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Tag: पंजाब न्यूज़

  • परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    Laljit Singh Bhullar

    नियामक अनुपालन और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समग्र अनुमतियों की व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया

    पंजाब के परिवहन मंत्री स. Laljit Singh Bhullar ने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी मिश्रित परमिटों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह निर्णायक कार्रवाई स्टेज कैरिज परमिट के अवैध संयोजन और परिवहन क्षेत्र में परिचालन संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे को हल करने के लिए की गई है।

    सीपी परमिट के समूह के बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं के साथ एकल समग्र परमिट जारी करने के नियम की शर्त का पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि नियम 80-ए के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले परमिट उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग के अधीन होंगे और उनकी मूल स्थिति में बहाल होंगे।

    विशेष रूप से, यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों के बढ़ने के जवाब में आया है, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्ग समय सारिणी में अवैध क्लबबेड या समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है।

    एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े बस ऑपरेटरों की एकाधिकार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य उन अनुचित लाभों को समाप्त करना है जो कुछ बड़े खिलाड़ियों ने अवैध परमिट क्लबिंग के माध्यम से जमा किए हैं”, कैबिनेट मंत्री ने कहा, “यह कदम छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और जनता के लिए सेवाओं में सुधार करेगा।

    स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एस. भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां परमिट को न केवल अवैध रूप से बल्कि उचित क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के बिना भी जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं देखी हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के लिए परमिटों का संयोजन, एक इकाई के रूप में प्रच्छन्न कई समग्र परमिट जारी करना और उनके अनिवार्य आत्मसमर्पण के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से बनाए रखना शामिल है।

    इन निष्कर्षों के आलोक में, कैबिनेट मंत्री ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीपी परमिट की पूरी तरह से जांच करें ताकि नियम 80-ए और उसके बाद के स्पष्टीकरणों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे केवल योग्य परमिट को संयुक्त समय सारिणी में शामिल किया जा सके।

    उन्होंने कहा, “यह पहल सभी बस ऑपरेटरों के लिए समान अवसर पैदा करने और पंजाब के परिवहन नियमों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के प्रयासों से अब पंजाब में बनेंगे लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स

    मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के प्रयासों से अब पंजाब में बनेंगे लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स

    Bhagwant Singh Mann

    मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों की भगवंत सिंह मान से मुलाकात

    मंडी गोबिंदगढ़ में लगेगा प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

    मुख्यमंत्री अगले महीने रखेंगे प्लांट का नींव पत्थर

    प्रदेश में निवेश की गति को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने आज मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड को प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट का विस्तार करने और लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू के अहम पार्ट्स बनाने में पूर्ण सहयोग और मदद का भरोसा दिया।

    मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों आदित्य गोयल, सुहेल गोयल और मनीष बग्गा ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि मॉडर्न ऑटोमोटिव्स देश की पहली कंपनी है जिसे जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ए.जी. म्यूनिख द्वारा पिनियन शाफ्ट की डिलीवरी के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत वाले 25 लाख यूनिट्स के लिए ऑर्डर की पुष्टि हो चुकी है।

    उन्होंने यह भी बताया कि विकास और परीक्षण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश वाले मॉडल शामिल किए जाएंगे। यह पूरा काम एक ही स्थान पर होगा, जिससे अतिरिक्त उत्पादन इकाइयां जोड़ी जाएंगी और इससे न केवल और अधिक राजस्व आएगा बल्कि रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे।

    निवेश कंपनी को भविष्य की योजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने अगले महीने प्लांट की नींव रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल से मिले निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि प्रमुख ऑटोमोटिव दिग्गज बीएमडब्ल्यू के पार्ट्स अब प्रदेश में तैयार किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम पंजाब को अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर उजागर करने के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों की भलाई के लिए सही मायनों में सिंगल विंडो सिस्टम वाली उद्योग-समर्थक सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब संभावनाओं की धरती है और दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में सामाजिक एकता, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल और औद्योगिक शांति है, जो इसके सर्वांगीण विकास, समृद्धि और प्रगति को प्रोत्साहित कर रही है।

  • मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की ओर से केंद्र से पंजाब में धान के भंडारण संबंधी चिंताओं के समाधान की अपील

    मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की ओर से केंद्र से पंजाब में धान के भंडारण संबंधी चिंताओं के समाधान की अपील

    Bhagwant Mann की ओर से चावल के लिए उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से निजी हस्तक्षेप की मांग कहा, यह राज्य में धान की निर्विघ्न खरीद के लिए आवश्यक

    पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से चावल की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश देने के लिए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से निजी हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि राज्य में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान धान/चावल की खरीद निर्विघ्न रूप से की जा सके।

    केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने एफ.सी.आई. के पास आपूर्ति के लिए स्थान की कमी से संबंधित मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि एफ.सी.आई. के पास विशेष रूप से मई से अब तक गंभीर रूप से स्थान की कमी है, जिसके कारण राज्य के राइस मिलरों को केंद्रीय पूल में एफ.सी.आई. को खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के चावल की आपूर्ति करने में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के राइस मिलरों में आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान स्थान की कमी को लेकर भी चिंता पैदा हो गई है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और राइस मिलरों के प्रयासों के बावजूद अब तक एफ.सी.आई. को कुल 98.35 प्रतिशत चावल की आपूर्ति की जा सकी है। उन्होंने कहा कि स्थान की लगातार कमी के कारण राज्य सरकार को पहले 31 जुलाई, 2024 और फिर 31 अगस्त, 2024 तक मिलिंग का समय बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्थान की कमी के कारण खरीफ सीजन 2023-24 के बाकी बचे चावल के लिए केंद्र सरकार ने आपूर्ति की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के पास स्थान की कमी का मुद्दा लगातार उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब से गेहूं और धान के अतिरिक्त रैक भेजकर इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि पहले बचे हुए चावल जल्द से जल्द एफ.सी.आई. को पहुंचाए जाएं, ताकि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान एफ.सी.आई. के पास स्थान की उपलब्धता की समस्या का सुचारू रूप से समाधान किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सीजन के दौरान 185-190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने की उम्मीद है, जिससे केंद्रीय पूल के लिए 120-125 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तक, राज्य में उपलब्ध कुल 171 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड स्पेस की तुलना में, लगभग 121 लाख मीट्रिक टन चावल और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं कवर्ड गोदामों में स्टोर किया गया है और नई फसल के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। राइस मिलरों द्वारा एफ.सी.आई. के पास स्थान की कमी पर व्यक्त किए गए चिंता के मुद्दे पर बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि पंजाब समय पर अतिरिक्त रैक जुटाकर आवश्यक स्थान बना लेता है, तो यह राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और मार्च 2025 तक राज्य से हर महीने कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन अनाज, विशेषकर चावल की मासिक ढुलाई/लिक्विडेशन की आवश्यकता है, ताकि खरीफ सीजन 2024-25 के ताजे चावल के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री को कवर्ड स्टोरेज स्पेस के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए एफ.सी.आई. को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए निजी तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 24 सितंबर से 25 मार्च तक राज्य के कवर्ड गोदामों से प्रति दिन चावल और गेहूं के कम से कम 25 रैक ले जाने चाहिए, ताकि चावल की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्थान बनाया जा सके और राज्य में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान/चावल की खरीद निर्विघ्न रूप से की जा सके।

  • Aman Arora ने 17 सितंबर, 2024 को 750 उम्मीदवारों के 23 प्रशिक्षण केंद्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया

    Aman Arora ने 17 सितंबर, 2024 को 750 उम्मीदवारों के 23 प्रशिक्षण केंद्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया

    Aman Arora ने राज्य भर में 23 प्रशिक्षण केंद्रों में 750 उम्मीदवारों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षण दिया

    * रोजगार सृजन मंत्री ने विश्व कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया

    पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) ने 20 उद्योगों और उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके राज्य में 50,000 रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

    उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  में रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इस सफलता की घोषणा की।

    श्री अमन अरोड़ा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसके दौरान मोहाली (एसएएस नगर), अमृतसर, लुधियाना और पटियाला के नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) उद्योग संघों सहित 20 उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

    श्री अमन अरोड़ा ने राज्य भर में 750 उम्मीदवारों वाले 23 प्रशिक्षण केंद्रों का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री ने विश्व कौशल प्रतियोगिता के 100 विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया।

    सभा को संबोधित करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में कौशल विकास महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए यह स्वीकार करते हुए कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा सफर बाकी है। उन्होंने उद्योग जगत से राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार योग्यता कौशल के साथ सशक्त बनाने के मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया।

    श्री अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) ने सभी हितधारकों को एक मंच पर एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री एस भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार युवाओं के कौशल को सुधारने में उद्योग को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पूरा समर्थन प्रदान करेगी।

    प्रधान सचिव रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण श्रीमती जसप्रीत तलवार ने इस पहल के बारे में बताया जो कौशल विकास क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना था।

    “हमारे युवाओं और कार्यबल के भविष्य को आकार देना” पर एक पैनल चर्चा में पता चला कि बाजार के बदलते परिदृश्य में राज्य के युवाओं और कार्यबल को रोजगार के अवसरों के साथ कैसे जोड़ा जाए। प्रधान सचिव श्रीमती जसप्रीत तलवार, पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री सीमा बंसल, सहायक निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान श्री रंगहे राघव, वीसी बाबा फरीद स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ. राजीव सूद, उत्तर भारत के लिए शिक्षा निदेशक, माइक्रोसॉफ्ट सुश्री स्वाति कौशल, प्रमुख, लार्सन एंड टुब्रो के घरेलू विपणन नेटवर्क श्री संजीव शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, आरडीएसडीई पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अरोड़ा, निदेशक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली पैनल चर्चा में श्री भुपेश चौधरी और पी. एच. डी. सी. सी. आई. के अध्यक्ष श्री रूपिंदर सचदेवा ने भाग लिया।

    मिशन निदेशक पीएसडीएम सुश्री अमृत सिंह ने सभी पैनलिस्टों का आभार व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई पहल के तहत पंजाब में कुशल युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

    माई भागो ए. एफ. पी. आई. के निदेशक मेजर जनरल जसबीर सिंह संधू, ए. वी. एस. एम. (सेवानिवृत्त) और महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान वीएसएम (सेवानिवृत्त)। ) महानिदेशक सी-पाइट मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बैठक में रामबीर मान और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Punjab CM Mann ने स्पोक्समैन के संस्थापक संपादक जोगिंदर सिंह के निधन पर किया शोक व्यक्त

    Punjab CM Mann ने स्पोक्समैन के संस्थापक संपादक जोगिंदर सिंह के निधन पर किया शोक व्यक्त

    Punjab CM Mann ने स्पोक्समैन के संस्थापक संपादक जोगिंदर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया:

    Punjab CM Mann ने रविवार को स्पोक्समैन अखबार के संस्थापक संपादक जोगिंदर सिंह (83) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। जोगिंदर सिंह का आज शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियाँ हैं।

    शोक संदेश में Punjab CM Mann ने जोगिंदर सिंह को समर्पित पत्रकार बताया, जो पंजाब और इसके लोगों के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्पोक्समैन अखबार की स्थापना कर इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले निर्भीक पत्रकार जोगिंदर सिंह पेशेवर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति थे, जिनके योगदान को पंजाबी भाषा, कला और संस्कृति की प्रगति में हमेशा याद रखा जाएगा।

    Punjab CM Mann ने जोगिंदर सिंह के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं और इस दुख की घड़ी में उन्हें सहनशीलता का बल देने तथा दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरणों में शाश्वत निवास देने के लिए प्रार्थना की।

  • CM Bhagwant Singh Mann की ओर से माझा और दोआबा जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा

    CM Bhagwant Singh Mann की ओर से माझा और दोआबा जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा

    CM Bhagwant Singh Mann (मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान) News:

    • अमृतसर और जालंधर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा
    • सीएम विंडो के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में लोगों की समस्याओं का जल्द होगा निपटारा

    CM Bhagwant Singh Mann ने कल विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके।

    आज यहां दोआबा और माझा के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के जिलों में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर CM Bhagwant Singh Mann ने जालंधर और अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इन परियोजनाओं की गति में कोई रुकावट न आने देने के निर्देश दिए। उन्होंने माझा और दोआबा के बाकी शहरों के विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की। CM Bhagwant Singh Mann ने कहा कि विकास कार्यों में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

    CM Bhagwant Singh Mann ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनी जाए और जब तक कार्यालय पहुंचे हर व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती, तब तक कार्यालय न छोड़ा जाए। CM Bhagwant Singh Mann ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोगों के रोजमर्रा के कार्यालयी कामकाज को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    लोगों के रोजमर्रा के कार्यालयी कामकाज के त्वरित निपटारे के लिए एक और पहल का जिक्र करते हुए कहा कि जिला स्तर पर सीएम विंडो स्थापित की जा रही है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा संबंधित क्षेत्र के विधायक लोगों की समस्याओं को हल कराने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर लिया जाएगा जबकि बाकी समस्याएं संबंधित विभागों को भेज दी जाएंगी।

    कल की बैठक में जालंधर, कपूरथला, तरनतारन, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, पठानकोट जिलों के सिविल और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

  • Punjab Government उठा रही, पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ा कदम !

    Punjab Government उठा रही, पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ा कदम !

    Punjab Government (पंजाब सरकार) News:

    Punjab Government News: महिला हेल्पलाइन योजना 181 पंजाब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में जरूरतमंद महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। महिला हेल्पलाइन 181 प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह बात कही।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महिला हेल्पलाइन 181 योजना राज्य में जरूरतमंद महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए Punjab Government का एक अच्छा प्रयास है और इसका उद्देश्य महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। हिंसा से प्रभावित. उन्होंने कहा कि अन्याय या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित कोई भी जरूरतमंद महिला मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकती है। मंत्री ने आगे कहा कि हर दिन लगभग 150 जरूरतमंद महिलाएं महिला हेल्पलाइन पर कॉल करती हैं। उन्होंने कहा कि महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से हर माह लगभग 4 से 5 हजार जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक सहायता मिलती है।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अन्याय या हिंसा का सामना करने वाली कोई भी जरूरतमंद महिला पंजाब के किसी भी कोने से हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांग सकती है। राज्य में स्थापित वन-स्टॉप सेंटर और विभाग के अंतर्गत कार्यालयों के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य महिला वर्ग को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाएं या लड़कियां तत्काल मदद के लिए महिला हॉटलाइन 181 पर कॉल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि CM Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली Punjab Government महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

  • CM Mann का बड़ा बयान,यूनिवर्सिटी शोध बिल को मंजूरी न मिलने पर; गरमाई सियासत

    CM Mann का बड़ा बयान,यूनिवर्सिटी शोध बिल को मंजूरी न मिलने पर; गरमाई सियासत

    CM Mann का यूनिवर्सिटी शोध बिल को मंजूरी न मिलने पर बड़ा बयान:

    CM Mann News: यूनिवर्सिटी शोध बिल को मंजूरी नहीं मिलने पर पंजाब में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. दरअसल, राज्यपाल द्वारा पांच महीने तक रोके रखने के बाद राष्ट्रपति को सौंपे गए यूनिवर्सिटी शोध बिल को मंजूरी न मिलने पर CM Mann ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इसे सिर्फ मुख्यमंत्री ही मंजूरी दे सकते हैं.

    यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को चुनने का हक सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए, न कि गवर्नर के पास। CM Mann ने कहा  कि निर्वाचित लोगों को ही कुलपति चुनने का अधिकार है. उन्होंने कहा, ”इस पर विचार करने के लिए हम जल्द ही कैबिनेट बैठक करेंगे।”

    गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 2023 में पंजाब में 12 यूनिवर्सिटियों की शक्ति राज्यपाल से मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने के लिए एक बिल का प्रस्ताव रखा था. लेकिन राष्ट्रपति ने इस बिल को पांच महीने के लिए रोक दिया और बाद में इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया. लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अब उक्त बिल को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद CM Mann ने भाजपा पर तीखा निशाना साधा है।

    आपको बता दें कि इससे पहले गवर्नर द्वारा ही यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरों की नियुक्तियां की जाती रही हैं। लेकिन अब Punjab सरकार द्वारा इस पर एक शोध बिल लाने के प्रयास में है कि यूनिवर्सिटयों का चांसलर मुख्यमंत्री होना चाहिए न कि गवर्नर।

  • Punjab CM Mann की खास अपील पंजाब के किसानों से….!

    Punjab CM Mann की खास अपील पंजाब के किसानों से….!

    Punjab CM Mann Latest News:

    Punjab CM Mann ने खास रूप से किसानों से अपील की है। Punjab CM Mann की जंगलात विभाग में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है।

    Punjab CM Mann ने लिखा, “आज जंगलात विभाग ने अन्य विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें वातावरण को संभालने और पंजाब में और अधिक पेड़ लगाने पर चर्चा की।” इस बैठक में चर्चा हुई कि हर किसान को अपने खेत में ट्यूबवैल पर कम से कम चार पेड़ लगाने की जरूरत है ताकि हरियावल लहर को बढ़ाया जा सके। यह किसान वीरों को मेरी अपील भी है…।”

  • Punjab CM News: Ludhiana के लोगों को मिलने जा रही ये खास सुविधा, CM ने दे दी हरी झंडी

    Punjab CM News: Ludhiana के लोगों को मिलने जा रही ये खास सुविधा, CM ने दे दी हरी झंडी

    Punjab CM Bhagwant Mann ने Ludhiana के लोगों को मिलने वाली ये विशिष्ट सुविधाओं को दे दी मंजूरी:

    Punjab CM News: लुधियानवासी खुश हैं। वास्तव में, 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा मिलने से महानगरवासी का इंतजार खत्म हो जाएगा। Punjab CM ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। तब से स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी प्रोजेक्ट का कामकाज आदेश जारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। हालांकि संबंधित अफसर इस संबंध में खुलकर बोलने को तैयार नही हैं, लेकिन दबी जुबान में सरकार के लेवल पर फैसला इसी हफ्ते के भीतर होने की बात कही जा रही है।

    नहरी पानी को बनाया जाएगा पेयजल का विकल्प

    इस परियोजना का लक्ष्य ग्राउंड वाटर लेवल गिरने की समस्या को हल करना है। इसके लिए नहरी पानी को पेयजल के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिधवां नहर का पानी चुना गया है. इसके लिए 166 किलोमीटर की एक लाइन बिछाई जाएगी और लगभग 120 टंकियों से पानी शहर में भेजा जाएगा। जिससे शहर में लगभग 1000 टयुबवैल चलाने पर खर्च होने वाली बिजली भी बच जाएगी।

    10 साल से अधर में लटका हुआ निर्माण विश्व बैंक की सहायता से पूरा होगा

    10 साल पहले महानगरवासियों को 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा देने का सपना दिखाया गया था। लेकिन इस प्रोजेकट की DPR बनाने में बहुत समय लग गया, इसलिए फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब विश्व बैंक से मदद की मांग की गई, तो पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू की गई। लंबे समय पहले इसके तहत लगाया गया टेंडर अब जाकर पूर्ण हो गया है. पहले चरण में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टंकिया बनाने की प्रक्रिया होगी।


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