Tag: पंजाब सरकार

  • CM Bhagwant Mann द्वारा राज्य में धान के खरीद प्रबंधों का जायज़ा

    CM Bhagwant Mann द्वारा राज्य में धान के खरीद प्रबंधों का जायज़ा

    CM Bhagwant Mann: ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग

    • मीटिंग में राइस मिल्लरों के नुमायंदे भी हुए शामिल
    • CM Bhagwant Mann ने केंद्रीय सिवल सप्लाई मंत्री के समक्ष जगह की कमी से सम्बन्धित मुद्दा उठाया
    • प्रहलाद जोशी द्वारा मुख्यमंत्री को इस मुद्दे के जल्द हल का भरोसा
    • राज्य सरकार अनाज की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, किसानों को कोई भी कठिनाई नहीं आने दी जायेगी: मुख्यमंत्री
    • भारत सरकार द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,339.81 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट जारी

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज कहा कि पंजाब सरकार राज्य भर की मंडियों में किसानों का एक- एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है।

    राज्य में धान के खरीद प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों की फ़सल मंडियों में पहुँचते सार ही खरीदने के लिए पुख़्ता प्रबंध किये गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही अदायगी यकीनी बनाने के लिए एक व्यावहारिक विधि विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाया जा रहा है जिससे किसानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्विघ्न और तरुंत खरीद को यकीनी बनाने के लिए हर संभव यत्न करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज की समय पर अदायगी करने की भी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी फ़सल की बिक्री सम्बन्धी किसी किस्म की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के हर दाने की तुरंत खरीद और ढुलाई यकीनी बनाना राज्य सरकार का फर्ज है।

    इस दौरान पंजाब राइस मिल्लरज़ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान भगवंत सिंह मान ने उनको भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनका मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।

    मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के बारे केंद्रीय ख़ाद्य और सिवल सप्लाई मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ टैलिफ़ोन पर बातचीत की और मामले को सुलझाने के लिए उनके दख़ल की माँग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एफ. सी. आई. को चावलों की डिलीवरी के लिए अपेक्षित जगह बनाने के लिए निर्देश देने के लिए कहा जिससे राज्य में खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान धान/ चावलों की खरीद निर्विघ्न ढंग के साथ हो सके। भारतीय ख़ाद्य निगम ( एफ. सी. आई.) के पास भंडारण के लिए जगह की कमी का मुद्दा उठाते हुये मुख्यमंत्री ने अफ़सोस प्रकटाया कि एफ. सी. आई. के समक्ष ख़ास तौर पर मई से लेकर अब तक जगह की काफ़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राज्य के चावल मिल्लरों द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 के चावलों की डिलीवरी केंद्रीय पुल में एफ. सी. आई. को करने में रुकावट आई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिल्लरों के दरमियान आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी सम्बन्धी चिंता पैदा हो गई है।

    इस दौरान, केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान अक्तूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए 41,339.81 करोड़ रुपए (इकतालीस हज़ार तीन सौ उनतालीस करोड़ 81 लाख रुपए) की कैश क्रेडिट लिमिट जारी की गई है।

  • CM Bhagwant Mann ने समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया

    CM Bhagwant Mann ने समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया

    1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन के प्रतिनिधिमंडल की ओर से उनके हितों की रक्षा के लिए CM Bhagwant Mann का धन्यवाद

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

    हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को धन्यवाद करने आए 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान, भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कानूनी उलझनों से निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने हेतु मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस व्यक्त किया कि पिछली सरकारों ने उनकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई है।

     

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत अब तक 45,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं और इनमें से किसी भी नियुक्ति को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पंजाब सरकार के लिए गर्व की बात है कि इन युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए भी यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि सभी युवाओं को उनकी योग्यता और समझदारी के आधार पर इन पदों के लिए चुना गया है।

    इस दौरान लाइब्रेरियन फ्रंट की एक सदस्य ने मुख्यमंत्री का उनके उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक बदलाव है जो सरकारी कॉलेजों में देखा जा रहा है क्योंकि दो दशकों से अधिक समय के बाद इन कॉलेजों में भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि वे इस नेक और दूरदर्शी प्रयास के लिए मुख्यमंत्री के सदैव आभारी रहेंगे।

    एक सहायक प्रोफेसर डॉ. सोहेल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके हितों की अच्छी तरह से रक्षा की है। उन्होंने कहा कि यह उनके और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस कठिन समय में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य सरकार का अभिन्न अंग बनाने के लिए वे मुख्यमंत्री के हृदय से आभारी हैं।

  • Hardeep Singh Mundian ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

    Hardeep Singh Mundian ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

    Hardeep Singh Mundian: राजस्व, एच एंड यूडी और जल आपूर्ति डिपों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जन-समर्थक पहल शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया

    लुधियाना जिले के साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक Hardeep Singh Mundian ने आज राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

    आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान, एस. हरदीप सिंह मुंडियान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के लोगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिक्रियाशीलता सर्वोपरि है।

    उन्होंने राजस्व और आवास और शहरी विकास विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भीतर जन-समर्थक पहलों को शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, उनका उद्देश्य सभी निवासियों की बेहतरी के लिए राज्य की जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

    इस अवसर पर संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर, आनंदपुर साहिब से सांसद मालविंदर सिंह कांग, पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के अलावा विधायक देविंदरजीत सिंह लाडी धोस, डॉ. अमांदीप कौर अरोड़ा, अमनशेर सिंह शेरी कलसी और कैबिनेट मंत्री एस. मुंडियान के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Dr. Ravjot Singh ने पंजाब के स्थानीय सरकार और संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

    Dr. Ravjot Singh ने पंजाब के स्थानीय सरकार और संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

    Dr. Ravjot Singh: स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता की

    Dr. Ravjot Singh ने आज सांसद राज कुमार चब्बेवाल, उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ईटीओ, परिवार के सदस्यों, पार्टी विधायकों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पंजाब के स्थानीय सरकार और संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पद संभाला।

    इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। डॉ. रवजोत सिंह ने राज्य के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की पहलों में लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और सार्थक योगदान देने का संकल्प लिया।

    पदभार ग्रहण करने पर, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने स्थानीय सरकार विभाग के अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने डॉ. रवजोत सिंह को विभिन्न योजनाओं के तहत चल रही विकास परियोजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी दी। डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं पर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट संकलित करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें तुरंत हल करना और समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है।

    डॉ. रवजोत सिंह ने राज्य की प्रगति के लिए विभाग के भीतर टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप विभाग में एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना है। डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों से इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पूरे दिल से प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय सरकार विभाग ईमानदारी और दक्षता के साथ लोगों की सेवा करे।

    इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय शासन विभाग तेजवीर सिंह, डायरैक्टर स्थानीय शासन विभाग गुरप्रीत सिंह खैरा, सी. ई. ओ. पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और पी. एम. आई. डी. सी. दीप्ति उप्पल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

    source: ipr.punjab.gov.in

  • CM Bhagwant Mann ने राज्य में धान की खरीद की व्यवस्था की समीक्षा की

    CM Bhagwant Mann ने राज्य में धान की खरीद की व्यवस्था की समीक्षा की

    CM Bhagwant Mann ने केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ भंडारण का मुद्दा उठाया

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की

    बैठक में चावल मिल मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए

    प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया

    राज्य सरकार अनाज की खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार, किसानों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगाः सीएम का दावा

    भारत सरकार ने केएमएस 2024-25 के लिए 41,339.81 करोड़ रुपये की सीसीएल जारी की

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार अनाज मंडियों में किसानों के एक-एक अनाज की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में धान की खरीद की समीक्षा करने के लिए एक बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में किसानों की स्वर्ण फसल आते ही उसकी खरीद के लिए पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाजार में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों के हर सोने के दाने की खरीद की जाए और उन्हें तुरंत उठाया जाए।

    इस बीच, पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक से इतर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान, भगवंत सिंह मान ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ उनके मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

    मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ भी इस मुद्दे को टेलीफोन पर उठाया और मामले को हल करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एफसीआई को चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह बनाने का निर्देश देने के लिए कहा, ताकि राज्य में केएमएस 24-25 के धान/चावल की खरीद निर्बाध रूप से की जा सके। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ वितरण स्थान की गंभीर कमी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीआई के पास विशेष रूप से मई के बाद से जगह की गंभीर कमी है, जिससे राज्य के चावल मिल मालिकों द्वारा केएमएस 2023-24 के चावल की केंद्रीय पूल में एफसीआई को आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिल मालिकों में आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी के बारे में आशंका पैदा हो गई है।

    इस बीच, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को केएमएस 2024-25 में अक्टूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए केवल 41,339.81 करोड़ रुपये (इकतालीस हजार तीन सौ उनतीस करोड़ रुपये) की नकद क्रेडिट सीमा की मंजूरी दी है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • DGP Punjab Gaurav Yadav के नेतृत्व में गौरव यादव, पंजाब ने पहली बार आंतरिक पुलिस सुधार परियोजना शुरू की

    DGP Punjab Gaurav Yadav के नेतृत्व में गौरव यादव, पंजाब ने पहली बार आंतरिक पुलिस सुधार परियोजना शुरू की

    DGP Punjab Gaurav Yadav:

    • DGP Punjab Gaurav Yadav के मार्गदर्शन में पंजाब पुलिस आईपीएफ को पूरी तरह से सहायता प्रदान करेगीः एस. पी. एल. डी. जी. पी. गुप्त देव
    • एस. पी. एल. के डी. जी. पी. गुप्त देव ने वाइस प्रेसीडेंट इंडियन पुलिस फाउंडेशन की अध्यक्षता में विभाग का गठन किया डॉ. ईश कुमार (सेवानिवृत्त डी. जी. पी.) ने भारतीय पुलिस फाउंडेशन, एन. जी. ओ. थिंक टैंक और अज़ीज़ प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित परियोजना का शुभारंभ किया
    • डॉ. ईश कुमार ने पंजाब पुलिस के संझ प्रोजेक्ट, आईपीएफ को अन्य राज्यों में लागू करने का आदेश दिया
    • पंजाब पुलिस ने CM Bhagwant Mann के निर्देशों के अनुसार राज्य में नागरिक-केन्द्रिक पुलिस व्यवस्था में बदलाव करने की प्रतिबद्धता जताई

    CM Bhagwant Mann के निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पुलिस थाना स्तर पर नागरिक केंद्रित पुलिस पहलों को बदलने के उद्देश्य से, पंजाब पुलिस ने सोमवार को आंतरिक पुलिस सुधारों पर एक भारतीय पुलिस फाउंडेशन परियोजना शुरू की, जिससे पंजाब इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। यह अभूतपूर्व पहल शिकायत/एफ. आई. आर. पंजीकरण में सुधार, पुलिस की प्रतिक्रिया में सुधार, व्यवहार और आचरण, उत्पीड़न को कम करने, नागरिक सेवाओं, सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।

    DGP Punjab Gaurav Yadav के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस महानिदेशक (विशेष डीजीपी) सामुदायिक मामलों के प्रभाग गुरप्रीत कौर देव ने यहां पंजाब पुलिस अधिकारी संस्थान (पीपीओआई) में परियोजना का औपचारिक उद्घाटन किया। उनके साथ आई. पी. एफ. के उपाध्यक्ष और इस परियोजना के परियोजना निदेशक आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) डॉ. ईश कुमार, डी. आई. जी. रूपनगर भी थे।इस परियोजना के लिए सह-राज्य नोडल अधिकारी नीलांबरी जगदाले और एडीजीपी (सेवानिवृत्त)-सह-परियोजना राज्य पर्यवेक्षक गुरशरण सिंह संधू। विशेष पुलिस महानिदेशक ईश्वर सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला, एडीजीपी जी नागेश्वर राव, एडीजीपी एएस राय, उपायुक्त एसएएस नगर आशिका जैन, एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना और एसएसपी एसएएस नगर दीपक पारीक भी लॉन्च इवेंट में शामिल हुए।

    पंजाब में भारतीय पुलिस फाउंडेशन (आई. पी. एफ.) द्वारा शुरू की गई यह परियोजना शुरू में दो जिलों-एस. ए. एस. नगर और रूपनगर-को क्रमशः छह और नौ पुलिस थानों के साथ कवर करेगी और परियोजना की पहुंच अंततः पूरे राज्य में फैल जाएगी। यह परियोजना तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों में एक साथ शुरू की जाएगी।

    विशेष पुलिस महानिदेशक (विशेष डीजीपी) सामुदायिक मामलों के विभाग (सीएडी) पंजाब गुरप्रीत कौर देव ने सभा को संबोधित करते हुए इस परियोजना को सफल बनाने में आईपीएफ को पूरा समर्थन देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने राज्य के लोगों को सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था देने के लिए आंतरिक पुलिस सुधारों का हमेशा स्वागत किया है।

    उन्होंने कहा कि पंजाब सांझ परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है, जहां लोगों को पुलिस सत्यापन, मोबाइल लॉस्ट रिपोर्ट आदि जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने घरों से ही सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे नागरिक अनुकूल सांझ केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं, जहां राज्य भर के पुलिस स्टेशनों से सटे सार्वजनिक अनुकूल वातावरण और नागरिक वर्दी में पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के साथ, पंजाब नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग और सामुदायिक भागीदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

    आई. पी. एफ. के निदेशक ईश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पंजाब पुलिस की सांझ परियोजना की सराहना की, जो सार्वजनिक शिकायतों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है और इसे अन्य राज्यों में लागू करने की योजना की घोषणा की।

    उन्होंने कहा कि इस 10 महीने के शोध कार्यक्रम में शिकायतकर्ताओं, सेवा चाहने वालों, पीड़ितों, अभियुक्तों, गवाहों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ विस्तृत साक्षात्कार, समूह चर्चा और प्रश्नावली शामिल होगी। उन्होंने कहा कि यह व्यापक दृष्टिकोण सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सुधारों की सिफारिश करने में मदद करेगा।

    इस बीच, आंतरिक पुलिस सुधार परियोजना का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के पेशेवर और नैतिक मानकों को बढ़ाना, पुलिस की गुणवत्ता, सेवा वितरण और लोकतांत्रिक मूल्यों में सुधार करना है। नागरिक अधिकारों, व्यावसायिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं की स्थापना करके, पंजाब पुलिस सुधारों में अग्रणी है, जो अन्य राज्यों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है।

    बॉक्सः आंतरिक पुलिस सुधारों के लिए फोकस क्षेत्र

    सुलभता और प्रतिक्रियाः पुलिस सेवाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाना और हेल्पलाइन कॉल सहित सभी शिकायतों के लिए त्वरित, पेशेवर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। (e.g., Dial 112 ). शिकायत निपटान दक्षता और अपराध पंजीकरण में सुधार करें।

    जाँच की गुणवत्ताः प्रभावी पूछताछ, सटीक बयान रिकॉर्डिंग और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह पर ध्यान केंद्रित करें। संशोधित गिरफ्तारी कानूनों को लागू करना, अवैध हिरासत को कम करना, अनुचित तलाशी को रोकना और विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों के उत्पीड़न को कम करना।

    नागरिक सेवाएंः अनुमतियाँ, एन. ओ. सी., लाइसेंस और पुलिस सत्यापन जैसी सेवाओं को सरल और सुव्यवस्थित करें। पारदर्शिता में सुधार करें और नागरिकों को सूचित रखें।

    कार्य वातावरणः पुलिस थानों में सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना, प्रेरणा, मान्यता और समर्थन के माध्यम से मनोबल बढ़ाना।
    सामुदायिक पुलिसिंगः पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग बनाने, स्थानीय चिंताओं को दूर करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहल को बढ़ावा देना।

    पुलिस व्यवहारः शिकायतकर्ताओं और गवाहों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना, सार्वजनिक पहुंच में सुधार करना, पीड़ितों की सहायता करना और गवाहों की रक्षा करना।

    पुलिस प्रशिक्षणः व्यावसायिक क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना।

  • PSPCL ने ओटीएस योजना शुरू कीः बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने उपभोक्ताओं से सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की

    PSPCL ने ओटीएस योजना शुरू कीः बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने उपभोक्ताओं से सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की

    PSPCL

    पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने मंगलवार को पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (PSPCL.) द्वारा औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए लंबित राशि का निपटान करने के लिए तीन महीने की पहल वन टाइम सेटलमेंट (ओ. टी. एस.) योजना शुरू करने की घोषणा की।

    यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का खुलासा करते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें 22 दिसंबर, 2024 तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरल शर्तों की पेशकश की गई है। ओटीएस योजना के तहत, मौजूदा 18% चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में लंबित चूक राशि पर 9% और अदालत के मामलों में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं के लिए 10% का सरल ब्याज लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, छह महीने से कम की अवधि के लिए निश्चित शुल्क माफ कर दिया जाएगा और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए केवल छह महीने का निश्चित शुल्क लागू किया जाएगा।

    मंत्री ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि ओटीएस योजना में चार किश्तों में भुगतान का प्रावधान भी है, जबकि मौजूदा निर्देशों में किश्तों में भुगतान का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, यदि राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त प्रतिभूति (उपभोग) के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा।

    अदालत में लंबित मामलों वाले उपभोक्ता भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं और मामलों का निपटारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ओ. टी. एस. योजना का मुख्य पहलू यह है कि यह समयबद्ध केस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करती है।

    उपभोक्ताओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित राशियों का निपटान करने और सरल शर्तों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का बिजली विभाग हमेशा अपने उपभोक्ताओं को हर संभव तरीके से सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • CM Bhagwant Mann ने नए मंत्रियों को दी नसीहत: अपने कर्तव्य का निर्वहन अत्यधिक समर्पण, ईमानदारी, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करें

    CM Bhagwant Mann ने नए मंत्रियों को दी नसीहत: अपने कर्तव्य का निर्वहन अत्यधिक समर्पण, ईमानदारी, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करें

    CM Bhagwant Mann

    CM Bhagwant Mann: कहते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए घंटे की आवश्यकता है कि ग्रास रूट स्तर पर लोगों के लिए पूर्व-जन योजनाओं के लाभ निर्धारित किए गए हैं

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक-समर्थक योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचे।

    मुख्यमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात करने वाले कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के लोगों ने उन्हें भारी जनादेश देकर सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करना प्रत्येक मंत्री का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राचीन गौरव को बहाल करना और पंजाब को देश में अग्रणी राज्य बनाना समय की मांग है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में नए युवाओं को शामिल किया गया है और ये नए मंत्री राज्य को गौरव के शिखर पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने मंत्रियों से मिशनरी उत्साह के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपार सार्वजनिक महत्व के मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के कल्याण के लिए पहले ही कई जन-समर्थक और विकासोन्मुख योजनाएं शुरू कर दी हैं।

    मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को बधाई देते हुए उन्हें पूरे उत्साह और समर्पण के साथ राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए मंत्री महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कामपंजाब सरकार, पंजाब न्यूज़, पंजाब सरकार न्यूज़, पंजाब सीएम न्यूज़, सीएम मान न्यूज़ करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कल्पना की कि नए मंत्री राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेंगे।

     

  • CM Bhagwant Singh के नेतृत्व में पंजाब सरकार का मिशन रोजगार जारी, 30 महीने में 45560 युवा नौकरियां

    CM Bhagwant Singh के नेतृत्व में पंजाब सरकार का मिशन रोजगार जारी, 30 महीने में 45560 युवा नौकरियां

    CM Bhagwant Singh

    स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बालबीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में 586 नए उम्मीदवारों का स्वागत किया

    – सीएम भगवंत सिंह के नेतृत्व में सभी नौकरियां मेरिट में पूरी तरह से दी गईं

    – 558 एएनएम की बहाली के साथ सामग्री और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुख बढ़ावा मिलेगा

    – स्वास्थ्य विभाग को और मजबूती प्रदान करने के लिए डॉक्टर के 1390 पदों को एक चरणबद्ध प्रबंधक में भरा जा रहा हैः डॉ. बालबीर सिंह

    CM Bhagwant Singh के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के केवल 30 महीनों में 45560 सरकारी नौकरियां देकर एक और उपलब्धि हासिल की।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से यहां टैगोर थिएटर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 586 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    इन नई भर्तियों में 558 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) या सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), 14 नेत्र अधिकारी, छह चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड-2, तीन आशुलिपिक और पांच वार्ड अटेंडेंट शामिल हैं (on compassionate grounds).

    डॉ. बलबीर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से डॉक्टरों के 1390 पद भरे जा रहे हैं, जिनमें से 400 पदों के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 435 हाउस सर्जनों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है।

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने आज शामिल होने वाले 586 व्यक्तियों सहित 1910 नई भर्तियों का स्वागत किया है।

    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) की कुल 986 नई नियमित भर्तियां हुई हैं, जिनमें से 586 आज विभाग में शामिल होंगी, जबकि 428 और उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि सभी युवाओं का चयन विशुद्ध रूप से उनकी पात्रता और बुद्धिमत्ता के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ठोस प्रयासों के कारण राज्य में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, उन्होंने कहा कि हरे-भरे चरागाहों की तलाश में विदेश जाने के बजाय, राज्य के युवा अब यहां नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

    डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य में 30 नए आम आदमी क्लीनिकों के जुड़ने के साथ, केवल 30 महीनों में क्लीनिकों की कुल संख्या 872 तक पहुंच गई है, और इन क्लीनिकों से 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है।

     

  • CM Mann ने राज्य में स्वास्थ्य क्रांति को बढ़ावा देना जारी रखा, 30 नए आम आदमी क्लीनिक लोगों को सौंपे गए

    CM Mann ने राज्य में स्वास्थ्य क्रांति को बढ़ावा देना जारी रखा, 30 नए आम आदमी क्लीनिक लोगों को सौंपे गए

    CM Mann : राज्य में कुल 872 आम आदमी क्लिनिक संचालित
    2.07 करोड़ मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ

    लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 30 और आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किए, जिससे ऐसे चालू क्लीनिकों की कुल संख्या 872 हो गई।

    मुख्यमंत्री द्वारा समर्पित 30 क्लीनिकों में बठिंडा में पांच, होशियारपुर में दो, मनसा में सात, मोगा में तीन, पटियाला में छह, एसएएस नगर में पांच और श्री मुक्तसर साहिब में दो क्लीनिक शामिल हैं।

    इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्लीनिक उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारशिला के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल 80 प्रकार की दवाएं और 38 नैदानिक परीक्षण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन क्लीनिकों में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखी गई है, अब तक कुल 2.07 करोड़ से अधिक मरीज सामने आए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 72 लाख से अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों ने राज्य के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से होने वाले खर्च को 1050 करोड़ रुपये तक कम करने में योगदान दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी निर्धारित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सी. एम. ओ./एस. एम. ओ. को स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद के लिए अधिकृत किया गया है।साथ ही उन्होंने कहा कि दवाओं और आपूर्ति श्रृंखला दोनों की केंद्रीकृत खरीद को मजबूत किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल से मरीजों की जेब से होने वाले खर्च में लगभग 102.98 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल बचत हुई है।

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारी सुविधाओं को मजबूत करने के अलावा नाममात्र की सरकारी निर्धारित दरों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 512 निजी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बड़ी संख्या में मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की संख्या 650 से बढ़कर 1,350 हो गई है।

    राज्य में एक्स-रे 3,000 से बढ़कर 4,200 हो गए हैं और अब तक कुल 7.52 लाख रोगियों (5.67 लाख एक्स-रे सेवाओं का लाभ उठाया और 1.85 लाख यूएसजी सेवाओं का लाभ उठाया) ने इन सेवाओं का उपयोग किया है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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