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  • Punjab Cabinet की उप-समिति ने पीएसपीसीएल को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

    Punjab Cabinet की उप-समिति ने पीएसपीसीएल को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

    Punjab Cabinet उप-समिति ने चिंताओं को दूर करने के लिए 4 कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की

    Punjab Cabinet मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल और हरभजन सिंह ईटीओ वाली पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को यह यकीनी बनाने का निर्देश दिया कि कोई भी कर्मचारी बिना जरूरी सुरक्षा किट के कोई खतरनाक काम न करे। यह निर्देश सोमवार को पंजाब भवन में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के दौरान आया।

    इस बैठक में प्रशासनिक सचिव विद्युत राहुल तिवारी, सचिव वित्त बसंत गर्ग, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएसपीसीएल बलदेव सिंह सरां और निदेशक वितरण डीआईपीएस ग्रेवाल भी उपस्थित थे। मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपने ज्ञापन में संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की और इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कैबिनेट उप-समिति ने पावरकॉम और ट्रांस्को अनुबंध कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि उनकी वैध मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

    इसके बाद मिड डे मील यूनियन के साथ बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा महानिदेशक विनय बुबलानी ने कैबिनेट उपसमिति को अवगत कराया कि मिड-डे मील वर्कर्स के लिए बीमा योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत, मिड-डे मील वर्कर्स को आकस्मिक मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को आश्वासन दिया कि अन्य उठाई गई मांगों को भी जल्द ही हल किया जाएगा।

    ‘बेरुजगर सांझा मोर्चा’ और ‘पुरानी पेंशन प्राप्ति फ्रंट’ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने दोहराया कि पंजाब सरकार उनकी जायज़ मांगों और मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रही है। समिति ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। वे विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद युवाओं को रोजगार प्रदान करने और अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • CM Bhagwant Mann ने युद्ध स्तर पर मंडियों से अनाज उठाने का दिया आदेश

    CM Bhagwant Mann ने युद्ध स्तर पर मंडियों से अनाज उठाने का दिया आदेश

    CM Bhagwant Mann: मंडियों में धान की तेजी से लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश

    • उन्होंने कहा अनाज की खरीद और उठान में बाधा डालने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में खरीदे जा रहे धान का तेजी से उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    राज्य में खरीद कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में जल्द से जल्द धान का उठान किया जाना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में अन्नदाताओं ने पानी और उपजाऊ मिट्टी के रूप में राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के किसानों से राष्ट्रीय खाद्य सामग्री में 185 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जानी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंडियों में धान की मजबूरन बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, जिसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी की जा चुकी है और किसानों को समय पर भुगतान जारी किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों से धान उठाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

    इस बीच, बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य की मंडियों में अब तक 24.88 एलएमटी की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से 22.22 एलएमटी की खरीद की जा चुकी है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किसानों को भुगतान के लिए 4027 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर कर दी है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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