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  • CM Bhagwant Mann द्वारा कनाडा में हिंसा और नफरत की घटनाओं की कड़ी निंदा

    CM Bhagwant Mann द्वारा कनाडा में हिंसा और नफरत की घटनाओं की कड़ी निंदा

    CM Bhagwant Mann: दोषियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई के लिए कनाडा सरकार के सामने मामला उठाने हेतु भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग की

    बठिंडा, 5 नवंबर – कनाडा में हुई हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज भारत सरकार से इस मामले को कनाडा सरकार के सामने उठाने की अपील की। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “कनाडा लाखों पंजाबियों का दूसरा घर है, जिन्होंने वहाँ जाकर कठिन मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। कनाडा के साथ भारत के संबंध हमेशा सुखद बने रहने चाहिए क्योंकि पंजाबी वहाँ मेहनत करके अपने परिवारों के लिए रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाजन और नफरत की राजनीति ने कनाडा में तेजी से पैर पसारा है।”

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा जैसी भूमि पर धर्म और नफरत की राजनीति का फैलना विश्वास से परे की बात है। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा की यह कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को यह मामला कनाडा की राष्ट्रीय सरकार के सामने उठाना चाहिए।

    भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाबी हमेशा सबके भले की प्रार्थना करते हैं और शांति के समर्थक हैं, जिसके कारण उन्हें दुनिया भर में प्यार और सम्मान की नज़र से देखा जाता है।”

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने अपनी मेहनत और काबिलियत के गुणों से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पंजाब और पंजाबियों को अपमान सहनी पड़ती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार को इस घृणित अपराध के दोषियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भविष्य में दूसरों को सबक मिल सके।

  • President Droupadi Murmu ने भारतीय विमानन क्षेत्र की सफल महिला अधिकारियों से मुलाकात की

    President Droupadi Murmu ने भारतीय विमानन क्षेत्र की सफल महिला अधिकारियों से मुलाकात की

    President Droupadi Murmu ने आज (4 नवंबर, 2024) राष्ट्रपति भवन में भारतीय विमानन क्षेत्र में सफल महिला अधिकारियों (वुमेन अचीवर्स) के एक दल से मुलाकात की

    President Droupadi Murmu ने आज (4 नवंबर, 2024) राष्ट्रपति भवन में भारतीय विमानन क्षेत्र में सफल महिला अधिकारियों (वुमेन अचीवर्स) के एक दल से मुलाकात की। यह मुलाकात “द प्रेसिडेंट विद द पीपल” पहल के तहत हुई, जिसका उद्देश्य लोगों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना और उनके योगदान की सराहना करना है।

    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इस अवसर पर कहा कि भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में विभिन्न परिचालन और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, 11 प्रतिशत फ्लाइट डिस्पैचर और 9 प्रतिशत एयरोस्पेस इंजीनियर महिलाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली 18 प्रतिशत पायलट महिलाएं थीं। उन्होंने उन सभी सफल महिलाओं की सराहना की जो नवीन एवं प्रगतिवादी सोच रखती हैं तथा नए रास्तों पर चलने का साहस रखती हैं।

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    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत सरकार के समावेशी प्रयासों से नागर विमानन क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति को बढ़ावा मिला है और अब अधिक से अधिक महिलाएं विमानन क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुन रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विमानन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रगति के लिए समान अवसर भी आवश्यक हैं।

    श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि शिक्षा और उचित प्रशिक्षण के अलावा परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। प्रायः देखा जाता है कि कई महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी परिवार से सहयोग न मिलने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। उन्होंने इन सफल महिलाओं से आग्रह किया कि वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उन्हें अपना करियर चुनने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें।

    source: http://pib.gov.in

  • PM Narendra Modi ने रोजगार मेले को संबोधित किया

    PM Narendra Modi: रोजगार मेले में 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपना बेहद खुशी की बात है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम रखने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं

    • यह हमारी प्रतिबद्धता है कि देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले: प्रधानमंत्री
    • आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है: प्रधानमंत्री
    • हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया, हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया: प्रधानमंत्री
    • प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में पेड इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है: प्रधानमंत्री

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया और विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। यह रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के सार्थक अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाएगा।

    इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने धनतेरस के शुभ अवसर का उल्लेख किया और इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि इस वर्ष की दिवाली विशेष होगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहली दिवाली है जब भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों ने इस दिवाली का इंतजार किया है, जबकि कई लोगों ने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है या कष्टों का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान पीढ़ी ऐसे समारोहों को देखने और उनका हिस्सा बनने की दृष्टि से बेहद भाग्यशाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्सव के माहौल में 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

    प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लाखों युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान करना एक परंपरा रही है, जो निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नवगठित सरकार द्वारा 26,000 युवाओं को नौकरी प्रदान किए जाने से हरियाणा में उत्सव का माहौल है। श्री मोदी ने कहा कि बिना किसी खर्च या सिफारिश के नौकरियां देने के मामले में हरियाणा की उनकी सरकार की एक विशेष पहचान है। उन्होंने हरियाणा के उन 26,000 युवाओं को शुभकामनाएं दीं, जिन्हें आज के रोजगार मेले में 51,000 नौकरियों के अतिरिक्त नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे।

    प्रधानमंत्री ने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि सरकार की नीतियों एवं निर्णयों का रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे, राजमार्गों, सड़कों, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के विकास, फाइबर केबल बिछाने, मोबाइल टावरों की स्थापना और देश के सभी भागों में नए उद्योगों के विस्तार पर प्रकाश डाला। पानी एवं गैस के पाइपलाइन बिछाने, नए स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना और बुनियादी ढांचे पर खर्च करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि इससे न केवल नागरिकों को लाभ हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

    गुजरात के वडोदरा की अपनी कल की यात्रा को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक विमान निर्माण केन्द्र के उद्घाटन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हजारों नागरिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि एमएसएमई उद्योगों को कल पुर्जों एवं अन्य उपकरणों के निर्माण से भारी लाभ होगा और इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। इस बात का उल्लेख करते हुए कि एक विमान में 15,000 से 25,000 पुर्जे होते हैं, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हजारों छोटे कारखाने एक बड़े कारखाने की मांगों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ होगा।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कोई योजना शुरू की जाती है, तो केवल नागरिकों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता है, बल्कि व्यापक दायरे में सोच कर इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करके रोजगार सृजन का एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित किया जाता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों के दौरान लगभग दो करोड़ ग्राहकों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है, 9,000 से अधिक विक्रेता इस योजना से जुड़े हैं, पांच लाख से अधिक घरों में सौर पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं। निकट भविष्य में इस योजना के अंतर्गत मॉडल के रूप में 800 सौर गांव बनाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 30,000 लोगों ने प्रशिक्षण भी लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली की इस एक योजना ने देश भर में निर्माताओं, विक्रेताओं, असेंबलरों और मरम्मत करने वालों के लिए रोजगार के कई अवसर सृजित किए हैं।

    इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि भारत के खादी उद्योग का पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के माध्यम से कायाकल्प हो गया है और इसका असर गांवों के लोगों पर पड़ा है, प्रधानमंत्री ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार आज 1.5 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। दस साल पहले की स्थिति से तुलना करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी की बिक्री 400 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जिससे कलाकारों, बुनकरों और व्यवसायों को लाभ हुआ है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। श्री मोदी ने लखपति दीदी योजना का भी उल्लेख किया जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा, “पिछले दशक में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं।” उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं अब आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई हैं। उन्होंने हर कदम पर सरकार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को श्रेय दिया और तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, “अब तक 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है।”

    प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में हुई प्रगति की चर्चा करते हुए, उन्होंने देश के युवाओं की उस जिज्ञासा का उल्लेख किया जो अक्सर पूछते हैं कि देश ने पहले यह गति क्यों नहीं हासिल की। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि इसका उत्तर पिछली सरकारों में स्पष्ट नीतियों और इरादों की कमी में निहित है, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि भारत दुनिया भर से नई प्रौद्योगिकियों की प्रतीक्षा करता था और जो प्रौद्योगिकी पश्चिम में पुरानी मानी जाती था वही अंत में देश में पहुंचती थी। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा की ओर इशारा किया कि भारत में आधुनिक तकनीक विकसित नहीं की जा सकती, जिससे न केवल भारत विकास के मामले में पिछड़ गया, बल्कि देश महत्वपूर्ण रोजगार के अवसरों से भी वंचित हो गया।

    देश को इस पुरानी सोच से मुक्त करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में इस पुरानी मानसिकता से मुक्त होने के प्रयास शुरू किए गए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी उन्नति और निवेश के महत्व को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना भारत में नई तकनीक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के लिए शुरू की गई थी, जिसने मेक इन इंडिया पहल के साथ मिलकर रोजगार सृजन की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। उन्होंने कहा कि अब हर क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा, “आज, भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड संख्या में अवसर सृजित किए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप लॉन्च किए गए हैं, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये क्षेत्र हमारे युवाओं को आगे बढ़ने और रोजगार हासिल करने का मौका दे रहे हैं।

    प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि सरकार आज देश के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास पर काफी ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार ने स्किल इंडिया जैसे मिशन शुरू किए और कई कौशल विकास केन्द्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की गई कि देश के युवाओं को अनुभव और अवसर के लिए भटकना न पड़े। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का हवाला देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में पेड इंटर्नशिप के लिए प्रावधान किए गए हैं, जहां प्रत्येक इंटर्न को एक वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिले। उन्होंने कहा, इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके करियर में लाभकारी अनुभव जुड़ेगा।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी पाना आसान बनाने के उद्देश्य से नए अवसर सृजित कर रही है। भारत के लिए हाल ही में जारी जर्मनी की कुशल श्रमिक संबंधी रणनीति का हवाला देते हुए, श्री मोदी ने बताया कि जर्मनी ने हर साल कुशल भारतीय युवाओं को दिए जाने वाले वीजा की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 90 हजार कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के युवाओं को काफी लाभ होगा। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ प्रवास और रोजगार से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें खाड़ी देशों के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरीशस, इजराइल, ब्रिटेन और इटली जैसे देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष तीन हजार भारतीयों को यूनाइटेड किंगडम में काम और पढ़ाई करने हेतु दो वर्ष का वीजा मिल सकता है, जबकि तीन हजार भारतीय विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। श्री मोदी ने कहा, “भारत की प्रतिभा न केवल भारत की प्रगति, बल्कि विश्व की प्रगति को भी दिशा देगी।” उन्होंने कहा कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज सरकार की भूमिका एक ऐसी आधुनिक प्रणाली बनाने की है जहां हर युवा को अवसर मिले और वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए, उन्होंने विभिन्न पदों पर नवनियुक्त युवाओं से आग्रह किया कि उनका लक्ष्य देश के युवाओं और नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना होना चाहिए।

    प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने में करदाताओं और नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि सरकार का अस्तित्व नागरिकों के कारण है तथा उनकी सेवा के लिए ही वह नियुक्त की गई है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि प्राथमिक कर्तव्य देश की सेवा करना है, चाहे वह डाकिया के पद पर हो या प्रोफेसर के पद पर। श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि नवनियुक्त कर्मी ऐसे समय में सरकार में शामिल हुए हैं जब देश ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी और पूरा योगदान देना होगा। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से न केवल अच्छा प्रदर्शन करने बल्कि उत्कृष्टता की दिशा में भी प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को दुनिया भर में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।” प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र को उनसे काफी उम्मीदें हैं और कहा कि प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरने हेतु इन अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए।

    नवनियुक्त लोगों द्वारा अपने पदों पर शुरू की जा रही नई यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनसे हमेशा विनम्र बने रहने और अपनी पूरी यात्रा के दौरान सीखने की आदत  बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला और उन्हें अपनी सुविधानुसार इस डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “एक बार फिर, मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं।”

    पृष्ठभूमि

    राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में नई भर्तियों के साथ देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे हैं।

    नवनियुक्त कर्मियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध एक ऑनलाइन मॉड्यूल ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ के माध्यम से बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। कुल 1400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो नवनियुक्त लोगों को उनकी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे।

    source: http://pib.gov.in

  • Indian government सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को दो साल के राष्ट्रव्यापी उत्सव के साथ मनाएगा

    Indian government सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को दो साल के राष्ट्रव्यापी उत्सव के साथ मनाएगा

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में Indian government, सरदार पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक दो वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी

    • फैसले के घोषणा करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, यह समारोह सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रतीक का साक्षी होगा
    • दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक भारत के लोकतंत्र की स्थापना के पीछे एक विज़नरी के रूप में सरदार पटेल जी की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है

    केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, सरदार पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक दो वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी।

    इस फैसले की घोषणा करते हुए X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक भारत के लोकतंत्र की स्थापना के पीछे एक विज़नरी के रूप में सरदार पटेल जी की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, सरदार पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक दो वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी। श्री शाह ने कहा कि यह समारोह सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रतीक का साक्षी होगा।

    source: http://pib.gov.in

  • CM Bhagwant Mann ने अमित शाह के सामने उठाया खरीद का मुद्दा

    CM Bhagwant Mann ने अमित शाह के सामने उठाया खरीद का मुद्दा

    CM Bhagwant Mann: राज्य में खरीद प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा

    • मिलर्स और केंद्र के बीच बैठक के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में सुचारू खरीद अभियान चलाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

    केंद्रीय गृह मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें सुचारू खरीद कार्यों में आने वाली अड़चनों से अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि परिवहन लागत, भंडारण की कमी, हाइब्रिड किस्म की गुणवत्ता जारी करना और शेलर मालिकों को नुकसान जैसे मुद्दे खरीद प्रक्रिया को खतरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया कि देश के व्यापक हित में इन मुद्दों के समाधान की ओर ध्यान दें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, आढ़ती और मिलर देश में खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि किसान अनाज का उत्पादन करते हैं, जबकि आढ़तियां और मिलर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी खरीद, भंडारण और उठाव ठीक से हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस वर्ष राज्य में 185 लाख मीट्रिक टन धान की उम्मीद है और राज्य सरकार ने अनाज की सुचारू खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

    हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिकों के कुछ मुद्दे जैसे भंडारण स्थान, ड्राएज और परिवहन केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जिसके कारण उठाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही इन मुद्दों को केंद्र सरकार के साथ उठाया था, जिसमें बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिलर्स की बैठक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को मिल-मालिकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले विपणन मौसम में देर से मिलिंग के कारण १२० लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान अभी तक मुक्त नहीं किया जा सका है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को इस जगह को मुक्त करने के लिए तुरंत अपने पहियों को गति देनी चाहिए ताकि आगे मिलिंग शुरू हो सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि चूंकि गेहूं का मौसम भी आने वाला है, इसलिए यह देश के व्यापक हित में है कि इस मुद्दे को तुरंत हल किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार देश के खाद्य उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

    एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को आरडीएफ में राज्य के लंबित हिस्से को तुरंत जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब यह सही समय है कि केंद्र को यह पैसा जारी करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य भिखारी नहीं हैं और उन्हें परेशान करने के बजाय केंद्र द्वारा उनके वैध हिस्से की धनराशि दी जानी चाहिए।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • कृषि मंत्री Edal Kanshana ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है

    कृषि मंत्री Edal Kanshana ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है

    कृषि मंत्री Edal Kanshana श्यामला हिल्स स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में यह बातें कही।

    किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्‍यक मात्रा में उर्वरक उपलब्‍ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्‍यकतानुसार उर्वरक उपलब्‍ध करायेगें। मंत्री श्री कंषाना श्यामला हिल्स स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में यह बातें कही।

  • CM Bhagwant Mann की कोशिशें रंग लाई, भारत सरकार ने मिल मालिकों और आढ़तियों की मुख्य मांगें मानी

    CM Bhagwant Mann की कोशिशें रंग लाई, भारत सरकार ने मिल मालिकों और आढ़तियों की मुख्य मांगें मानी

    CM Bhagwant Mann ने मिल मालिकों और आढ़तियों से किए वादे पूरे किए, केंद्र सरकार के समक्ष उठाए मुद्दे

    •  केंद्र सरकार ने अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता के लिए 31 मार्च 2025 तक राज्य से 120 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाने की सहमति दी
    •  एफ.सी.आई. के डिपो में चावल की डिलीवरी के लिए लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन खर्च की भरपाई करेगी भारत सरकार
    • समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ड्रायेज की 1 प्रतिशत बहाली की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन
    • कम पानी की खपत वाली धान की किस्मों को लाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की सराहना की
    • आढ़तियों का कमीशन एम.एस.पी. का 2.5% बहाल करने पर केंद्र विचार करेगा

    पंजाब के आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने CM Bhagwant Mann द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ बैठक के दौरान उठाई गई प्रमुख मांगों को मान लिया है।

    केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में धान की खरीद एक त्यौहार की तरह होती है। उन्होंने बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था इस खरीद सीजन पर निर्भर करती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि मौजूदा खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के दौरान पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की संभावना है और मिलिंग के बाद 125 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी का अनुमान है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मौजूदा सीजन के दौरान स्टोरेज की कमी लगातार हो रही है और अब तक सिर्फ सात लाख मीट्रिक टन क्षमता ही उपलब्ध है, जिससे राज्य के मिल मालिकों में व्यापक असंतोष है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे मंडियों में धान की खरीद/उठान पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे किसानों के बीच भी नाराजगी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से अपील की कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक राज्य से कम से कम 20 प्रतिशत अनाज की उठान सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ओएमएसएस/इथेनॉल के लिए निर्धारित/निर्यात/कल्याण योजनाओं और अन्य श्रेणियों के तहत चावल की उठान बढ़ाई जाए।

    मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री जोशी ने मार्च 2025 तक राज्य से 120 लाख मीट्रिक टन धान की उठान सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।

    चावल की डिलीवरी के लिए मिल मालिकों को परिवहन खर्च की अदायगी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार मिलिंग केंद्रों में स्टोरेज की जगह न होने के कारण एफसीआई मिल मालिकों को अपने डिपो पर चावल पहुंचाने के लिए कहता है, जो अधिकांश मामलों में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई मामलों में ये डिपो राज्य के बाहर भी स्थित होते हैं, जिससे मिल मालिकों पर परिवहन लागत के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लागत चावल मिल मालिकों और राज्य की खरीद एजेंसियों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों में शामिल नहीं होती।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए एफसीआई के डिपो तक चावल की डिलीवरी के लिए आने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च की पूर्ति करने की मांग जायज है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि मिल मालिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि चावल की डिलीवरी के लिए परिवहन खर्च की अदायगी वास्तविक दूरी के अनुसार की जानी चाहिए और इसमें बैकवर्ड चार्ज और अन्य खर्चों की कटौती न हो। इस मुद्दे के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने भगवंत सिंह मान को आश्वासन दिया कि इस संबंध में मिल मालिकों को आने वाले परिवहन खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी।

    धान की ड्राइएज का मुद्दा उठाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि दशकों से एमएसपी पर खरीद के लिए एक प्रतिशत ड्राइएज की अनुमति थी, जिसे बिना किसी विचार-विमर्श और बिना वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 2023-24 के खरीफ सीजन में डीएफपीडी द्वारा एकतरफा घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चावल मिल मालिकों को अनावश्यक वित्तीय नुकसान हुआ है, जो पहले से ही भंडारण के लिए जगह की कमी के कारण वित्तीय दबाव में थे और इससे उनके बीच असंतोष और बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे स्थान की कमी के कारण पिछले मिलिंग सीजन को 31 मार्च से आगे बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी के मौसम के कारण अप्रैल से 24 जुलाई तक धान के सूखने/वजन घटने/रंग बदलने के कारण अधिक नुकसान हुआ था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि खरीफ सीजन 2023-24 से पहले की तरह ड्राइएज को एमएसपी के एक प्रतिशत तक बहाल किया जा सकता है और जहां एफसीआई को दिए गए सीएमआर/एफआर में नमी की मात्रा 14 प्रतिशत से कम हो, वहां 31 मार्च के बाद डिलीवरी के लिए मिलरों को उचित मुआवजा दिया जा सकता है।

    ड्राइएज के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में उसने आईआईटी खड़गपुर से पहले ही एक सर्वेक्षण करवाया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में पंजाब के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाएगा।

    धान की हाइब्रिड किस्मों के आउट-टर्न अनुपात का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रेड-ए धान के लिए आउट-टर्न अनुपात 67 प्रतिशत तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेड-ए धान की पारंपरिक किस्मों के लिए अधिक पानी की खपत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में कुछ हाइब्रिड किस्मों की खेती को प्रोत्साहित किया है। भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कम समय में पकने वाली इन किस्मों में पानी की कम खपत होती है और अधिक उपज देती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि स्वाभाविक है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि मिल मालिकों ने जानकारी दी है कि इन किस्मों का आउट-टर्न अनुपात 67 प्रतिशत से कम है, जिसका पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि वह धान की इन किस्मों के आउट-टर्न अनुपात का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय टीमों को नियुक्त करें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने धान की कम पानी की खपत वाली किस्मों को लाने की पंजाब सरकार की अनूठी पहल की सराहना की। उन्होंने ऐसी और किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को पूरी मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया।

    एक और मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब एपीएमसी अधिनियम के तहत आढ़तियों को कमीशन भत्ता देने की जोरदार अपील की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले पांच वर्षों/2019-20 से आढ़तियों को दिए जा रहे कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इन वर्षों के दौरान उनके खर्चे कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाया जाता है जबकि 2019-20 से ही आढ़तियों को 45.38 से 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। हालांकि पंजाब राज्य कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम के नियम और उप-नियमों के तहत आढ़तियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2.5% कमीशन देने का प्रावधान है, जो मौजूदा खरीफ सीजन में 58 रुपए प्रति क्विंटल बनता है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान खरीद में कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद, श्रमिकों की कमी, मौसम की गड़बड़ी और मशीनों द्वारा कटाई के कारण मंडियों में तेजी से आवक को सुनिश्चित करने के बावजूद आढ़तियों ने केंद्रीय पूल के तहत अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों से हर साल केंद्रीय पूल में 45-50 प्रतिशत गेहूं का योगदान देकर देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गेहूं के बफर स्टॉक को बनाए रखने, खुले बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने और महंगाई को रोकने में मदद मिली है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आढ़तियों के कमीशन में कोई वृद्धि न होने के कारण आढ़तियों में भारी असंतोष है। भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि आढ़तियों के कमीशन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत करने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने भगवंत सिंह मान को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार और आढ़तियों की इस मांग पर अगली बैठक में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

  • केंद्रीय मंत्री Dr. Jitendra Singh ने भारत दर्शन यात्रा पर निकले जम्मू-कश्मीर के छात्रों से बातचीत की

    केंद्रीय मंत्री Dr. Jitendra Singh ने भारत दर्शन यात्रा पर निकले जम्मू-कश्मीर के छात्रों से बातचीत की

    Dr. Jitendra Singh ने छात्रों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बेहतर भविष्य के लिए नए स्टार्टअप अवसरों के बारे में जानने की सलाह दी

    केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री Dr. Jitendra Singh  ने आज जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के साथ लंच पर बातचीत की। ये बच्चे भारत सरकार के भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत दिल्ली में हैं। इसका संचालन जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

    डॉ. जितेंद्र सिंह छात्रों की जिज्ञासा, अवलोकन कौशल, आईक्यू स्तर से प्रभावित हुए और उन्हें नई तकनीकों को अपनाने, स्टार्टअप के नए अवसरों के बारे में जानने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए विकास से परिचित होने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने का आग्रह किया।

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जो उन्हें अपने पूर्वजों के कौशल को हासिल करने और बढ़ाने में मदद करेगी।

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    केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को जम्मू-कश्मीर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के बारे में बताया जो सेब की पैदावार को दोगुना करने और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को लाभान्वित करने वाली बैंगनी क्रांति के बारे में भी बताया जो न केवल लैवेंडर उगाते हैं बल्कि इससे इत्र और तेल भी बनाते हैं जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती है।

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने बच्चों से कहा कि वे अपने शिक्षकों से अनुरोध करें कि वे उन तक नए दृष्टिकोण पहुंचाएं और अपनी शिक्षा में नए विचारों को शामिल करें। उन्होंने दल में शामिल जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे शिक्षकों के लिए ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करें जो छात्रों के लिए लाभकारी हों।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस के सात अधिकारियों के साथ करीब 70 छात्र थे। उनमें से करीब आधे उन लोगों के परिवार से हैं जो युद्ध में मारे गए थे। ये छात्र सबसे पहले बेंगलुरु गए, जहां उन्होंने अन्य जगहों के अलावा विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बेंगलुरु का दौरा किया। यह दौरा 09 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुआ। वे सभी हवाई यात्रा कर रहे हैं और कल वापस लौटेंगे।

    source: http://pib.gov.in

  • TCIL ने भारत सरकार को वर्ष 2023-24 के लिए 33.72 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया।

    TCIL ने भारत सरकार को वर्ष 2023-24 के लिए 33.72 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया।

    TCIL के सीएमडी ने संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया को लाभांश चेक सौंपा।

    यह वर्ष 2022-23 की तुलना में लाभांश राशि में 137% की सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है।

    टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCILने आज वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 33.72 करोड़ रुपये लाभांश का भुगतान किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने दूरसंचार विभाग (डीओटीके सचिव डॉनीरज मित्तल की उपस्थिति में संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एमसिंधिया को लाभांश चेक प्रदान किया।

    सरकार के पास टीसीआईएल में 100 प्रतिशत इक्विटी है और वर्ष 2022-23 मेंपीएसयू ने वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 14.19 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। यह टीसीआईएल की ओर से सरकार को भुगतान की जाने वाली लाभांश राशि में 137% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता हैजो वित्तीय मजबूती और स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

    टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएलने आज वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 33.72 करोड़ रुपये लाभांश का भुगतान किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने दूरसंचार विभाग (डीओटीके सचिव डॉनीरज मित्तल की उपस्थिति में संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एमसिंधिया को लाभांश चेक प्रदान किया।

    सरकार के पास टीसीआईएल में 100 प्रतिशत इक्विटी है और वर्ष 2022-23 मेंपीएसयू ने वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 14.19 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। यह टीसीआईएल की ओर से सरकार को भुगतान की जाने वाली लाभांश राशि में 137% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता हैजो वित्तीय मजबूती और स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

    source: http://pib.gov.in

  • Mr. Beghal: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

    Mr. Beghal: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

    Mr. Beghal: कृषि एवं पशुपालन में किसान नवीन तकनीक अपनाएं

    केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में मंगलवार को एक दिवसीय भेड़-बकरी और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला आरंभ 2.0 का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों एवं पशुपालकों को परंपरागत खेती और पशुपालन के स्थान पर नवीन तकनीक को अपनाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, ताकि व आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। यह तभी संभव है जब हम उन्नत वैज्ञानिक तकनीक एवं नस्लों का चयन करके खेती एवं पशुपालन का कार्य करेंगे। उन्होंने गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग पर जोर दिया। जिससे देश को दुग्ध उत्पादन मे बढ़ोतरी के साथ बेसहारा गौवंश से मुक्ति मिले।
    श्री बेघल ने विकसित राष्ट्र निर्माण मे समान शिक्षा एवं चिकित्सा को आवश्यक बताया। उन्होंने शिक्षा की महत्ता जोर देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक है। उन्होंने भारतीय क़ृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिको की कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की सराहना की।
    कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि राज्य के पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में दिए जा रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया। श्री कुमावत ने कहा कि हमारा विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से 536 मोबाइल वेटरनरी वैन राज्य के पशुपालकों के सहयोग के लिए उपलब्ध करा रहा है। जिससे किसानों द्वारा 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर पशु चिकित्सा टीम रोगी पशुओं का इलाज समय पर कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।
    राज्य के जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा इस संस्थान में क़ृषि और गौवंश से संबंधित और भी प्रशिक्षण व शोध संस्थान खुलने चाहिए। जिससे यहाँ के किसान एवं पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर और लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा स्थानीय किसानों को समय-समय पर बेहतर प्रशिक्षण मिलने से वे नवीन तकनीकों को अपना रहे है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।
    आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्ट ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर एवं भारत में स्थित अन्य संस्थानों द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के हित में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। अंत में संस्थान के निदेशक डॉ. अरुण कुमार तोमर ने अविकानगर संस्थान एवं उनके क्षेत्रीय केंद्र द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए भेड़-बकरी एवं खरगोश पालन में अपनाई गई नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संस्थान द्वारा उन्नत नस्ल के पशुओ, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने सभी अतिथियों को संस्थान का भ्रमण करवाकर किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

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