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  • Kuldeep Dhaliwal: अभिभावक-शिक्षक बैठक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कदम

    Kuldeep Dhaliwal: अभिभावक-शिक्षक बैठक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कदम

    कैबिनेट मंत्री Kuldeep Dhaliwal स्कूल ऑफ एमिनेंस 3बी-1 एसएएस नगर में अभिभावक-शिक्षक बैठक में शामिल हुए

    • कहा इस पहल से छात्रों के बहुआयामी विकास में मदद मिलेगी

    यह पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम है और यह पहल छात्रों को उनके बहुआयामी विकास में मदद करेगी। यह बात कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने व्यक्त की, जिन्होंने आज स्कूल ऑफ एमिनेंस 3बी-1 एसएएस नगर (मोहाली) में आयोजित तीसरी मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग में भाग लिया।

    कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय, स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए चर्चा करना है। स्कूलों के बहुआयामी विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के सदस्यों आदि।

    धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मेगा पीटीएम मीट (टीचर-पैरेंट मीट) इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है, क्योंकि इस अवसर पर माता-पिता को शिक्षा प्रणाली को जानने और सुझाव देने का विशेष अवसर दिया जा रहा है। इस बीच अभिभावकों को अपने बच्चों के वर्तमान प्रदर्शन के बारे में जानने और शिक्षकों के फीडबैक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है।

    स. धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार के प्रयासों को विद्यार्थियों और अभिभावकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि अभिभावक शिक्षक बैठक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्री-प्राइमरी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों की शत-प्रतिशत भागीदारी रही है।

    यह अभिभावक-शिक्षक बैठक शिक्षकों के लिए अपने माता-पिता के साथ छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को साझा करने, उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर चर्चा करने, आगामी घर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए घर और स्कूल में बेहतर वातावरण बनाने और समन्वय करने का एक अवसर है। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनियों, पेंटिंग आदि का भी निरीक्षण किया और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया।

    इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. गिन्नी दुग्गल, स्कूल प्रिंसिपल सलिन्दर सिंह सहित समस्त स्टाफ, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं व उनके अभिभावक उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Hardeep Singh Mundia: रियल एस्टेट से संबंधित क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए पहली बार विशेष शिविर का आयोजन

    Hardeep Singh Mundia: रियल एस्टेट से संबंधित क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए पहली बार विशेष शिविर का आयोजन

    Hardeep Singh Mundia: भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा नागरिकों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अहम कदम

    • आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री व मुख्य सचिव ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को सौंपे सर्टिफिकेट
    • इस पहल के तहत अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर लगाए जाएंगे: के.ए.पी. सिन्हा
    • शहरी विकास में प्रमोटर और डेवलपर अहम कड़ी हैं, उनकी परेशानियों को खत्म करना प्राथमिकता: राहुल तिवारी

    पंजाब सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत आज आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने अपने प्रकार का पहला विशेष शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए।

    पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे गए।

    आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए आज पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया गया है। नवंबर के अंत में इसी प्रकार का दूसरा शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए ई-मेल transparency.hud@gmail.com बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है।

    स.मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि वे सरकार की इस पहल में पूर्ण सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहां के निवासियों को अधिक से अधिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को फिर से “रंगला पंजाब” बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें ।

    मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके चलते आज यह शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा। सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे।

    आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कार्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

    रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया।

    इस मौके पर विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित सर्टिफिकेट सौंपे गए और मौके पर फीडबैक भी ली गई कि उन्होंने कहा कि अगर किसी चरण में कोई समस्या आई हो। शिविर की कार्यवाही का संचालन विभाग की विशेष सचिव अपनीत रियात ने किया। पुडा के सी.ए. और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक नीरू कात्याल गुप्ता ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया।

    इस मौके पर बी.डी.ए. और पी.डी.ए. के सी.ए. मनीषा राणा, ए.डी.ए. और जे.डी.ए. के सी.ए. अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सी.ए. हरप्रीत सिंह और पुडा के ए.सी.ए. ईनायत भी मौजूद थे।

  • Hardeep Singh Mundian: कॉलोनाइजरों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए 16 अक्टूबर को पहली बार विशेष शिविर लगेगा

    Hardeep Singh Mundian: कॉलोनाइजरों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए 16 अक्टूबर को पहली बार विशेष शिविर लगेगा

    Hardeep Singh Mundian: शहरों के नियोजित विकास के दौरान पर्यावरण प्रदूषण और अनधिकृत कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

    • आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने क्रेडाई के साथ मैराथन बैठक की

    मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों और कॉलोनाइजरों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 16 अक्टूबर को पहली बार विशेष शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें कॉलोनाइजरों के कम से कम 50 प्रकरणों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह बात आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही।

    मुंडियन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कॉलोनाइजरों और नागरिकों के कार्यों के संबंध में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित की जा रही है ताकि सुचारू और समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को पहले शिविर के बाद, नवंबर के अंत में एक दूसरा ऐसा शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

    आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि यदि विभाग का कोई अधिकारी कॉलोनाइजरों के मामलों से संबंधित रिश्वत की मांग करता है, तो शिकायत तुरंत विभाग के ईमेल transparency.hud@gmail.com पर भेजी जाए जो सीधे उन्हें और सचिव को संबोधित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी नागरिक या कॉलोनाइजर किसी भी कार्यालय में काम के लिए आते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

    शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के नियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रमुख योगदान होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार की ओर से अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 18 से 29 अक्टूबर तक सरकार सरकारी संपत्तियों की दूसरी नीलामी शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास केंद्रित कार्य करते समय किसी को भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

    सचिव राहुल तिवारी ने बताया कि लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए हर महीने शिविर लगाए जाएंगे। अब तक विभाग के अधिकारियों की मेहनत के कारण विभाग में विभिन्न प्रकार के 1000 लंबित मामलों को घटाकर 100 कर दिया गया है और भविष्य में इसे पूरी तरह से खत्म करने का उद्देश्य है।

    इस अवसर पर क्रेडाई के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया और अधिकारियों के साथ उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इस तरह के पहले शिविर की सराहना करते हुए कहा कि यह एक नया कदम है। कैबिनेट मंत्री एस. मुंडियन ने कहा कि कॉलोनाइजरों की मांगों और फीडबैक का पता लगाने के लिए इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।

    बैठक में मुख्य प्रशासक (सीए) गमाडा मोनीश कुमार, सीए पुडा और निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कत्याल गुप्ता और एसीए पुडा इनायत भी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Hardeep Mundian: सैनी सभा की मांगों को सीएम के समक्ष रखा जाएगा

    Hardeep Mundian: सैनी सभा की मांगों को सीएम के समक्ष रखा जाएगा

    सैनी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व, आवास एवं शहरी विकास मंत्री Hardeep Mundian से मुलाकात की

    मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य के समग्र विकास और सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी राजस्व, आवास एवं शहरी विकास Hardeep Mundian ने सैनी सभा गुरदासपुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी।

    सैनी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठक की और गुरदासपुर के नवी दाना मंडी में सामुदायिक केंद्र/सैनी भवन बनाने की मांग की। मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे और इस मांग को पूरा करने की पुरजोर सिफारिश करेंगे।

    हरदीप सिंह मुंडियन ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार सभी वर्गों की मांगों और जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और अगर सामुदायिक केंद्र या सैनी भवन का निर्माण होता है तो सैनी समाज के लोग और गुरदासपुर के निवासी अपने विभिन्न जनहित के कार्यों को करवा सकेंगे। एस मुंडियन ने कहा कि उनका ननिशा गुरदासपुर जिले में है और उन्हें वहां कोई भी कल्याणकारी कार्य करने में सबसे ज्यादा खुशी होगी।

    इस अवसर पर सैनी सभा के संरक्षक दर्शन सिंह सैनी, अध्यक्ष बख्शीश सिंह सैनी, सचिव मलकीत सिंह सैनी और कोषाध्यक्ष बलजिंदर सिंह सैनी ने मंत्री और पंजाब सरकार को उनकी मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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