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  • CM BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार

    CM BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार

    CM BhajanLal Sharma ने ली समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हो सुनिश्चित

    CM BhajanLal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। विगत दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष पदों तथा 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी।

    मार्च 2025 की स्थिति में रिक्तियों के लिए निकाले भर्ती

    उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थना मार्च 2025 की स्थिति में भिजवाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

    श्री शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए।

    बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव उपस्थित रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • दिवाली पर CM Bhajan Lal Sharma का राज्यभर के 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा

    दिवाली पर CM Bhajan Lal Sharma का राज्यभर के 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा

    CM Bhajan Lal Sharma दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना, 183.22 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान

    राज्यभर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर दीपावली से ठीक पहले दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्यभर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फैडरेशन से सम्बद्व अलग-अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया गया है।

    यह जानकारी देते हुऐ राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुदान और लाभांश वितरण से खुशी की लहर है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्वि के लिये आरसीडीएफ कृत संकल्प है।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in/

  • Rajasthan Assembly by-elections – 2024, ‘मतदान की लाइव वेबकास्टिंग के त्वरित विश्लेषण की कार्ययोजना बनेगी

    Rajasthan Assembly by-elections – 2024, ‘मतदान की लाइव वेबकास्टिंग के त्वरित विश्लेषण की कार्ययोजना बनेगी

    Rajasthan Assembly by-elections – 2024,’ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए, कुल 1,938 में से 1,122 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी

    Rajasthan Assembly by-elections में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय तथा प्रलोभन रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव फीड पर सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय पुलिस की ओर से विश्लेषण कर त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने मंगलवार को उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए. बैठक में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, जागरूकता गतिविधियों के संचालन, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ पर कार्यवाही बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
    बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता श्री प्रफुल्ल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था श्री अनिल टांक, महानिरीक्षक एटीएस श्री हेमंत कुमार शर्मा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजित चुनाव पर्यवेक्षक तथा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    वेबकास्टिंग की मदद से प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी

    श्री महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,938 मतदान केन्द्रों में से 1,122 केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने इस गतिविधि को अधिक सार्थक बनाने के लिए वेबकास्ट लाइव फीड का तत्समय विश्लेषण करने और उस पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए विधानसभा क्षेत्र या पुलिस स्टेशन स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर बल दिया।
    उन्होंने कहा कि संबधित जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर एसओपी तैयार और लागू करें। स्थानीय परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

    अवैध नकदी, शराब और मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ में तेजी लाएं

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 735 संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने इस मतदान केन्द्रों सहित अन्य क्षेत्रों में धनबल के उपयोग के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने से रोकने के क्रम में उड़न दस्तों (एफएस) और स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) के साथ ही आबकारी विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध नकदी, शराब और अन्य मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ में तेजी लाने के निर्देश दिए।
    श्री महाजन ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव के लिए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी मानक पूरे किए जाएं. इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुरूप अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की मांग भी की जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण दिए

    समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने उपचुनाव की तैयारियों के विषय में प्रस्तुतीकरण में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों और उनके कारणों पर जानकारी दी । इन मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने, विभिन्न स्तर पर जागरूकता गतिविधियों के संचालन और स्थानीय परिस्थितियों में इसके लिए नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई।

    पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी

    उन्होंने बताया कि संदिग्ध चुनावी आचरण और गंभीर अपराधों के आरोपियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष निर्देश दिए कि मतदान दिवस को ‘सवैतनिक अवकाश’ के नियम की पालना करवाई जाए, ताकि विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए विभिन्न उद्यमों के संचालकों को पाबंद किया जाए।

    निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों ने सराहना की

    भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षकों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों और जागरूकता के लिए किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए दीवाली के दौरान अपने मूल निवास पर आने वाले प्रवासियों को मतदान तक रुकने के लिए की जा रही अपील, फोन और मोबाइल सन्देश आदि को रेखांकित किया। चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।
  • CM Bhajanlal Sharma का पैतृक गांव अटारी में हुआ भव्य स्वागत

    CM Bhajanlal Sharma का पैतृक गांव अटारी में हुआ भव्य स्वागत

    CM Bhajanlal Sharma: बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर गांव में घर-घर जाकर की दीपावली की रामा-श्यामा

    CM Bhajanlal Sharma मंगलवार को अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे। उन्होंने लोक देवता घोड़े वाले बाबा तथा चामुंडा माता मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अटारी गांव में बड़े-बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया तथा हाल-चाल पूछ कर घर परिवार एवं खेती-बाड़ी की जानकारी ली। उन्होंने संपूर्ण गांव में पैदल परिक्रमा कर घर-घर जाकर लोगों से दीपावली की रामा-श्यामा की तथा बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री गांव में अपने पैतृक घर पहुंचे जहां अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया तथा कुशलक्षेम जानी।

    मुख्यमंत्री का घर-घर हुआ भव्य स्वागत

    मुख्यमंत्री श्री शर्मा का अटारी गांव में घर-घर पर भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों से उन्होंने आत्मीयता से मिलकर हाल-चाल जाने तथा खुशहाली की कामना की।
  • Joraram Kumawat ने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील

    Joraram Kumawat ने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील

    पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat की प्रेस वार्ता, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील, गायों को आवारा कहना हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत

    पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय के गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनने लगे हैं और आज इसकी व्यावसायिक उपयोगिता हो गई है। इसी तरह गौमूत्र कई तरह की बीमारियों में काम आती है।
    श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से समाज में गाय की उपेक्षा हो रही है। मशीनी युग आने से बैलों की उपयोगिता भी कम हो गई है। वर्तमान समय में कुछ गौवंश विभिन्न कारणों से असहाय स्थिति में सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विचरते हैं। इन गौवंश के लिए आवारा शब्द का उपयोग सर्वथा अनुचित और अपमानजनक लगता है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के भी विपरीत है। एक ओर हम गाय को माता कहकर बुलाते हैं वहीं दूसरी ओर इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गौवंश को आवारा न कहकर निराश्रित/ बेसहारा गौवंश कहने से न केवल गौवंश के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और करूणा प्रदर्शित होती है बल्कि समाज में इनके प्रति उचित दृष्टिकोण भी निर्मित होता है।
    श्री कुमावत ने कहा कि गौवंश के लिए आवारा शब्द को बदलने के विषय पर विधान सभा में भी चर्चा हुई थी और यह घोषणा की गई थी कि जल्द ही इस शब्द को बदल दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर कार्यवाही करते हुए इस आशय के आदेश निकाल दिए गए हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में गौवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखें। अब गायों को आवारा कहने की बजाय निराश्रित या बेसहारा कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश की कॉपी सभी जगह भिजवा दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि नीचे के स्तर तक इसकी पालना न केवल लिखित में बल्कि बोलचाल की भाषा में भी की जाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील कि वे भी अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे गौवंश के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि गायों का संरक्षण और संवर्द्धन हम सबका दायित्व है।
    उन्होंने मीडिया केे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का अध्ययन करेगी जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। हमार विभाग महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है और वहां से नियम मंगाए जा रहे हैं।
    उन्होंने बताया कि सरकार गौवंश के लिए बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। राज्य में संचालित गौशालाओं का सरकार 9 महीने का और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान देती है। इसके अलावा गौशाला में बीमार और अपंग पशुओं के लिए भी 12 महीने का अनुदान दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने की दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है जिससे गायों को निराश्रित नहीं रहना पड़े। हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला, जिला स्तर पर नंदीशाला योजना ऐसी ही योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा वर्तमान  में चलाई जा रही हैं। इस तरह साल में लगभग 1150 करोड़ रुपये राज्य सरकार गोशालाओं के विकास और गायों के अनुदान के लिए उपलब्ध करा रही है।
    उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की है जो पशुपालकों के दरवाजे पर जाकर उनके पशुओं का इलाज कर रहा है। इसके लिए कॉल सेंटर भी शुरु  किया गया है जहां 1962 नंबर पर फोन कर पशुपालक इसका लाभ ले रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक और पशु इस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह सरकार दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना भी शुरू कर रही है। श्री कुमावत ने गायों के लिए काम कर रही गोशाला के संचालकों और भामाशाहों को गायों की सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया।
    उन्होंने कहा कि गौतस्करों और गाय विरोधी लोगों के विरूद्ध सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करेगी इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी गौशालाएं फर्जी तरीके से फायदा उठा रही है उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।
    श्री कुमावत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं।
  • CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma: स्थानीय उद्यमी, प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर लाए निवेश

    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के संबंध में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए ये संगठन अपनी शाखाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करें और उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करें।

    वोकल फॉर लोकल पर विशेष फोकस

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फोर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही ‘एक जिला, एक उत्पाद नीति’ भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2024 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही, राज्य सरकार उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति पर कार्य कर रही है, जिनमें निवेश को सुगम एवं सुलभ बनाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के क्रम में अब तक 18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारेगी।

    उद्योगों को मिलेगी पर्याप्त बिजली-पानी

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 10 महीने के कार्यकाल में एक रोडमैप के तहत बिजली एवं पानी के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिससे हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बल्कि बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौता कर हमने प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिजली और पानी की उपलब्धता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इसी से प्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर निरंतर गतिमान होगा।

    राइजिंग राजस्थान के लिए व्यापारिक संगठन करेंगे सक्रिय रूप से कार्य- उद्यमी

    बैठक में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए व्यापारिक संगठनों की देशभर में फैली शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खनन, आवासन, हस्तशिल्प, मार्बल, अक्षय ऊर्जा, टैक्सटाइल्स, इलेक्ट्रोनिक, जेम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से संबंधित पर अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। क्रेडाई के चेयरमैन श्री गोपाल गुप्ता एवं संरक्षक श्री अनुराग शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, फोर्टी के कार्यकारी निदेशक श्री अरूण अग्रवाल, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन श्री आई सी अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आरएमसी जेम्स श्री निर्मल बरड़िया, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री श्याम अग्रवाल सहित प्रमुख उद्योगपति बैठक में उपस्थित थे।
    इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  • मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    Bhajan Lal Sharma: अप्रधान खनिज लीज धारकों को राज्य सरकार की बड़ी राहत, लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को मिलेंगे

    राज्य सरकार ने प्रदेश के अप्रधान खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत देते हुए लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का यह बड़ा निर्णय किया है। इससे अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग—अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के हजारों अप्रधान खनिज लीज धारक लाभान्वित होंगे साथ ही, समय व धन की बचत भी होगी।
    मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। इससे पहले एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी की बिड राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ सकेगी।
    प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अब तक अप्रधान खनिज लीजों की अवधि बढ़ाने के लिए मिनरल के अनुसार राज्य सरकार, निदेशक माइंस, अतिरिक्त निदेशक माइंस एवं अधीक्षण खनिज अभियंता स्तर पर आवेदन करना होता था। राज्य सरकार के सरलीकरण के निर्णय से अब संबंधित खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा और उसी स्तर पर लीज अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरलीकरण की दिशा में यह राज्य सरकार का बड़ा और क्रांतिकारी कदम है।
    श्री रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्विति में पिछले दिनों ही अधिसूचना जारी कर एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी के लिए बिड सिक्योरिटी की राशि दस लाख रुपये से कम कर दो लाख रुपये करने से एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में स्थानीय और अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे।
    प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि इसी तरह से माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी और लाइसेंसधारकों की क्वारी लाइसेंस अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान कर दी गई है। एक साल से अधिक की अवधि बढ़ाने पर पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट होगी। इसमें पहली किश्त आवेदन के साथ व उसके बाद सालाना किश्त जमा करानी होगी। इसी तरह से पांच से दस साल लीज अवधि बढ़ाने पर तीन किश्तों व दो से पांच साल की अवधि के लिए प्रीमियम राशि दो किश्तों में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि इससे अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
     गौरतलब है कि अप्रधान खनिजों में मेसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सेंड आदि माइनर मिनरल आते हैं।
  • CM Bhajanlal Sharma ने सुना ’मन की बात’ कार्यक्रम

    CM Bhajanlal Sharma ने सुना ’मन की बात’ कार्यक्रम

    CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का श्रवण किया

    • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर इनोवेशन, मेक फॉर द वर्ल्ड, डिजिटल सुरक्षा का दिया संदेश
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 115वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का श्रवण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे।
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश ने बीते वर्षों में महान नायक-नायिकाओं की जन्म जयन्ती को नई ऊर्जा से मनाकर, नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। इसी कड़ी में देश की एकता का विजन साझा करने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष एवं 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का वर्ष शुरू होगा। उन्होंने इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाने का आह्वान किया।
    ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एवं डिजीटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण ‘रुको-सोचो-एक्शन’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट  जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है तथा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है। साथ ही, साइबर स्कैम की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना भी आवश्यक है।
    प्रधानमंत्री ने पेरू में भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के प्रशिक्षण का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के लोगों को जानना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से आस-पास ऐसी सांस्कृतिक पहल को साझा करने का आह्वान किया।
    प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बदौलत आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी के साथ ही हमारे पैशन का भी हिस्सा बन गया है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। ये नया भारत है, जहां ‘मेक इन इंडिया’ अब ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ बन गया है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पॉवर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। उन्होंने देशवासियों को धनतेरस, दीवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान ‘वोकल फोर लोकल’ के साथ स्थानीय दुकानदारों से खरीददारी करें।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक व सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला होता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि त्योहारों के दौरान ‘वोकल फॉर लोकल अभियान’ से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को अपनाएं।
  • CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान की विकास यात्रा में जयपुर एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका, राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को कर रही सुदृढ़

    CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान की विकास यात्रा में जयपुर एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका, राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को कर रही सुदृढ़

    CM Bhajanlal Sharma: लगभग 11 वर्षों के बाद जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल-1 यात्रियों के लिए पुनः शुरू

    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल-1 का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास और उन्नति का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान का यह पहला अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाएगा और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस टर्मिनल को आधुनिक रूप देकर लगभग 11 वर्षों के बाद यात्रियों के लिए पुनः शुरू किया गया है।

    इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर हवाई अड्डे की मौजूदा यात्री क्षमता लगभग 65 लाख है जो आने वाले समय में बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेरिटेज लुक वाला टर्मिनल-1 जयपुर आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश की सुंदर संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसम्बर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पूरी दुनिया से मेहमान जयपुर आएंगे तो इस सुंदर टर्मिनल का अनुभव लेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट की अंतरराष्ट्रीय मीट के दौरान उन्होंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने एअरलांइस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें।

    टर्मिनल-1 पर विकास और विरासत का संगम

    आधुनिक और हेरिटेज स्वरूप वाला टर्मिनल-1 विकास और विरासत का संगम है। यहां प्रस्थान क्षेत्र में 10 तथा आगमन क्षेत्र में 14 इमिग्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही 10 चेक-इन काउंटर भी होंगे। इसके अलावा ड्यूटी फ्री आउटलेट्स, मेडिकल रूम, 24 घण्टे एंबुलेंस सेवा तथा लाउंज जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी।

    राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को कर रही सुदृढ़

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा यह प्रयास है कि सड़क और रेल मार्ग की ही भांति हवाई मार्ग से भी प्रदेश के हरेक हिस्से तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों के साथ ही समस्त जिला मुख्यालयों व अन्य प्रमुख स्थानों पर एअर ट्रेवल को सुगम करने के लिए हेलीपेड्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

    श्री शर्मा ने कहा कि पायलटों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) शुरू किया है और हमीरगढ़-भीलवाड़ा में एफटीओ की प्रक्रिया चल रही है। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पायलट उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि एविएशन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में भी उल्लेखनीय कमी की गई है, जिससे हमारे यहां फ्यूल भरवाने वाले विमानों की संख्या बढ़ी है और दिल्ली से नजदीक होने का भी लाभ मिलना शुरू हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में एयरक्राफ्ट रिपेयर हेतु एमआरओ स्थापित करने के लिए कई एयर स्ट्रिप भी उपलब्ध हैं।

    प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिविल एविएशन में बनाए नए कीर्तिमान

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश के मध्यम वर्ग के लिए अब हवाई जहाज का सफर आम बात हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उड़ान यानी ‘उड़े देश का आम नागरिक’ योजना शुरू की थी, जिसका लाभ अब तक करीब डेढ़ करोड़ घरेलू यात्री ले चुके हैं।

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वे विकसित राजस्थान की राह में मील का पत्थर बनेंगी और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी होंगे।

    इस अवसर पर जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, श्री जीत अडाणी डायरेक्टर एयरपोर्टस अडाणी ग्रुप, श्री अरूण बंसल सीईओ अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड सहित जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • प्रमुख शासन सचिव Gayatri Rathod सहित अन्य अधिकारियों ने किया विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण

    प्रमुख शासन सचिव Gayatri Rathod सहित अन्य अधिकारियों ने किया विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण

    Gayatri Rathod: स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए नवाचार, करौली जिले से शुरू हुआ स्टेट रिव्यू मिशन

    • स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सुचारू संचालन एवं स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट रिव्यू मिशन के रूप में नवाचार किया है। इसके तहत प्रदेशभर में जिलावार निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरूआत गुरूवार को करौली जिले से की गई। इससे पहले ही मुख्यालय से अधिकारियों की 9 टीमें 22 अक्टूबर को करौली पहुंची और वहां 3 दिन में सभी ब्लॉक्स को कवर करते हुए 21 चिकित्सा संस्थानों और  कई घरों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इन टीमों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया।
    प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने करौली मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, टीबी मुक्ति, साफ-सफाई सहित अन्य पैरामीटर्स पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे और आमजन को जांच, उपचार आदि में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।

    शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें

    श्रीमती राठौड़ ने कहा कि करौली जिले में संस्थागत प्रसव व टीकाकरण के लिए आमजन में और अधिक जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में मेटरनल, चाइल्ड हैल्थ एण्ड न्यूट्रीशन डे के तहत आयोजित गतिविधियों में और सुधार कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी एफआरयू को जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए। उन्होंने विभिन्न पैरामीटर्स को बेहतर बनाते हुए अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम के तहत प्रमाणीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-उपकरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेशन किया जाए, ताकि खराब जांच मशीनों का तत्काल मेंटीनेंस सुनिश्चित हो। उन्होंने जिला अस्पताल में उपलब्ध जांच मशीनों को तुरंत प्रभाव से क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए।

    दूरस्थ क्षेत्रों तक मिले योजनाओं का पूरा लाभ

    श्रीमती राठौड़ ने वृद्धजनों को सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किए गए रामाश्रय वार्डों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मा-वाउचर योजना महत्वपूर्ण कदम है। पिछडे़ एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इसकी प्रभावी क्रियान्विति करें।
    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आमजन को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है। सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक पात्र लोग योजना में पंजीकृत हों और उन्हें योजना के तहत पूरा लाभ सुगमता से मिले। श्रीमती राठौड़ ने अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का गाइडलाइन के अनुसार निस्तारण करने तथा बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, उपकरणों के उपयोग एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन करने के भी निर्देश दिए।

    सिलिकोसिस से बचाव के लिए अपनाएं सुरक्षात्मक उपाय

    दौसा एवं करौली जिले में सिलिकोसिस की गंभीर समस्या के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षात्मक उपायों, स्क्रीनिंग आदि पर विशेष फोकस करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस सर्टिफिकेट जारी करने में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। साथ ही, पीड़ितों को सिलिकोसिस नीति के तहत उपचार एवं आर्थिक मदद समय पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गैर संक्रामक रोगों से बचाव व उपचार के लिए सीएचओ के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए स्क्रीनिंग के काम को प्राथमिकता दी जाए।

    साफ-सफाई पर दें विशेष ध्यान

    निरीक्षण के दौरान करौली जिले के ज्यादातर चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई की व्यवस्था अच्छी मिलने, पर्याप्त मानव संसाधन, जांच एवं दवाओं की समुचित उपलब्धता होने पर प्रमुख शासन सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सा संस्थानों में इन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, वहां तत्काल जरूरी कदम उठाएं। चेक लिस्ट बनाकर नियमित निरीक्षण किया जाए और साफ-सफाई एवं जांच व उपचार की व्यवस्थाओं को पुख्ता रखा जाए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति, एंबुलेंस, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, कार्मिकों को वेतन या मानदेय के   भुगतान आदि की भी समीक्षा की।
    बैठक में आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि, निदेशक आईईसी श्री शाहीन अली खान, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनीत राणावत सहित अन्य अधिकारियों ने करौली जिले में उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों में सामने आई कमियों एवं सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में अवगत कराया। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश मीणा ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराया। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभारी अधिकारियों ने करौली जिले में इन कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रगति की जानकारी दी।
    यूनीसेफ के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि विगत दो दिनों में चिकित्सकों एवं अन्य अधिकारियों की टीमों ने जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का गहनता के साथ निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों एवं अन्य आवश्यकताओं का विस्तृत डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर स्वास्थ्य मानकों को बेहतर किया जाएगा।

    यहां किया निरीक्षण

    बैठक से पहले प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने गंगापुर सिटी के खेड़ली में उप स्वास्थ्य केंद्र, अमरगढ़ चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि ने हिण्डौन में जिला अस्पताल एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
    इसी प्रकार निदेशक आईईसी श्री शाहीन अली खान ने गंगापुर सिटी जिले के मेहंदीपुर बालाजी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा करौली के श्री महावीरजी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निदेशक आरसीएच श्री सुनीत सिंह राणावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़गांव व प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेटरनल हैल्थ डॉ. तरूण चौधरी ने शिवराज सिंह राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अन्य अधिकारियों ने भी जिले में विभिन्न ब्लॉक्स के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया।
    बैठक में परियोजना निदेशक एनएचएम श्रीमती तूलिका सैनी, परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी श्री महिपाल सिंह, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. सुशील परमार, करौली मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आरसी मीणा, एसपीएम डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हेमराज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शिवचरण मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुमनाराम, पीएमओ डॉ. रामकेश मीणा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा करौली के जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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