Tag: राजस्थान राज्य न्यूज़
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CM Bhajan Lal Sharma के सानिध्य में माइंस विभाग के प्री समिट में होंगे 60 हजार करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित
CM Bhajan Lal Sharma के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर के होटल ललित में आयोजित किया गया है। प्री समिट में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के सानिध्य में माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर के 60 हजार करोड़ से एमओयू प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ करेंगे।माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री जो स्वयं माइंस मंत्री भी है के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित एक लाख 38 हजार करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के तहत विभाग के प्री समिट से पहले रोड़ शो व अन्य आयोजनों में माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश के 77 हजार 721 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। शुक्रवार को आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर के 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और पेट्रोलियम सेक्टर के 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर राज्य सरकार व निवेशकों के बीच हस्ताक्षर और एमओयू का आदान—प्रदान होगा।श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के माइनिंग सेक्टर को देश का अग्रणी सेक्टर बनाने के लिए खनिज खोज में तेजी लाने ओैर खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर रहा है। प्रदेश मेें माइनिंग सेक्टर में शोध व अनुसंधान, तकनीकी सहयोग व कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर ऑयल इण्डिया और आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू किये जा रहे हैं। इससे प्रदेश में पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल और अण्डरग्राउण्ड कोल गैसिफिकेशन (यूसीजी) के क्षेत्र में परस्पर सहयोग से कार्य किया जाएगा।प्रमुख सचिव श्री रविकान्त ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा व अतिथिगण मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थानःबिल्डिंग इंडियाज आइकोनिक मोन्यूमेंटस एवं टाइमलैस ट्रेसरेस‘ द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। उन्होंने कॉफी टेबल बुक में राजस्थान के स्टोन्स से बने ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल सहित ख्यातनाम मोन्यूमेंट्स में राजस्थान के स्टोन्स के सौंदर्य व उपयोगिता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से दूसरी कॉफी टेबल बुक में राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स और उनकी एतिहासिकता पर आकर्षक तरीक से ज्ञानवर्द्धक जानकारी दी गई है।निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्री समिट को और अधिक उपादेय बनाने के लिए माइनिंग सेक्टर के जाने माने प्रतिभागियों से अनुभव साझा करने के साथ ही दो विशेषज्ञ वार्ताएं और दो पेनल चर्चाओं के सत्र रखे गए हैं।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
Minister of State K.K. Vishnoi: प्रतिनिधिमंडल में जेद्दा में अप्रवासी भारतीयों से मिलेगा और सऊदी अरब से निवेश हासिल करने हेतु उनसे विमर्श करेगा
सऊदी अरब की कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएसकृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई उद्योग और वाणिज्य Minister of State Shri K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुपजेद्दा चैंबर, बिनजागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की
प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल ओल्ड बलद का दौरा किया और सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की
सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जेद्दा में सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुप, जेद्दा चैंबर, बिनज़ागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन मुलाकातों के दौरान इन सभी कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रों में निवेश के प्रति रुचि दिखायी। इस दौरान, इन कंपनियों को 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया।
राज्य सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज की सबसे पहली मुलाकात सऊदी अरब की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट और निवेश सलाहकार फर्म एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के अधिकारियों ने राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने और राज्य के स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का पता लगाने के प्रति रुचि दिखाई।इसके अलावा, राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश के इच्छुक अल मुबैदीब ग्रुप, बिनज़ागर ग्रुप और बसम ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात के दौरान, सऊदी अरब की इन तीन प्रमुख व्यापारिक समूहों के अधिकारियों ने राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में रुचि दिखाई। बसम समूह ने भी राज्य के आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र में रुचि दिखाई।इसके बाद, जेद्दा चैंबर और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के साथ भी बैठकें हुईं, जिसमें राजस्थान के ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स तथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि राज्य अपने विशाल भूभाग तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली से निकटता के कारण लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक ओल्ड बलाद, जो सऊदी अरब का एक पुरातत्व स्थल है, का भी दौरा किया। इस अवसर पर सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी पर चर्चा की गयी।आज के अपने अंतिम कार्यक्रम में, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व वाला राज्य सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल शाम में (जेद्दा समयानुसार) इंडिया हाउस में अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेगा। इस दौरान, सऊदी अरब से निवेश लाने और इस पश्चिम एशियाई देश एवं राजस्थान के बीच सेतु बनने में उनके द्वारा पहुंचायी जाने वाली सहायता पर चर्चा होगी। इस मीटिंग के साथ ही, राज्य सरकार के इस प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब प्रवास समाप्त हो जाएगा और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कल वापस राजस्थान लौट जाएंगे।उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के अलावा, सऊदी अरब गए इस प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय) विभाग के सचिव श्री नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री संदेश नायक, डीएमआईसी के अतिरिक्त आयुक्त श्री नवनीत कुमार और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ा जा सके।इसके तहत, अब तक दिल्ली, मुंबई, सियोल (दक्षिण कोरिया), जापान के टोक्यो और ओसाका, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा, सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड और सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं, ताकि निवेशकों को राजस्थान से जुड़ने, प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी निवेशक-अनुकूल नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जा सके। इस व्यापक आउटरीच के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को अब तक 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) प्राप्त हुए हैं, जो राज्य सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है।‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र में
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है।इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम-आधारित सत्र का आयोजन होगा, वहीं विभिन्न देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।इन्वेस्टर रोडशो के सऊदी अरब चरण का आयोजन वहां मौजूद भारतीय दूतावास एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी (PwC) इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में बोले
रेखांकित विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने भारत और राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित, प्रधानमंत्री श्री मोदी और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को सम्मेलन में किया
राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने कहा है कि भारत और राजस्थान में महिलाएँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिये अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। केन्द्र एवं राजस्थान राज्य की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में प्रभावी कानून और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र व राज्यों में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने और भेदभाव का मुकाबला करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में नया वातावरण बना है।राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी बुधवार को आस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला-लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं में कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग अवसर और चुनौतियां तथा मानकीकरण , मानक और दिशानिर्देश- सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने आदि विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया।लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध- श्री देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केन्द्र और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षित राष्ट्र और सुरक्षित राजस्थान के लिये केन्द्र व राजस्थान सरकार प्रत्येक दिन नये सिरे से नई परिस्थितियों के अनुरूप नई योजनाओं के साथ नये सिरे से महिला सुरक्षा का वातावरण बनाने का सफल प्रयास कर रही है।प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा योजनाएं बना रही है प्रभावी वातावरण- श्री देवनानी ने कहा कि भारत में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा की योजनाएँ प्रभावी वातावरण बना रही है। इन योजनाओं से महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मिशन शक्ति योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला समृद्धि जैसी अनेक योजनाओं से भारत में महिलाएँ मजबूत और सुरक्षित हुई हैं। इन योजनाओं के बेहतर परिणाम समाज के सामने आ रहे है। ऐसी प्रभावशाली योजनाएँ लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने में सफल हुई हैं।भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 दिन की सक्रियता आवश्यक- अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया प्रदान करने वाले सम्मेलनों के प्रति सभी राष्ट्र और राज्यों को अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना होगा ताकि महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता से वंचित नहीं किया जा सके और अपराधियों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेहता सुनिश्चित हो सके। इसके लिये सभी को एकजुट होकर भेदभावपूर्ण लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।राजस्थान विधान सभा सदन की कार्यवाही का हो रहा है सजीव प्रसारण-अध्यक्ष श्री देवनानी
श्री देवनानी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता से विधायी मण्डलों को नियमित कार्यों को सुचालित करने और जटिल डेटा के विश्लेषण करने के नये अवसर मिले है। राजस्थान विधान सभा में सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ई-विधान के माध्यम से विधान सभा की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सभी कार्य पेपर लैस हो जायेंगे। विधायी मण्डलों के लिये यह नवाचार है।लोकतांत्रिक जीवन में गुणवत्ता और सुदृढ़ता के लिये अंतर संसदीय संघ और राष्ट्र मण्डलीय संसदीय संघ के मानक भारतीय लोकतंत्र के लिये महत्वपूर्ण- राजस्थान विधान सभा अध्यक्षश्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य विधान सभा के लिये राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के मानक, मानकीकरण और दिशानिर्देश महत्वपूर्ण साबित हो रहे है। इनसे निष्पक्ष प्रक्रियाओं और प्रक्रियात्मक परिणामों के मूल सिद्धांतों के पालन में सहयोग मिल रहा है। लोकतांत्रिक जीवन की गुणवत्ता को बनाये रखने और सामूहिक रूप से सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास सुदृढ हो रहा है।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की
CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को मिलेंगे 150 करोड़ रुपये किसानों को एग्रीस्टैक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट
श्री शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni: लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी
District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक
कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलक्टर Dr. Jitendra Kumar Soni की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी कुर्रेजात, सीमाज्ञान, नामांतरण, पत्थरगढ़ी एवं भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें।
बैठक में जल जीवन मिशन, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई साथ ही, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जुड़े प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग सुधार के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी कहा कि ज्ञान धारा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों को भवन एवं खेल मैदान के लिए सरकारी भमि आवंटन सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उपखंड अधिकारियों को मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजकीय चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण करने एवं फॉगिंग मशीन सहित उपलब्ध संसाधनों का रोस्टर बनाकर सभी इलाकों में सघन फॉगिंग करवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी अधिकारी उपखंड अधिकारी की अगुवाई में धरातल पर हर संभव प्रयास करें। ताकि आमजन को बीमारी की चपेट में आने से रोका जा सके।
बैठक में जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, भू-रूपांतरण सहित रास्ते संबंधी प्रकरणों का निस्ताण प्राथमिकता से सुनिश्चित करने एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में गोद लिये गए पार्कों का गुणवत्तापूर्ण विकास करने के निर्देश दिये गए। बैठक में अधिकारियों को ग्रेवल सड़कों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया गया।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं कार्ययोजना के साथ-साथ बजट घोषणाओं के लिए भू-आवंटन सहित अन्य विभिन्न अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्रीमती विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्रीमती कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्रीमती सुमन पंवार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री मुकेश मूंड, अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) श्री गोपाल परिहार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री शेर सिंह लुहाड़िया, सहित जिले के राजस्व अधिकारी एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मौजूद रहे।
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CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें
CM Bhajanlal Sharma: हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम
CM Bhajanlal Sharma राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी।
श्री शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
source: http://dipr.rajasthan.gov.in
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Rajasthan Assembly by-elections-2024 के दौरान मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा
Rajasthan Assembly by-elections-2024, मतदान की वेबकास्टिंग की लाइव मॉनिटरिंग पर फोकस रहेगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी
Rajasthan Assembly by-elections: राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी रुकावट या व्यवधान का तुरंत समाधान किया जा सके। इसी प्रकार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्ट वीडियो की लाइव निगरानी की जाएगी, जिससे मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की लम्बी कतार लगने या मतदान दल को आ रही कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था जा सके।भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने मंगलवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ आयोग की ओर से आयोजित वीडियो कांफ्रेंस बैठक में इस विषय में निर्देश दिए। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित कांफ्रेंस में राज्य के पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता श्री प्रफुल्ल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक एटीएस श्री हेमंत कुमार शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था श्री अनिल कुमार टांक सहित निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।श्री महाजन ने बताया कि उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के समय वेबकास्ट फीड की लाइव मॉनिटरिंग और त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के लिए स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है। इसके अनुसार, वेबकास्ट फीड की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। कुछ भी असामान्य नजर आने पर उसका विश्लेषण और उस पर आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान जिन मतदान केन्द्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, उन पर विभाग का विशेष फोकस रहेगा।10-10 आदर्श मतदान केन्द्र तैयार होंगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में उपचुनाव के दौरान सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 आदर्श मतदान केन्द्र तैयार किए जाएंगे, इन ‘इको-फ्रेंडली’ मतदान केन्द्रों में प्लास्टिक से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं होगा और चुनाव कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी यथासंभव प्लास्टिक से बनी हुई नहीं होगी। इन मतदान केन्द्रों पर चाय आदि पीने के लिए कुल्हड़ का उपयोग किया जाएगा।श्री महाजन ने बताया कि उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान-दलों और मतदान कार्य से जुड़ी अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए नियोजित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 7 विधानसभा क्षेत्रों में यथासंभव किसी भी कार्मिक या अधिकारी के लिए पोस्टल बैलट जारी करने की जरूरत नहीं है। विशेष परिस्थितियों में केवल कुछ महिला और दिव्यांग कार्मिकों के लिए ईडीसी (चुनाव कार्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर मतदान की व्यवस्था की गई है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19,37,485 मतदाताओं के मतदान के लिए 1,862 मतदान केन्द्रों के साथ-साथ 53 सहायक मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं, जो गत लोकसभा आम चुनाव के दौरान बनाए गए सहायक मतदान केन्द्रों से 22 अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इससे मतदान के दौरान लम्बी कतारों से निजात मिल सकेगी।निर्वाचन आयोग ने नवाचारों की सराहना की
उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार ने प्रदेश में उपचुनाव के दौरान किए जा रहे नवाचारों की सराहना की और कहा कि अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उन्होंने वेबकास्टिंग की लाइव मॉनिटरिंग के लिए बनी स्थानीय कार्ययोजना और एसओपी आयोग के साथ साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग भी वेबकास्ट फीड की समुचित लाइव मॉनिटरिंग करेगा और मतदाताओं की लम्बी कतार लगने की स्थिति में फील्ड में मौजूद ऑब्जर्वर सहित अन्य अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करेगा।वीडियो कांफ्रेंस के दौरान सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं, होम वोटिंग तथा सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की प्रक्रिया, ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों के रेंडमाइजेशन, मतदान दलों के गठन और प्रशिक्षण, मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) और मतदाता निर्देशिका (वीजी) के वितरण, मतदान कार्मिकों की रवानगी और मतदान के बाद ईवीएम मशीनों के भण्डारण, मतगणना की व्यवस्था तथा सुरक्षा के साथ-साथ राजनैतिक दलों के साथ विभिन्न स्तर पर सम्पर्क आदि बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी साझा की।जिला पुलिस अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों, ईवीएम के भण्डारण और परिवहन सहित क़ानून-व्यवस्था की सामान्य स्थिति, चुनाव के दौरान सुरक्षा की स्थिति, संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केन्द्रों के लिए सुरक्षा योजना सहित अन्य सम्बंधित विषयों पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 7 विधानसभा क्षेत्रों से सम्बंधित जिलों में 64 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय तथा प्रलोभन रहित चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।उप निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने राजस्थान में भय और लोभ-लालच रहित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नकदी, शराब सहित अन्य वस्तुओं के अवैध मुफ्त वितरण पर कड़ी निगरानी रखने और प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
CM BhajanLal Sharma ने की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा
CM BhajanLal Sharma: राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर बढेगी साख, समिट की गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति को जोड़ा जाए
CM BhajanLal Sharma ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इस्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढेगी। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति एवं लोक कला से संबंधित थीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। जिससे इस ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले देश-विदेश के निवेशकों को भी राजस्थान की समृद्ध एवं लुभावनी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली इस समिट की तैयारियों को अन्तिम रूप देते हुए समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए।ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को समिट से जोड़ा जाए
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस समिट के प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाए तथा कार्यक्रम की थीम को राजस्थान की संस्कृति से भी जोड़ा जाए। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों से रूबरू करवाया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनी में एक जिला-एक उत्पाद, राजीविका एवं कंट्री पार्टनर के पवेलियन लगाए जाने के संबंध में जानकारी ली एवं इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए।सेक्टरल व कंट्री सेशन्स एवं एमएसएमई कॉन्क्लेव का होगा आयोजन
श्री शर्मा ने कहा कि समिट के दौरान पर्यटन, शिक्षा, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के निवेश से संबंधित सेक्टरल एवं कंट्री सेशन्स आयोजित किए जाएंगे। इन सेशन्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पैनल वार्ता के लिए उचित समय निर्धारित किए जाए एवं सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने समिट के उद्घाटन सत्र, प्रदर्शनी एवं एमएसएमई कॉन्क्लेव के आयोजन के संबंध में भी समीक्षा की।बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव पर्यटन श्री रवि जैन, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।source: http://dipr.rajasthan.gov.in -
CM BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से हो रहे युवाओं के सपने साकार
CM BhajanLal Sharma ने ली समीक्षा बैठक, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हो सुनिश्चित
CM BhajanLal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। विगत दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष पदों तथा 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी।
मार्च 2025 की स्थिति में रिक्तियों के लिए निकाले भर्ती
उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थना मार्च 2025 की स्थिति में भिजवाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
श्री शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव उपस्थित रहे।
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दिवाली पर CM Bhajan Lal Sharma का राज्यभर के 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा
CM Bhajan Lal Sharma दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना, 183.22 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान
राज्यभर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर दीपावली से ठीक पहले दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्यभर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फैडरेशन से सम्बद्व अलग-अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया गया है।
यह जानकारी देते हुऐ राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुदान और लाभांश वितरण से खुशी की लहर है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्वि के लिये आरसीडीएफ कृत संकल्प है।
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