Tag: पंजाब राज्य न्यूज़

  • Harpal Singh Cheema ने मिड-डे मील वर्कर्स के लिए मुफ्त बीमा की घोषणा की

    Harpal Singh Cheema ने मिड-डे मील वर्कर्स के लिए मुफ्त बीमा की घोषणा की

     Harpal Singh Cheema: मिड-डे मील कुक यूनियन के साथ बैठक की, चिंताओं को दूर किया

    • मंत्रिमंडल की उपसमिति ने भी वेतन बढ़ाने की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है

    पंजाब के वित्त, योजना और आबकारी मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने सोमवार को घोषणा की कि पंजाब मिड डे मील सोसाइटी ने केनरा बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मिड-डे मील के रसोइयों और सहायकों का मुफ्त बीमा किया जाएगा। वित्त मंत्री चीमा ने खुलासा किया कि कैबिनेट उप-समिति ने केंद्र सरकार को एक अर्ध-आधिकारिक पत्र भी लिखा है, जिसमें मिड-डे मील कुक के वेतन में 600 रुपये से 2000 रुपये की वृद्धि की सिफारिश की गई है।

    मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के साथ अपने कार्यालय में बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि केनरा बैंक में शून्य शेष खाता खोलने वाले सभी मिड-डे मील कुक और हेल्पर इस बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे। इस योजना में आकस्मिक मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है।

    यूनियन नेताओं द्वारा उठाए गए वेतन के मुद्दे को संबोधित करते हुए, मंत्री चीमा ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार को कैबिनेट उप-समिति द्वारा सिफारिश पत्र के अलावा, उनके मामले को शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में प्रत्येक 50 छात्रों के लिए एक रसोइया प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। वर्तमान में, व्यवस्था प्रत्येक 1 से 25 छात्रों के लिए एक मिड-डे मील कुक, 25 से 100 छात्रों के लिए दो और बाद में प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों के लिए केवल एक रसोइया की अनुमति देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रसोइयों की संख्या बढ़ाने से मध्याह्न भोजन तैयार करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा।

    बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सचिव, स्कूल शिक्षा के. के. यादव से ब्लॉक स्तर पर मिड-डे कुक के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को कहा, ताकि कर्मचारियों को छुट्टी की जरूरत होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने मिड डे मील सोसायटी के प्रबंध निदेशक वरिंदर सिंह बराड़ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मिड-डे मील श्रमिकों को जल्द से जल्द एप्रन, कैप और दस्ताने जैसे आवश्यक ड्रेस आइटम प्रदान किए जाएं।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार काम करने की परिस्थितियों और मिड-डे मील वर्कर्स की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने और छात्रों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    बैठक में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद चिंदलिया, महासचिव मुमताज बेगम और उपाध्यक्ष रिंकी नवां शहर भी उपस्थित थे।

    source: ipr.punjab.gov.in

  • Harpal Singh Cheema: धान खरीद संकट के बीच पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी

    Harpal Singh Cheema: धान खरीद संकट के बीच पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी

    Harpal Singh Cheema: पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने तेजी से चावल उठाने के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की

    • भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पंजाब के किसानों को दंडित करने का आरोप लगाया
    • कहा पंजाब लंबे समय से भारत का फूड बाउल रहा है। पंजाब के किसानों के अधिकारों की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है
    • हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब ने केंद्रीय खाद्य भंडार में लगातार सबसे बड़ा योगदान दिया है

    पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, हरजोत सिंह बैंस और हरदीप सिंह मुंडियन ने सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंजाब से चावल उठाने में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया।

    बाद में, मीडिया से बातचीत करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को शेलर से चावल उठाने में केंद्र सरकार की देरी के बारे में सूचित किया था, जिससे अनाज मंडियों से धान उठाने में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में धान से कम चावल की उपज की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है और राज्यपाल से केंद्र सरकार से तत्काल समाधान की मांग करने का आग्रह किया गया है।

    वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये की सीसीएल सीमा के बारे में भाजपा नेताओं का दावा जमीनी हकीकत की समझ की कमी को दर्शाता है, क्योंकि सीसीएल सीमा हर साल धान-गेहूं के मौसम के दौरान स्थापित की जाती है। उन्होंने कहा कि सीसीएल सीमा में अंतर कभी-कभी 600 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये तक होता है, जो पंजाब सरकार, आरती या ट्रांसपोर्टरों द्वारा वहन किया जाने वाला नुकसान है। इस साल करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

    मंत्री चीमा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के केंद्र सरकार को लिखे पत्रों और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के बीच बैठकों के बावजूद, केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के खिलाफ बदले की भावना से प्रेरित होकर राज्य से चावल नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में डीएपी की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और त्वरित समाधान का आग्रह किया।

    कैबिनेट मंत्री चीमा ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीन काले कानूनों का विरोध करने वाले पंजाब के किसानों को दंडित करने और राज्य के किसानों, आरती और किसान मालिकों को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि पंजाब के किसान केंद्रीय पूल में 40 प्रतिशत गेहूं और 22 प्रतिशत चावल का योगदान देते हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। “पंजाब लंबे समय से भारत का भोजन कटोरा रहा है; पंजाब के किसानों के अधिकारों की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है, “हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने लगातार केंद्रीय खाद्य भंडार में सबसे बड़ा योगदान दिया है।

    मंत्री चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्री अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। वित्त मंत्री चीमा ने उम्मीद जताई कि पंजाब के राज्यपाल केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के मामले की पुरजोर वकालत करेंगे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • CM Bhagwant Mann की पंजाब के शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल

    CM Bhagwant Mann की पंजाब के शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल

    CM Bhagwant Mann: एआई और अन्य तकनीकी प्रगति का उपयोग सड़कों के निर्माण/मरम्मत, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव और अन्य के लिए किया जाना है

    • इन शहरों के व्यापक विकास के लिए दिल्ली सरकार के साथ बैठक की
    • शहरी विकास के दिल्ली मॉडल से पंजाब को काफी लाभ होगा

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने सोमवार को राज्य के निगम शहरों को नया रूप देने के लिए दिल्ली के अपने समकक्ष के साथ बैठक की।

    शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के साथ राज्य सरकार के ज्ञान साझाकरण समझौते के तहत राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त भी बैठक में शामिल हुए।

    विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य राज्य के नगर निगम शहरों में चल रहे विकास को गति देना है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर के निवासियों को दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं मिलें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस पर उत्साह से काम कर रही है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने शहरों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के अलावा लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में एक नया मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसी तर्ज पर शहरों में बड़े पैमाने पर विकास करना चाहती है जिसके लिए दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह रिकॉर्ड में है कि अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सरकार ने शहरी विकास और योजना के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि दिल्ली मॉडल शहरी विकास में पूरे देश के लिए एक लाइटहाउस के रूप में उभरा है, इसलिए पंजाब को इससे काफी फायदा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शहरों की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ शहरों का समग्र विकास राज्य सरकार का मुख्य क्षेत्र है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना और उन्हें अल्ट्रा मॉडरेन नागरिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की स्थिति की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गड्ढे, टूटे हुए पैच, दरारें और अन्य शामिल हैं ताकि एक निश्चित समय में उचित मरम्मत सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह, उन्होंने कहा कि शहरों की सभी सड़कों पर अंधेरे स्थानों की पहचान करने और रोशनी ठीक करने के लिए एआई का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अधिकारियों को वास्तविक समय पर अलर्ट भेजने और अधिकतम तीन घंटे में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों को तैनात करने का भी निर्णय लिया गया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • CM Mann Bhagwant: पंजाब सरकार महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीने मिलने शुरू हो जाएंगे।

    CM Mann Bhagwant: पंजाब सरकार महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीने मिलने शुरू हो जाएंगे।

    CM Mann Bhagwant: पंजाब सरकार महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीने मिलने शुरू हो जाएंगे।

    पंजाब की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब की मान सरकार राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती है। सरकार महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीने देने लगेगी। अपनी चुनावी प्रतिज्ञा का संकेत CM Bhagwant Mann ने दिया है। CM मान ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य है कि महिलाओं को 1100 रुपये दें। जानिए कब तक धन मिलेगा..।

    सीएम भगवंत मान ने कहा कि कुछ समय इंतजार करें। मेरा अगला लक्ष्य महिलाओं को 1100 रुपये देना है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। बजट तैयार करके इस संबंध में घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं चाहते कि योजना पहले शुरू हो और फिर बाद में बंद हो जाए।

    साथ ही, सीएम मान ने कहा कि यह अच्छा है कि माताओं-बहनों ने आम आदमी पार्टी की जनसभा में भाग लिया क्योंकि वे जानते हैं कि यह सरकार उनके भोजन की चिंता करती है।

    ध्यान दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी, तो हर महिला (18 साल से ऊपर) के खाते में हर महीने 1 हजार रुपये देंगे। यदि परिवार में एक बेटी, एक बहू और एक सास है, तो तीनों को 1-1 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन अब सरकार 1100 रुपये देगी।

  • पंजाब परिवहन कर्मियों के लिए खुशखबरी, Mann Government ने बकाया और त्यौहार एडवांस की पहली किश्त जारी की।

    पंजाब परिवहन कर्मियों के लिए खुशखबरी, Mann Government ने बकाया और त्यौहार एडवांस की पहली किश्त जारी की।

    Mann Government: पंजाब परिवहन कर्मियों को खुशखबरी मिली

    पंजाब परिवहन कर्मियों को खुशखबरी है। पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने परिवहन कर्मियों के बकाया और त्यौहारों के लिए पहली किस्त जारी की है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों को उनके बकाया और त्योहार के एडवांस का समय पर वितरण सुनिश्चित किया है. मंत्री ने कहा कि 3,189 कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाया की पहली किश्त के रूप में 1.15 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर..।

    मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी आर्थिक मांगों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पनबस ने ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक 5 प्रतिशत वार्षिक बकाए की मंजूरी दी है।

    उनका कहना था कि कर्मचारियों के बकाये का वितरण तीन चरणों में किया जाएगा. 3,189 कर्मचारियों को लगभग 1,150 करोड़ रुपये की पहली किश्त दी जाएगी। शेष किश्तों के लिए जनवरी और मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की गई है, उन्होंने कहा। सितंबर 2023 के बाद कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ी हुई सैलरी दी जा रही है।

    एक कर्मचारी को 10 हजार रुपये देने का फैसला किया

    मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए परिवहन कर्मियों ने अपने लगभग 4,052 आउटसोर्स को और ठेका पर काम करने वाले कर्मचारियों को त्योहार के एडवांस के रूप में 10 हजार रुपये देने का फैसला किया है। उन्हें बताया गया कि यह एडवांस अक्टूबर 2024 की सैलरी से मिलेगा, जो बाद में उसी महीने की सैलरी से बढ़ा जाएगा।

    परिवहन मंत्री ने कहा कि मान सरकार (Mann Government) द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों को राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर किया है।

  • CM Bhagwant Mann: छात्रों की तकदीर बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

    CM Bhagwant Mann: छात्रों की तकदीर बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

    CM Bhagwant Mann: 11 करोड़ की लागत से बना शहीद मेजर रविइंदर सिंह सिंह संधू सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल की नई इमारत लोगों को समर्पित

    • स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा आप सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं: मुख्यमंत्री

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार छात्रों को स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उनकी तकदीर बदलने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

    माल रोड पर स्थित शहीद मेजर रविइंदर सिंह संधू सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल की नई इमारत को लोगों को समर्पित करने के बाद छात्रों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा क्रांति लाई है, जिसने सामाजिक-आर्थिक अंतर को भरते हुए छात्रों की किस्मत बदल दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है क्योंकि छात्रों की भलाई से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले माता-पिता सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब ये स्कूल आधुनिक शिक्षा के मंदिर बन गए हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी कारण बड़ी संख्या में छात्र कॉन्वेंट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा उनकी सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि छात्रों की भलाई के लिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बेहतर अभ्यास अपनाए जाएं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बठिंडा में लड़कियों का सबसे बड़ा और इकलौता स्कूल है, जहां 2200 लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं और 1958 में बने इस स्कूल के नवीनीकरण की सख्त जरूरत थी। उन्होंने बताया कि स्कूल की नई पांच मंजिला इमारत 11 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है, और इसमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी सहित 73 कमरे हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पहले यह स्कूल दो शिफ्टों में चलता था, लेकिन अब छात्रों की भलाई के लिए यह एक ही शिफ्ट में चलेगा।

    शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने पांच दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए 202 प्रिंसिपलों/शिक्षा अधिकारियों के छह बैच सिंगापुर भेजे हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह पिछले सप्ताह 72 होनहार प्राइमरी अध्यापकों के एक बैच को पेशेवर प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी तरह 152 हेडमास्टर/शिक्षा अधिकारियों के तीन बैच, अत्याधुनिक अकादमिक प्रशिक्षण के लिए आईआईएम अहमदाबाद भी भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के छात्र पंजाब में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन करें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे 12,316 योग्य कर्मचारियों को नियमित किया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह अप्रैल 2022 से अब तक कुल 10,361 अध्यापक भर्ती किए जा चुके हैं और अन्य नए अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि स्कूल की सुरक्षा और साफ-सफाई के लिए लगभग 82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 118 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस “स्कूल ऑफ एमिनेंस” के रूप में तब्दील किया जा रहा है, और राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए 29.3 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को यूनिफॉर्म वितरित की जा चुकी हैं और छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और लड़कियों के 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा भी शुरू की गई है।

  • CM Bhagwant Mann का बठिंडावासियों को तोहफा, 41 करोड़ रुपये के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन

    CM Bhagwant Mann का बठिंडावासियों को तोहफा, 41 करोड़ रुपये के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन

    CM Bhagwant Mann: नया बना गर्ल्स स्कूल और बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम किया शहरवासियों को समर्पित

    • पंजाब सरकार द्वारा सूबे के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ने का दिया भरोसा

    बठिंडा शहरवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब के CM Bhagwant Mann ने आज 41 करोड़ रुपये की लागत वाले दो अहम प्रोजेक्ट, नया बना गर्ल्स स्कूल और बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम, शहरवासियों को समर्पित किए।

    आज यहां बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम को लोगों को समर्पित करने के बाद एकत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार पंजाब के सर्वांगीण विकास और लोगों की खुशहाली के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अन्य राज्य सरकारों के प्राथमिक क्षेत्र हैं और इन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब बात सूबे के विकास और लोगों की तरक्की की हो, तो हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुचारु प्रशासन और साफ-सुथरा निजाम देने पर जोर दिया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऑडिटोरियम, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, 30 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऑडिटोरियम में एक सेमिनार हॉल, दो कॉन्फ्रेंस रूम, प्रदर्शनी हॉल और लोगों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऑडिटोरियम का नाम प्रसिद्ध साहित्यकार पद्म श्री बलवंत गार्गी के नाम पर रखा गया है और यह मिट्टी के महान पुत्र को असली श्रद्धांजलि है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम पहले केवल विदेशों में ही बनाया जाता था, लेकिन अब सूबा सरकार के अनथक प्रयासों के कारण मालवा के गढ़ में इसका निर्माण किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस ऑडिटोरियम का उपयोग कार्यशालाओं, सेमिनारों और अन्य आयोजनों के लिए किया जाएगा, जो युवाओं को योग्य सृजन देने में मदद करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह विद्यार्थियों और युवाओं को जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक स्वस्थ प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन युवाओं में हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए स्वाभाविक गुण होते हैं और उनकी क्षमता का सही और सुचारु उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और युवा के उड़ान मन हवाई जहाज की तरह होते हैं और सूबा सरकार उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लांचपैड मुहैया करवाएगी। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट कहा कि वह तब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तक पंजाब के विद्यार्थी अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते।

    मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी धरती से जुड़े रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने के लिए कहा क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवाओं को सूबे में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि इस धरती पर तरक्की और खुशहाली की बहुत गुंजाइश मौजूद है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सूबा सरकार सूबे के विकास और यहां के लोगों की खुशहाली को उजागर करने के लिए वचनबद्ध है।

  • Lal Chand Kataruchak: सभी जिलों में धान की कटाई सुचारू रूप से चल रही है

    Lal Chand Kataruchak: सभी जिलों में धान की कटाई सुचारू रूप से चल रही है

    Lal Chand Kataruchak: किसानों के खातों में सीधे 5,683 करोड़ रुपये ट्रांसफर

    • 90% धान पहले ही खरीद लिया गया
    • एक दिन की आवक से कम न बिका धान

    चालू खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के भंडारण और मिलिंग के लिए 50% से अधिक चावल मिलों को आवंटित किए जाने के साथ, राज्य के सभी जिलों में धान का उठाव सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें आज तक कुल 10 लाख मीट्रिक टन धान उठाया गया है, जो अब तक 266 लाख बैग है।

    खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवंटन और मिलिंग के लिए कुछ चावल मिल समूहों की अनिच्छा के कारण शुरुआती व्यवधानों के बावजूद, राज्य के सभी जिलों में लिफ्टिंग प्रक्रिया में तेजी आई है और आज एक ही दिन में 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया गया है।

    मंत्री ने बताया कि पंजाब में कुल 5000 चावल मिलों में से 3,120 मिलों ने पहले ही आवंटन के लिए आवेदन कर दिया है, जिनमें से 2522 चावल मिलों को आवंटित किया गया है जबकि अन्य 100 मिलों का आवंटन, जो प्रक्रिया में है, आज शाम तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, लगभग 1550 चावल मिलों ने खरीदे जा रहे धान के भंडारण और मिलिंग के लिए राज्य एजेंसियों के साथ पहले ही समझौते कर लिए हैं, जबकि लगभग 150 की प्रक्रिया चल रही है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि सुचारू खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों को अपनी उपज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

    मंडियों में अब तक 38 लाख मीट्रिक टन धान की कुल आवक में से 34.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मंडियों में धान की आवक प्रति दिन लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जिसमें से लगभग सभी को दिन के अंत तक खरीदा जा रहा है।

    आज की तारीख में राज्य में बिना बिके धान की आवक एक दिन से भी कम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बरदाना (बोरे), श्रम और परिवहन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं राज्य भर में पर्याप्त हैं।

    एमएसपी भुगतान के बारे में, उन्होंने खुलासा किया कि लगभग 5,683 करोड़ रुपये पहले ही किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

    किसानों की कड़ी मेहनत से उत्पादित हर अनाज को खरीदने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि धान उठाना जल्द ही प्रति दिन 4 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Harjot Singh Bains: रूपनगर जिले में धान की खरीद और परिवहन तेजी से जारी

    Harjot Singh Bains: रूपनगर जिले में धान की खरीद और परिवहन तेजी से जारी

    Harjot Singh Bains: कहा भाजपा की किसान विरोधी और कमीशन विरोधी साजिश नाकाम

    • मान सरकार धान के एक-एक दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध: बैंस
    • नंगल और सुरेवाल मंडियों में धान की रिकॉर्ड खरीद और उठान
    • कैबिनेट मंत्री ने अगमपुर, कीरतपुर, भरतगढ़, नंगल और सुरेवाल मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग कार्यों का लगातार मूल्यांकन किया

    पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क तथा स्कूल शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने आज कहा कि रूपनगर जिले में धान की खरीद और ढुलाई का काम तेजी से चल रहा है।

    केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए हरजोत सिंह बैंस ने अफसोस जताया कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने में पंजाब के किसानों की भूमिका के बदले में धान की खरीद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

    उन्होंने बताया कि रूपनगर जिला मंडियों में अब तक 62,065 टन धान प्राप्त हुआ है, जिसमें से 59,354 टन धान की खरीद की जा चुकी है और खरीद के साथ-साथ लिफ्टिंग की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।

    उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंडियों में किसानों से धान की समय पर खरीद सुनिश्चित की गई है।

    हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि रूपनगर जिले की नांगल और सुरेवाल मंडियों में रिकॉर्ड खरीद और लिफ्टिंग की गई है। और, मैं अगमपुर, कीरतपुर, भरतगढ़, नंगल और सुरेवाल मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग कार्यों की लगातार निगरानी कर रहा हूं।

    बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार ने धान की फसल की तत्काल खरीद और उठान सुनिश्चित करने के लिए मजबूत व्यवस्था की है, लेकिन भंडारण क्षमता कम हो गई क्योंकि केंद्र सरकार राज्य के गोदामों से पहले खरीदी गई फसलों को स्थानांतरित करने में विफल रही।

    बैंस ने उल्लेख किया कि पंजाब सरकार ने बार-बार केंद्र से अगली फसल के लिए भंडारण की समस्या से बचने के लिए राज्य के गोदामों में संग्रहीत फसलों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया, लेकिन केंद्र ने जानबूझकर इन अनुरोधों की अनदेखी की।

    उन्होंने राज्य के किसानों और चावल मिलर्स से केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस चुनौती का सामना करने में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का समर्थन करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “इसके अलावा, पंजाब सरकार द्वारा शेलर से चावल उठाने के कई अनुरोधों के बावजूद, केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की”।

    उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार मंडियों से धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Dr. Balbir Singh ने एमईएम अधिकारियों से आग्रह किया, राज्य को ‘स्वस्थ और जीवंत पंजाब’ में बदलने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को तेज करें

    Dr. Balbir Singh ने एमईएम अधिकारियों से आग्रह किया, राज्य को ‘स्वस्थ और जीवंत पंजाब’ में बदलने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को तेज करें

    पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री Dr. Balbir Singh ने विभाग के मास एजुकेशन एंड मीडिया (एमईएम) विंग को स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को बढ़ाने के निर्देश दिए

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निर्धारित ‘सेहत पंजाब, रंगला पंजाब’ के विजन को साकार करने के प्रयास में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री Dr. Balbir Singh ने विभाग के मास एजुकेशन एंड मीडिया (एमईएम) विंग को स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि यह प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर तक पहुंच सके।

    बुधवार को यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मास कम्युनिकेशन बीमारियों को नियंत्रित करने और रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि एम.ई.एम.ई. विंग की यह परम जिम्मेदारी है कि वह जनता को सटीक और प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करे और साथ ही पूरे पंजाब में शैक्षिक और संचार गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करे।

    उन्होंने कहा कि विंग के अधिकारी विभाग की आंख और कान के रूप में काम करते हैं, और सरकार उनसे उम्मीद करती है कि वे विभाग के भीतर सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रभावी ढंग से प्रसार करेंगे।

    ‘हर शुकरवार, डेंगू ते वार’ अभियान का जिक्र करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “हमने पिछले वर्षों की तुलना में राज्य में डेंगू के मामलों में गिरावट देखी है, जो बीमारी के खिलाफ हमारे जागरूकता अभियान का प्रत्यक्ष परिणाम है।

    डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आगामी जागरूकता अभियान संचारी और गैर-संचारी दोनों तरह की बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करेगा। आने वाले दिनों में सभी जिलों में खाद्य मिलावट से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा वैन के माध्यम से जनता को सूचित किया जाएगा।

    बैठक में प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल, संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ. जसमिंदर भी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jcaxzbah/hindinewslive.in/wp-includes/functions.php on line 5464