Tag: पंजाब सरकार

  • परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    Laljit Singh Bhullar

    नियामक अनुपालन और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समग्र अनुमतियों की व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया

    पंजाब के परिवहन मंत्री स. Laljit Singh Bhullar ने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी मिश्रित परमिटों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह निर्णायक कार्रवाई स्टेज कैरिज परमिट के अवैध संयोजन और परिवहन क्षेत्र में परिचालन संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे को हल करने के लिए की गई है।

    सीपी परमिट के समूह के बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं के साथ एकल समग्र परमिट जारी करने के नियम की शर्त का पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि नियम 80-ए के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले परमिट उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग के अधीन होंगे और उनकी मूल स्थिति में बहाल होंगे।

    विशेष रूप से, यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों के बढ़ने के जवाब में आया है, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्ग समय सारिणी में अवैध क्लबबेड या समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है।

    एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े बस ऑपरेटरों की एकाधिकार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य उन अनुचित लाभों को समाप्त करना है जो कुछ बड़े खिलाड़ियों ने अवैध परमिट क्लबिंग के माध्यम से जमा किए हैं”, कैबिनेट मंत्री ने कहा, “यह कदम छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और जनता के लिए सेवाओं में सुधार करेगा।

    स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एस. भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां परमिट को न केवल अवैध रूप से बल्कि उचित क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के बिना भी जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं देखी हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के लिए परमिटों का संयोजन, एक इकाई के रूप में प्रच्छन्न कई समग्र परमिट जारी करना और उनके अनिवार्य आत्मसमर्पण के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से बनाए रखना शामिल है।

    इन निष्कर्षों के आलोक में, कैबिनेट मंत्री ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीपी परमिट की पूरी तरह से जांच करें ताकि नियम 80-ए और उसके बाद के स्पष्टीकरणों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे केवल योग्य परमिट को संयुक्त समय सारिणी में शामिल किया जा सके।

    उन्होंने कहा, “यह पहल सभी बस ऑपरेटरों के लिए समान अवसर पैदा करने और पंजाब के परिवहन नियमों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के प्रयासों से अब पंजाब में बनेंगे लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स

    मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के प्रयासों से अब पंजाब में बनेंगे लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स

    Bhagwant Singh Mann

    मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों की भगवंत सिंह मान से मुलाकात

    मंडी गोबिंदगढ़ में लगेगा प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

    मुख्यमंत्री अगले महीने रखेंगे प्लांट का नींव पत्थर

    प्रदेश में निवेश की गति को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने आज मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड को प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट का विस्तार करने और लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू के अहम पार्ट्स बनाने में पूर्ण सहयोग और मदद का भरोसा दिया।

    मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों आदित्य गोयल, सुहेल गोयल और मनीष बग्गा ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि मॉडर्न ऑटोमोटिव्स देश की पहली कंपनी है जिसे जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ए.जी. म्यूनिख द्वारा पिनियन शाफ्ट की डिलीवरी के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत वाले 25 लाख यूनिट्स के लिए ऑर्डर की पुष्टि हो चुकी है।

    उन्होंने यह भी बताया कि विकास और परीक्षण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश वाले मॉडल शामिल किए जाएंगे। यह पूरा काम एक ही स्थान पर होगा, जिससे अतिरिक्त उत्पादन इकाइयां जोड़ी जाएंगी और इससे न केवल और अधिक राजस्व आएगा बल्कि रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे।

    निवेश कंपनी को भविष्य की योजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने अगले महीने प्लांट की नींव रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल से मिले निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि प्रमुख ऑटोमोटिव दिग्गज बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स अब प्रदेश में तैयार किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम पंजाब को अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर उजागर करने के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों की भलाई के लिए सही मायनों में सिंगल विंडो सिस्टम वाली उद्योग-समर्थक सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब संभावनाओं की धरती है और दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में सामाजिक एकता, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल और औद्योगिक शांति है, जो इसके सर्वांगीण विकास, समृद्धि और प्रगति को प्रोत्साहित कर रही है।

  • CM Bhagwant Mann सरकार के प्रयास, खेलों में पंजाब नई ऊंचाइयां छू रहा है

    CM Bhagwant Mann सरकार के प्रयास, खेलों में पंजाब नई ऊंचाइयां छू रहा है

    CM Bhagwant Mann सरकार के प्रयासों की बदौलत पंजाब खेलों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है

    खेलों में भाग लेना पंजाबियों की प्रकृति है और CM Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। खेलों वतन पंजाब के सीजन-3 के तहत चल रही ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं इसका ताजा प्रमाण हैं।

    इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंजाब को फिर से खेल के लिहाज से नंबर-1 बनाना है। यह पहल हर साल बढ़ रही है। इस बार साइकिलिंग, बेसबॉल और ताइक्वांडो के खेल भी शामिल किए गए हैं। विजेताओं को कुल 9 करोड़ रुपये के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। खेलों में संलग्न होकर जहां युवा ड्रग्स जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं, वहीं समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं।

    हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 63वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पंजाब की टीम ने पहली बार 4×400 मीटर की मिक्स्ड रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता। टीम में शामिल थे जशनदीप सिंह, जगमीत सिंह, ट्विंकल चौधरी और गुप कौर। खिलाड़ियों ने बताया कि  पहले एथलेटिक्स ट्रैप अच्छी स्थिति में नहीं होता था जिसके कारण उन्हें भी चोटें आई थीं लेकिन नए सिंथेटिक ट्रैक के कारण उनकी तैयारियों में सुधार हुआ है।

    इतना ही नहीं पेरिस ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार पदक जीतने वाली भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब के थे। पंजाब सरकार ने टीम में शामिल हर पंजाबी खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने पहले ही खेलों में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को उच्च पद देकर सम्मानित किया है।

    उल्लेखनीय है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी ओलंपिक खेलों से लौटने के बाद दरबार साहिब अमृतसर में मत्था टेकने के बाद पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, “मैंने अपने गांव में हॉकी स्टेडियम की मांग की थी, जो बनकर तैयार हो गई है. खेलों के प्रति किए जा रहे हैं शानदार प्रयास आने वाले युवा उत्साहित होंगे जब वे देखेंगे कि हमें इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है।

  • मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की ओर से केंद्र से पंजाब में धान के भंडारण संबंधी चिंताओं के समाधान की अपील

    मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की ओर से केंद्र से पंजाब में धान के भंडारण संबंधी चिंताओं के समाधान की अपील

    Bhagwant Mann की ओर से चावल के लिए उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से निजी हस्तक्षेप की मांग कहा, यह राज्य में धान की निर्विघ्न खरीद के लिए आवश्यक

    पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से चावल की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश देने के लिए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से निजी हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि राज्य में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान धान/चावल की खरीद निर्विघ्न रूप से की जा सके।

    केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने एफ.सी.आई. के पास आपूर्ति के लिए स्थान की कमी से संबंधित मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि एफ.सी.आई. के पास विशेष रूप से मई से अब तक गंभीर रूप से स्थान की कमी है, जिसके कारण राज्य के राइस मिलरों को केंद्रीय पूल में एफ.सी.आई. को खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के चावल की आपूर्ति करने में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के राइस मिलरों में आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान स्थान की कमी को लेकर भी चिंता पैदा हो गई है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और राइस मिलरों के प्रयासों के बावजूद अब तक एफ.सी.आई. को कुल 98.35 प्रतिशत चावल की आपूर्ति की जा सकी है। उन्होंने कहा कि स्थान की लगातार कमी के कारण राज्य सरकार को पहले 31 जुलाई, 2024 और फिर 31 अगस्त, 2024 तक मिलिंग का समय बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्थान की कमी के कारण खरीफ सीजन 2023-24 के बाकी बचे चावल के लिए केंद्र सरकार ने आपूर्ति की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के पास स्थान की कमी का मुद्दा लगातार उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब से गेहूं और धान के अतिरिक्त रैक भेजकर इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि पहले बचे हुए चावल जल्द से जल्द एफ.सी.आई. को पहुंचाए जाएं, ताकि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान एफ.सी.आई. के पास स्थान की उपलब्धता की समस्या का सुचारू रूप से समाधान किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सीजन के दौरान 185-190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने की उम्मीद है, जिससे केंद्रीय पूल के लिए 120-125 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तक, राज्य में उपलब्ध कुल 171 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड स्पेस की तुलना में, लगभग 121 लाख मीट्रिक टन चावल और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं कवर्ड गोदामों में स्टोर किया गया है और नई फसल के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। राइस मिलरों द्वारा एफ.सी.आई. के पास स्थान की कमी पर व्यक्त किए गए चिंता के मुद्दे पर बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि पंजाब समय पर अतिरिक्त रैक जुटाकर आवश्यक स्थान बना लेता है, तो यह राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और मार्च 2025 तक राज्य से हर महीने कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन अनाज, विशेषकर चावल की मासिक ढुलाई/लिक्विडेशन की आवश्यकता है, ताकि खरीफ सीजन 2024-25 के ताजे चावल के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री को कवर्ड स्टोरेज स्पेस के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए एफ.सी.आई. को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए निजी तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 24 सितंबर से 25 मार्च तक राज्य के कवर्ड गोदामों से प्रति दिन चावल और गेहूं के कम से कम 25 रैक ले जाने चाहिए, ताकि चावल की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्थान बनाया जा सके और राज्य में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान/चावल की खरीद निर्विघ्न रूप से की जा सके।

  • Anindita Mitra ने सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

    Anindita Mitra ने सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

    Anindita Mitra

    सुश्री Anindita Mitra ने आज सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

    2007 बैच की आई. ए. एस. अधिकारी सुश्री मित्रा ने डीसी एस. बी. एस. नगर और होशियारपुर, निदेशक खाद्य और नागरिक आपूर्ति, निदेशक जनसंपर्क और आयुक्त नगर निगम, चंडीगढ़ के रूप में सेवाएं दी हैं।

    पदभार संभालने के बाद सुश्री मित्रा ने कहा कि राज्य में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से किसानों और कमजोर वर्ग की भलाई की बहुत गुंजाइश है। श्रीमती मित्रा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में इस नेक कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

    source:http://ipr.punjab.gov.in

  • जल संसाधन मंत्री Chetan Singh Joramajra ने भाखड़ा बांध का निरीक्षण किया, रखरखाव और जल स्तर का आकलन किया

    जल संसाधन मंत्री Chetan Singh Joramajra ने भाखड़ा बांध का निरीक्षण किया, रखरखाव और जल स्तर का आकलन किया

    Chetan Singh Joramajra: पीने, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नहर के पानी के इष्टतम उपयोग के लिए मान सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया

    पंजाब के जल संसाधन और मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री एस. चेतन सिंह जौरामाजरा ने मंगलवार को बांध के रखरखाव और जल स्तर का आकलन करने के लिए नांगल में भाखड़ा बांध का निरीक्षण किया।

    अपनी यात्रा के दौरान, एस. जौरामाजरा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पीने, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के लिए नहर के पानी के अधिकतम उपयोग के माध्यम से भूजल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    कैबिनेट मंत्री ने बांध की रखरखाव प्रक्रियाओं और वर्तमान जल स्तरों की अच्छी तरह से जांच की, अधिकारियों के साथ बातचीत की और उपयुक्त निर्देश जारी किए।

    उन्होंने कहा कि नहर के पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिसमें आवश्यक होने पर समय पर मरम्मत भी शामिल है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मान सरकार के समर्पण की पुष्टि करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बीबीएमबी में राज्य के कोटा पदों के लिए पंजाब के हिस्से की भर्ती को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    एस. चेतन सिंह जौरामाजरा ने भाखड़ा बांध में बिजली उत्पादन इकाई, संबद्ध बुनियादी ढांचे और आधुनिक संग्रहालय सहित विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। उन्होंने ऑन-साइट अधिकारियों से बांध के संचालन के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की। यात्रा के दौरान मंत्री ने पौधा भी लगाया।

    इस मौके पर बीआरबी के मुख्य अभियंता सीपी सिंह, उप मुख्य अभियंता एचएल कंबोज, अतिरिक्त उपायुक्त विकास संजीव कुमार, एसडीएम अनमजोत कौर, डीएसपी मंजीत सिंह, तहसीलदार संदीप कुमार, कार्यकारी अभियंता हरजोत सिंह वालिया और पीआरओ सतनाम सिंह भी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • महिलाओं के लिए Hoshiarpur Mega Placement Camp: 1223 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुना गया; 50 उम्मीदवारों को स्व-रोजगार सहायता के लिए चुना गया

    महिलाओं के लिए Hoshiarpur Mega Placement Camp: 1223 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुना गया; 50 उम्मीदवारों को स्व-रोजगार सहायता के लिए चुना गया

    Hoshiarpur Mega Placement Camp: होशियारपुर, बरनाला और श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित तीन मेगा प्लेसमेंट शिविरों में 2800 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लियाः अमन अरोड़ा

    माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम सहित 41 नियोक्ताओं ने शिविरों में भाग लिया

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के महिला सशक्तिकरण के विजन को अपनाते हुए पंजाब सरकार ने मंगलवार को होशियारपुर, बरनाला और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में महिलाओं के लिए तीन Hoshiarpur Mega Placement Camp आयोजित किए। रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि प्लेसमेंट के लिए कुल 1223 महिलाओं का चयन किया गया, अतिरिक्त 50 महिला उम्मीदवारों को स्व-रोजगार सहायता के लिए चुना गया।

    सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा आयोजित इन मेगा प्लेसमेंट शिविरों में 2829 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

    श्री अमन अरोड़ा ने यह भी बताया कि इन शिविरों में 41 नियोक्ताओं ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 1223 उम्मीदवारों का चयन किया गया/प्लेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। विशेष रूप से, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने डिजिटल कौशल विकास के लिए 100 से अधिक उम्मीदवारों को चुना।

    उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों और बैंकरों ने महिला उम्मीदवारों के लिए स्व-रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे स्व-रोजगार सहायता के लिए 50 उम्मीदवारों को चुना गया।

    आयोजनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध सहयोग के लिए दोनों विभागों को बधाई देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह एक भव्य कार्यक्रम था जिसने एक ही स्थान पर रोजगार, स्व-रोजगार और कौशल विकास सेवाएं प्रदान कीं।

    रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग की निदेशक सुश्री अमृत सिंह ने कहा कि लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने होशियारपुर जिले में मेगा प्लेसमेंट कैंप का नेतृत्व किया, जबकि पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री बलजीत कौर ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दड़बहा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये महिला-विशिष्ट प्लेसमेंट कैंप पंजाब की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे एक समृद्ध पंजाब की नींव मजबूत होगी।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Vigilance Bureau ने रुपये लेने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में पटवारियों को गिरफ्तार किया। 5 लाख ब्राइब

    Vigilance Bureau ने रुपये लेने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में पटवारियों को गिरफ्तार किया। 5 लाख ब्राइब

    Vigilance Bureau

    पंजाब Vigilance Bureau (वीबी) ने बुधवार को रूपनगर जिले के राजस्व सर्कल दुमेवाल, तहसील नंगल में तैनात पटवारियों (अब कानूनगो) कुलदीप सिंह को गांव करूरन, तहसील नूरपुरबेदी की जमीन को वन विभाग को अवैध रूप से हस्तांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

    यह खुलासा करते हुए आज यहां राज्य वी. बी. के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में एक मामले की एफ. आई. आर. नं. 69, दिनांक 28.06.2022 पहले से ही आईपीसी की धारा 420,465,467,468,471,120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,7ए, 8,13 के तहत पुलिस स्टेशन नूरपुरबेदी, रूपनगर में दर्ज किया गया था।

    उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2020 में राज्य के राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों/अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर ग्राम करूरन, तहसील नूरपुरबेदी की 54 एकड़ कम मूल्य वाली भूमि को वन विभाग के नाम पर बढ़ी हुई कीमतों पर पंजीकृत कराया। राज्य सरकार को 5.35 करोड़।

    प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उपर्युक्त आरोपी पटवार कुलदीप सिंह ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस अवैध/फर्जी जमीन हस्तांतरण को दर्ज किया और फिर तत्कालीन नायब-तहसीलदार रघवीर सिंह के साथ मिलकर 73 फर्जी उत्परिवर्तन और हस्तांतरण को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त आरोपी ने रुपये लिए थे। उक्त कार्य के बदले 15.09.2020 को रिश्वत के रूप में 5 लाख रुपये और अमृतसर में अपनी पत्नी सनप्रीत सेखों के एक पुराने बैंक खाते में जमा करा दिए।

    उन्होंने आगे बताया कि उक्त आरोपी पटवारियों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

  • Dr. Baljeet Kaur: सारागढ़ी योद्धाओं की शहादत हमारी यादों से कभी गायब नहीं होगी,

    Dr. Baljeet Kaur: सारागढ़ी योद्धाओं की शहादत हमारी यादों से कभी गायब नहीं होगी,

    Dr. Baljeet Kaur: फिरोजपुर में “सारागढ़ी युद्ध स्मारक” का उद्घाटन किया

    पंजाब सरकार 127 साल पुराने सारागढ़ी युद्ध के 21 सिख योद्धाओं की शहादत को लोगों के दिलों में ताज़ा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज फिरोजपुर कैंट के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में ‘सारागढ़ी युद्ध स्मारक’ का उद्घाटन करने के बाद कही।

    शहीदों की याद में अखंड पथ साहिब के बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुशल मार्गदर्शन में राज्य के निवासियों को इस तरह के ऐतिहासिक विकास से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य जनता को विशेष रूप से युवा पीढ़ी को उनकी गौरवशाली और गौरवशाली विरासत से जोड़ना है।

    इन परियोजनाओं के तहत ऐसे आयोजनों के दौरान राज्य में ऐतिहासिक और विरासत महत्व के स्थानों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला के तहत, भारत के सारागढ़ी के युद्ध को समर्पित पहला स्मारक फिरोजपुर में बनाया गया है।

    उन्होंने कहा कि यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के अनुसार सारागढ़ी युद्ध दुनिया के आठ महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह बहुत गर्व की बात है कि शहीद सैनिकों को “इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट” (सर्वोच्च पदक) i.e. से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस।

    इस स्मारक की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलजित कौर ने कहा कि पिछले वर्ष इसी दिन मुख्यमंत्री द्वारा इस स्मारक की आधारशिला रखी गई थी।

    उपायुक्त राजेश धीमान के नेतृत्व में जिला प्रशासन की पूरी टीम के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्मारक लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा रहा है।

    राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये का महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    उन्होंने कहा कि यह स्मारक न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मारे गए अधिकांश सैनिक फिरोजपुर के थे।

    उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस युद्ध को समर्पित एक संग्रहालय गुरुद्वारा सारागढ़ी में 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय में सारागढ़ी युद्ध के दौरान उपयोग की गई सिग्नलिंग तकनीक की कलाकृतियों, उपकरणों, कोडिंग-डिकोडिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उस समय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी दिखाया गया है और वीडियो के माध्यम से लोगों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बन गया है।

    यह युद्ध स्मारक 36 सिख रेजिमेंट के उन 21 नायकों के सम्मान और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने सारागढ़ी के किले की रक्षा के लिए दस हजार अफगानी आदिवासियों के साथ लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में शहादत प्राप्त की।

    उन्होंने कहा कि सारागढ़ी युद्ध स्मारक की अवधारणा अफगानिस्तान में निर्मित स्मारक से प्रेरित थी।

    उन्होंने कहा कि इस स्मारक पर सुंदर रोशनी लगाई गई है जो रात में स्मारक को और भी आकर्षक रूप देगी। यह ऐतिहासिक स्मारक देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने सारागढ़ी युद्ध के नायक सरदार ईशर सिंह की 8 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को धन्यवाद दिया, जिसे स्मारक के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, उस समय के युद्ध के दृश्य को दर्शाने वाली 41 फीट लंबी दीवार (भित्ति भित्ति) का भी निर्माण किया गया है।

    उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में ऐतिहासिक महत्व के ऐसे स्थानों के चौतरफा विकास से देश और विदेश के पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

    कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया।

    इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ. एसएन सिंह आदि मौजूद रहे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Anindita Mitra ने सचिव सहकारिता और पंजाब राज्य सहकारी बैंक के एम डी के तौर पर पद भार ग्रहण किया

    Anindita Mitra ने सचिव सहकारिता और पंजाब राज्य सहकारी बैंक के एम डी के तौर पर पद भार ग्रहण किया

    Anindita Mitra

    सीनियर आई ए एस अधिकारी Anindita Mitra ने सोमवार, 16 सितंबर को सचिव सहकारिता और पंजाब राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक (एम.डी.) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

    2007 बैच की आई.ए.एस. अधिकारी श्रीमती मित्रा ने एस.बी.एस. नगर और होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक, लोक संपर्क निदेशक और नगर निगम चंडीगढ़ की आयुक्त के रूप में सेवाएं दी हैं।

    पदभार ग्रहण करने के बाद, श्रीमती मित्रा ने कहा कि राज्य में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से किसानों और कमजोर वर्गों के कल्याण की अपार संभावनाएं हैं। श्रीमती मित्रा ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में इस नेक काम को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।


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