Tag: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

  • Agriculture Minister Surya Pratap Shahi: किसान रजिस्ट्री, केसीसी तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में आयेगी तेजी

    Agriculture Minister Surya Pratap Shahi: किसान रजिस्ट्री, केसीसी तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में आयेगी तेजी

    Surya Pratap Shahi ने संबंधित अधिकारियों को दिये दिशा-निर्देश

    • धान बुआई की डीएसआर तकनीक पर भी ली बैठक

    प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में समीक्षा बैठक की गयी। इसके साथ ही उन्होंने धान बुआई की डीएसआर तकनीक को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में भी एक बैठक ली।

    किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि किसान रजिस्ट्री का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को किसान पहचान पत्र जारी किये जायेंगे। इसके लिए गॉवों में कैम्प लगाकर किसानों को जागरूक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह रजिस्ट्री चार मोड में की जा सकेगी। पहला मोड वह स्वयं द्वारा, दूसरा मोड कामन सर्विस सेंटर द्वारा, तीसरा मोड सहायक द्वारा तथा चौथा मोड विभागीय कैम्प में शामिल होकर किसान स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने बैकों से आये प्रतिनिधियों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में गति तीव्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गॉवों के नक्शों का मिलान ग्रामीणों के पास उपलब्ध नक्शों से करा लिया जाए। इस कार्यक्रम का संचालन राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर किया जाए।

    बैठक में अपर सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डा0 प्रमोद कुमार महेन्द्र, मुख्य ज्ञान अधिकारी राजीव चावला, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि अनुराग यादव, कृषि निदेशक, कृषि विभाग के अन्य उच्चाधिकारी तथा बैकों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

    धान बुआई की डीएसआर तकनीक (सीधे खेत में धान बुआई की तकनीक अर्थात जिसमें रोपाई नहीं करनी पड़ती) पर आयोजित बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने निर्देश दिये कि इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने से पूर्व इसकी सभी संभावित चुनौतियों पर विचार कर लिया जाना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह तकनीक उ0प्र0 की कृषि परिस्थितियों पर प्रभावी हो।

    इस बैठक के दौरान प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि अनुराग यादव, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक सुधांशु सिंह तथा विश्व बैक के प्रतिनिधि अजीथा राधाकृष्णन उपस्थित रहे।

    source: http://up.gov.in

  • हरियाणा के CM Nayab Singh Saini ने गुरुग्राम शिकायत समिति की अध्यक्षता की

    हरियाणा के CM Nayab Singh Saini ने गुरुग्राम शिकायत समिति की अध्यक्षता की

    CM Nayab Singh Saini को गुरुग्राम जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है

    हरियाणा के CM Nayab Singh Saini को गुरुग्राम जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ऊर्जा मंत्री अनिल विज को कैथल और सिरसा की जिला जनसंपर्क और शिकायत समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार हिसार और रोहतक को संभालेंगे, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव सिंह नूंह और फरीदाबाद को देखेंगे और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिवानी और जींद जिलों की देखरेख करेंगे। इसी तरह राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल को रेवाड़ी और पंचकूला जिले, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा को महेंद्रगढ़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा को चरखी दादरी और झज्जर जिले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा को अंबाला और करनाल जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

    सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार को पानीपत और यमुनानगर जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को फतेहाबाद जिले की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति तथा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को पलवल जिले की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति की जिम्मेदारी दी गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर को कुरुक्षेत्र समिति का अध्यक्ष और युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम को सोनीपत जिले की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा है, वह देश के 140 करोड़ लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है।भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था, “हरियाणा एक विकसित भारत की दृष्टि को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने ‘रन फॉर यूनिटी’ में सक्रिय रूप से भाग लेकर भारत में एकता और अखंडता के महत्व पर जोर दिया।

  • Punjab Goverment ने किसानों को समय पर धान की फसल खरीद, पर्याप्त डीएपी उपलब्धता का आश्वासन दिया

    Punjab Goverment ने किसानों को समय पर धान की फसल खरीद, पर्याप्त डीएपी उपलब्धता का आश्वासन दिया

    Punjab Goverment

    • कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने पंजाब भवन में किसान यूनियनों के साथ राज्य स्तरीय बैठक की
    • कृषि मंत्री ने कहा डीएपी और अन्य उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद को टैग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

    Punjab Goverment : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुड़ियां ने सोमवार को किसान यूनियनों को आश्वासन दिया कि धान की फसल की खरीद आज से ही शुरू हो जाएगी और राज्य सरकार रबी फसलों की सुचारू बुवाई की सुविधा के लिए डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और एक निर्बाध बुवाई प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

    कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रबी सीजन की मांगों को पूरा करने के लिए अक्टूबर के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक आवंटित किया गया है। राज्य को इस आवंटन से पहले ही 22,204 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हो चुका है, जिसमें वर्तमान में अतिरिक्त 15,000 मीट्रिक टन है। राज्य को अब तक लगभग 1.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हो चुका है। अब तक 51,612 मीट्रिक टन डीएपी के बराबर विभिन्न फॉस्फेटयुक्त विकल्प भी प्राप्त हुए हैं जिससे कुल 2,27,563 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हो गई है। यह आवंटन कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की बुवाई की आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

    पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, विशेष मुख्य सचिव कृषि केएपी सिन्हा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव विकास गर्ग, मार्कफेड के एमडी गिरीश दयालन और खुफिया प्रमुख आरके जायसवाल के साथ पंजाब भवन में राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड़ियां ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब सरकार के कल्याण के लिए समर्पित है। अन्नदाता (किसान)। सरकार कृषक समुदाय के लिए भरपूर फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    बलबीर सिंह राजेवाल, रुल्दू सिंह मनसा, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, हरमीत सिंह कादियान और रमिंदर सिंह के प्रतिनिधित्व वाले किसान संघों की चिंताओं को संबोधित करते हुए, कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि डीएपी का 60% सहकारी समितियों को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 40% उर्वरक डीलरों को जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डीएपी और अन्य उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद की कालाबाजारी या टैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसान नेताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करें ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    केंद्रीय मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों को और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से उन सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है: Shri Shivraj Singh Chouhan

    केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shri Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर के कार्यक्रम को लेकर पूसा नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों और 17 सितम्बर 2024 को ओड़िशा से अन्य सभी राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे जिनमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की बुनियादी जरूरत है।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर, झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के कार्यक्रम में 2 करोड़ नए सुविधा संपन्न घरों के आवंटन का शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में झारखण्ड प्रदेश के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण देंगे। इसके अतिरिक्त रु 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 46,000  हज़ार लाभार्थियों के नव निर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। यह एक महायोजन है जो आने वाले दिनों में योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झारखण्ड  राज्य को 1,13,195 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 187.79 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    श्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य के कार्यक्रम के दौरान राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण करेंगे एवं 35,000 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया जायेगा। गुजरात राज्य में पिछले दस वर्षों में 6.50 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य को 54,135 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष 99.1 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर 2024 को ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री 3180 रु करोड़ की पहली किश्त का डिजिटल ट्रान्सफर सीधे लाभाथियों के बैंक खाते में जारी करेंगे एवं 26 लाख लाभार्थी अपने परिवार के साथ अपने नए आवासों में गृह प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास़ +2024 एप्प का भी अनावरण किया जायेगा जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल कर पक्के घर का आवंटन सुनिश्चित कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओडिशा राज्य को 22,572 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसके समक्ष रु 41.32 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ) के चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र 25,000 असंपर्कित बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किमी  बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रू से ज़्यादा की राशि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खर्च किये जायेंगे और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर प्रदान करके कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों और सभी बेघर परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास प्रदान करके “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में यह योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गई थी, का लक्ष्य केवल आवास नहीं अपितु आवास के साथ सभी मूलभूत सुविधायें भी सुनिश्चित करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को MGNREGA के तहत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ मिलता है साथ ही साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, इत्यादि से समन्वय कर पीएमएवाई-जी आवासों में शौचालय, स्वच्छ ईंधन और बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भी शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बहनों को बेहतर आजीविका के अवसर मिलें। अगले पाँच वर्षों में योजनांतरगर्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अभिसरण के माध्यम से लभान्वितों को सोलर रूफ टॉप लगवाने का प्रावधान भी किया जायेगा।

    योजनान्तर्गत मार्च  2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 100% आवासों को ससमय स्वीकृत किया जा चुका है एवं 2.66 करोड़ आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के अंतरगर्त 3.42 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सफलता और अधिक ग्रामीण घरों की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना का विस्तार किया गया है और आने वाले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है।  ये 2 करोड़ नए घर, अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगें। नव अनुमोदित 2 करोड़ के लक्ष्य में से मौजूदा 16 राज्यों को मंत्रालय द्वारा 31,73,016 का लक्ष्य दिया जा चुका है जिसके लिए राज्यों को रूपये 5651 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गयी है।

    प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए एक उम्मीद है। यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार है। यह योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की ग्रामीण भारत के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    source: http://pib.gov.in


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