Tag: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी)

  • CM Nitish Kumar ने बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये प्रभावित किसानों को 101 करोड़ रूपये की राषि का ऑनलाइन बैंक खातों में किया अंतरण

    CM Nitish Kumar ने बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये प्रभावित किसानों को 101 करोड़ रूपये की राषि का ऑनलाइन बैंक खातों में किया अंतरण

    CM Nitish Kumar ने बाढ़ से हुयी फसल क्षति के लिये कृषि इनपुट अनुदान योजना के अन्तर्गत 1 लाख 52 हजार प्रभावित किसानों को 101 करोड़ रूपये की राषि का ऑनलाइन बैंक खातों में किया अंतरण

    CM Nitish Kumar ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित 1 लाख 52 हजार किसानों को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड़ रूपये की राषि का माऊस क्लिक कर अंतरण किया। वर्ष 2024 में सितम्बर माह में हुयी वर्षापात एवं गंगा, कोषी, गंडक, बागमती तथा अन्य नदियों के जलस्तर में हुयी वृद्धि के फलस्वरूप आयी बाढ़ के कारण हुयी फसल क्षति का प्रतिविदेन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के उपरांत कृषि इनपुट अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राषि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में यह राषि प्रथम चरण के लिये वितरित की गयी है। अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर बाकी प्रभावित किसानों को भी राषि जल्द ही वितरित की जायेगी।

    कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि गंगा एवं अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने के फलस्वरूप प्रथम चरण में आयी बाढ़ से 16 जिले के 66 प्रखण्ड और 580 पंचायत का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। अत्याधिक वर्षापात एवं कोषी, गंडक एवं बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर के बढ़ने के फलस्वरूप दूसरे चरण में आयी बाढ़ के कारण 16 जिले के 69 प्रखण्ड और 580 पंचायतों का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। प्रभावित प्रति किसान को सिंचित क्षेत्र के लिये 17 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के लिये 8500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा शाष्वत फसल के लिये 22 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर का कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है। प्रति किसान अधिकतक दो हेक्टेयर के लिये अनुदान दिया जा रहा है।

    कार्यक्रम के दौरान  मुख्यमंत्री श्री नीतीष कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राज्य सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराती है। हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिये लगातार तत्पर रहते हैं। आज प्रथम चरण में आयी बाढ़ से प्रभावित किसानों के खाते में राषि अंतरित की गयी है। शेष प्रभावित किसानों के खाते में राषि यथाषीघ्र अंतरित करायें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया।

    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री श्री मंगल पाण्डे, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 उदय कांत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विषेष कार्य

    पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, कृषि विभाग के विषेष सचिव श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    source: http://bihar.gov.in

  • National e-Governance (GOLD) Award: सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली-रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग पर राज्य सरकार को मिला

    National e-Governance (GOLD) Award: सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली-रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग पर राज्य सरकार को मिला

    National e-Governance (GOLD) Award

    National e-Governance (GOLD) Award: केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (गोल्ड) पुरस्कार 2024 से मुम्बई में मंगलवार को आयोजित 27 वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मानित किया है। यह पुरस्कार प्रदेश द्वारा सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली-रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के स्वतः स्वीकृति पोर्टल निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने अपनी टीम के सदस्य एच गुईटे एवं डॉ सिसोदिया के साथ ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड प्राप्त किया।
    इस नवाचार का नेतृत्व डॉ. शर्मा ने अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव रहते हुए किया। राज सिलिकोसिस पोर्टल सार्वजनिक सेवा वितरण में अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और एआई के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत करती है साथ ही नागरिक-केंद्रित शासन और स्वास्थ्य सेवा के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

    सिलिकोसिस के तत्काल निदान और त्वरित राहत में आई क्रांति—

    राज्य सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी के निदान एवं राहत के लिए एक अभिनव आईटी समाधान विकसित किया है। जो डिजिटल एक्स-रे, टेली-रेडियोलॉजी और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके सिलिकोसिस की जांच को सुगम एवं त्वरित बनाता है। विभाग द्वारा 29 हजार से अधिक छाती के लेबल्ड एक्स-रे के एक व्यापक डेटासेट पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया गया है। जिसके पश्चात कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्स-रे को पढ़ कर स्वयं ही सिलिकोसिस होने की जांच कर बताता है कि पीड़ित व्यक्ति को सिलिकोसिस है या नहीं। इस तरह से यह रेडियोलॉजिस्ट की सिलिकोसिस डिटेक्शन में सहयोग करता है। साथ ही इस उन्नत प्रौद्योगिकी से सिलिकोसिस रोगी की पहचान तेज और सटीक होती है।
    गौरतलब है कि प्रदेश में 33 हजार से अधिक खदानों और खनन, निर्माण एवं संबंधित उद्योगों में लाखों श्रमिक कार्यरत है जिन्हे सिलिकोसिस (फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी से) जैसी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है। सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है। सिलिकोसिस रोग की पहचान होने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है एवं मासिक पेंशन भी दी जाती है।

    त्वरित राहत और गरिमा की है गारंटी—

    सिलिकोसिस रोगियों को अब एआई एवं अनेक पोर्टल्स के एकीकरण द्वारा सक्षम वित्तीय सहायता स्वतः स्वीकृति पश्चात् सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होती है, जो कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्तरों की प्रोसेस रीजिनियरिंग करके एक सरल और सुगम ई-गवर्नेंस मॉडल बनाता है। इससे नागरिकों को समय पर और सम्मानपूर्वक लोक सेवाएं प्राप्त होती हैं।

    स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में किया है राष्ट्रीय मानक स्थापित—

    जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस में अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि यह पुरस्कार लोक प्रशासन में निष्पक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने, और उच्च गुणवत्ता, समय पर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान शासन सचिव ने टेली-रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई) के माध्यम से छाती के एक्स—रे का उपयोग करके सिलिकोसिस का निदान करना विषय पर प्रेजेंटेशन दिया।
    डॉ शर्मा को पूर्व में ई औषधि सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए स्टेट लेवल आई टी अवार्ड एवं कम कीमत की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया जा चुका है।
    उल्लेखनीय है कि ई-गवर्नेंस नवाचारों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जिले, स्थानीय निकाय, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), शैक्षणिक एवं शोध संस्थान (सरकारी और गैर-सरकारी) इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jcaxzbah/hindinewslive.in/wp-includes/functions.php on line 5464