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  • CM Bhagwant Mann ने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया

    CM Bhagwant Mann ने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया

    CM Bhagwant Mann: पंजाब को मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई

    • अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला के मेडिकल कॉलेजों की नुहार बदलने के आदेशअधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में और सुपर स्पेशलिस्ट्स की भर्ती के लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने मंगलवार को पंजाब को मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

    राज्य में चल रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा हो। उन्होंने कहा कि एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर और मलेरकोटला में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का उद्देश्य राज्य को देशभर में मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाना है, जिससे पंजाब के लोगों को बड़ा लाभ होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्वस्तरीय डॉक्टर तैयार करने की समृद्ध विरासत है और आज भी बड़ी संख्या में छात्र डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को इन मेडिकल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला के मेडिकल कॉलेजों के सुधार के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग इन कॉलेजों और अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से जनता को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में और अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कर आम जनता का भला किया जा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से कहा कि वे और अधिक सुपर स्पेशलिस्ट्स को सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करें।

  • Vigilance Bureau ने तीन करोड़ रुपये के गबन के लिए लुधियाना के एसई, एक्सईएन, डीसीएफए के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, एक्सईएन गिरफ्तार

    Vigilance Bureau ने तीन करोड़ रुपये के गबन के लिए लुधियाना के एसई, एक्सईएन, डीसीएफए के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, एक्सईएन गिरफ्तार

    Vigilance Bureau: रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    पंजाब Vigilance Bureau ने लुधियाना नगर निगम में तैनात अधीक्षण अभियंता (अब सेवानिवृत्त) राजिंदर सिंह, अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) रणबीर सिंह और उप नियंत्रक वित्त एवं लेखा (डीसीएफए) पंकज गर्ग के खि़लाफ़ 3,16,58,421 रुपए की धनराशि की हेराफेरी करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इस मामले में रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    इस संबंधी जानकारी देते हुए राज्य विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपियों के खि़लाफ़ यह मामला जोन-सी, एमसी लुधियाना में तैनात इलेक्ट्रिक पम्प चालक जसपिंदर सिंह द्वारा दर्ज शिकायत क्रमांक 359/2023 की जांच के बाद दर्ज किया गया है।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ब्रांच में तैनात रणबीर सिंह एक्सईएन को पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को विभिन्न ट्यूबवेल कार्यों के लिए भुगतान करने के लिए एमसी खातों से मई 2021 से सितंबर 2022 तक अग्रिम भुगतान के रूप में 3,16,58,421 रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर इसका दुरुपयोग किया।

    उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान वीबी को पीएसपीसीएल द्वारा लुधियाना शहर में ट्यूबवेल कार्यों के लिए अग्रिम भुगतान करने के किसी भी प्रस्ताव या मांग से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला, क्योंकि उक्त रणबीर सिंह एक्सईएन द्वारा प्राप्त धन के रूप में। उन्होंने कहा कि आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) या सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) द्वारा एक अपेक्षित प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए और उचित माध्यम से, इसे संबंधित एक्सईएन के समक्ष रखा जाना था, लेकिन उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी धन हड़पने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

    जांच में पता चला था कि रणबीर सिंह एक्सईएन ने खुद को पीएसपीसीएल द्वारा फाइल पर एक नोटिंग पर एक फर्जी मांग दिखाई थी और वरिष्ठ एमसी अधिकारियों की मंजूरी के लिए इसे राजिंदर सिंह, अधीक्षण अभियंता (एसई) को भेज दिया था। राजिंदर सिंह एसई ने अग्रिम भुगतान वापस लेने के संबंध में फाइल पर उनके सामने रखे गए दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया, लेकिन संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और एमसी के आयुक्त के अनुमोदन के लिए इसे अग्रेषित किया। आरोपी एक्सईएन और एसई ने अपने विभाग के नियमों की जानकारी होने के बावजूद अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया था और मामले को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया था। उस समय तैनात ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ एमसी ने फाइल पर मौजूद दस्तावेजों या तथ्यों की जांच/सत्यापन किए बिना इन मामलों को मंजूरी दी थी।

    प्रवक्ता ने बताया कि एमसी कमिश्नर की स्वीकृति के बाद अस्थाई अग्रिम राशि की फाइल वर्ष 2021-2022 में लेखा शाखा के प्रभारी तत्कालीन डीसीएफए पंकज गर्ग को केस-आधारित प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए भेजी गई थी क्योंकि अग्रिम भुगतान की राशि 42 नलकूप कार्यों से संबंधित थी। अग्रिम भुगतान का अंतिम वितरण करने से पहले फाइल पर सभी दस्तावेजों को सत्यापित करना डीसीएफए का कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। यह भी पाया गया कि डीसीएफए ने एक्सईएन और एसई के साथ मिलकर अस्थायी अग्रिमों से संबंधित बिल पारित किए थे और राशि एमसी के दो बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी।

    उन्होंने आगे कहा कि यह आश्चर्यजनक था कि आरोपी रणबीर सिंह एक्सईएन ने एमसी खातों से स्वयं चेक के माध्यम से अलग-अलग तारीखों पर 3,16,58,421 रुपये की नकद राशि जारी की और एक-दूसरे की मिलीभगत से धन का गबन किया। उल्लेखनीय रूप से, जब इस संबंध में तीन साल बाद वीबी को शिकायत की गई तो रणबीर सिंह एक्सईएन ने उक्त राशि एमसी लुधियाना के खाते में जमा करना शुरू कर दिया और उन्हें 30.01.2024 से 21.03.2024 की अवधि के दौरान दो महीने में नकद में 3,12,23,729 रुपये की राशि जमा हो गई। उन्होंने कहा कि एमसी रिकॉर्ड के अनुसार, तब भी 4,34,692 रुपये निकाले गए क्योंकि उक्त आरोपी रणबीर सिंह एक्सईएन के लिए अस्थायी अग्रिम अभी भी बकाया है।

    इस संबंध में उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और धारा 13(2) के तहत और आईपीसी की धारा 409, 465, 466, 467, 468, 471, 120-बी के तहत दिनांक 14.10.2024 को प्राथमिकी संख्या 32 दर्ज की गई है

    वीबी थाने लुधियाना रेंज में राजिंदर सिंह, एसई, रणबीर सिंह, एक्सईएन और पंकज गर्ग, डीसीएफए। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं

    उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान एमसीएल में उस समय तैनात अन्य संदिग्ध अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की

    Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की

    Sibin C: चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता 6,96,316 और 831 मतदान केंद्र हैं

    13 नवंबर के चुनाव, 23 नवंबर के नती

    Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार विधानसभा सीटों- 10-डेरा बाबा नानक, 44-छब्बेवाल (एससी), 84-गिद्दरबाहा और 103-बरनाला के लिए उपचुनाव की घोषणा की है.

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उपचुनावों के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है।

    सिबिन सी ने बताया कि मतदान 13 नवंबर को होगा और मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी।

    उन्होंने आगे कहा कि उपचुनावों की घोषणा के साथ, उन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है जहां ये निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं: गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक 25 नवंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी।

    चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने उल्लेख किया कि, 10 अक्टूबर 2024 तक, चार निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 6,96,316 है, जिसमें कुल 831 मतदान केंद्र हैं।

    10-डेरा बाबा नानक के लिए 1,93,268 मतदाता और 241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 44-छब्बेवाल (एससी) में, 205 मतदान केंद्रों के साथ मतदाताओं की संख्या 1,59,254 है।

    उन्होंने आगे कहा कि 84-गिद्दरबाहा में मतदाताओं की कुल संख्या 1,66,489 है और 173 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 103-बरनाला में 1,77,305 मतदाता और 212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

    सिबिन सी ने बताया कि गुरदासपुर के उपायुक्त उमा शंकर गुप्ता को डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि होशियारपुर के उपायुक्त कोमल मित्तल चब्बेवाल (एससी) के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। श्री मुक्तसर साहिब के उपायुक्त राजेश त्रिपाठी को गिद्दरबाहा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है और बरनाला की उपायुक्त पूनमदीप कौर बरनाला के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होंगी।

    इसके अलावा डेरा बाबा नानक के एसडीएम को निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है जबकि होशियारपुर के एडीसी (जी) को छब्बेवाल का निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। गिद्दरबाहा के एसडीएम को गिद्दरबाहा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और बरनाला के एसडीएम को बरनाला के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

    सिबिन सी ने आश्वासन दिया कि उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से होगा और यह पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होगी।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Punjab Assembly Speaker Kultar Sandhwan ने पंचायत चुनाव में वोट डाला

    Punjab Assembly Speaker Kultar Sandhwan ने पंचायत चुनाव में वोट डाला

    Punjab Assembly Speaker Kultar Sandhwan ने पंचायत चुनाव में अपना वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया

    पंजाब विधानसभा अध्यक्ष Kultar Sandhwan ने पंचायत चुनाव में अपना वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। अपने परिवार के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पैतृक गांव संधवां में बूथ संख्या 95 पर मतदान किया।

    जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के महत्व पर जोर देते हुए, स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि “पंचायत चुनाव स्थानीय विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    विशेष रूप से, स्पीकर एस. कुलतार सिंह संधवां का अपना राजनीतिक करियर पंचायत चुनावों से शुरू हुआ, जो स्थानीय शासन और सामुदायिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जमीनी दृष्टिकोण उनके शासन दर्शन को आकार देने में सहायक रहा है।

    अध्यक्ष ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं और उनके लिए यहां से राजनीतिक यात्रा शुरू करना बहुत गर्व की बात है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Hardeep Singh Mundian: पारदर्शी नागरिक सेवाओं के साथ शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करें

    Hardeep Singh Mundian: पारदर्शी नागरिक सेवाओं के साथ शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करें

    Hardeep Singh Mundian: पारदर्शिता पद्धति के माध्यम से संपत्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये अर्जित किए, 1500 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का लक्ष्य

    • भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक सेवाएं प्रदान करना है
    • अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी कोई नई कॉलोनी अस्तित्व में न आए।

    आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा कीआवास एवं शहरी विकास मंत्री Hardeep Singh Mundian ने कहा कि लोगों के कार्यों को बिना किसी परेशानी और देरी के तत्परता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पहली समीक्षा बैठक के दौरान श्री मुंडिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के लोगों को बेहतर भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक सेवाएं मुफ्त प्रदान करना है और इस प्रतिबद्धता की कड़ाई से रक्षा की जानी चाहिए।

    आवास एवं शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने सम्पत्तियों की पारदर्शी नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है और आने वाले समय में 1500 करोड़ रुपये और कमाने का लक्ष्य है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इसे त्योहारी सीजन में लागू किया जाए और लोगों को उनका सपनों का घर भी मिले। उन्होंने कहा कि विभाग रेलटेल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपत्तियों की ई-नीलामी करे, ताकि सरकार के लिए अधिक से अधिक राजस्व एकत्र किया जा सके।

    श्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि लोगों के काम पूरी तरह समाप्त होने चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए नागरिक सेवा पोर्टल के तहत वर्तमान में जो भी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। यदि किसी प्रकरण में कोई आपत्ति है तो आवंटी को केवल एक बार सूचित किया जाए और बार-बार आपत्ति न करके स्वीकृति ली जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के लोक निर्माण कार्यों के लिए हर माह कार्यों की स्वीकृति के लिए शिविर लगाए जाएं।

    मंत्री महोदय ने कहा कि विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार और कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह और उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से विभाग के निचले स्तर के काम की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विभाग लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और पंजाब को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के अभियान को सफलतापूर्वक चलाने का मुख्यमंत्री का काम मिलजुल कर करना है।

    इससे पूर्व, सचिव आवास एवं शहरी विकास श्री राहुल तिवारी ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए विभाग और सभी विकास प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। श्री तिवारी ने आगे कहा कि शहरों के नियोजित विकास को प्राथमिकता देते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ परिणामोन्मुखी तरीके से कार्रवाई की जा रही है और तत्काल रिपोर्ट दी जा रही है और इस कार्रवाई में किसी भी सिफारिश या सुझाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि भविष्य में कोई भी अनधिकृत कॉलोनी अस्तित्व में न आए और इस संबंध में विभाग के नियामक विंग को मजबूत और सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

    बैठक के दौरान सीए गमाडा मूनेश कुमार, सीए पुडा और डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कटियाल गुप्ता, सीए बीडीए और पीडीए मनीषा राणा, सीए एडीए और जेडीए अंकुरजीत सिंह, सीए ग्लाडा हरप्रीत सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न विकास प्राधिकरणों के बारे में जानकारी साझा की।

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  • CM Bhagwant Mann का निर्देश: डीसी प्रतिदिन करेंगे मंडी का दौरा

    CM Bhagwant Mann का निर्देश: डीसी प्रतिदिन करेंगे मंडी का दौरा

    CM Bhagwant Mann: किसानों के एक-एक दाने की खरीद और उठान के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नरों को धान की खरीद और उठान में तेजी लाने के लिए व्यापक फील्ड दौरे करने के निर्देश दिए।

    उपायुक्तों के साथ एक आभासी बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमएस 2024-25 के आगमन के साथ मंडियों में धान की आवक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने के लिए 185 एलएमटी धान खरीदने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है और पंजाब 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रख रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी की जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि खरीद और उठान में किसी भी प्रकार की शिथिलता पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को जल्द से जल्द खरीदने और उठाने की जरूरत है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सरकार के फैसले को विधिवत लागू किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर पूरे कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में अनाज मंडियों का नियमित दौरा करें और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भगवंत सिंह मान ने उनसे खरीद कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाज का स्टॉक बाजार में ढेर न हो और इसे जल्द से जल्द उठाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा कि धान की फसल की आवक, खरीद और भुगतान की दैनिक रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर उपार्जन कार्यों के संबंध में उन्हें अद्यतन जानकारी देते रहें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही व्यापक व्यवस्था की है ताकि किसानों की फसल को अनाज मंडियों से सुचारू, समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से उठाया जा सके। उन्होंने राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया कि किसानों को अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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  • Vigilance Bureau ने 25000 रुपये की रिश्वत लेते हुए निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार

    Vigilance Bureau ने 25000 रुपये की रिश्वत लेते हुए निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार

    Vigilance Bureau

    पंजाब Vigilance Bureau (वीबी) ने बुधवार को राज्य में भ्रष्टाचार के खि़लाफ़ मुहिम के दौरान पटियाला जिले के पातरन शहर के निवासी अजायब सिंह नामक एक व्यक्ति को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    इस संबंधी जानकारी देते हुए राज्य ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को उसी कस्बे पातरां निवासी गोपी चंदर की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

    उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को सूचित किया है कि वह शहर में नूरमहल होटल चला रहा है। आरोपी और उसके साथी सिकंदर सिंह निवासी गांव पतरां कस्बे ने इस होटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएसपी पातरां के नाम से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

    प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की प्रारम्भिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और इस दौरान अभियुक्त अजायब सिंह को उस समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त दोषी के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पटियाला पुलिस थाने पटियाला में मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

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  • बैकफिंको के चेयरमैन Sandeep Saini ने कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर से मुलाकात की

    बैकफिंको के चेयरमैन Sandeep Saini ने कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर से मुलाकात की

    Sandeep Saini

    पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम (बैकफिनको) के चेयरमैन Sandeep Saini ने चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर से मुलाकात की। बैठक में राज्य के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बैकफिनको द्वारा की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

    बैठक के दौरान, अध्यक्ष श्री संदीप सैनी ने मंत्री को राज्य के पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई तकनीकी और वित्तीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये पहल हजारों किसानों, महिलाओं और युवाओं को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, उनकी आत्मनिर्भरता और समग्र आर्थिक कल्याण को बढ़ा रही हैं। श्री सैनी ने यह भी साझा किया कि इन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

    मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बैकफिन्को को पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने हाशिए के समुदायों के कल्याण और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बैकफिनको जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • CM Mann ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ पर बीओपी के आसपास बाढ़ सुरक्षा के लिए 176.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

    CM Mann ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ पर बीओपी के आसपास बाढ़ सुरक्षा के लिए 176.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

    CM Mann: अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में 28 साइटों पर परियोजना चलाई जाएगी

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बुधवार को 176.29 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ के साथ सीमा चौकियों (बीओपी) की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी।

    इस सम्बन्ध में अपने सरकारी आवास पर राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों (बीओपी) की रक्षा के लिए बीएसएफ और सेना से बार-बार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थल रावी, सतलुज और उझ नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, अतीत में राष्ट्रीय महत्व के रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सीमित राज्य निधि को डायवर्ट करना पड़ता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कार्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में 28 स्थलों के लिए 176.29 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना की कल्पना की है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बीओपी की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ और अन्य रक्षा बुनियादी ढांचे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब समय की मांग है कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मजबूत किया जाए ताकि देश की सुरक्षा से समझौता न हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सेना के साथ संयुक्त रूप से स्थलों की पहचान की गई है और ये राज्य के अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में आएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस परियोजना से 8695.27 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 स्थलों में से सात फिरोजपुर में, 11 अमृतसर में, तीन तरनतारन में, पांच गुरदासपुर में और दो पठानकोट जिले में हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत तरनतारन जिले में 1788 फुट, फिऱोजपुर में 1050 फुट तथा गुरदासपुर में 2875 फुट तटबंध प्रस्तावित है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि परियोजना में 29140 फीट रिवेटमेंट, 22 स्पर्स और 95 स्टड शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती राज्य होने के मद्देनजर यह परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Harjot Singh Bains: आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए 50 हेड मास्टर/हेड मिस्ट्रेस का प्रतिनिधिमंडल

    Harjot Singh Bains: आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए 50 हेड मास्टर/हेड मिस्ट्रेस का प्रतिनिधिमंडल

    Harjot Singh Bains

    स्कूली शिक्षा और प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष प्रशिक्षण अभियान के तहत 50 हेड मास्टर/हेड मिस्ट्रेस के तीसरे बैच को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हवाई अड्डे से इस बैच को विदा किया।

    हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 50 हेडमास्टरों/हेडमिस्ट्रेस वाले तीसरे बैच को विशेष प्रशिक्षण के लिए आईआईएम अहमदाबाद भेजा गया है। यह बैच 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

    कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और पंजाब सरकार ने इस प्रतिष्ठित संस्थान से राज्य के हेडमास्टरों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

    बैंस ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध सिंगापुर शिक्षा संस्थान के 202 प्राचार्यों और आईआईएम अहमदाबाद के 100 प्रधानाध्यापकों/हेड मिस्ट्रेस को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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