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Tag: पंजाब सरकार

  • पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने मंत्री Manohar Lal से मुलाकात की और इन मुद्दों पर चर्चा की

    पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने मंत्री Manohar Lal से मुलाकात की और इन मुद्दों पर चर्चा की

    पंजाब सरकार ने बिजली और शहरी विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री Manohar Lal के सामने दृढ़ता से प्रस्तुत किया।

    राज्य को बेहतर बनाने के लिए पंजाब की मान सरकार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने इसके लिए कई आवश्यक उपाय किए हैं। इसके तहत पंजाब सरकार, सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में, भारत सरकार के सामने बिजली और शहरी विकास के मुद्दों को दृढ़ता से प्रस्तुत किया।

    पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल ने आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री Manohar Lal से यहां पंजाब भवन में मुलाकात की और तथ्यात्मक मांगें रखीं।

    केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बीच प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत सरकार पंजाब के मामले पर सहानुभूति से विचार करेगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने बिजली और आवास विकास विभागों की केंद्र सरकार से संबंधित मामलों पर समन्वय समिति की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार राज्य में कई विकास परियोजनाओं को लागू कर रही है। दोनों विभागों से संबंधित केंद्र जल्द ही अपनी लंबित मांगों को पूरा करना चाहिए।

    पंजाब ने केंद्र से मांग की है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) के नियमों को 2022 में संशोधित कर दिया जाए, ताकि पंजाब राज्य को सदस्य पावर देने की परंपरा जारी रहे। नई शर्तों के अनुसार राज्य से कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं होगा, पंजाब ने कहा।

    इसी तरह, पंजाब ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में शानन परियोजना पर अपना पूरा अधिकार जताया। पंजाब को अधिक बिजली की जरूरत है, और राज्य की पनबिजली और ताप विद्युत परियोजनाओं की सीमित क्षमता को देखते हुए राज्य को दीर्घावधि आधार पर केंद्रीय संयंत्रों से बिजली दी जाए।

    बैठक के दौरान पंजाब ने कृषि क्षेत्र में सब्सिडी वाले सोलर पंपों की क्षमता को कम से कम 15 हॉर्स पावर तक बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार से कोयला खदानों से निकालकर निजी थर्मल प्लांटों (तलवंडी साबो और नाभा) को देने की अनुमति भी मांगी गई। व्यापार मार्जिन में सात पैसे प्रति यूनिट की कमी करके अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की मांग की गई।

    RDSS योजना की समय-सीमा बढ़ाने की आवश्यकता

    RDSS योजना पंजाब में देरी से शुरू हुई, इसलिए राज्य ने इसका समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की। धान की पराली से बिजली बनाने वाले प्लाटों को बायोगैस प्लांटों की तरह सब्सिडी देने की भी मांग की गई। इसी तरह, छतों पर सोलर प्रोजेक्टों की क्षमता बढ़ाने की मांग की गई।

    यही कारण है कि पंजाब ने शहरी विकास पर चर्चा करते हुए सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी परियोजना की समयसीमा बढ़ा दी। पंजाब ने कहा कि अन्य तीन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तुलना में यह परियोजना बाद में दी गई है, इसलिए इसकी समयसीमा कम से कम दो साल बढ़ाई जानी चाहिए. 31 मार्च, 2025।

    पंजाब की कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति मिलने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का आश्वासन दिया।

  • CM Bhagwant Mann शुक्रवार को लुधियाना में 10,000 से अधिक सरपंचों को पद की शपथ दिलाएंगे

    CM Bhagwant Mann शुक्रवार को लुधियाना में 10,000 से अधिक सरपंचों को पद की शपथ दिलाएंगे

    CM Bhagwant Mann: नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाने के लिए पुख्ता तैयारियां

    राज्य में लोकतंत्र के उत्सव को बड़े स्तर पर मनाने के लिए पुख्ता तैयारियां की जा चुकी हैं। CM Bhagwant Mann कल शुक्रवार को लुधियाना के गांव धनानसू स्थित साइकिल वैली में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों को पद की शपथ दिलाएंगे।

    राज्य सरकार का यह विलक्षण आयोजन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा क्योंकि पंचायतों को ‘लोकतंत्र का स्तंभ’ माना जाता है। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में चुने गए 23 जिलों की 13,147 ग्राम पंचायतों में से 19 जिलों के 10,031 सरपंचों को । मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। शेष चार जिलों श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर, बरनाला और गुरदासपुर के सरपंचों तथा 23 जिलों के 81,808 नव-निर्वाचित पंचों को गिदड़बाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के बाद शपथ दिलाई जाएगी।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पंचायत चुनाव करवाने में नए मापदंड स्थापित किए हैं और ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिह्न के बिना हुए थे, ताकि गांवों को राजनीतिक गुटबंदी से दूर रखा जा सके और आपसी भाईचारा मजबूत हो सके। राज्य सरकार ने जनहित में पार्टी के चुनाव चिह्न पर पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसका उद्देश्य गांवों में गुटबंदी से उत्पन्न होने वाले विभाजन को समाप्त करना था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस नेक कदम से सरकार ने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में विशेष प्रयास किए हैं जिससे गांवों के विकास को और प्रोत्साहन मिलेगा। पंचायत चुनावों के दौरान एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से गुटबंदी से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पंचायत चुनने की अपील की थी, ताकि गांवों में भाईचारे को मजबूत किया जा सके और व्यापक विकास सुनिश्चित हो।

    मुख्यमंत्री की इस अपील को व्यापक समर्थन मिला, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 3,037 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए। इनमें से सबसे अधिक फिरोजपुर जिले में 336 सरपंच, गुरदासपुर में 335 सरपंच और तरनतारन में 334 सरपंचों का सर्वसम्मति से चयन हुआ।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस समारोह की सफलता के लिए उचित इंतजाम किए हैं क्योंकि इस समारोह में राज्य भर से हजारों की संख्या में पंचायती प्रतिनिधि और अन्य लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि समारोह में पहुंच रहे लोगों की सुविधा के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने बताया कि ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि दूर-दराज से आने वाले लोग आसानी से समारोह स्थल पर पहुंच सकें।

  • Tarun Singh Sond: खन्ना बनेगा पंजाब का पहला कचरा मुक्त शहर

    Tarun Singh Sond: खन्ना बनेगा पंजाब का पहला कचरा मुक्त शहर

    Tarun Singh Sond: पंजाब का कचरा मुक्त पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

    •  शहर के हर घर से गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रह
    • शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना, कचरे से संबंधित शिकायतों पर 60 मिनट में होगी कार्रवाई

    पंजाब के उद्योग मंत्री Tarun Singh Sond ने पंजाब को कचरा मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की और खन्ना शहर से इस अभियान की शुरुआत की।

    मंत्री तरुण सिंह सोंड ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस नेक काम के लिए 4 करोड़ 8 लाख 12 हजार 850 रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 1 दिसंबर, 2024 को शुरू की जाएगी और परिणाम साल भर के भीतर दिखाई देंगे। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना की सफलता के बाद इसे पंजाब के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

    उद्योग मंत्री तरुण सिंह सोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और खन्ना में इस पायलट प्रोजेक्ट को इस लक्ष्य की ओर पहला कदम है।

    उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। सोंड ने कहा कि यह परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि शहर के किसी भी अन्य बिंदु पर कचरा डंप न किया जाए, जिससे एक स्वच्छ और अधिक सुंदर वातावरण बन सके। इस परियोजना के तहत, खन्ना में सभी निवासियों, व्यवसाय मालिकों और सड़क विक्रेताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता संख्या जारी की जाएगी, जो उन्हें एक ऐप से जोड़ती है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से न्यूनतम अपशिष्ट संग्रह शुल्क भेजा जाएगा।

    निवासी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होंगे। सोंड ने यह भी साझा किया कि एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो 60 मिनट के भीतर कचरे से संबंधित किसी भी शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने खन्ना के निवासियों से इस परियोजना को सफल बनाने की अपील की, ताकि इसे पंजाब के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सके, अंततः पंजाब को कचरा मुक्त बनाया जा सके और इसे ‘रंगला पंजाब’ में बदल दिया जा सके।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Gurmeet Singh Khudian ने किसानों से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ उच्च पैदावार के लिए मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह किया

    Gurmeet Singh Khudian ने किसानों से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ उच्च पैदावार के लिए मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह किया

    Gurmeet Singh Khudian: पंजाब ने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण की पेशकश की; 1 लाख से अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच

    •  इस वित्त वर्ष में कम से कम 2.50 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने का लक्ष्य: गुरमीत सिंह खुड़ियां

    कम लागत पर अधिक पैदावार के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित दृष्टिकोण और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देकर अधिक उर्वरीकरण को रोकने के उद्देश्य से, पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक लाख से अधिक मिट्टी के नमूने एकत्र किए हैं और संबंधित किसानों को मुफ्त में रिपोर्ट दी गई है ताकि उन्हें स्थायी कृषि प्रथाओं के माध्यम से उनकी फसल की पैदावार में सुधार करने में सहायता मिल सके।

    गुरमीत सिंह खुड़ियां ने राज्य के किसानों से अगली फसलों की बुवाई से पहले मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह करते हुए जोर देकर कहा कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का निर्धारण करने के लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। यह ज्ञान किसानों को उर्वरकों को अधिक विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे इष्टतम फसल विकास सुनिश्चित होता है। नियमित परीक्षण समय के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद कर सकता है, लवणता, संदूषण, या गिरावट जैसे मुद्दों की पहचान कर सकता है, और यह समझ सकता है कि क्या मिट्टी अम्लीय, तटस्थ या क्षारीय है, जो फसल चयन को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों की सटीक आवश्यकताओं को जानकर, किसान अति-निषेचन से बच सकते हैं, लागत बचा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकते हैं।

    इसी दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि किसान डीएपी के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए समान रूप से फायदेमंद और प्रभावी हैं, जैसा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा सुझाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसान डीएपी के एक बैग का उपयोग करने के बजाय प्रति एकड़ 75 किलोग्राम एनपीके (12:32:16), या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, या 50 किलोग्राम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) प्लस 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, या 90 किलोग्राम एनपीके (10:26:26) प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार के लिए जैविक खादों का उपयोग करने का भी आग्रह किया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Tarun Singh Sond: खन्ना बनेगा पंजाब का पहला कचरा मुक्त शहर

    Tarun Singh Sond: खन्ना बनेगा पंजाब का पहला कचरा मुक्त शहर

     Tarun Singh Sond: पंजाब का कचरा मुक्त पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

    •  शहर के हर घर से गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रह
    •  शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना, कचरे से संबंधित शिकायतों पर 60 मिनट में होगी कार्रवाई

    पंजाब के उद्योग मंत्री तरुण सिंह सोंड ने पंजाब को कचरा मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की और खन्ना शहर से इस अभियान की शुरुआत की।

    मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस नेक काम के लिए 4 करोड़ 8 लाख 12 हजार 850 रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 1 दिसंबर, 2024 को शुरू की जाएगी और परिणाम साल भर के भीतर दिखाई देंगे। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना की सफलता के बाद इसे पंजाब के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

    उद्योग मंत्री तरुण सिंह सोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और खन्ना में इस पायलट प्रोजेक्ट को इस लक्ष्य की ओर पहला कदम है।

    उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। सोंड ने कहा कि यह परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि शहर के किसी भी अन्य बिंदु पर कचरा डंप न किया जाए, जिससे एक स्वच्छ और अधिक सुंदर वातावरण बन सके। इस परियोजना के तहत, खन्ना में सभी निवासियों, व्यवसाय मालिकों और सड़क विक्रेताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता संख्या जारी की जाएगी, जो उन्हें एक ऐप से जोड़ती है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से न्यूनतम अपशिष्ट संग्रह शुल्क भेजा जाएगा।

    निवासी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होंगे। सोंड ने यह भी साझा किया कि एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो 60 मिनट के भीतर कचरे से संबंधित किसी भी शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने खन्ना के निवासियों से इस परियोजना को सफल बनाने की अपील की, ताकि इसे पंजाब के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सके, अंततः पंजाब को कचरा मुक्त बनाया जा सके और इसे ‘रंगला पंजाब’ में बदल दिया जा सके।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • कृषि मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने किसानों से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ उच्च पैदावार के लिए मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह किया

    कृषि मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने किसानों से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ उच्च पैदावार के लिए मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह किया

    Gurmeet Singh Khudian: पंजाब ने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण की पेशकश की; 1 लाख से अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच

    •  इस वित्त वर्ष में कम से कम 2.50 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने का लक्ष्य

    Gurmeet Singh Khudian: कम लागत पर अधिक पैदावार के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित दृष्टिकोण और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देकर अधिक उर्वरीकरण को रोकने के उद्देश्य से, पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक लाख से अधिक मिट्टी के नमूने एकत्र किए हैं और संबंधित किसानों को मुफ्त में रिपोर्ट दी गई है ताकि उन्हें स्थायी कृषि प्रथाओं के माध्यम से उनकी फसल की पैदावार में सुधार करने में सहायता मिल सके।

    यह जानकारी आज साझा करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान मिट्टी के कम से कम 2.50 लाख नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने अब तक 1,16,117 नमूनों को सफलतापूर्वक एकत्र और परीक्षण किया है। विशेष रूप से, राज्य भर में 58 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

    गुरमीत सिंह खुड़ियां ने राज्य के किसानों से अगली फसलों की बुवाई से पहले मिट्टी का परीक्षण कराने का आग्रह करते हुए जोर देकर कहा कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का निर्धारण करने के लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। यह ज्ञान किसानों को उर्वरकों को अधिक विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे इष्टतम फसल विकास सुनिश्चित होता है। नियमित परीक्षण समय के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद कर सकता है, लवणता, संदूषण, या गिरावट जैसे मुद्दों की पहचान कर सकता है, और यह समझ सकता है कि क्या मिट्टी अम्लीय, तटस्थ या क्षारीय है, जो फसल चयन को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों की सटीक आवश्यकताओं को जानकर, किसान अति-निषेचन से बच सकते हैं, लागत बचा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर सकते हैं।

    इसी दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि किसान डीएपी के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए समान रूप से फायदेमंद और प्रभावी हैं, जैसा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा सुझाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसान डीएपी के एक बैग का उपयोग करने के बजाय प्रति एकड़ 75 किलोग्राम एनपीके (12:32:16), या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, या 50 किलोग्राम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) प्लस 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, या 90 किलोग्राम एनपीके (10:26:26) प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार के लिए जैविक खादों का उपयोग करने का भी आग्रह किया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Finance Minister Harpal Singh Cheema ने एड्स नियंत्रण सोसायटी के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज का आश्वासन दिया

    Finance Minister Harpal Singh Cheema ने एड्स नियंत्रण सोसायटी के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज का आश्वासन दिया

    Finance Minister Harpal Singh Cheema: कर्मचारी संगठनों से मुलाकात की, वैध मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया

    पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने मंगलवार को पंजाब एड्स नियंत्रण कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विभिन्न बैंकों के साथ परामर्श के बाद सोसायटी के कर्मचारियों को पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह आश्वासन पंजाब राज्य कर्मचारी दल, कंप्यूटर शिक्षक संघों और पंजाब एड्स नियंत्रण कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनके कार्यालय में बैठकों के दौरान दिया गया था।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और राज्य में एचआईवी के प्रसार को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए किसी भी कार्यक्रम को समर्पित भावना के साथ पूरा करने का भी संकल्प लिया।

    इससे पहले पंजाब राज्य कर्मचारी दल के नेताओं के साथ बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री चीमा ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित कुछ मांगों के वित्तीय निहितार्थ का आकलन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने हाल ही में 4 प्रतिशत का लाभ देने का फैसला किया है

    कंप्यूटर शिक्षक संघों ने कई वर्षों से लंबित मुद्दों को उठाया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को आश्वासन दिया कि वर्तमान पंजाब सरकार उन फैसलों से बचकर कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनके कारण अदालती मामले सामने आए, जैसा कि पिछली राज्य सरकारों के शासन के दौरान हुआ था। संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वैध मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कैबिनेट सब-कमेटियों का कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ाव राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए समर्पण को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य सभी राज्य कर्मचारियों के लिए एक सहायक और निष्पक्ष कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • CM Bhagwant Mann द्वारा कनाडा में हिंसा और नफरत की घटनाओं की कड़ी निंदा

    CM Bhagwant Mann द्वारा कनाडा में हिंसा और नफरत की घटनाओं की कड़ी निंदा

    CM Bhagwant Mann: दोषियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई के लिए कनाडा सरकार के सामने मामला उठाने हेतु भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग की

    बठिंडा, 5 नवंबर – कनाडा में हुई हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज भारत सरकार से इस मामले को कनाडा सरकार के सामने उठाने की अपील की। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “कनाडा लाखों पंजाबियों का दूसरा घर है, जिन्होंने वहाँ जाकर कठिन मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। कनाडा के साथ भारत के संबंध हमेशा सुखद बने रहने चाहिए क्योंकि पंजाबी वहाँ मेहनत करके अपने परिवारों के लिए रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाजन और नफरत की राजनीति ने कनाडा में तेजी से पैर पसारा है।”

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा जैसी भूमि पर धर्म और नफरत की राजनीति का फैलना विश्वास से परे की बात है। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा की यह कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को यह मामला कनाडा की राष्ट्रीय सरकार के सामने उठाना चाहिए।

    भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाबी हमेशा सबके भले की प्रार्थना करते हैं और शांति के समर्थक हैं, जिसके कारण उन्हें दुनिया भर में प्यार और सम्मान की नज़र से देखा जाता है।”

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने अपनी मेहनत और काबिलियत के गुणों से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पंजाब और पंजाबियों को अपमान सहनी पड़ती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार को इस घृणित अपराध के दोषियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भविष्य में दूसरों को सबक मिल सके।

  • Tarunpreet Singh Sond: पंजाब का नाम ग्लोबल टूरिज्म मैप पर चमकेगा

    Tarunpreet Singh Sond: पंजाब का नाम ग्लोबल टूरिज्म मैप पर चमकेगा

    Tarunpreet Singh Sond: हर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर

    •  पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की
    • पंजाब के त्योहारों और मेलों को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए
    • पंजाब सरकार स्थानीय कलाकारों, नाटककारों/नाटक कलाकारों और गैर-मान्यता प्राप्त गायकों और कविओं/कविशारों को अधिक अवसर प्रदान करेगी।

    पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री Tarunpreet Singh Sond ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सेक्टर 38 में पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड कार्यालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान, सोंड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और धार्मिक क्षेत्र से परे पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति जल्द ही विकसित की जानी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि पंजाब में ‘ग्रामीण पर्यटन’ को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों और मेलों के आसपास पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। सोंड ने सुझाव दिया कि ग्रामीण पंजाब के अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना को और अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब का व्यंजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और कई शहर एक रमणीय स्वाद अनुभव प्रदान करते हैं। इसलिए, “खाद्य पर्यटन” क्षेत्र में संभावनाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए।

    तरुणप्रीत सिंह सोंड ने आगे कहा कि पंजाब के त्योहार और मेले सामाजिक क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पंजाब के प्रमुख त्योहारों और मेलों को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंजाब के पर्यटन और संस्कृति को ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाए।

    बैठक के दौरान, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानीय कलाकारों, नाटककारों/नाटक कलाकारों, और गैर-मान्यता प्राप्त गायकों और कविओं/कविशर को अधिक अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार ऐसे कलाकारों को सरकारी आयोजनों में अधिकतम अवसर और सम्मान देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन कलाकारों को पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए।

    बैठक में पंजाब में प्रवेश करते ही हरियाणा की ओर एक “प्रवेश द्वार” के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा हुई। सोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जीटी रोड पर गेट और मूर्तियां लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जो पंजाब की संस्कृति, विरासत और सामाजिक ताने-बाने को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने साहिबजादों की याद में फतेहगढ़ साहिब में एक अद्वितीय स्मारक बनाने की योजना भी साझा की।

    पर्यटन मंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और विभागीय संपत्तियों की समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रभावी समन्वय करके सार्थक परिणाम प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने की भी सलाह दी। बैठक में विभाग के सचिव मालविंदर सिंह जग्गी, निदेशक श्रीमती अमृत सिंह और पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीख बदली

    Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीख बदली

    Sibin C- उप-चुनाव की संशोधित तिथि 20 नवंबर, 2024 है

    Sibin C: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब में 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10-डेरा बाबा नानक, 44-छब्बेवाल (SC), 84- गिद्दरबाहा और 103- बारानाला विधानसभा क्षेत्रों के लिए उप-चुनाव की तारीख 13 नवंबर, 2024 (बुधवार) से 20 नवंबर, 2024 (बुधवार) तक बदल दी है।

    विवरण प्रदान करते हुए, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिबिन सी ने कहा कि ईसीआई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि 13 नवंबर, 2024 को बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर विचार करने से बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है, विभिन्न लॉजिस्टिक मुद्दों को जन्म दे सकता है और मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। अब, आयोग ने इन कारकों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, मतदान की तारीख 13.11.2024 (बुधवार) से बदलकर 20.11.2024 (बुधवार) करने का निर्णय लिया है।

    उपरोक्त चुनाव के संबंध में मतगणना और मतदान पूरा होने की तारीख क्रमशः 23.11.2024 (शनिवार) और 25.11.2024 (सोमवार) है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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