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  • CM BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार

    CM BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार

    CM BhajanLal Sharma ने ली समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हो सुनिश्चित

    CM BhajanLal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। विगत दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष पदों तथा 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी।

    मार्च 2025 की स्थिति में रिक्तियों के लिए निकाले भर्ती

    उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थना मार्च 2025 की स्थिति में भिजवाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

    श्री शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए।

    बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव उपस्थित रहे।

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  • दिवाली पर CM Bhajan Lal Sharma का राज्यभर के 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा

    दिवाली पर CM Bhajan Lal Sharma का राज्यभर के 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा

    CM Bhajan Lal Sharma दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना, 183.22 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान

    राज्यभर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर दीपावली से ठीक पहले दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्यभर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फैडरेशन से सम्बद्व अलग-अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया गया है।

    यह जानकारी देते हुऐ राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुदान और लाभांश वितरण से खुशी की लहर है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्वि के लिये आरसीडीएफ कृत संकल्प है।

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  • संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel ने दुन्दाड़ा में जनसभा को किया संबोधित

    संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel ने दुन्दाड़ा में जनसभा को किया संबोधित

    Jogaram Patel: ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ से तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग होगा प्रशस्त

    संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री Jogaram Patel ने रविवार को जोधपुर के दुन्दाड़ा में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा दीपावली का पर्व सम्पूर्ण देश में शांति,सौहार्द एवं प्रेम भाव के साथ मनाया गया। ईश्वर सभी प्रदेशवासियों को सुख–समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करें।

    प्रदेश सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित

    संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संवेदनशील एवं कुशल नेतृत्व में विकसित एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आयेगा। इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

    5 वर्ष में चार लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

    श्री पटेल ने कहा युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने रोडमैप तैयार कर इस वर्ष एक लाख एवं आगामी 5 वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने युवा हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपादित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा मार्च 2025 तक चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पदों पर लगभग 52000 कार्मिकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

    विभिन्न परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर पेयजल समस्या का होगा स्थाई समाधान

    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ‘ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट’ (ईआरसीपी) से  और यमुना जल समझौते का कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही इन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा जिससे क्रमशः पूर्वी राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा और शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही लिफ्ट केनाल के तृतीय फेज का कार्य पूर्ण होने पर जोधपुर,पाली एवं बाड़मेर जिले में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा।

    कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार

    श्री पटेल ने कहा प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6000 रुपए को राज्य सरकार ने बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया है।
    श्री पटेल ने कहा क्षेत्र के किसानों भाइयों को कृषि आदान–अनुदान की राशि शीघ्र उनके खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मूंग एवं बाजरा की फसल के बीमा क्लेम के संबंध में जिला स्तरीय समिति में किसानों के पक्ष में फैसला हो चुका है और प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष लंबित है। राज्य स्तर पर किसानों के हित में निर्णय करवाकर बीमा क्लेम दिलाया जाएगा।

    कार्यक्रम में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व राजस्व मंत्री श्री अमराराम चौधरी  सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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  • Vasudev Devnani: राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लेंगे

    Vasudev Devnani: राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लेंगे

    Vasudev Devnani विदेश यात्रा पर जायेंगे,

    • चार देशों की यात्रा करेंगे श्री देवनानी

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani चार देशों की यात्रा पर जायेंगे। श्री वासुदेव देवनानी सोमवार 4 नवम्बर को दिल्ली से दोपहर दो बजे आस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। श्री देवनानी आस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67 वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की बैठक आस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवम्बर तक होगी। श्री देवनानी आस्ट्रेलिया में सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के पोस्ट कान्फ्रेस स्टडी ट्यूर के तहत इण्डोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जायेंगे। श्री देवनानी 20 नवम्बर को दिल्ली वापिस लौटेंगे। इस अध्ययन यात्रा के दौरान श्री देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतो से मुलाकात करेंगे। श्री देवनानी इन देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करेंगे और संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अध्ययन यात्रा से राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलेगी।

    राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का यह वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष अलग-अलग देशों में आयोजित किया जाता है। श्री देवनानी राष्ट्रमंडल ससदीय संघ की भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। श्री देवनानी सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार को जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रविवार को विधानसभा में अधिकारीगण ने विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी को पुष्प भेंट कर इस विदेश यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।

    विधानसभाओं में कृत्रिम बु‌द्धिमता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और लिंग आधारित हिंसा के लिए कानूनों पर बोलेगे श्री देवनानी

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी चार देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन को आस्ट्रेलिया में सम्बोधित करेंगे। संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं में कृत्रिम बु‌द्धिमता के उपयोग, अवसर व चुनौतियां, संसदीय संस्थाओं की सुदृढता के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु मानक व दिशा-निर्देश और लिंग आधारित हिंसा के मुकाबले के लिए कानून निर्माण विषयों पर राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन में श्री देवनानी प्रस्तुतीकरण देंगे। विभिन्न विधान मंडलों के विश्लेषण के साथ राजस्थान विधान मंडल के परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्तुतीकरण होगा।

    विधान सभा के नवाचारों पर होगी चर्चा

    राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री देवनानी चार देशों की यात्रा के दौरान वहां के संसदीय संस्थाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री देवनानी विभिन्न देशों के विधान मण्डलों के प्रतिनिधि मण्डलों को राजस्थान विधान सभा में किये गए नवाचारों की जानकारी देंगे। इस यात्रा के दौरान विधान सभा के विशिष्ट सचिव श्री भारत भूषण शर्मा भी विधान सभा अध्यक्ष के साथ रहेंगे।

    श्री देवनानी प्रवासी राजस्थानियों, शिक्षाविदो, सामाजिक संगठन और सिंधी समाज के प्रबुद्ध जन से भी मिलेंगे

    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी इस विदेश यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियो, शिक्षाविदो, विभिन्न सामाजिक संगठनों और सिंधी समाज के प्रबुद्धजन से भी मुलाकात करेंगे।

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  • Joraram Kumawat: कुमावत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

    Joraram Kumawat: कुमावत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

    Joraram Kumawat: समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी

    Joraram Kumawat: कुमावत समाज सेवा समिति -दांतारामगढ़ के तत्वावधान में 12 वां प्रतिभा सम्मान समारोह जिनियस मेगामाइंड स्कूल, पचार, दांतारामगढ़,  सीकर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य सरकार में पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत रहे।  इस दौरान कुमावत स्मारिका का श्री जोराराम कुमावत सहित आए हुए अतिथियों ने विमोचन किया।

    कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि कुमावत समाज का सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, राजनीति और व्यापारिक क्षेत्र में भी समाज की भागीदारी कम है, इसके लिए समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है ताकि समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने कहा की समाज हित में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे समाज शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अग्रसर हो।

    कार्यक्रम में समिति ने आर ए एस में फाइनल रुप से चयनित होने पर इक्यावन हजार रूपए तथा आईं ए एस में फाइनल रुप से चयनित होने पर एक लाख रुपए का नगद पुरस्कार आगामी सम्मान समारोह में देने की घोषणा की। समारोह में कक्षा 10, 12 स्नातक, स्नातकोत्तर तथा उच्च शिक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें भविष्य में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए समाज के उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरटीएस  सहित अन्य वक्ताओं ने बच्चों को निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनका मार्ग दर्शन किया। समिति के अध्यक्ष नेमीचंद चन्द किरोड़ीवाल व मंत्री – कैलाशचन्द रावोरिया ने बताया कि कक्षा-10 ,12 तथा  नेट, बीएड, बी-टेक  सहित उच्च शिक्षा उत्तीर्ण लगभग पांच सौ विद्यार्थीयों को  दुपट्टा, मोमेंटो प्रशस्ति पत्र तथा बैग प्रदान कर सम्मानित किया।

    इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों व समाज के भामाशाहों सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे।

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  • Rajasthan Assembly by-elections – 2024, ‘मतदान की लाइव वेबकास्टिंग के त्वरित विश्लेषण की कार्ययोजना बनेगी

    Rajasthan Assembly by-elections – 2024, ‘मतदान की लाइव वेबकास्टिंग के त्वरित विश्लेषण की कार्ययोजना बनेगी

    Rajasthan Assembly by-elections – 2024,’ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए, कुल 1,938 में से 1,122 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी

    Rajasthan Assembly by-elections में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय तथा प्रलोभन रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव फीड पर सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय पुलिस की ओर से विश्लेषण कर त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने मंगलवार को उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए. बैठक में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, जागरूकता गतिविधियों के संचालन, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ पर कार्यवाही बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
    बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता श्री प्रफुल्ल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था श्री अनिल टांक, महानिरीक्षक एटीएस श्री हेमंत कुमार शर्मा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजित चुनाव पर्यवेक्षक तथा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    वेबकास्टिंग की मदद से प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी

    श्री महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,938 मतदान केन्द्रों में से 1,122 केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने इस गतिविधि को अधिक सार्थक बनाने के लिए वेबकास्ट लाइव फीड का तत्समय विश्लेषण करने और उस पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए विधानसभा क्षेत्र या पुलिस स्टेशन स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर बल दिया।
    उन्होंने कहा कि संबधित जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर एसओपी तैयार और लागू करें। स्थानीय परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

    अवैध नकदी, शराब और मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ में तेजी लाएं

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 735 संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने इस मतदान केन्द्रों सहित अन्य क्षेत्रों में धनबल के उपयोग के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने से रोकने के क्रम में उड़न दस्तों (एफएस) और स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) के साथ ही आबकारी विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध नकदी, शराब और अन्य मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ में तेजी लाने के निर्देश दिए।
    श्री महाजन ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव के लिए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी मानक पूरे किए जाएं. इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुरूप अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की मांग भी की जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण दिए

    समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने उपचुनाव की तैयारियों के विषय में प्रस्तुतीकरण में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों और उनके कारणों पर जानकारी दी । इन मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने, विभिन्न स्तर पर जागरूकता गतिविधियों के संचालन और स्थानीय परिस्थितियों में इसके लिए नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई।

    पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी

    उन्होंने बताया कि संदिग्ध चुनावी आचरण और गंभीर अपराधों के आरोपियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष निर्देश दिए कि मतदान दिवस को ‘सवैतनिक अवकाश’ के नियम की पालना करवाई जाए, ताकि विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए विभिन्न उद्यमों के संचालकों को पाबंद किया जाए।

    निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों ने सराहना की

    भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षकों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों और जागरूकता के लिए किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए दीवाली के दौरान अपने मूल निवास पर आने वाले प्रवासियों को मतदान तक रुकने के लिए की जा रही अपील, फोन और मोबाइल सन्देश आदि को रेखांकित किया। चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।
  • CM Bhajanlal Sharma का पैतृक गांव अटारी में हुआ भव्य स्वागत

    CM Bhajanlal Sharma का पैतृक गांव अटारी में हुआ भव्य स्वागत

    CM Bhajanlal Sharma: बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर गांव में घर-घर जाकर की दीपावली की रामा-श्यामा

    CM Bhajanlal Sharma मंगलवार को अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे। उन्होंने लोक देवता घोड़े वाले बाबा तथा चामुंडा माता मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अटारी गांव में बड़े-बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया तथा हाल-चाल पूछ कर घर परिवार एवं खेती-बाड़ी की जानकारी ली। उन्होंने संपूर्ण गांव में पैदल परिक्रमा कर घर-घर जाकर लोगों से दीपावली की रामा-श्यामा की तथा बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री गांव में अपने पैतृक घर पहुंचे जहां अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया तथा कुशलक्षेम जानी।

    मुख्यमंत्री का घर-घर हुआ भव्य स्वागत

    मुख्यमंत्री श्री शर्मा का अटारी गांव में घर-घर पर भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों से उन्होंने आत्मीयता से मिलकर हाल-चाल जाने तथा खुशहाली की कामना की।
  • Joraram Kumawat ने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील

    Joraram Kumawat ने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील

    पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat की प्रेस वार्ता, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गायों को निराश्रित या बेसहारा कहने की प्रदेशवासियों से की अपील, गायों को आवारा कहना हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत

    पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय के गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनने लगे हैं और आज इसकी व्यावसायिक उपयोगिता हो गई है। इसी तरह गौमूत्र कई तरह की बीमारियों में काम आती है।
    श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से समाज में गाय की उपेक्षा हो रही है। मशीनी युग आने से बैलों की उपयोगिता भी कम हो गई है। वर्तमान समय में कुछ गौवंश विभिन्न कारणों से असहाय स्थिति में सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विचरते हैं। इन गौवंश के लिए आवारा शब्द का उपयोग सर्वथा अनुचित और अपमानजनक लगता है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के भी विपरीत है। एक ओर हम गाय को माता कहकर बुलाते हैं वहीं दूसरी ओर इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गौवंश को आवारा न कहकर निराश्रित/ बेसहारा गौवंश कहने से न केवल गौवंश के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और करूणा प्रदर्शित होती है बल्कि समाज में इनके प्रति उचित दृष्टिकोण भी निर्मित होता है।
    श्री कुमावत ने कहा कि गौवंश के लिए आवारा शब्द को बदलने के विषय पर विधान सभा में भी चर्चा हुई थी और यह घोषणा की गई थी कि जल्द ही इस शब्द को बदल दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर कार्यवाही करते हुए इस आशय के आदेश निकाल दिए गए हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में गौवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखें। अब गायों को आवारा कहने की बजाय निराश्रित या बेसहारा कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश की कॉपी सभी जगह भिजवा दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि नीचे के स्तर तक इसकी पालना न केवल लिखित में बल्कि बोलचाल की भाषा में भी की जाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील कि वे भी अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे गौवंश के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि गायों का संरक्षण और संवर्द्धन हम सबका दायित्व है।
    उन्होंने मीडिया केे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का अध्ययन करेगी जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। हमार विभाग महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है और वहां से नियम मंगाए जा रहे हैं।
    उन्होंने बताया कि सरकार गौवंश के लिए बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। राज्य में संचालित गौशालाओं का सरकार 9 महीने का और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान देती है। इसके अलावा गौशाला में बीमार और अपंग पशुओं के लिए भी 12 महीने का अनुदान दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने की दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है जिससे गायों को निराश्रित नहीं रहना पड़े। हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला, जिला स्तर पर नंदीशाला योजना ऐसी ही योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा वर्तमान  में चलाई जा रही हैं। इस तरह साल में लगभग 1150 करोड़ रुपये राज्य सरकार गोशालाओं के विकास और गायों के अनुदान के लिए उपलब्ध करा रही है।
    उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की है जो पशुपालकों के दरवाजे पर जाकर उनके पशुओं का इलाज कर रहा है। इसके लिए कॉल सेंटर भी शुरु  किया गया है जहां 1962 नंबर पर फोन कर पशुपालक इसका लाभ ले रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक और पशु इस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह सरकार दुधारू पशुओं के लिए बीमा योजना भी शुरू कर रही है। श्री कुमावत ने गायों के लिए काम कर रही गोशाला के संचालकों और भामाशाहों को गायों की सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया।
    उन्होंने कहा कि गौतस्करों और गाय विरोधी लोगों के विरूद्ध सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करेगी इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी गौशालाएं फर्जी तरीके से फायदा उठा रही है उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।
    श्री कुमावत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं।
  • CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma: स्थानीय उद्यमी, प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर लाए निवेश

    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के संबंध में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए ये संगठन अपनी शाखाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करें और उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करें।

    वोकल फॉर लोकल पर विशेष फोकस

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फोर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही ‘एक जिला, एक उत्पाद नीति’ भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2024 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही, राज्य सरकार उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति पर कार्य कर रही है, जिनमें निवेश को सुगम एवं सुलभ बनाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के क्रम में अब तक 18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारेगी।

    उद्योगों को मिलेगी पर्याप्त बिजली-पानी

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 10 महीने के कार्यकाल में एक रोडमैप के तहत बिजली एवं पानी के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिससे हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बल्कि बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौता कर हमने प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिजली और पानी की उपलब्धता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इसी से प्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर निरंतर गतिमान होगा।

    राइजिंग राजस्थान के लिए व्यापारिक संगठन करेंगे सक्रिय रूप से कार्य- उद्यमी

    बैठक में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए व्यापारिक संगठनों की देशभर में फैली शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खनन, आवासन, हस्तशिल्प, मार्बल, अक्षय ऊर्जा, टैक्सटाइल्स, इलेक्ट्रोनिक, जेम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से संबंधित पर अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। क्रेडाई के चेयरमैन श्री गोपाल गुप्ता एवं संरक्षक श्री अनुराग शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, फोर्टी के कार्यकारी निदेशक श्री अरूण अग्रवाल, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन श्री आई सी अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आरएमसी जेम्स श्री निर्मल बरड़िया, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री श्याम अग्रवाल सहित प्रमुख उद्योगपति बैठक में उपस्थित थे।
    इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  • मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    Bhajan Lal Sharma: अप्रधान खनिज लीज धारकों को राज्य सरकार की बड़ी राहत, लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को मिलेंगे

    राज्य सरकार ने प्रदेश के अप्रधान खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत देते हुए लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का यह बड़ा निर्णय किया है। इससे अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग—अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के हजारों अप्रधान खनिज लीज धारक लाभान्वित होंगे साथ ही, समय व धन की बचत भी होगी।
    मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। इससे पहले एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी की बिड राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ सकेगी।
    प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अब तक अप्रधान खनिज लीजों की अवधि बढ़ाने के लिए मिनरल के अनुसार राज्य सरकार, निदेशक माइंस, अतिरिक्त निदेशक माइंस एवं अधीक्षण खनिज अभियंता स्तर पर आवेदन करना होता था। राज्य सरकार के सरलीकरण के निर्णय से अब संबंधित खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा और उसी स्तर पर लीज अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरलीकरण की दिशा में यह राज्य सरकार का बड़ा और क्रांतिकारी कदम है।
    श्री रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्विति में पिछले दिनों ही अधिसूचना जारी कर एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी के लिए बिड सिक्योरिटी की राशि दस लाख रुपये से कम कर दो लाख रुपये करने से एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में स्थानीय और अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे।
    प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि इसी तरह से माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी और लाइसेंसधारकों की क्वारी लाइसेंस अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान कर दी गई है। एक साल से अधिक की अवधि बढ़ाने पर पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट होगी। इसमें पहली किश्त आवेदन के साथ व उसके बाद सालाना किश्त जमा करानी होगी। इसी तरह से पांच से दस साल लीज अवधि बढ़ाने पर तीन किश्तों व दो से पांच साल की अवधि के लिए प्रीमियम राशि दो किश्तों में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि इससे अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
     गौरतलब है कि अप्रधान खनिजों में मेसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सेंड आदि माइनर मिनरल आते हैं।

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