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  • Union Minister Chouhan: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी  करेंगे

    Union Minister Chouhan: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी  करेंगे

    Union Minister Chouhan: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अन्तर्गत पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी

    किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना को मंजूरी दी : केन्द्रीय मंत्री

    Union Minister Chouhan ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कृषि से संबंधित लिये गये दो महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। पिछले 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किये हैं और आगे भी यह जारी रहेंगे। हमारी छह सूत्रीय रणनीति- उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधिकरण, वेल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती है। किसानों को ठीक दाम मिलें इसके लिए पिछले दिनों कुछ बड़े निर्णय लिये गये हैं।

    केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में आयात होने वाले खाद्य तेलों को लेकर लिये गये फैसले से तिलहन के उत्पादन और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है। आयात होने वाले खाद्य तेलों – सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल पर पहले 0 % आयात शुल्क था लेकिन अब वह साढ़े 27 % हो गया है। पहले सस्ता पाम ऑयल मध्य प्रदेश में आ रहा था उसके कारण ही सोयाबीन के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से औसत 500 रूपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और दाम बढ़ने का क्रम भी जारी है। सरकार ने भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का फैसला किया है ताकि किसानों को सही दाम दिये जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्य भी खरीद करेंगे और उसके सामान्तर भावान्तर भुगतान योजना भी जारी रहेगी।

    श्री चौहान ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क लगा हुआ था जिसके कारण निर्यात महंगा हो गया था। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ग़ैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया है जिसके कारण भी किसानों को धान के दाम बेहत्तर मिलेंगे। प्याज़ पर निर्यात शुल्क 40 % था उसे भी 20 % कम कर दिया गया है। ये सभी फैसले इसलिए किये गये हैं कि किसान को ठीक दाम मिल सके।

    श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने कल खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10 हजार 1 सौ तीन करोड़ 38 लाख रूपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। देश में खाद्य तेलों का उत्पादन काफी कम होता है। आईसीएआर-ICAR द्वारा बनाये जाने वाले ब्रीडर सीड – उन्नत बीज, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए पूरे देश में 600 कलस्टर बनाये जायेंगे। 21 राज्यों के 347 ज़िलों में जहां ऑयल सीड-तिलहन का उत्पादन होता है उन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन कलस्टर में किसानों को मुफ्त में बीज, नई तकनीक द्वारा अधिक उत्पादन की ट्रेनिंग और किसानों के उत्पादन की 100 फीसदी खरीद की जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत इस तरह की सुविधायें दी जायेंगी। पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी। हर साल ये 10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बदला जायेगा। 7 सालों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65  नये बीज केंद्र बनाये जायेंगे, अभी यह केंद्र 35 हैं कुल 100  केंद्र बनाये जायेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाईयां भी बनाई जायेंगी। उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां किसान केवल एक फसल ही लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का भी प्रयोग किया जायेगा।

    श्री चौहान ने बताया कि किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की एक और योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना बनाई गई हैं। इन योजनाओं में कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ 61 लाख रूपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मृदा स्वस्थ प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रिकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन-फसल विविधिकरण, कृषि र्स्टाअप के लिए निधि शामिल है। कृषि उन्नत योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी इस पर भी एकीकृत योजनायें बनेंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को लचीला रखा गया है। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी योजना को ले सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं और इन सभी योजनाओं के लिए स्वीकृति भी एक बार में ही हो जायेगी। इन योजनाओं से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी, साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे।

    उन्होंने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के बहुत फायदे होंगे। इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं हो सकेगी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल के नुकसान का आंकलन होने से फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। किसानों को डिजिटल माध्यम से जितना लाभ दिया जा सकता है उतना देने के प्रयत्न जारी हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को ड्रोन दिये गये हैं। ड्रोन में बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आ रही है तो उन्हें अब ड्रोन की 5 बैटरी दी जायेंगी।

    source: http://pib.gov.in

  • CM Dhami ने कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि।

    CM Dhami ने कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि।

    CM Dhami

    CM Dhami ने बुधवार को कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी से पूर्व दिया गया इस तरह का सर्वस्व बलिदान बहुत प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, साथ ही स्मरण रखना चाहिए कि आजादी बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के उपरांत मिली है।
    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बलिदानी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पहचान मिले तथा शहीदों के बलिदान को पाठ्यक्रम में स्थान मिले इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव में हम राष्ट्र के सभी गुमनाम महानायकों, राष्ट्रभक्तों और बलिदानियों को वह स्थान और सम्मान दे रहे हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों के सम्मान और कल्याण के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही है।
    मुख्यमंत्री ने शहीद राजा विजय सिंह स्मारक एवं कन्या शिक्षा प्रसार समिति की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति के द्वारा शहीदों के संदर्भ को प्रकाश में लाने के लिए अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस स्थल पर 182224 में शहीद हुए बलिदानियों के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।
    इस अवसर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, दर्जाधारी राज्यमंत्री विनय रोहिला सहित संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामान्य जनमानस उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
  • Deputy CM Diya Kumari: IIFA25 होस्ट सिटी साइनिंग सेरेमनी- आईफा आयोजन बढ़ायेगा राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश

    Deputy CM Diya Kumari: IIFA25 होस्ट सिटी साइनिंग सेरेमनी- आईफा आयोजन बढ़ायेगा राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश

    Deputy CM Diya Kumari

     

    Deputy CM Diya Kumari एवं शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग श्री रवि जैन की उपस्थिति में रविवार (22, सितम्बर 2024) को अल्बर्ट हॉल (म्यूजियम) में आईआईएफए के वाइस प्रेसिडेन्ट श्री सुरेश अय्यर तथा राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त श्री विजय पाल सिंह द्वारा “IIFA25 सेलिब्रेशन @जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी” में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस एमओयू के तहत 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा मार्गदर्शन में जयपुर में आगामी 7 से 9 मार्च को “IIFA25 सेलिब्रेशन” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड्स् से निश्चित ही राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के दौरान बॉलीवुड के जाने-माने सितारे और फिल्मी जगत की हस्तियां  जयपुर में हमारे मेहमान होंगे। हम सिनेमा जगत से जुड़े हुए इन सेलिब्रिटीज का राजस्थान और जयपुर में स्वागत करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की इस अनुठी संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने का समारोह आयोजित किया जाएगा। तीन दिन तक विभिन्न् सेगमेन्टस में आईफा अवार्ड्स् और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

    दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को शानदार बढ़ावा मिलेगा, यहां पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन से जुड़े सभी क्षेत्रों को फायदा होगा।

    इस अवसर पर शासन सचिव श्री रवि जैन ने बताया कि आगामी 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित होने वाले “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” तीन दिन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम शामिल होंगे, प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रदर्शन और इस सहस्राब्दी में भारतीय सिनेमा में मेगा अचीवर्स और सबसे सफल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और गंतव्य विपणन अवसर भी प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और IIFA प्रबंधन के बीच कई चर्चाओं के बाद, मार्च 2025 में जयपुर, राजस्थान में #IIFA25 समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

    आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट श्री सुरेश अय्यर ने इस अवसर पर बताया कि मार्च 2025 में जयपुर राजस्थान में यह यूनिक सिग्नेचर इंवेन्ट आयोजित किया जाएगा। हम भारतीय सिनेमा का उत्सव मनायेंगे। उन्होंने बताया कि IIFA की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि IIFA का आयोजन प्रतिवर्ष 14 विभिन्न देशों और 18 अलग-अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता रहा है।

    आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट श्री सुरेश अय्यर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि इस बार जयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाले समारोह और पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाए। इस आयोजन का वैश्विक प्रसार होगा और पर्यटन, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में राजस्थान राज्य के लिए अवसर पैदा करने वाला साबित होगा। भारत में आखिरी बार IIFA का आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और अब यह मौका 2025 में जयपुर को मिला है।

    उपमुख्यमंत्री को अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले आईफा अवॉर्ड्स के लिए दिया निमंत्रण

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट श्री सुरेश अय्यर ने अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले वर्ष 2024 के आईफा अवॉर्ड्स के लिए निमंत्रण दिया है।

    यह भी उल्लेखनीय है कि जब आईफा की यात्रा शुरू हुई तो भारतीय सिनेमा की कमाई का एक छोटा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता था। लगभग 25 वर्ष बाद, भारतीय सिनेमा का 25-30 % राजस्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है, जिनमें से कई की शुरुआत उन क्षेत्रों में आईफा के आयोजन से हुई थी। आईफा को फिल्म उद्योग के साथ-साथ वैश्विक प्रशंसकों और फिल्म गुरुओं द्वारा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और मीडिया द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर “चलते-फिरते ऑस्कर” के रूप में संदर्भित किया जाता है। मार्च समारोह की तैयारी में आईफा प्रबंधन और राजस्थान सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक विवरण साझा किए जाएंगे, जिसमें भारतीय सिनेमा के प्रशंसक भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण का जश्न मनाने के लिए जयपुर में एकत्र होंगे।

    इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक पर्यटन श्री राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी, निदेशक पुरातत्व विभाग श्री पंकज धरेन्द्र, संयुक्त निदेशक (निवेश) श्री पवन कुमार जैन तथा उपनिदेशक पर्यटन श्री उपेंद्र सिंह शेखावत तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

     

  • केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों को और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से उन सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है: Shri Shivraj Singh Chouhan

    केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से अन्य सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की बुनियादी जरूरत है।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर, झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के कार्यक्रम में 2 करोड़ नए सुविधा संपन्न घरों के आवंटन का शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में झारखण्ड प्रदेश के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण देंगे। इसके अतिरिक्त रु 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 46,000  हज़ार लाभार्थियों के नव निर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। यह एक महायोजन है जो आने वाले दिनों में योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झारखण्ड  राज्य को 1,13,195 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 187.79 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    श्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के कार्यक्रम के दौरान राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण करेंगे एवं 35,000 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया जायेगा। गुजरात राज्य में पिछले दस वर्षों में 6.50 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य को 54,135 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 99.1 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर 2024 को ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री 3180 रु करोड़ की पहली किश्त का डिजिटल ट्रान्सफर सीधे लाभाथियों के बैंक खाते में जारी करेंगे एवं 26 लाख लाभार्थी अपने परिवार के साथ अपने नए आवासों में गृह प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास़ +2024 एप्प का भी अनावरण किया जायेगा जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कर पक्के घर का आवंटन सुनिश्चित कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओडिशा राज्य को 22,572 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष रु 41.32 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ) के चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र 25,000 असंपर्कित बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किमी  बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रू से ज़्यादा की राशि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खर्च किये जायेंगे और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर प्रदान करके कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों और सभी बेघर परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास प्रदान करके “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में यह योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गई थी, का लक्ष्य केवल आवास नहीं अपितु आवास के साथ सभी मूलभूत सुविधायें भी सुनिश्चित करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को MGNREGA के तहत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ मिलता है साथ ही साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, इत्यादि से समन्वय कर पीएमएवाई-जी आवासों में शौचालय, स्वच्छ ईंधन और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भी शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बहनों को बेहतर आजीविका के अवसर मिलें। अगले पाँच वर्षों में योजनांतरगर्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अभिसरण के माध्यम से लभान्वितों को सोलर रूफ टॉप लगवाने का प्रावधान भी किया जायेगा।

    योजनान्तर्गत मार्च  2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 100% आवासों को ससमय स्वीकृत किया जा चुका है एवं 2.66 करोड़ आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के अंतरगर्त 3.42 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सफलता और अधिक ग्रामीण घरों की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना का विस्तार किया गया है और आने वाले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है।  ये 2 करोड़ नए घर, अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगें। नव अनुमोदित 2 करोड़ के लक्ष्य में से मौजूदा 16 राज्यों को मंत्रालय द्वारा 31,73,016 का लक्ष्य दिया जा चुका है जिसके लिए राज्यों को रूपये 5651 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गयी है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए एक उम्मीद है। यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार है। यह योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण भारत के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    source: http://pib.gov.in


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