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  • CM Dr. Mohan Yadav ने उमरिया में हाथियों की मृत्यु की घटना पर उठाए सख्त कदम

    CM Dr. Mohan Yadav ने उमरिया में हाथियों की मृत्यु की घटना पर उठाए सख्त कदम

    CM Dr. Mohan Yadav: जिन जिलों के वन क्षेत्रों में हाथी अधिक, वहां चलेगा जन-जागरूकता अभियान

    • राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स होगा गठित
    • वन क्षेत्र में निगरानी की कमी के लिए फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी एसीएफ का निलंबन
    • हाथी- मानव सहअस्तित्व सुनिश्चित करने बनेंगे “हाथी मित्र”
    • फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की होगी व्यवस्था
    • केंद्र सरकार का सहयोग लेंगे, राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस अपनाएंगे
    • जनहानि प्रकरण में 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये देने का लिया निर्णय
    • किसानों को कृषि के अलावा वैकल्पिक कार्यों से भी जोड़ने के होंगे प्रयास

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्ट फोर्स गठित किया जाएगा। हाथी- मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही अधिक है, वहां किसानों की फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही किसानों को कृषि के अलावा कृषि वानिकी एवं अन्य वैकल्पिक कार्यों से भी जोड़ने के प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में आने वाले समय में ऐसे वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें हाथियों की बसाहट के साथ सहअस्तित्व की भावना मजबूत हो सके। केंद्रीय वन मंत्री से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। वे मार्ग दर्शन करेंगे जिससे वन विभाग इस क्षेत्र में ठोस कार्यवाही कर सके। जिन जिलों में हाथी वन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां हाथी मित्र जन-जागरूकता के लिए कार्य करेंगे।

    घटना दुखद और दर्दनाक, वन अधिकारी सतर्क और सजग रहें

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उमरिया जिले के वन क्षेत्र में पिछले दिनों 10 हाथियों की अलग-अलग दिन हुई मृत्यु की घटना दुखद एवं दर्दनाक है, जिसे राज्य शासन ने गंभीरता से लिया है। वन राज्य मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई कीटनाशक नहीं पाया गया है। पोस्ट मार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आना शेष है। हाथियों के बड़े दल के रूप में आने की घटना गत दो तीन वर्ष में एक नया अनुभव भी है। उमरिया और सीधी जिले में बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में फील्ड डॉयरेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।

    दोषी अधिकारियों का निलंबन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाथियों की मृत्यु की इतनी बड़ी घटना के समय फील्ड डॉयरेक्टर का अवकाश से वापस न आना और पूर्व में हाथियों के दल आने के संदर्भ में जो आवश्यक चिंता की जाना चाहिए, वह नहीं की गई। इस लापरवाही के लिए फील्ड डॉयरेक्टर श्री गौरव चौधरी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही प्रभारी एसीएफ श्री फतेह सिंह निनामा को भी निलंबित किया गया है।

    प्रदेश के अधिकारी कर्नाटक, केरल और असम जाकर करेंगे अध्ययन

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बांधवगढ़ क्षेत्र एवं अन्य वन क्षेत्रों में हाथियों के रहने की अनुकूल और आकर्षक स्थिति है। वन क्षेत्रों का प्रबंधन उत्तम होने से हाथियों के दल जो छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों से आया करते थे और वापस चले जाते थे वे अब वापस नहीं जा रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पर हाथियों द्वारा डेरा डालने की स्थिति देखी जा रही है। यह मध्यप्रदेश की वन विभाग की गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में हाथियों की आवाजाही को देखते हुए स्वाभाविक रूप से स्थाई प्रबंधन के लिए शासन के स्तर पर हाथी टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। हाथियों को अन्य वन्य-प्राणियों के साथ किस तरह रहवास की सावधानियां रखना चाहिए, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। इसमें कर्नाटक, केरल और असम राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। इन राज्यों में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। इन राज्यों में मध्यप्रदेश के अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिससे सहअस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जन जीवन प्रभावित न हो, इसका अध्ययन किया जाएगा। हाथियों की सुरक्षा को भी खतरा न हो। इस पर हमने गंभीरता से विचार किया है। एक बात हमने और अनुभव की है। नजदीक के बफर एरिया के बाहर के जो मैदानी इलाके हैं वहां की फसलें उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल द्वारा व्यवस्था कर फसलों को सुरक्षित किया जाएगा। यह मनुष्यों के लिए भी सुरक्षा का साधन होगा। वन विभाग को कहा गया है ऐसे क्षेत्रों में कहां-कहां कृषि हो रही है, उसे कैसे बचा सकते हैं। हाथी फसल नष्ट न कर पाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। यह चिंता के साथ जागरूकता का भी विषय है। बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथियों और मानव के सहअस्तित्व को सुनिश्चित कर सके, जिससे यह एक दूसरे के साथ जीना सीख सकें।

    जनहानि पर 25 लाख रूपये प्रति व्यक्ति देने का निर्णय

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उमरिया जिले में जो घटना घटी है इसमें जनहानि को लेकर 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के परिजन को दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय लिया है। इस घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को भी इससे जोड़ा है। कृषि वानिकी में अन्य प्रकार से वन क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर को जोड़कर पम्परागत खेती के अलावा अन्य कार्यों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। इससे किसान सामान्य फसल लेने के बजाए वन क्षेत्र की व्यवस्थाओं से जुड़ें और उसका लाभ लें।

    महत्वपूर्ण उपाय लागू करने विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे

    मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में जो अकेले हाथी घूमते हैं और अपने दल से अलग हो जाते हैं, इनको रेडियो ट्रेकिंग का निर्णय लिया गया है। ट्रेकिंग कर उन पर नजर रखी जा सकेगी। आने वाले समय में ऐसी घटना न हो, भविष्य में इसका ध्यान रखा जा सकेगा। यह इस दिशा में ठोस कार्यवाही होगी। ऐसे अन्य महत्वपूर्ण उपायों को लागू करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयास किए जाएंगे। हाथियों का दल स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में रहने लगा है अत: आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा है। जिन जिलों में हाथियों की बसाहट है वहां बेहतर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से जन-जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे और लोगों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में टाइगर और अन्य वन्य-प्राणी जिस तरह स्थाई निवास करते हैं, अब हाथी भी हमारे वनों का हिस्सा बन गए हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ली विस्तार पूर्वक जानकारी

    मुख्यमंत्री डा यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में उमरिया से लौटे उच्च स्तरीय दल से हाथियों की मृत्यु के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार और अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने उमरिया जिले के दौरे में विभिन्न पहलुओं की जांच और अध्ययन का विवरण दिया। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव श्री भरत यादव, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

    खितौली रेंज के बगदरा बीट में हाथी की पहचान कर किया रेस्क्यू

    अपर मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि 2 नवम्बर को 2 लोगों को कुचलने वाले हाथी की पहचान कर पीसीसीएफ वाइल्ड-लाइफ और एपीसीसीएफ वाइल्ड-लाइफ के नेतृत्व में वन्य-जीव पशु चिकित्सकों, रेस्क्यू दल, क्षेत्र संचालक, उप संचालक बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम सहित कुल 40 कर्मियों ने हाथी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है।

    उल्लेखनीय है कि 2 नवम्बर को हाथी के कुचलने से 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें पहली मृत्यु उमरिया जिले के चंदिया तहसील के बांका गाँव के पास धमोकर बफर रेंज बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में हुई और दूसरी मृत्यु उमरिया वन मण्डल के चंदिया रेंज के जंगल में चंदिया तहसील के देवरा गाँव में हुई थी।

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  • CM Dr. Yadav: धनतेरस से एकादशी तक छोटे व्यापारियों एवं हाथ ठेला वालों से बाजार शुल्क न लिया जाये

    CM Dr. Yadav: धनतेरस से एकादशी तक छोटे व्यापारियों एवं हाथ ठेला वालों से बाजार शुल्क न लिया जाये

    CM Dr. Yadav ने समाधान ऑनलाइन से पहले किया प्रदेशवासियों को संबोधित

    • दीपावली पर स्थानीय विक्रेताओं से सामग्री खरीदी को प्रोत्साहित करें

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि प्रदेश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिये दीपावली पर्व पर स्थानीय विक्रेताओं से सामग्री की खरीदी को प्रोत्साहित किया जाये। धनतेरस से एकादशी तक सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों एवं हाथ ठेला वालों से बाजार शुल्क न लिया जाये। सभी नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलायें। साथ ही प्रदेश में रोशनी के पर्व दीपावली पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के पहले प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीपावली और मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी।

    29 अक्टूबर को होगी रन फॉर यूनिटी

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर को प्रात: 9 बजे रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ तात्याटोपे स्टेडियम से किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को अपने जिले में भी इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से आयोजित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक नवंबर को मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी जिलों में गरिमापूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया जाये। इसी क्रम में 2 नवंबर को रवीन्द्र भवन भोपाल में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर सभी जन-प्रतिनिधि जुड़ सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जिला एवं विधानसभा स्तर पर गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम किये जायें। साथ ही पंचगव्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाये।

    डीएपी के स्थान पर एनपीके को बढ़ावा देने किसानों के मध्य चलायें जागरूकता अभियान

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन शुरू हो चुका है। धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। उपार्जन के दौरान किसानों की सुविधाओं के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायें। सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में खाद वितरण व्यवस्था की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि डीएपी की तुलना में एनपीके में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। अत: डीएपी के स्थान पर एनपीके को बढ़ावा देने के लिए किसानों के मध्य जागरूकता अभियान चलाया जाये।

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  • CM Dr. Yadav: अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध

    CM Dr. Yadav: अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध

    CM Dr. Yadav: प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 अक्टूबर को प्रदेश के किसानों के खातों में करेंगे सहायता राशि अंतरित

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिये नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अन्नदाताओं के प्रति असीम स्नेह सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (वर्ष 2024-25 की द्वितीय किश्त अंतरित करेंगे। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को 1624 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अंतरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को लाभान्वित कर रही है। इन दोनों योजनाओं में किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रुपये का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अब तक म.प्र. के किसानों के बैंक खातों में 41 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त दी जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 बजट में 66 हजार 605 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को जारी रखा गया है। इसके लिये 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2024-25 में 23 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसल बीमा योजना के इतिहास में पहली बार प्रदेश में किसानों के लिये ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि (28 मार्च) से पहले सरकार ने दावों का भुगतान किया और किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दण्ड से बचाया। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान भी किया गया। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों से 48 लाख 35 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत देने 24 हजार 420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स-पॉवर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार 65 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 1400 केंद्र स्थापित किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य ई-उपार्जन पोर्टल से किया जा रहा है। उपार्जित सोयाबीन के लिये किसानों को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए तीन लाख 44 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रदेश में दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली 7 जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने “रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना” प्रारंभ की है। इस योजना से मिलेट्स उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। योजना में कोदो-कुटकी के उत्पादन पर किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में खाते में 1000 रुपए प्रति क्विंटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत प्रदाय किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक मिल रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 5 रैक यूरिया, 2 रैक डीएपी एवं 2 रैक एनपीके की आ रही है। विगत वर्ष अक्टूबर 2023 में डीएपी + एनपीके 1.89 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ था, इस वर्ष माह अक्टूबर में अभी तक लगभग 2.70 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है। प्रदेश में यूरिया 5.20 लाख मीट्रिक टन, डीएपी + एनपीके का लगभग 2.80 लाख मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश के सभी ज़िलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। माँग अनुसार उर्वरक प्रदाय किया जा रहा है।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Dr. Yadav दिलाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

    CM Dr. Yadav दिलाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

    CM Dr. Yadav: “रन फॉर यूनिटी” का करेंगे शुभारंभ

    CM Dr. Yadav 29 अक्टूबर को प्रात: 9 बजे टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। साथ ही “रन फॉर यूनिटी” को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने “मन की बात” कार्यक्रम में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती “राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाली रन फॉर यूनिटी” इस बार 29 अक्टूबर को आयोजित करने की घोषणा की है। टी.टी. नगर खेल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव श्रीमती स्मिता भारद्वाज घाटे सहित अन्य जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे।

    उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। इस वजह से 29 अक्टूबर को रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने और देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाने की अपील की है।

    राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाली शपथ और रन फॉर यूनिटी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलों में भी इन आयोजन को और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। जिन जिलों में विधानसभा उप चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

    तैयारियों संबंधी बैठक

    खेल संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में टी.टी. नगर खेल स्टेडियम में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में रन फॉर यूनिटी का रूट तय किया गया है कि खेल स्टेडियम से कमला नेहरू स्कूल होकर टॉप एण्ड टाउन, रोशनपुरा चौराहा से वापस अपैक्स बैंक होते हुये खेल स्टेडियम पर समापन होगा। रन फॉर यूनिटी में हजारों की संख्या में युवा, खिलाड़ी, कोच, स्कूली बच्चे, टीचर्स आदि शामिल होंगे। बैठक में संचालक जनसम्पर्क श्री अंशुल गुप्ता, उप सचिव श्री संजय सिंह, संयुक्त संचालक खेल श्री बी.एस. यादव और स्कूल शिक्षा, नगर निगम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Dr. Yadav: सरदार पटेल ने अंग्रेजों द्वारा विभक्त भारत को अखण्ड बनाया

    CM Dr. Yadav: सरदार पटेल ने अंग्रेजों द्वारा विभक्त भारत को अखण्ड बनाया

    CM Dr. Yadav: सरदार पटेल के किसान कल्याण की भावना का ही मूर्त रूप है अमूल दुग्ध संघ

    • दुग्ध उत्पादक किसानों को दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेगा बोनस

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंगेजों द्वारा विभक्त भारत को अखण्ड बनाया। देश को आजाद करते समय अंग्रेजों ने इसे खण्ड-खण्ड करने का प्रयास किया। इस प्रयास को विफल करके सरदार पटेल ने अखण्ड भारत का निर्माण किया। रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल की प्रतिभा, साहस और कौशल का बहुत बड़ा उदाहरण है। सरदार पटेल ने ही सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने अपने कार्यों से देश की सनातनी परंपरा को भी गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य समारोह में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संबोधित कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने गरीबों और किसानों के लिए जीवन भर कार्य किया। सरदार पटेल के किसानों के कल्याण के सपने के रूप में गुजरात में दुग्ध उत्पादक संघ अमूल का गठन और विकास हुआ। इसने पूरे देश में श्वेत क्रांति ला दी। अमूल, किसानों के सहयोग और सहकार से बना संगठन है। अमूल, दुग्ध उत्पादक किसानों को अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार, दुधारी पशुओं को बीमा सुरक्षा का लाभ तथा दीवाली पर किसानों को लाखों का बोनस देता है। मध्यप्रदेश में भी दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध संग्रहण के लिए बोनस दिया जायेगा। यह मध्यप्रदेश के किसानों के लिए सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार जनता के साथ मिलकर दीवाली तथा गोवर्धन पूजा मनायेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान श्रीराम मुस्कुरा रहे हैं। हम सब हर्षोल्लास से दीवाली मनाकर अपना जीवन खुशियों से भरेंगे। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण तथा बनारस में बाबा विश्वनाथ लोक का निर्माण हुआ है। उसी तरह चित्रकूट में श्रीराम लोक का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण गठित कर प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। मैहर में मां शारदा लोक का निर्माण किया जायेगा। अयोध्या की तरह मथुरा भी जगमग होगा। मुख्यमंत्री ने सतना में नगर निगम के सहयोग से लाईब्रेरी के संचालन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर तथा छात्रावास बनाने की घोषणा की।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने साइबर तहसील व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसानों को जमीन के नक्शे, खसरे और नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आधुनिक संचार सुविधा के माध्यम से उन्हें घर बैठे इसकी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट की स्मारिका “एकता” का विमोचन भी किया।

    पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री लखन पटेल ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सतना और मैहर जिले के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन ने ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपने संगठन का बहुत अच्छा विस्तार किया है। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि सरदार पटेल जैसी महान विभूति ने देश के निर्माण और एकात्म मानववाद की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सरदार पटेल के आदर्शो को जन-जन तक पहुंचाने के लिए केवडिया गुजरात में विश्व का सबसे बडी प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी देश में स्थापित की।

    सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके प्रयासों से ही स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण होकर आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। समारोह में पूर्व मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने संगठन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। समारोह में विधायक मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी, विधायक चित्रकूट सुरेन्द्र सिंह गहरवार, महापौर योगेश ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह, पूर्व सांसद तथा पिछडा आयोग वर्ग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक श्रीमती ऊषा चौधरी, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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  • CM Dr. Yadav की मौजूदगी में एम.पी. टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी, सतना के बीच हुआ एमओयू

    CM Dr. Yadav की मौजूदगी में एम.पी. टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी, सतना के बीच हुआ एमओयू

    CM Dr. Yadav: फेन सेन्चूरी, मण्डला में स्थित इकाई का स्वीकृति पत्र जारी

    • एमपी टूरिज्म न्यूजलेटर ऑफबीट मध्यप्रदेश’ का हुआ विमोचन

    CM Dr. Yadav ने रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के न्यूजलेटर ‘ऑफबीट मध्यप्रदेश’ का विमोचन किया। इस न्यूजलेटर का उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों की व्यापक जानकारी प्रदान करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रत्येक 3 माह में प्रकाशित होने वाले इस न्यूज लेटर में मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थल, नीतियों, आयोजन और सम-सामयिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए  प्रकाशन किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के देश और विदेश के हितधारक, मीडिया और जनसामान्य को मध्यप्रदेश पर्यटन की उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी मिल सकेगी। इस न्यूज लेटर को मध्यप्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फेन सेन्चूरी, मण्डला में स्थित इकाई के संचालन के लिए स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) अंश इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स रायपुर को सौंपा।  मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 30 वर्ष के लिए पीपीपी मोड में संचालित करने के लिए सौंपा है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी। 

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (MPTB) और एकेएस यूनिवर्सिटी, सतना के एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य सतना और रीवा क्षेत्र में पर्यटन प्रबंधन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। दोनों संस्थाएं मिलकर पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेंगी। 

    प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ऑफ बीट मध्यप्रदेश न्यूजलेटर के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। न्यूजलेटर राज्य के पर्यटन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस करेगा, जिसमें टाइगर रिज़र्व, नेशनल पार्क, विरासत स्थल, धार्मिक स्थल और पारंपरिक गाँव सहित पर्यटन नीतियां और नवाचार की जानकारी शामिल होगी। इसके साथ ही एकेएस यूनिवर्सिटी, सतना के साथ हुआ एमओयू क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करेगी।

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  • CM Dr. Yadav ने उद्योगपतियों से की रीवा आरआईसी में वन-टू-वन चर्चा

    CM Dr. Yadav ने रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) में उद्योग जगत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की

    CM Dr. Yadav ने रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) में उद्योग जगत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आरआईसी से रीवा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनकर उभरेगा, जहाँ राज्य सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। सरकार ने निवेश के लिए उद्योग-अनुकूल नीतियों को मजबूत किया है, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।

    डालमिया सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ श्री पुनीत डालमिया ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रदेश में सीमेंट प्लांट एवं नवीन माइनिंग परियोजना स्थापित करने की जानकारी दी। उन्होंने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने एवं अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में अपनी कार्य योजना बताई।

    सिद्धार्थ इंफ्राटेक (ग्रीनको) के निदेशक श्री मधुसूदन कोंडा ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावना बताते हुए रीवा एवं पन्ना जिले में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट स्थापित करने की परियोजना से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने श्री कोंडा द्वारा निवेश के इस प्रोजक्ट की सराहना की।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एस. गोयनका ग्रुप के एमडी श्री आनंद गोयनका ने खनन क्षेत्र अन्तर्गत क्लिंकर प्लांट लगाए जाने की योजना बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि आवंटन, एकल खिड़की अनुमतियाँ एवं पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।

    पेट्रो-केमिकल उद्योग के विकास के अवसरों पर चर्चा करते हुए बीपीसीएल सीजीएम श्री कपिल राजोरिया ने सिंगरौली जिले में पेट्रोलियम स्टोरेज एवं डिस्ट्रीब्यूशन डिपो स्थापित किए जाने की योजना बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपो तक पहुंच मार्ग के लिए भूमि और कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों को हल किया जाएगा।

    रामा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेश गोयल ने मेन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 2000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव को स्टार ग्रुप के चेयरमैन श्री रमेश सिंह ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के संबंध में जानकारी दी। इसी क्रम में रिलायंस बॉयो एनर्जी बिजनेस हेड श्री हरींद्र के. त्रिपाठी, सोलर एएमसी के सीईओ श्री दिगेंद्र राठौड़ एवं महान एनर्जी लिमिटेड अडानी समूह के क्लस्टर प्रमुख श्री बच्चा प्रसाद ने भी नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं पर विचार साझा किए।

    मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अतुल मेहरोत्रा ने प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए खाद्य प्र-संस्करण उद्योग के विकास की दिशा में अपनी योजनाएं साझा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग अंतर्गत श्रीअन्न के उत्पाद भी तैयार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।

    केजेएस सीमेंट के डायरेक्टर श्री के.एस. सिंघवी ने मैहर में सीमेंट उद्योग के विस्तारीकरण पर अपनी योजना बताई और इसके लिए वित्तीय सहायता एवं भूमि आवंटन की चर्चा की। आदित्य बिरला अल्ट्राटेक के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर मैन्युफैक्चरिंग – सेन्ट्रल क्ल्स्टर श्री राजेन्द्र काबरा ने निवेश के संबंध में चर्चा की।

    वास्टेक इंक के निदेशक श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने आईटी एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया और भोपाल में फरवरी 2025 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अमेरिका में संचालित किए जा रहे डाटा सेंटर एवं ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर के प्रतिनिधियों को लेकर आने की इच्छा जाहिर की।

    बालाजी वेफर्स के एमपी हेड श्री समीर पातर ने आरआईसी की प्रसंशा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह कॉन्क्लेव विन्ध्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। श्री पातर ने प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया।

    सुदर्शन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री प्रतीक गोला ने रक्षा मेन्यूफैक्चरिंग तथा विजक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री संतोष कांबले ने मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में अपनी कंपनी की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

    शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर श्री संजय चौहान एवं समदड़िया बिल्डर्स के डायरेक्टर श्री अजीत समदड़िया ने अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अपनी योजनाओं को साझा किया। इसी क्रम में विध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुखेजा ने उद्योग संघ की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा की। इसके अलावा अनुराज रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री चैतन्य शर्मा ने हास्पिटैलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में निवेश करने की रूचि दिखाई।

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  • CM Dr. Yadav: उच्च शिक्षा में उपयोगी नवाचार जारी रहें

    CM Dr. Yadav: उच्च शिक्षा में उपयोगी नवाचार जारी रहें

    CM Dr. Yadav: एक लाख 25 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपने संकाय के साथ पढ़े अन्य विषय भी

    • राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्यप्रदेश में हो रहा बेहतर क्रियान्वयन
    • विश्वविद्यालय स्टार्ट-अप को दे रहे प्रोत्साहन और विद्यार्थियों के नवाचार पर पुरस्कार
    • 400 महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास का संचालन, 1047 स्मार्ट क्लास भी

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे और भी श्रेष्ठ बनाने के प्रयास किए जाएं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 28.9 है जो राष्ट्रीय स्तर के सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में बहु विषयक दृष्टिकोण (मल्टी डिसप्लीनरी एप्रोच) के अंतर्गत एक लाख 25 हजार से अधिक विद्यार्थी अपने मूल विषयों के अलावा अन्य विषयों के अध्ययन का भी लाभ ले चुके हैं। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च शिक्षा में उपयोगी नवाचार जारी रखकर शिक्षा स्तर को ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास हों।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में भारतीय ज्ञान परम्परा शीर्ष समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 टॉस्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, टास्क फोर्स सदस्य श्री अतुल कोठारी और म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष श्री अशोक कड़ेल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, आयुक्त एवं सचिव उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के प्रमुख बिंदु बहुविषयक दृष्टिकोण में जहां कला संकाय के 18 हजार विद्यार्थियों ने वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, वहीं वाणिज्य संकाय के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। मध्यप्रदेश में विज्ञान संकाय के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 11 हजार है, जिन्होंने कला और वाणिज्य विषय का चयन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक बिन्दुओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्नातक स्तर पर कृषि जैसे विषय के अध्ययन के प्रावधान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। सात विश्वविद्यालयों और 18 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में बी.एससी कृषि पाठ्यक्रम का संचालन और एविएशन के सर्टिफिकेट कोर्स संचालक का 5 विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन हुआ है।

    एक छत्र के नीचे आएं समस्त विश्वविद्यालय

    बैठक में प्राप्त सुझावों के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सुझाव है कि समस्त विश्वविद्यालय एक छत्र के नीचे आएं। यह व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पदों की पूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अंतत: उच्च शिक्षा विभाग का सहयोग ही अपेक्षित होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस संबंध में परीक्षण और विचारोपरांत आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

    नर्सिंग पाठ्यक्रम भी चलाएं

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पैरामेडिकल स्टॉफ की जरूरत के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने का सुझाव भी विचार योग्य है। यह विद्यार्थियों, चिकित्सकों और आमजन के हित में है। बैठक में समिति और टॉस्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि मध्यप्रदेश में भारतीय विद्या (इंडोलॉजी) विभाग के साथ ही महापुरूषों की जीवनियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पहल सराही गई है।

    प्रदेश में 19 लाख से अधिक विद्यार्थियों का डिजी लॉकर में पंजीयन

    प्रदेश में 19 लाख 14 हजार 177 विद्यार्थियों ने डिजी लॉकर में पंजीयन करवाया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 6338 विद्यार्थियों ने 28 महाविद्यालयों में विभिन्न 90 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किए हैं। प्रदेश में 35 महाविद्यालयों ने कॅरियर मेले लगाए, जिनमें 15 हजार 757 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न कम्पनियों ने 2276 विद्यार्थियों का प्रथम चरण में चयन भी किया है। प्रदेश में डिजिटल रिपोजीटरी की स्थापना की गई है। ई-शिक्षा इंट्रीगेटड पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। शिक्षकों ने 1600 से अधिक ई-कंटेंट का निर्माण कर ई-शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य किया है। फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से 4 हजार प्राध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।

    भारतीय ज्ञान परम्परा शीर्ष समिति और टास्क फोर्स के सदस्यों की भागीदारी

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय ज्ञान परम्परा शीर्ष समिति के उपाध्यक्ष डॉ. अतुल कोठारी नई दिल्ली, समिति के सदस्य मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक श्री अशोक कड़ेल के अलावा उच्च शिक्षा टास्क फोर्स समिति के सदस्यों ने भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्रवाई का संपादन किया है। सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों को उनकी रूचि, क्षमता, दक्षता और संसाधनों के अनुसार उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्यवाहियां प्रदेश में सम्पन्न हुई हैं। बैठक में डॉ. आर.सी. कान्हेरे अध्यक्ष मध्यप्रदेश शुल्क विनियामक आयोग और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरूओं एवं शिक्षाविदों ने भागीदारी की।

    प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हो रही है निरंतर कार्यशालाएं

    बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 26 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गत तीन माह में भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विभिन्न कार्यशालाएं हुई हैं। स्नातक स्तर के 18 विषयों सहित कुल 26 विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। कार्यशालाओं में मंत्री, सांसद, विधायक आदि शामिल हुए। केंद्रीय अध्ययन मंडल के अध्यक्ष, सदस्य, ई-कंटेट क्रियेटर शिक्षक, लेखन और शिक्षाविद इनमें शामिल हैं। प्रदेश के 10 संभागों में गत 2 माह में 24 विषयों पर एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समस्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण 5 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें विज्ञान समूह, में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बी.एच.एससी./बी.एस.सी., गणित विषय सम्मिलित हैं। सामाजिक विज्ञान समूह में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल है। साहित्य एवं मनोविज्ञान समूह में अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संगीत, संस्कृत साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन शामिल किए गए हैं। वाणिज्य समूह में अर्थशास्त्र, वाणिज्य समूह शामिल किए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान/परिसंवाद, “शिक्षण अधिगम को रूचिकर बनाने” विषय पर कार्यशालाओं में चर्चा हुई। यह क्रम निरंतर जारी है। समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में “भारतीय ज्ञान परम्परा विविध संदर्भ” को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न अकादमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, भारतीय सांस्कृतिक लोक नृत्य, भारतीय सांस्कृतिक लोकगीत, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

    इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना

    इन्क्यूबेशन सेन्टर की कुल संख्या 47 है। इनमें शासकीय विश्वविद्यालय में 16, निजी विश्वविद्यालय में 12 एवं शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में 19 इन्क्यूबेशन केंद्र हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर इन्क्यूबेशन सेंटर को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा अटल कम्युनिटी इन्नोवेशन सेंटर के लिए 2.5 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को 13.4 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के 02 निजी विश्वविद्यालयों में भी अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इनमें रवीन्द्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल और लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (एलएनसीटी) भोपाल शामिल हैं।

    स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

    बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य विश्वविद्यालय स्तर पर 65 स्टार्ट-अप्स तथा 02 निजी विश्वविद्यालयों में कुल 295 स्टार्ट-अप्स प्रारंभ हुए हैं। स्टार्ट-अप्स को विश्वविद्यालयों ने प्रोत्साहन राशि भी दी है। कुल 12.75 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा कु. रूपाली दत्ता को नवाचार के लिए 50 हजार रूपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में कुल लाभान्वित विद्यार्थी संख्या 620 है। पेटेंट के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से विश्वविद्यालयों के इन्क्यूबेशन सेंटर्स को कुल 14 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। इनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 06, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 04, विक्रम विश्वविद्यालय में 03 और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 01 पेटेंट शामिल हैं। समस्त विश्वविद्यालयों के कुल 27 पेटेंट के आवेदन प्रक्रिया में हैं।

    वर्चुअल कक्षाएं

    बैठक में बताया गया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना के कार्य निरंतर हो रहे हैं। इस क्रम में 247 महाविद्यालयों में 1047 स्मार्ट क्लास संचालित हैं। इसके अलावा 400 महाविद्यालयों में 400 वर्चुअल क्लास संचालित हो रही हैं। शेष 325 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम एवं 172 महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम प्रदाय करने के लिए विश्व बैंक परियोजना में महाविद्यालयों को सम्मिलित किये जाने के लिए साधिकार समिति स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

    शोध केन्द्रों की स्थापना

    प्रदेश में 214 शोध केंद्र स्थापित कर 210 विषय शामिल किए गए हैं। इनमें बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में 69, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 18, पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में 01, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 57, राजाशंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में 07, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 10, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 28, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में 12 और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 12 शोध केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

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  • CM Dr. Yadav ने जल-संरक्षण में अग्रणी बनने पर इंदौर को दी बधाई

    CM Dr. Yadav ने जल-संरक्षण में अग्रणी बनने पर इंदौर को दी बधाई

    CM Dr. Yadav: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इंदौर को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किया सम्मानित

    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ से पश्चिम जोन के अंतर्गत इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर पुरस्कृत करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि “मध्यप्रदेश पानी की एक-एक बूंद के उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ‘जल-संरक्षण’ की दिशा में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भली-भाँति समझते हुए हमने प्रदेश में जल-संरचनाओं का जाल बिछाया है, पुरानी जल-संरचनाओं का नवीनीकरण किया है और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है।

    कलेक्टर इंदौर श्री आशीष ने प्राप्त किया पुरस्कार : विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ कार्यक्रम

    उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले को जल-संचयन और जल-संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पश्चिम क्षेत्र  के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2023 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने यह पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और राज्यमंत्री श्री वी. सोमन्ना भी उपस्थित थे। पुरस्कार इंदौर के कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा तथा जिला पंचायत सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन ने ग्रहण किया। 

    नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में किए गए कई कार्य

    इंदौर जिले में जल-संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जिले में अजनार, बालम, चोरल, कराम, मोरल और पातालपानी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिनमें 366 पौध-रोपण कार्य, 216 जल-संचयन कार्य, 60 रिचार्ज संरचनाएं, 90 वाटरशेड उपचार कार्य और 814 जल और मिट्टी संरक्षण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा  बालम नदी के जलग्रह-क्षेत्र में 5 अमृत सरोवर, 4 फार्म पॉन्ड, 5 चेक डैम और 30 गेबियन जाल संरचनाएं बनाई गई हैं।

    पुराने तालाबों का भी किया गया जीर्णोद्धार

    जल-संचयन के प्रयासों के अंतर्गत नाला ट्रेंचिंग (गहरीकरण) के लगभग 420 कार्य किए गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के तहत 462 पुरानी संरचनाएं जैसे- तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे जल-भंडारण क्षमता में 16 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है और 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

    एक लाख घरों की छतों पर नागरिकों ने लगाई वर्षा जल संचयन प्रणाली

    जिले में वृहद स्तर पर जल-संचयन संरचनाएं भी निर्मित की गयी हैं, जिसमे 420 फार्म पॉन्ड, 180 पेरकोलेशन टैंक, 100 निस्तारी टैंक और 190 चेक डैम शामिल हैं। इससे जिले में जल-भंडारण क्षमता में 30 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। लगभग 25 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के तहत लाया गया है, जिससे जिले के लगभग 16 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। जिले में एक लाख घरों की छतों पर नागरिकों द्वारा अपने खर्च पर ही वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई हैं और 10 स्थानों पर पीज़ोमीटर लगाए गए हैं, जिससे जल स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। हरियाली महोत्सव के दौरान 20 लाख पौधे लगाए गए और इंदौर शहरी क्षेत्र में 2 लाख 55 हजार पौधे लगाए गए हैं।

    राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छ जल के उपयोग के सर्वोत्तम प्रचलन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है।

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  • CM Dr. Yadav: महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव-गाथा लिखकर आदर्श स्थापित किया

    CM Dr. Yadav: महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव-गाथा लिखकर आदर्श स्थापित किया

    CM Dr. Yadav ने आयोजन के लिए वाल्मीकि समाज को बधाई दी

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम की गौरव गाथा लिपिबद्ध की। उस युग में मुद्रण सुविधा नहीं थी लेकिन ताड़ के पत्तों पर भगवान श्रीराम के विविध पक्षों को लिखकर आदर्श स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए आज समाज द्वारा सौंपे गए सुझाव-पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज लालघाटी स्थित गुफा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयोजन के लिए वाल्मीकि समाज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि पखवाड़े के शुभारंभ और समापन अवसर पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है।

    राज्यसभा सदस्य और राष्ट्र संत बालयोगी श्री उमेश नाथ महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में वाल्मिकी धाम उज्जैन भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में हुए कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। वे किसी को गिरिजन या हरिजन न मानकर सम्मानित नागरिक मानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि विमानतल करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही उच्च सदन में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बिठाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समर्थन से यह संभव हुआ है।

    कार्यक्रम में सकल वाल्मीकि समाज द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य सभा सदस्य एवं राष्ट्र संत बालयोगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, पीठाधीश्वर श्रीक्षेत्र वाल्मीकि धाम, उज्जैन का सम्मान किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल और नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वाल्मीकि रचित “रामायण’’ की प्रति सौंपी गई। सकल वाल्मीकि पंचायत और समाज द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया।

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