Tag: प्रधानमंत्री आवास योजना

  • District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni: लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी

    District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni: लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी

    District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक

    कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलक्टर Dr. Jitendra Kumar Soni की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी कुर्रेजात, सीमाज्ञान, नामांतरण, पत्थरगढ़ी एवं भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें।

    बैठक में जल जीवन मिशन, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई साथ ही, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जुड़े प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग सुधार के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी कहा कि ज्ञान धारा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों को भवन एवं खेल मैदान के लिए सरकारी भमि आवंटन सुनिश्चित करें।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उपखंड अधिकारियों को मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजकीय चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण करने एवं फॉगिंग मशीन सहित उपलब्ध संसाधनों का रोस्टर बनाकर सभी इलाकों में सघन फॉगिंग करवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी अधिकारी उपखंड अधिकारी की अगुवाई में धरातल पर हर संभव प्रयास करें। ताकि आमजन को बीमारी की चपेट में आने से रोका जा सके।

    बैठक में जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, भू-रूपांतरण सहित रास्ते संबंधी प्रकरणों का निस्ताण प्राथमिकता से सुनिश्चित करने एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में गोद लिये गए पार्कों का गुणवत्तापूर्ण विकास करने के निर्देश दिये गए। बैठक में अधिकारियों को ग्रेवल सड़कों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया गया।

    जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं कार्ययोजना के साथ-साथ बजट घोषणाओं के लिए भू-आवंटन सहित अन्य विभिन्न अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।

    बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्रीमती विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्रीमती कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्रीमती सुमन पंवार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री मुकेश मूंड, अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) श्री गोपाल परिहार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री शेर सिंह लुहाड़िया, सहित जिले के राजस्व अधिकारी एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मौजूद रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • CM Yogi Adityanath: जनपद अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम

    CM Yogi Adityanath: जनपद अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम

    CM Yogi Adityanath

    • मुख्यमंत्री ने लगभग 10 अरब 04 करोड़ 75 लाख रु0 लागत की कुल 83 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया
    • मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्रतीकात्मक चेक, अनुदान पत्र, सिलाई मशीन, प्रमाण पत्र एवं आवास की चाभी प्रदान की
    • प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में  विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया: मुख्यमंत्री
    • नए भारत में विकास और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण प्राप्त हो रहा
    • नए भारत का नया उ0प्र0 देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा, प्रदेश विकास का मॉडल बन रहा
    • डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा, निवेश, रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रही
    • प्रदेश में साढ़े 06 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई, 02 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए
    • 60 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए प्रेरित कर स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम किया गया
    • प्रदेश में 2-लेन व 4-लेन की सड़कें, बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी, प्रत्येक गांव व मजरे में बिजली व पानी आदि की अच्छी व्यवस्था की गई
    • विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य के 02 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय देने का कार्य किया
    • 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई, 01 लाख 20 हजार मजरों तक बिजली पहुंचाई गई
    • 01 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 83 लाख परिवारों को निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किए गए
    • प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 64 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया
    • प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या ऋषियों तथा संतों की परम्परा से जुड़ी
    • अयोध्या में किसानों को जमीन का 1700 करोड़ रु0 मुआवजा प्रदान किया गया, 6,461 दुकानों का पुनर्वास किया गया
    • अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, एयरपोर्ट पथ तथा अयोध्या को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर से जोड़ने वाले मार्ग फोरलेन हो चुके
    • 821 एकड़ भूमि पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका, कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या इण्टरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला
    • अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन रही, भगवान सूर्य की ऊर्जा से यहां प्रकाश जगमगायेगा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा
    • अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक 43,664 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 19,964 आवास स्वीकृत किए गए
    • अयोध्या में ‘हर घर जल योजना’ के माध्यम से 1,184 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घर तक पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा

      CM Yogi Adityanath ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। नए भारत में विकास और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण प्राप्त हो रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रदेश विकास का मॉडल बन रहा है। डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा, निवेश, रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

    मुख्यमंत्री जी आज जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 10 अरब 04 करोड़ 75 लाख रुपये लागत की कुल 83 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इनमें 82 करोड़ 83 लाख रुपये से अधिक लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 09 अरब 21 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक लागत की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है। यह परियोजनाएं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन, समाज कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से सम्बन्धित हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्रतीकात्मक चेक, अनुदान पत्र,सिलाई मशीन, प्रमाण पत्र एवं आवास की चाभी प्रदान की।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि सरकार अच्छी होती है, तो विकास की प्रक्रिया स्वयं ही गति प्राप्त करने लगती है। अच्छी सरकार सुरक्षा शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है। युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाती है। बिना भेदभाव विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों, महिलाओं तथा युवाओं आदि तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। प्रदेश में साढ़े 06 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। 02 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 60 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए प्रेरित कर स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व, यही प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज डबल इंजन सरकार प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों की खुशहाली, बेटियों और बहनों की सुरक्षा व स्वावलम्बन तथा व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साढ़े 07 वर्ष पूर्व प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव किया जाता था। महापुरुषों का अपमान किया जाता था। माफियाओं की समानान्तर सरकारें चलती थीं। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। आज प्रदेश में 2-लेन व 4-लेन की सड़कें, बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी, प्रत्येक गांव व मजरे में बिजली व पानी आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गरीब को बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य के 02 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय देने का कार्य किया है। 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 01 लाख 20 हजार मजरों तक बिजली पहुंचाई गई है। 01 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 83 लाख परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत होली तथा दीपावली के पर्व पर भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेण्डर देने का कार्य गत वर्ष से प्रारम्भ हो चुका है। आगामी दीपावली पर्व परपुनः भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। प्रदेश में 15 करोड़ लोग निःशुल्क राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 64 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह कार्य वर्ष 2017 से पूर्व सम्भव नहीं थे।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या ऋषियों तथा संतों की परम्परा से जुड़ी हुई है। अयोध्या में किसानों को जमीन का 1700 करोड़ रुपये मुआवजा प्रदान किया गया है। अयोध्या धाम में अब तक 03 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। जब यहां दीपोत्सव पर मंदिरों व घाटों पर दीप जलते हैं, तो अपराधियों तथा देश के दुश्मनों को परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अयोध्या में जलने वाला दीप प्रदेश व देश को रोशन करेगा। इससे निकलने वाला प्रकाश बुराइयों तथा देश के दुश्मनों को भी समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस अयोध्या को बिजली तथा विकास से वंचित किया गया, उस अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है। पहले अयोध्या में इतना विकास कभी नहीं हुआ। हम सभी आज 1,004 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर फिर से आए हैं। यहां 6,461 दुकानों का पुनर्वास किया गया। इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दुकान तथा किसी को कम्पनसेशन प्रदान किया गया। एफ0ए0आर0 में छूट देकर जमीन के पिछले भाग पर दुकान बनाने की अनुमति दी गई। नक्शा पास करवाया गया। आज अयोध्या दुनिया की सुन्दरतम नगरी बन रही है। देश और दुनिया के सनातन धर्मावलम्बी आज यहां आने को उत्सुक हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, एयरपोर्ट पथ तथा अयोध्या को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर से जोड़ने वाले मार्ग 4-लेन हो चुके हैं। हजारों वर्ष पहले प्रभु श्रीराम अयोध्या धाम में पुष्पक विमान से आए थे। पहले अयोध्या में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट एक कल्पना थी। आज यहां 821 एकड़ भूमि पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। अयोध्या की देश के अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी है। कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या इण्टरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला है। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन रही है। भगवान सूर्य की ऊर्जा से यहां प्रकाश जगमगाएगा।

    अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गांे के शिलान्यास का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही, यहां पर रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 09 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इससे यहां के युवा भी ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों तथा विश्व चैम्पियनशिप के लिए स्वयं को तैयार कर भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकंेगे। विकास परियोजनाओं तथा कार्यों से अयोध्या धाम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

    अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक 43,664 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 19,964 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत मिल्कीपुर में 8,195 आवासों हेतु धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अयोध्या में ‘हर घर जल योजना’ के माध्यम से 1,184 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घर तक पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 04 लाख 21 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इनके खातों में अब तक 1,430 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत मिल्कीपुर के 94,549 किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। जनपद में युवाओं को 67,014 स्मार्टफोन तथा 26,974 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।

    आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 09 लाख 726 व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 01 लाख 08 हजार 228 वृद्धजनों, 54,529 निराश्रित महिलाओं तथा 11,603 दिव्यांगजन को मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या में 59 गो-आश्रय स्थलों में 12,611 से अधिक गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भी 04 लाख 32 हजार राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया।

    इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र  यादव, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता, श्री रामचन्द्र यादव, डॉ0 अमित सिंह चौहान, डॉ0 हरिओम पाण्डेय, श्री अवनीश पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  • केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों को और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से उन सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है: Shri Shivraj Singh Chouhan

    केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से अन्य सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की बुनियादी जरूरत है।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर, झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के कार्यक्रम में 2 करोड़ नए सुविधा संपन्न घरों के आवंटन का शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में झारखण्ड प्रदेश के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण देंगे। इसके अतिरिक्त रु 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 46,000  हज़ार लाभार्थियों के नव निर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। यह एक महायोजन है जो आने वाले दिनों में योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झारखण्ड  राज्य को 1,13,195 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 187.79 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    श्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के कार्यक्रम के दौरान राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण करेंगे एवं 35,000 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया जायेगा। गुजरात राज्य में पिछले दस वर्षों में 6.50 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य को 54,135 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 99.1 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर 2024 को ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री 3180 रु करोड़ की पहली किश्त का डिजिटल ट्रान्सफर सीधे लाभाथियों के बैंक खाते में जारी करेंगे एवं 26 लाख लाभार्थी अपने परिवार के साथ अपने नए आवासों में गृह प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास़ +2024 एप्प का भी अनावरण किया जायेगा जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कर पक्के घर का आवंटन सुनिश्चित कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओडिशा राज्य को 22,572 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष रु 41.32 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ) के चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र 25,000 असंपर्कित बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किमी  बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रू से ज़्यादा की राशि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खर्च किये जायेंगे और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर प्रदान करके कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों और सभी बेघर परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास प्रदान करके “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में यह योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गई थी, का लक्ष्य केवल आवास नहीं अपितु आवास के साथ सभी मूलभूत सुविधायें भी सुनिश्चित करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को MGNREGA के तहत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ मिलता है साथ ही साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, इत्यादि से समन्वय कर पीएमएवाई-जी आवासों में शौचालय, स्वच्छ ईंधन और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भी शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बहनों को बेहतर आजीविका के अवसर मिलें। अगले पाँच वर्षों में योजनांतरगर्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अभिसरण के माध्यम से लभान्वितों को सोलर रूफ टॉप लगवाने का प्रावधान भी किया जायेगा।

    योजनान्तर्गत मार्च  2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 100% आवासों को ससमय स्वीकृत किया जा चुका है एवं 2.66 करोड़ आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के अंतरगर्त 3.42 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सफलता और अधिक ग्रामीण घरों की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना का विस्तार किया गया है और आने वाले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है।  ये 2 करोड़ नए घर, अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगें। नव अनुमोदित 2 करोड़ के लक्ष्य में से मौजूदा 16 राज्यों को मंत्रालय द्वारा 31,73,016 का लक्ष्य दिया जा चुका है जिसके लिए राज्यों को रूपये 5651 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गयी है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए एक उम्मीद है। यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार है। यह योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण भारत के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    source: http://pib.gov.in

  • स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव Rajesh Yadav ने योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश—रोटी, रोजगार, आवास की योजनाओं पर हो फोकस

    स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव Rajesh Yadav ने योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश—रोटी, रोजगार, आवास की योजनाओं पर हो फोकस

    प्रमुख शासन सचिव Rajesh Yadav

    राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग खराब हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। मंगलवार को डीएलबी मुख्यालय में आयोजित बैठक में आमजन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ ही Rajesh Yadav, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में विभिन्न  लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय उप निदेशक, नगरीय निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारीगण जुड़े।

    ‘बारिश के बाद सड़क-सफाई पर हो फोकस’

    श्री राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा है।  इस दौरान कई जगह सड़कों के खराब होने की समस्या भी सामने आई है। लेकिन विभाग को इस पर खास तौर पर फोकस करते हुए सड़कों की मरम्मत अभियान की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आमजन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मिल सके। इसके अलावा श्री यादव ने नगरीय निकायों में सफाई अभियान और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की भी समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।उन्होनें समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया कि वे अपने संभाग में सबसे दूर और सबसे गंदे वार्ड का निरीक्षण करें।

    ‘पौधारोपण के साथ ही संरक्षण पर दें ध्यान’

    श्री राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के दौरान पौधारोपण अभियान चलाए गए।  पौधों को रोपने के साथ ही उनका संरक्षण और संवर्द्धन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्रों में हुए पौधारोपण अभियान के बाद उनके संरक्षण पर ध्यान दें।

    रोजगार, रसोई और आवास योजनाओं की समीक्षा

    श्री राजेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लम्बित मुद्दों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई के लम्बित भुगतान और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आमजन को रोटी, रोजगार और घर देने का पुण्य कार्य कर रही है। ऐसे में इन योजनाओं को लेकर नगरीय निकाय खास तौर पर सक्रिय रहें और आमजन को राहत पहुंचाएं।

    लम्बित प्रकरणों का फीडबैक, सुझावों पर चर्चा

    श्री राजेश यादव ने सभी नगरीय निकायों से बजट के अनुसार घोषणाओं हेतु लम्बित भूमि प्रकरण, बजट घोषणाएं, विधानसभा प्रश्न, लोकयुक्त, मानवाधिकार प्रकरण एवं आरटीआई के लम्बित जवाबों को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने लम्बित प्रकरणों को लेकर सुझावों को लेकर भी चर्चा की और जल्द से जल्द इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
    निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री कुमार पाल गौतम ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रतिशीघ्र हो सके एवं आमजन को लाभ मिल सके। उन्होंने ऑनलाइन सर्विस सम्बंधी  आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले ‘‘स्वच्छता ही सेवा-2024’’ कार्यक्रम में मन लगाकर काम करें, राज्य को देश में  अव्वल बनायें तथा इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करें।
    इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग श्री श्याम सिंह शेखावात, उपनिदेशक (प्रशासन) श्री नवीन यादव, मुख्य अभियन्ता श्री अरूण व्यास, मुख्य अभियन्ता (स्वच्छ भारत मिशन) श्री प्रदीप गर्ग, सहायक निदेशक (सतर्कता) श्री शीलावती मीणा, स्टेट नोडल ऑफिसर श्रीअन्नपूर्णा रसेाई योजना श्री नवीन भारद्वाज एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  • CM Dr. Mohan Yadav ने कहा पीएम स्वनिधि योजना में प्रदान की जा रही ऋण राशि बढ़ाने पर होगा विचार:

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा पीएम स्वनिधि योजना में प्रदान की जा रही ऋण राशि बढ़ाने पर होगा विचार:

    CM Dr. Mohan Yadav ने मंत्रालय में की योजनाओं की समीक्षा:

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। कोरोना काल में प्रारंभ इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार के उन्नयन में प्रत्यक्ष सहायता मिली है। अर्थ व्यवस्था के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मध्यप्रदेश के लघु व्यवसायी, योजना के लिए प्राप्त राशि लौटाने के प्रति गंभीर हैं। उन्हें कैश बैक के रूप में राशि प्रदान की जा रही है। तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार की ऋण राशि वर्तमान में प्रदान की जा रही है। ऋण राशि चुकाने के पश्चात एक लाख रुपए तक राशि दिए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यवसायी जो समय पर ऋण राशि चुकाते हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए अपने रोजगार का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा ऋण राशि देने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। CM Dr. Mohan Yadav ने कल मंत्रालय में हुई बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य अनेक योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

    बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101. 40 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सभी राज्यों से आगे है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में प्रदाय की गई। डिजिटल ऑन बोर्ड हितग्राही और डिजिटल एक्टिव हितग्राही को यह राशि प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश को इस उपलब्धि के लिए चार श्रेणियों में केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी अव्वल मध्यप्रदेश

    CM Dr. Mohan Yadav प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की । अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत 9. 9 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 7.89 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना की प्रगति 83.14 प्रतिशत है। शेष 1.60 लाख आवास इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जा रहे हैं।CM Dr. Mohan Yadav ने योजना के अंतर्गत किए गए नवाचारों की जानकारी भी प्राप्त की। इस योजना में भी मध्यप्रदेश को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

     

    CM Dr. Mohan Yadav ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 हजार 965 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। इसी तरह अमृत सरोवर बनाने के कार्य में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित थे।

    source: https://www.mpinfo.org/


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