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Pawan Munjal: Hero Motocorp के CEO को बड़ी राहत मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने DRI के समन को रद्द कर दिया

Pawan Munjal: Hero Motocorp के CEO को मिली बड़ी राहत

Pawan Munjal News: Hero Motocorp के CEO Pawan Munjal को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया और पूरे मामले को खारिज कर दिया. DRI ने उन्हें “निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा रखने” के लिए समन जारी किया था। मामले को चुनौती देने वाली Pawan Munjal की याचिका पर अस्थायी रोक लगने के कुछ महीने बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 24 जुलाई को कहा, “याचिका स्वीकार की जाती है और कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है।”

इस फैसले से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही के खिलाफ Pawan Munjal की याचिका भी मजबूत होगी। दरअसल, पूरा DRI मामला Pawan Munjal के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर आधारित है।

नवंबर की शुरुआत में, अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर Pawan Munjal को बरी कर दिया था जो ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित याचिका और ट्रायल कोर्ट के पहले के फैसले को रद्द करने की मांग करने वाली Pawan Munjal की याचिका के आधार पर 3 नवंबर को अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

2023 में, DRI ने Pawan Munjal, SEMPL, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य के खिलाफ “प्रतिबंधित वस्तुओं, अर्थात् विदेशी मुद्रा के कब्जे और अवैध निर्यात” के लिए शिकायत दर्ज की।ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) तहत भी मामला दर्ज किया, जो DRI की चार्जशीट से निकला था।

ED ने कहा, “SEMPL ने 2014-2015 और 2018-2019 के बीच विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका इस्तेमाल बाद में Munjal के निजी खर्चों के लिए किया गया।”

ED ने यह भी आरोप लगाया कि SEMPL ने विभिन्न वित्तीय वर्षों में अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर 250,000 डॉलर की वार्षिक सीमा से अधिक, लगभग 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा एकत्र की। SEMPL ने कथित तौर पर उन कर्मचारियों के नाम पर थोक में विदेशी मुद्रा/यात्रा विनिमय कार्ड भी जारी किए, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की, ऐसा दावा किया गया।

July 24, 2024
Anjali Birla: स्पीकर ओम बिरला की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया: पूरा मामला क्या है जानिए

Anjali Birla: स्पीकर ओम बिरला की बेटी ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख

Anjali Birla News: अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर IRPS अधिकारी बनी लोकसभा स्पीकर की बेटी Anjali Birla ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे झूठे आरोपों पर व्यथा व्यक्त की, जिसमें उनके पिता के प्रभाव का इस्तेमाल यह दावा करने के लिए किया गया था कि उन्होंने पहली कोशिश में UPSC परीक्षा पास कर ली थीं। Anjali ने मानहानि केस में बताया कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में उन पर झूठे और झूठे आरोप लगाए गए और उनकी छवि की आलोचना की गई. उन्होंने इसे अपमानजनक और गैरकानूनी बताया और कहा कि झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचा है।

Anjali Birla ने यह भी कहा कि जिस तरह से उन्हें इस मामले में परेशानी का सामना करना पड़ा, वह समाज के लिए एक संदेश भी है कि सोशल मीडिया पर सटीक और सच्ची जानकारी के महत्व को हमेशा समझा जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से उनकी छवि और सम्मान को बहाल करने के लिए उनकी संतुष्टि के अनुरूप न्यायिक कार्रवाई करने को कहा।

आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस नवीन चावला जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गए. Anjali Birla का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने मांग की कि मामले को तत्काल सुनवाई और फास्ट-ट्रैक न्यायिक कार्रवाई की सूची में शामिल किया जाए। Anjali Birla का दावा है कि कई लोग बिना किसी सच्चाई के सबूत के उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य उनकी नीतियों और मौजूदा सरकार के खिलाफ विवाद पैदा करने का प्रयास है।

आरोप है कि इस मामले में आरोपियों का उद्देश्य Anjali Birla और उनके परिवार, खासकर उनके पिता ओम बिरला (18वीं लोकसभा के अध्यक्ष) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। Anjali Birla ने हाल ही में एक प्रतिनिधि के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक या अवैध आरोप लगाए हैं।

July 24, 2024
Arvind Kejriwal पर CBI ने लगाया गंभीर आरोप, शराब नीती में जानबूझकर किया गया बदलाव

Arvind Kejriwal पर CBI ने गंभीर आरोप लगाया:

Arvind Kejriwal News: CBI ने आरोप लगाया कि दिल्ली के CM Arvind Kejriwal ने जानबूझकर अब बंद हो चुकी शराब नीति में बदलाव और हेरफेर किया, ताकि थोक विक्रेताओं को संतोषजनक रिटर्न के बिना गोवा चुनाव-संबंधित खर्चों का भुगतान करने के लिए दक्षिणी समूह से 100 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। यह एक अप्रत्याशित लाभ है। इस संबंध में, CBI ने Arvind Kejriwal की जमानत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में कहा कि AAP सुप्रीमो ने निर्विवाद रूप से शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था।

CBI ने कहा कि Arvind Kejriwal शराब घोटाले की साजिश का हिस्सा थे. दिल्ली सरकार के सभी फैसले उन्हीं के निर्देश पर लिए जाते थे। शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में Arvind Kejriwal की जांच कर रही जांच एजेंसी ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

केजरीवाल का अहम प्रभाव

CBI ने कहा कि इस मामले में Arvind Kejriwal की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया के फैसले को Kejriwal के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। CBI ने यह भी दावा किया कि Kejriwal इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने पंजाब को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत मामले की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। CBI ने यह भी दावा किया, ”यह स्पष्ट है कि Kejriwal का प्रभाव है।” मुख्यमंत्री के रूप में, उनका न केवल दिल्ली सरकार पर बल्कि AAP से संबंधित सभी प्रासंगिक निर्णयों और गतिविधियों पर भी प्रभाव है।

CBI का दावा है कि केजरीवाल के नौकरशाहों के साथ सांठगांठ

CBI ने यह भी दावा किया कि Kejriwal के अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ सांठगांठ थे। इसमें AAP नेताओं और Kejriwal की पत्नी पर गवाहों को प्रभावित करने और जांच में बाधा डालने के लिए झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया गया। एजेंसी ने कहा कि Kejriwal ने पूरी जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत से जांच और आगे की कार्यवाही पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। CBI ने कहा कि Kejriwal पर गंभीर आर्थिक अपराध का आरोप है। CBI ने Kejriwal के द्वारा मामले को “सनसनीखेज” बनाने के प्रयासों को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

July 17, 2024
Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

Arvind Kejriwal Latest Update:

Arvind Kejriwal फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब आबकारी पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कस दिया है. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा, वह आज बुधवार को पूरा कर दिया. जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. सिंघवी ने मंगलवार को हाई कोर्ट को मामले की जानकारी दी थी.

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। Arvind Kejriwal ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अरविंद केजवाल की ओर से एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका में ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने की अनुमति दी और उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा

Arvind Kejriwal जल्द ही आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे, उनके वकील सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने जीएसटी नीति “घोटाले” से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जवाब है तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है.

अरविन्द केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया

अपनी गिरफ्तारी के अलावा, अरविंद केजरीवाल ने 26 जून और 29 जून के निचली अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसके अनुसार उन्हें क्रमशः तीन दिन के लिए CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

सिंघवी ने क्या तर्क दिया

Arvind Kejriwal का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि CBI ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की और जांच एजेंसी ने उन्हें अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने कहा, “अप्रैल 2023 से उन्हें न तो बुलाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में (ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में) अपनी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए। ऐसे में उसे तुरंत गिरफ्तार करना संभव नहीं था.

July 3, 2024
Delhi में होगा लैंड सर्वे, जमीन-मकान के दस्तावेज संभाल कर रखें, नया नक्शा बनेगा, नहीं तो पड़ेगा असर

सरकारी जमीन और ऐतिहासिक स्थलों पर अवैध कब्जे के मामले में Delhi हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है| सुप्रीम कोर्ट ने अब डीडीए और एमसीडी को जमीन का निरीक्षण करने और इसके लिए समय सीमा तय कर बताने को कहा है।

Delhi उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को राष्ट्रीय राजधानी में भूमि सर्वेक्षण के लिए एक निकाय नियुक्त करने और काम पूरा करने के लिए एक समय सारिणी निर्धारित करने को कहा है। कोर्ट का यह आदेश दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर आया है| अनधिकृत निर्माण में केंद्रीय स्मारक संरक्षण क्षेत्रों के निकट निर्माण कार्य भी शामिल है।

MCD के वकील ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर MCD आयुक्त और DDA उपाध्यक्ष के बीच एक बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए Delhi में उनकी संबंधित जमीनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए हर 6 महीने में इसकी जाँच की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत अरोड़ा की पीठ ने कहा, “एमसीडी और डीडीए दोनों को उस प्राधिकरण की पहचान करने का निर्देश दिया जाता है जिसके माध्यम से Delhi में सर्वेक्षण किया जाएगा और सुनवाई के दौरान एक समय सारिणी तय की जाएगी कि यह कब पूरा होगा। ” अदालत ने अधिकारियों को वन क्षेत्रों सहित पूरे शहर का सर्वेक्षण करने के लिए आमंत्रित किया।

नक्शा पूरे क्षेत्र का बनेगा

MCD वकील ने कहा कि प्रत्येक प्राधिकरण अपने देश के लिए जिम्मेदार है और इस पहल को अन्य देश के स्वामित्व वाले प्राधिकरण भी अपना सकते हैं। वकील ने कहा, ”हम एमसीडी और डीडीए के अधिकार क्षेत्र के तहत पूरे क्षेत्र का नक्शा तैयार करेंगे।” हम हर छह महीने में इसकी निगरानी और निरीक्षण करते हैं और उपग्रह छवियों, डिजिटल मानचित्रों और ड्रोन सर्वेक्षणों जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके निर्माण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस बैठक में भारत के महासर्वेक्षक द्वारा एमसीडी और डीडीए क्षेत्रों के सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा गया| इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी|

नाराज सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निज़ामुद्दीन में बावली और ब्राखंबा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण पर नाराजगी जताई थी| Delhi उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शहर के अधिकारियों और गहन जांच प्रणाली के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण अभूतपूर्व था। Delhi उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्डर इसका पालन नहीं कर रहा है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने Delhi विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को अवैध और अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खतरे से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करने और नई रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया था।

May 8, 2024
Delhi High Court ने कहा कि “अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं देकर अपने निजी हित को राष्ट्रहित से ऊपर रखा।”

Delhi High Court ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को किताबें नहीं मिलने के मामले में भारी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने राष्ट्रहित को अपने निजी हित से ऊपर रखा और इस्तीफा नहीं दिया।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर राष्ट्रहित से ज्यादा अपने निजी हितों को प्राथमिकता दी है। अदालत ने कहा कि उसे सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए। अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था।

सिर्फ सत्ता में रुचि

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की किताबों और कपड़े की अनुपलब्धता पर घेर लिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को किताबों की कमी से कोई चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार के वकील को न्यायालय ने कहा, “आपके मुवक्किल को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मैं आपकी इच्छा की संख्या नहीं जानता।”

एमसीडी कमिश्नर ने बताया

एमसीडी कमिश्नर ने पहले कहा था कि स्थायी समितियों का गठन न होने का एक बड़ा कारण नोटबुक, स्टेशनरी सामान, कपड़े और स्कूल बैग नहीं मिलना है। उन्होंने कहा कि केवल स्थायी समिति के पास ही पांच करोड़ से अधिक के ठेके देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।तब हाईकोर्ट ने कहा कि कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। यदि स्थायी समिति का गठन किसी भी कारण से असमर्थ होता है, तो वित्तीय जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) द्वारा एक अनुकूल अथॉरिटी को तुरंत सौंपा जाना चाहिए।

नाराज मंत्री

दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें मंत्री सौरभ भारद्वाज से बताया गया है कि इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को हिरासत में रह रहे मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए। कोर्ट ने इस पर कहा, “यह आपकी पसंद है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी।” आप हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो हम नहीं चाहते थे। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

April 27, 2024
Delhi HC ने सीएम केजरीवाल को हटाने की मांग वाली एक और जनहित याचिका खारिज कर दी

Delhi HC

Delhi HC ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल पर लगाया गया मामला संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन है।

सीएम केजरीवाल को सोमवार को Delhi HC ने जेल भेज दिया था और फिलहाल वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर राष्ट्रीय हितों की प्रधानता पर जोर दिया, लेकिन प्रधान मंत्री को हटाने को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया।

“कभी-कभी व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देनी चाहिए।लेकिन यह उनकी (केजरीवाल की) निजी राय है. यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता, तो यह उन पर निर्भर है।

हम कानून की अदालत हैं. क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि अदालत द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया गया हो?”

Delhi HC: न्यायाधीशों ने वकील से कहा कि उनका इलाज कहीं और किया जा रहा है और उन्हें संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

Delhi HC ने याचिका खारिज कर दी और आवेदक को न्यायिक हस्तक्षेप का सहारा लेने के बजाय संवैधानिक अधिकारियों से निवारण की सलाह दी, जिसे उनने “कानूनी के बजाय व्यावहारिक मामला” बताया।

“यह एक व्यावहारिक मुद्दा है, कानूनी मुद्दा नहीं। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे…राज्यपाल काफी सक्षम हैं।’ उन्हें हमारे नेतृत्व की जरूरत नहीं है. चुनौती को अपने विवेक से स्वीकार करें। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे।’

Delhi HC: गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इसी तरह की एक याचिका को मंजूरी दे दी थी, जिसमें सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी,

जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी और यह सरकार के अन्य विंग पर है कि वह कानून के अनुसार इसकी जांच करे।

हालाँकि, श्री गुप्ता की याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, एक प्रधान मंत्री को पद से हटा दिया जाना चाहिए यदि वह इस तरह से कार्य करता है जो कानून के शासन को कमजोर करता है या संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन करता है।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि सी.एम की गिरफ्तारी के बाद. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार कैबिनेट बैठक बुलाने में विफल रही है, जिससे संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन हो रहा है और शासन का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम दोनों के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए,तर्क दिया कि सी.एम का अधिकार।

उनकी गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हालाँकि ऐसी परिस्थितियों के लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि संवैधानिक अदालतों के पास प्रशासन और शासन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की शक्ति है।

उन्होंने कहा, “भारत का संविधान ऐसी स्थिति का प्रावधान नहीं करता है जहां प्रधानमंत्री गिरफ्तारी के मामले में न्यायिक या पुलिस हिरासत से अपनी सरकार चला सकें।

” जनहित याचिका का सार इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या इस मुद्दे पर संविधान की चुप्पी को देखते हुए राज्यपाल को गिरफ्तारी जैसी असाधारण स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है।

“…इस माननीय Delhi HC के समक्ष जो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल के विवेक में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर-संवैधानिक स्थिति में मुख्यमंत्री को हटाने की शक्ति शामिल है, क्योंकि भारत का संविधान ऐसी स्थिति पर चुप है।”

April 4, 2024
Arvind Kejriwal V/S Public Prosecutor: जांच एजेंसी ने सीएम के तर्कों का कैसे प्रतिकार किया?

Arvind Kejriwal

गुरुवार, 28 मार्च को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक उत्पाद शुल्क मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी में भ्रष्ट होने का मामला देश के सामने आया है।

ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गोल-मोल जवाब दिए और अपने डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड नहीं बताया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह दलील तब दी जब ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया और जरूरत पड़ने पर सात दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की और तर्क दिया कि उन्हें इसकी जरूरत है।

मामले से जुड़े कुछ लोगों से आमना-सामना कराया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और ईडी ने क्या प्रतिक्रिया दी?

अरविंद केजरीवाल: “आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या चार बयान प्रधानमंत्री को कार्यस्थल पर गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? सरथ चंद्र रेड्डी (निदेशक, अरबिंदो फार्मा) ने बीजेपी को ₹55 करोड़ का दान दिया। मेरे पास इसका सबूत है.” उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद मनी ट्रेल बनाते हुए ये धनराशि दान कर दी।

केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा, “मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के आधार पर नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है।

हिरासत में रहते हुए, अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया और वह केवल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कुछ पीएपी उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किये गये। हम जा रहे हैं।” “हमें सात दिन और हिरासत में रखने की जरूरत है।”

उन्होंने (केजरीवाल) पासवर्ड नहीं बताया है, जिसकी वजह से हम उनके डिजिटल डेटा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।” अरविंद केजरीवाल: ”यह मामला पिछले दो साल से चल रहा है… मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक, मेरे खिलाफ कोई दोषसिद्धि या आरोप नहीं लगाया गया है

आज तक, 31,000 पृष्ठ अदालत में जमा किए गए हैं और विभिन्न बयान दर्ज किए गए हैं और 4 बयानों में मेरा नाम है।

”पहला, है सी अरविंद, मनीष सिसौदिया के सहायक और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में दस्तावेज़ सौंपा बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं और आपस में बातें करते हैं क्या यह मेरी गिरफ़्तारी के लिए पर्याप्त कारण है?”

“दूसरे मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी हैं, जो एक पारिवारिक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए मेरे पास आए थे।

यह बयान तब तक वैसा ही रहेगा जब तक उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती. जिसके बाद वह अपने बयान बदल देते हैं और अगले कुछ दिनों में उनके बेटे को रिहा कर दिया जाता है।”

”उनके पास तीन बयान हैं. लेकिन केवल एक बयान दिया गया और बाकी दो नहीं दिए गए…क्यों?” लेकिन सातवें बयान में…उन्होंने मेरा नाम लिया और इसका पिछले छह बयानों से कोई लेना-देना नहीं है।

आधार… 9 हैं उनकी रिकॉर्डिंग में केवल मेरे नाम का उल्लेख है। रेड्डी फाइनेंस सारथ रेड्डी को भाजपा को 5,500 करोड़ रुपये का दान देने का दोषी पाया गया।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा, “वह रिमांड याचिका स्वीकार करते हैं, लेकिन 55 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल है जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता है।”

एएसजी राजू: “यह उत्पादन चरण है। उनके तर्क कितने प्रासंगिक हैं…”? वह गैलरी में खेल रहा है। एएसजी राजू: “उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज़ हैं…?” एएसजी राजू: “हमें गिरफ्तार करने का अधिकार है

. हमारे पास यह साबित करने के लिए सामग्री है कि उनने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।” रमेश गुप्ता: “आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है, वे कहते हैं कि फोन मिल गए, लेकिन वे पासवर्ड नहीं बताते

चुप रहना उनका अधिकार है… मैं जांच में सहयोग करूंगा , लेकिन उनके आधार पर नहीं.

March 28, 2024
Allahabad High Court ने यूपी जज की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ वाली टिप्पणी हटा दी

Allahabad High Court

Allahabad High Court ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने वाली एक न्यायाधीश की हालिया टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी से आदेशों में व्यक्तिगत या पक्षपातपूर्ण राय व्यक्त या चित्रित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अदालत ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने 5 मार्च के आदेश में राजनीतिक निहितार्थ और व्यक्तिगत विचार वाले कई अनुचित बयान दिए।

Allahabad High Court: अदालत का आदेश जनता के लिए है और जनता इसे गलत समझ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जमानतदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करते समय बहुत संयम बरतेगा और “उनके सामने मामले के लिए प्रासंगिक या अप्रासंगिक कोई टिप्पणी नहीं करेगा”।

तदनुसार, अदालत ने आदेश दिया कि पृष्ठ 6 के अंतिम पैराग्राफ में न्यायाधीश के निष्कर्षों को पृष्ठ 8 के मध्य पैराग्राफ से हटा दिया जाए।

अपने आदेश में जस्टिस दिवाकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें एक धार्मिक व्यक्ति का आदर्श उदाहरण बताया. एक व्यक्ति जो समर्पण और बलिदान के माध्यम से सत्ता में आता है।

उन्होंने आगे कहा, भारत में अशांति का मुख्य कारण यह है कि भारत में राजनीतिक दल एक विशेष धर्म को खुश करने में लगे हुए हैं, जिससे उस धर्म के प्रमुख लोगों का मनोबल काफी बढ़ गया है। उनका मानना है कि अगर वे यहां विद्रोह भी करेंगे तो उन्हें अपनी सत्ता की रक्षा के लिए बाल भी बांका नहीं करने दिया जाएगा.

उन्होंने यह टिप्पणी 2010 के बरेली दंगा मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तुकर रजा खान को तलब करते हुए की। ट्रायल कोर्ट ने श्री खान को दोषी पाया। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें अभियोग में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि वह विद्रोह के मुख्य नेता थे और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

खान पर 2010 में एक मुस्लिम सभा में भाषण देने का आरोप है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह हिंदुओं के खिलाफ हैं और खून की नदियाँ बहा देंगे, उनके घरों और व्यवसायों को नष्ट कर देंगे, उन्हें आग लगा देंगे और उन्हें लूट लेंगे।

“एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, हिंदू घरों को आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसलिए, न्याय के हित में, आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

“इट वाज़ डन” (आईपीसी) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम। इसलिए, मुकदमा शुरू करने का आधार पर्याप्त माना जाता है, ”न्यायाधीश ने कहा।

खान ने आदेश को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामले को फिर से खोलने के लिए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई की जरूरत है और इसे दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

हालांकि उन्होंने खान को उनके गिरफ्तारी वारंट के संबंध में कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी वारंट को 27 मार्च तक निष्पादित नहीं किया जाएगा।

“जहां तक संशोधनवादी के लिए गिरफ्तारी वारंट का सवाल है, मैं संशोधनवादी को कार्रवाई की कोई भी स्वतंत्रता देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इस स्तर पर। हालाँकि, आगामी होली की छुट्टियों को देखते हुए, यह 27 मार्च या उससे पहले होगी।

Allahabad High Court: 2024 पहला आरोपी अदालत के सामने पेश होगा और जमानत के लिए आवेदन करेगा और उसकी जमानत अर्जी पर कानून के अनुसार सख्ती से फैसला किया जाएगा।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी और अधिवक्ता शेषाद्रि त्रिवेदी उपस्थित हुए।

March 20, 2024
Delhi High Court ने समन पर अरविंद केजरीवाल की आपत्ति पर अभियोजन पक्ष का रुख पूछा

Delhi High Court

Delhi High Court: ईडी ने केजरीवाल को नौवां समन जारी किया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को उनके सामने पेश होने को कहा।

दिल्ली में कर अधिकारों पर मुकदमा: Delhi High Court प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी आठ समन के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस मामले पर केंद्रीय एजेंसी का रुख पूछा गया था।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

ईडी ने चर्चा की कि आप प्रदेश अध्यक्ष की याचिका अप्रवर्तनीय है. एजेंसी ने केजरीवाल को नौवां समन जारी किया और उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को उसके सामने पेश होने को कहा।

वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी केजरीवाल की ओर से पेश हुए सिंघवी ने कहा कि याचिका में कई सवाल उठाए गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल धन शोधन रोधी कानून के तहत आता है।

Delhi High Court ने केजरीवाल से पूछा कि वह आपातकालीन कक्ष में क्यों नहीं आए, जिस पर सांघवी ने कहा कि उन्हें डर है कि अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।

वकील ने चर्चा की कि एजेंसी का केजरीवाल को गिरफ्तार करने का “स्पष्ट इरादा” था क्योंकि चुनाव नजदीक है।

मैं कोई साधारण अपराधी नहीं हूं. मैं कहाँ भाग सकता हूँ? क्या समुदाय में मुझसे भी अधिक गहरी जड़ें जमाये हुए कोई है? मैं भौतिक या आभासी उपस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से कहा, मुझे किसी भी अवधि के लिए सुरक्षा चाहिए.

केजरीवाल और उनकी पार्टी आप ने पहले भी कहा था कि समन अवैध हैं.

2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को बाद में रोक दिया गया था। इसके विकास और कार्यान्वयन में संभावित भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। मामले में उपराज्यपाल वी.के. नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

March 20, 2024

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