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  • CM Pushkar Dhami: साल 2025 तक डेढ़ लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी

    CM Pushkar Dhami: साल 2025 तक डेढ़ लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी

    CM Pushkar Dhami: भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन

    भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने 2025 तक, डेढ़ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। बुधवार को भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में एतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए, ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है, इसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। विगत तीन साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। किसी भी काम के शुरुआत में कठिनाई तो आती ही है, लेकिन अब महिलाएं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने बचपन में अपनी मां को काम करते हुए देखा है, इसलिए उन्हें पता है कि माता और बहनों को क्या क्या कठिनाईयां पेश आती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों या निजी प्रयासों से शानदार उत्पाद तैयार कर रही है, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। सरकार सरस मेला, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए उन्हें विपणण की सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जो भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता, पैकेजिंग और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, यदि इन बातों को अनुशासन में डाल दिया जाए तो सफलता मिलनी तय है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए व्यवसाय और स्वालांबन के अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है। पलायन कम करने में माता बहनों की अहम भूमिका है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। महिला समूहों को बिना ब्याज के पांच लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, सीएम महिला स्वंय सहायता समूह योजना भी संचालित की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग प्रदान किया गया है, साथ ही ब्याज पर 25 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की गई है।

    मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यवसाय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा मार्ग पर भी समूहों के आउटलेट खोल रही है, साथ ही दिल्ली में भी हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत महिला समूहों के उत्पाद मिलेंगे। सरकार 2025 तक डेढ़ लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक उत्तराखंडवासी से पांच आग्रह किए हैं, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सबको प्रधानमंत्री के आग्रहों पर काम करना है। इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामीण उद्यमिता को लेकर अपने अनुभव व्यक्त करते हुए, सुझाव दिए। कार्यक्रम में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भोपाल राम टम्टा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी, सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली के साथ ही आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्बयाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए।

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  • CM Pushkar Dhami: मुख्यमंत्री आवास में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया लोकपर्व ईगास।

    CM Pushkar Dhami: मुख्यमंत्री आवास में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया लोकपर्व ईगास।

    CM Pushkar Dhami ने पूजा अर्चना एंव सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की

    मुख्यमंत्री आवास में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया लोकपर्व ईगास। जन प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों , परिवारजनों एंव आमजन के साथ CM Pushkar Dhami ने मनाया ईगास। मुख्यमंत्री ने ढोल दमाऊ की थाप में भेलो खेलकर मनाया ईगास। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व ईगास बेहद सादगी से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना एंव सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने ईगास पर्व पर भेलो पूजन कर, भेलो भी खेला। इस दौरान उन्होंने ढोल दमाऊ भी बजाया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परम्पराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा आज पूरा राज्य धूम धाम से इगास मना रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी प्रदेश वासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव ही है जो वो स्वयं इगास पर्व में सम्मलित हुए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उत्तराखंड के लोक पर्वो और यहां की संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति एवं लोक परम्परा देवभूमि की पहचान है। इगास का पर्व हमारे लिए बेहद विशेष है। इस लोक पर्व को जनजन तक पहुंचाने के लिए बीते कुछ सालों से सार्वजनिक अवकाश की परम्परा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा हाल ही में हुए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मलेन में भी प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों से भी उन्होंने अपने गांव में जाकर लोक पर्व को मनाने का आग्रह किया था।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड वासियों से अपनी बोली भाषा का संरक्षण करने एवं गांव से जुड़ने का आग्रह किया था। ईगास पर्व पर हमने अपने गांव से जुड़ने एंव भाषा और लोक पर्वो के संरक्षण का संकल्प लेना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, एंव अन्य लोग मौजूद रहे।

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  • CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

    CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

    CM Dhami ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और विभागों के बारे में बैठक में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानें।

    23 अक्टूबर 2024 को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। चिकित्सा, लोक कल्याण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर 30 महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए गए।

    1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.

    2. उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (UK Space) ने 17 पदों को मंजूरी दी।

    3. 2004 में उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।

    4. विधानसभा ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

    5. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 में सूचीबद्ध विनियमों को अधिनियम की धारा 182 में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का अनुमोदन।

    6. पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने और चार पदों को बनाने का फैसला किया गया।

    7. उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 की संशोधन विनियमावली 2024 को मंजूरी दी. इस विनियमावली में 2007 से, नगर निकायों में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।

    8. 2024 में उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जो पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया.

    9. उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली, 2024 को मंजूरी दी. अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा।

    10. खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक पद की मंजूरी का फैसला।

    11. उत्तराखण्ड राज्य सीड्स और ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति

    12. 2006 में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन, अब सालाना पांच लाख रुपए तक जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

    13. निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) ने अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी।

    14. सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि गरीब परिवारों को अधिक धन मिल सके।

    15. 1 दिसंबर 2024 से स्प्रिंग्स जल और भूजल की निकासी दोनों पर अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाएगा।

    16. कैबिनटे मीटिंग में 30 साल के लिए विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए लीज पर भूमि भी आवंटित की गई। निर्माण के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

    17. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, जो कौशल विकास विभाग के अधीन है और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत काम करता है, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

    18. अब स्नातक और डिप्लोमा वाले युवा, MLib, Bachelor in Library Science और Bachelor in Library and Information Science छात्रों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में शामिल किया जाएगा।

    19. 2007 से नगर निकायों ने पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ भी देना शुरू किया है।

    20. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करेगी।

    21. 2027 तक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना जारी रहेगी।

    22. वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को वित्त विभाग में मंजूरी

    23. आईआईएम काशीपुर ने लकड़ी की प्रजातियों की दरों का अध्ययन करने का फैसला किया

    24. अब परिवहन विभाग सीधे अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए बजट देगा।

    25. आज मलिन बस्तियों के लिए अधिक प्रस्ताव आया है। अगले तीन वर्षों तक मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया है। अगले तीन वर्षों में इन बदहाल इमारतों को गिरा नहीं जा सकेगा। इस निर्णय से ऐसे लोगों को फायदा होगा जो वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

    26. जंगली जानवरों को होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलने के लिए मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और वन रक्षक के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिलेगा।

    27. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी मिलने से पांच मेधावी विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ने का अवसर मिलेगा

    कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 हजार भेड़ बकरी पालक इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों को मटन देकर बॉर्डर से लगे पहाड़ी जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। 1000 मुर्गा पालक और 500 फिशरमैन ITBP जवानों को ट्राउट फिश मिलेगा। इस योजना से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय बाजारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।

  • उत्तराखंड में Dhami government का बड़ा तोहफा, पुलिस स्मृति दिवस भत्ता बढ़ाने सहित चार बड़े ऐलान

    उत्तराखंड में Dhami government का बड़ा तोहफा, पुलिस स्मृति दिवस भत्ता बढ़ाने सहित चार बड़े ऐलान

     Dhami government ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं, जिनमें उनके आहार भत्ते में प्रतिमाह 100 रुपये की बढ़ोतरी करने और पुलिसकर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  ने पुलिस लाइन देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद अपने भाषण में 9 हजार फुट से अधिक उंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च तुंगता भत्ते को 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की, साथ ही पुलिस निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

    उन्होंने इस मौके पर अपनी जान देने वाले पुलिस जवानों के परिवारों को भी सम्मानित किया। धामी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश में अर्द्ध सैनिक बलों तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस के 216 जवान, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के चार जवान भी शामिल थे, देश की आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई। उनका कहना था कि हमारी पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद, नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर अपराधों, नशाखोरी, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से संबंधित कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है।

    मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को भौगोलिक, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने में हमारी पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धामी ने कहा कि राज्य पुलिस ने एक त्रिस्तरीय “एंटी नारकोटिक फोर्स” का गठन करके 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना था कि इस वर्ष 1100 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 23 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। उनका कहना था कि प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिलाओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए गए हैं, जो “महिला हेल्प डेस्क” के तहत काम करते हैं।

  • CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली।

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने सरस मेला का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी उनका निरीक्षण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडुवे से बने केक की प्रशंसा की। वे भी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित सामान नवाचार और मातृशक्ति के परिश्रम का प्रतीक हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों और अपने परिश्रम से आजीविका चलाने का काम कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी एक प्रयास है, उन्होंने कहा। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है और हम ग्रामीण उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह मेला भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना था कि आजीविका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानती है और उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वह अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लखपति दीदी, सशक्त बहना उत्सव और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया था, जबकि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में भी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 30 हजार से अधिक समूहों को 24 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति भी दी है। 159 महिला CLF को 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जो उनके स्वावलंबन में सहायक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों में महिलाओं ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी है। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी चल रहे हैं। उत्तरा आउटलेट राज्य में रानीपोखरी में और देहरादून में रायपुर में है। महिला समूहों के उत्पादों को भी चार धाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों पर बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति हर प्रयास से सुधर गई है।

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्वाति नेगी, स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से, ने बताया कि 2019 में उन्होंने ग्रोथ सेंटर से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली पर काम करने वाली सजावटी मालाएं बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार सचिवालय से लेकर गांव तक हर जगह स्टॉल लगाती है। उनका कहना था कि समूह की प्रत्येक महिला 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीने कमाती है।

    उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनकी सहायता हर स्तर पर दी जाती है। उनका कहना था कि लखपति दीदी योजना से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। वह अन्य महिलाओं को भी काम पर लगा रही है। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने कहा कि वह महिलाओं के साथ दलिया बनाती हैं। उनके उत्पादों की बड़ी मांग है। उनके समूह की हर महिला लगभग 12000 रुपये कमाती है।

    मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान, लखपति दीदी फरजाना खान ने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को हर जिले में उपयुक्त स्थानों पर आउटलेट खोले जाने की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करूँगा।

    अन्य लोगों में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल, देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल शामिल थे।

  • IOA President PT Usha: खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार और आश्वस्त हैं

    IOA President PT Usha: खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार और आश्वस्त हैं

    IOA President PT Usha

    भारतीय ओलंपिक संघ IOA President PT Usha ने बुधवार को दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड की क्षमता पर भरोसा जताया।

    पीटी उषा ने कहा, “मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों और शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए अच्छे तरीके से तैयार और आश्वस्त हैं।

    38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इसका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ उत्तराखंड में शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए उन्होंने पंडित ऊषा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर आने का निमंत्रण भी दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी बुनियादी ढांचा तैयार है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे, उनके अनुभवों के आधार पर प्रदेश में खेलों को बेहतर तरीके से आयोजित करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेल अब तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हों।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में खेलों के लिए अच्छी व्यवस्था के साथ-साथ देशभर से आने वाले खिलाड़ियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से यहां के लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड को अच्छा मंच मिलेगा। हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा।

     

  • CM Dhami ने लोगों से हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की

    CM Dhami ने लोगों से हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की

    CM Dhami

    हरियाणा में मतदान शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के मतदाताओं से एक सक्षम और विकासोन्मुख सरकार चुनने की अपील की।

    CM Dhami ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “पहले वोट करें, फिर जलपान करें! हरियाणा के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि वे विधानसभा चुनावों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें। यह आपके लिए एक बार फिर अपने वोट से एक सक्षम और विकासोन्मुख सरकार चुनने का अवसर है। आपका एक वोट हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। एक समृद्ध और मजबूत हरियाणा के निर्माण के लिए वोट करें… अपने अधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करना सुनिश्चित करें।

    सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यस्त प्रचार के बाद शनिवार को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ (BJP). यह चुनाव एक हाई-स्टेक लड़ाई है क्योंकि भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर नजर गड़ाए हुए है, कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर और किसान विरोध और पहलवान विरोध के मुद्दों पर सवार होकर सत्ता वापस हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। हरियाणा में प्रमुख दलों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के साथ-साथ इंडियन नेशनल लोक दल-बहुजन समाज पार्टी (आईएनएलडी-बीएसपी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)-आजाद समाज पार्टी के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन शामिल हैं। (ASP)

    हरियाणा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मतदान के लिए 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के साथ घोषित किए जाएंगे। चुनावों में प्रमुख चेहरों में से एक पहलवान विनेश फोगाट हैं। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के बाद वह 6 सितंबर को ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं।

    2019 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 90 में से 40 सीटें जीतीं, जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई, जिसने 10 सीटें जीतीं। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं। हालांकि, बाद में जेजेपी गठबंधन से अलग हो गई।

  • CM Dhami: उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने देंगे

    CM Dhami: उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने देंगे

     CM Dhami: भाजपा नेता का कहना है कि उत्तराखंड के बाहर के लोग भी नहीं चाहते कि देवभूमि की जनसांख्यिकी बदले

    उत्तराखंड के CM Dhami ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य की जनसांख्यिकी में कोई गड़बड़ी नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों से राज्य के आंदोलन के दौरान दिखाए गए उत्साह के साथ अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए कहा।

    रामपुर तिराहा गोलीबारी की घटना की 30वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक वास्तविक खतरा है” जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

    उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रामपुर तिराहा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून की शुरूआत और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसमें राज्य में लगभग 5000 एकड़ भूमि को मुक्त किया गया है, का उद्देश्य राज्य की जनसांख्यिकी को बनाए रखना है।

    इन उपायों के अलावा, जो पहले ही किए जा चुके हैं, राज्य सरकार एक सख्त भूमि कानून लाने की भी तैयारी कर रही है, जिससे बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में असीमित भूमि खरीदना मुश्किल हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण रामपुर तिराहा घटना के शहीदों के बलिदान का परिणाम है।

    उन्होंने कहा, “हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उनके बलिदानों ने राज्य के दर्जे के आंदोलन को अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी उनके सपनों के उत्तराखंड का विकास और निर्माण करने की है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते “, धामी ने कहा। 2 अक्टूबर, 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठाने के लिए ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गोलीबारी में सात लोग मारे गए और कई घायल हो गए। रामपुर तिराहा की इस घटना को एक अलग राज्य के आंदोलन में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 2000 में उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा, “हमें अपनी जनसांख्यिकी की रक्षा करने के कर्तव्य को लगभग उसी तरह पूरा करने की आवश्यकता है जैसे हमने एक अलग राज्य के लिए आंदोलन के दौरान लड़ाई लड़ी थी। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि इसकी जनसांख्यिकी को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मूल पहचान को बनाए रखना आवश्यक है।

    भाजपा नेता ने कहा कि उत्तराखंड के बाहर के लोग भी नहीं चाहते कि देवभूमि की जनसांख्यिकी बदले।

    धामी ने यह भी घोषणा की कि रामपुर तिराहा के सभी शहीदों की मूर्तियां इस स्थल पर बनाई जाएंगी।

    मुख्यमंत्री ने बुधवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

    इससे पहले, उन्होंने देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर दोनों नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

    हेडलाइन को छोड़कर, इस कहानी को द टेलीग्राफ ऑनलाइन के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और इसे एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।

  • उत्तराखंड के CM Dhami ने चंपावत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की

    उत्तराखंड के CM Dhami ने चंपावत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की

     CM Dhami

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया।

    CM Dhami ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसे सरयू घाटी, काली घाटी, पंचेश्वर घाटी, राउसल और तामली के विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। एनएचपीसी गेस्ट हाउस, बनबासा में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव कार्यों और पुनर्वास की समीक्षा की।

    मुख्यमंत्री ने नागरिकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान जनता ने मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सीएम धामी ने उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों पर किए गए मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था को सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

    उन्होंने निर्देश दिया कि पीने के पानी और बिजली के तारों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और वैकल्पिक रूप से, यू. आर. ई. डी. ए. द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिले के प्रत्येक आपदा प्रभावित व्यक्ति तक हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि वितरित करने का भी निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए और सभी बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चालू किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और घटनास्थल का निरीक्षण करने और वहां प्रभावित लोगों को उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और अधिकारियों को राहत कार्यों को शीघ्र और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

    मुख्यमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक क्षेत्र में नुकसान का आकलन करने और सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिला मजिस्ट्रेट और सिंचाई विभाग को शारदा नदी, हड्डी नदी और किरोरा नाला से हुए नुकसान के स्थायी समाधान के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।

    उन्होंने कहा कि वर्ष भर में किसी न किसी रूप में आपदा से बहुत नुकसान हुआ था, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया था, उन्होंने राज्य को आपदा सहायता राशि बढ़ा दी, जिसके कारण पुनर्निर्माण का काम तुरंत किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि तत्काल राहत कोष उपलब्ध कराकर लोगों की मदद करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल के लिए बनबासा में बनाए जा रहे ड्राई पोर्ट में जलभराव की समस्या को हल करने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को स्थायी समाधान के साथ समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। (ANI)

  • CM Pushkar Singh Dhami ने आज ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

    CM Pushkar Singh Dhami ने आज ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

    CM Pushkar Singh Dhami (पुष्कर सिंह धामी) Latest News:

    CM Pushkar Singh Dhami News: एस.सी.ई.आर.टी के नवनिर्मित भवन का CM Pushkar Singh Dhami ने किया लोकार्पण। पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधनाचार्यों को किया गया सम्मानित। सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का CM ने किया शुभारंभ। CM Pushkar Singh Dhami ने आज ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीनतीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रछात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
    CM Pushkar Singh Dhami ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 02 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी।
    CM Pushkar Singh Dhami ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठनपाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी। राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तको के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है। CM Pushkar Singh Dhami ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्रछात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होनेे देंगे।
    शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम अध्यापक होंगे वहां नए अध्यापकों के जाने तक अध्यापक रिलीव नहीं होंगे। राज्य सरकार छात्रों को किताबें, कपड़े, बैग, जूते मुफ़्त में देने का कार्य कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं।
    CM Pushkar Singh Dhami के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के उन्नयन के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए CM Pushkar Singh Dhami का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। इस अवसर पर निदेशक एससीईआरटी श्रीमती वन्दना गब्र्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री रामकृष्ण उनियाल एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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