहर की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

    दिसंबर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा के लिए नगर निगम ग्रेटर आयुक्त, श्रीमती रुक्मणी रियार ने विस्तृत निरीक्षण किया। आयुक्त ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से अपना दौरा प्रारंभ किया जिसके बाद  सांगानेर एयरपोर्ट से बाईस गोदाम तक के मुख्य मार्गों का अवलोकन किया गया, जिसमें टर्मिनल 2 से पत्रिका गेट सर्कल, सांगानेर पुलिया, सांगानेर रोड, जेएलएन मार्ग, 22 गोदाम अंबेडकर सर्किल और टोंक रोड शामिल हैं।
    श्रीमती रियार ने शहर की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समिट की तैयारियों में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सौंदर्य करण के लिए मुख्य मार्गों पर हैंगिंग प्लांट्स लगाए जाएं और सड़क किनारे के पौधों तथा पेड़ों की कटाई—छंटाई की जाए।  दीवारों पर पेंटिंग, सार्वजनिक शौचालयों और लिटर बिन की सफाई, सड़क किनारे की सफाई और संकेत बोर्ड की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
    फ्लाईओवर को अधिक आकर्षक बनाने हेतु चित्रकारी और लाई​टिंग के भी निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा, ताकि ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ की तैयारी में कोई कमी न रह जाए।
    निरीक्षण के दौरान शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से निर्माण मलबे और अन्य अवशेषों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने, अवैध एवं अस्थायी अतिक्रमणों को तुरंत हटाने, मुख्य मार्गों पर सभी स्ट्रीट लाइट्स को पूर्ण रूप से सुचारू करने के निर्देश दिये। साथ ही शहर में लगे अवैध होर्डिग को भी हटाने के निर्देश दिए
    उन्होंने अधिकारियों को अपने अमूल्य सुझाव देने के लिए प्रेरित किया ताकि सभी संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान किया जा सके। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करेगी।
    उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल राजस्थान के निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि जयपुर को एक वैश्विक शहर के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर होगा।
    निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त, समस्त जोन उपायुक्त गण, समस्त अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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