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Uttarakhand Cabinet का महत्वपूर्ण फैसला: प्रमोशन छोड़ा तो वरिष्ठता भी जाएगी, जूनियर हो जाएगा कर्मचारी

Uttarakhand Cabinet: फोर गो नीति के कारण राज्य सरकार ने नियमों को कठोर कर दिया है

Uttarakhand Cabinet: फोर गो नीति के कारण राज्य सरकार ने नियमों को कठोर कर दिया है. अब किसी अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी अगर वह अपनी पहली पदस्थापना छोड़ देता है।

वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन छोड़ने पर प्रमोशन की चेन में देरी होती है, जिससे अन्य कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए संशोधन नियमावली में कड़े प्रावधान जोड़े हैं।

यदि कोई अफसर या कर्मचारी अपना पहला प्रमोशन छोड़ देता है, तो वह भविष्य में वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकेगा। दुर्गम क्षेत्रों में प्रमोशन मिलने पर बहुत से कर्मचारी और अफसर नई जगह पर नहीं जाते या प्रमोशन छोड़ देते हैं। सरकार ने पहले उन्हें एक और अवसर खत्म कर दिया है।

प्रमोशन छोड़ने पर वरिष्ठता खत्म हो जाएगी, जूनियर भी पीछे होंगे

सरकार के नए नियमों के अनुसार, प्रमोशन छोड़ने पर कर्मचारी को अपने बैच में सबसे निचले पायदान पर आना होगा और भविष्य में अपने जूनियर के बराबर वेतन का दावा भी नहीं कर सकेगा। वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलने से प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित होती है और अन्य कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं।

October 25, 2024
CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

CM Dhami ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और विभागों के बारे में बैठक में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानें।

23 अक्टूबर 2024 को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। चिकित्सा, लोक कल्याण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर 30 महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए गए।

1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.

2. उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (UK Space) ने 17 पदों को मंजूरी दी।

3. 2004 में उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।

4. विधानसभा ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

5. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 में सूचीबद्ध विनियमों को अधिनियम की धारा 182 में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का अनुमोदन।

6. पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने और चार पदों को बनाने का फैसला किया गया।

7. उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 की संशोधन विनियमावली 2024 को मंजूरी दी. इस विनियमावली में 2007 से, नगर निकायों में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।

8. 2024 में उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जो पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया.

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली, 2024 को मंजूरी दी. अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा।

10. खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक पद की मंजूरी का फैसला।

11. उत्तराखण्ड राज्य सीड्स और ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति

12. 2006 में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन, अब सालाना पांच लाख रुपए तक जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

13. निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) ने अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी।

14. सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि गरीब परिवारों को अधिक धन मिल सके।

15. 1 दिसंबर 2024 से स्प्रिंग्स जल और भूजल की निकासी दोनों पर अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाएगा।

16. कैबिनटे मीटिंग में 30 साल के लिए विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए लीज पर भूमि भी आवंटित की गई। निर्माण के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

17. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, जो कौशल विकास विभाग के अधीन है और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत काम करता है, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

18. अब स्नातक और डिप्लोमा वाले युवा, MLib, Bachelor in Library Science और Bachelor in Library and Information Science छात्रों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में शामिल किया जाएगा।

19. 2007 से नगर निकायों ने पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ भी देना शुरू किया है।

20. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करेगी।

21. 2027 तक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना जारी रहेगी।

22. वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को वित्त विभाग में मंजूरी

23. आईआईएम काशीपुर ने लकड़ी की प्रजातियों की दरों का अध्ययन करने का फैसला किया

24. अब परिवहन विभाग सीधे अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए बजट देगा।

25. आज मलिन बस्तियों के लिए अधिक प्रस्ताव आया है। अगले तीन वर्षों तक मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया है। अगले तीन वर्षों में इन बदहाल इमारतों को गिरा नहीं जा सकेगा। इस निर्णय से ऐसे लोगों को फायदा होगा जो वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

26. जंगली जानवरों को होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलने के लिए मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और वन रक्षक के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिलेगा।

27. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी मिलने से पांच मेधावी विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ने का अवसर मिलेगा

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 हजार भेड़ बकरी पालक इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों को मटन देकर बॉर्डर से लगे पहाड़ी जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। 1000 मुर्गा पालक और 500 फिशरमैन ITBP जवानों को ट्राउट फिश मिलेगा। इस योजना से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय बाजारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।

October 24, 2024
उत्तराखंड में Dhami government का बड़ा तोहफा, पुलिस स्मृति दिवस भत्ता बढ़ाने सहित चार बड़े ऐलान

Dhami government ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं, जिनमें उनके आहार भत्ते में प्रतिमाह 100 रुपये की बढ़ोतरी करने और पुलिसकर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद अपने भाषण में 9 हजार फुट से अधिक उंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च तुंगता भत्ते को 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की, साथ ही पुलिस निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

उन्होंने इस मौके पर अपनी जान देने वाले पुलिस जवानों के परिवारों को भी सम्मानित किया। धामी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश में अर्द्ध सैनिक बलों तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस के 216 जवान, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के चार जवान भी शामिल थे, देश की आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई। उनका कहना था कि हमारी पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद, नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर अपराधों, नशाखोरी, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से संबंधित कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को भौगोलिक, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने में हमारी पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धामी ने कहा कि राज्य पुलिस ने एक त्रिस्तरीय “एंटी नारकोटिक फोर्स” का गठन करके 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना था कि इस वर्ष 1100 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 23 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। उनका कहना था कि प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिलाओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए गए हैं, जो “महिला हेल्प डेस्क” के तहत काम करते हैं।

October 23, 2024
CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

CM Pushkar Dhami ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए

CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहांजहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद जरूर करें। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल“ और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चैंकिंग अभियान चलाया जाए। खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। यह सुनिश्चत किया जाए लोगों को आवाजाही में अनावश्यक परेशानी न हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे।

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October 22, 2024
CM Pushkar Dhami ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

CM Pushkar Dhami ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

CM Pushkar Dhami ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुंआ से बांद्र के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुदादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुदीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लालकुआंबांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदेभारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन, रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूर्ण हो जायेगा। टनकपुरबागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्त्राखण्ड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवा के और विस्तार के लिए प्रयास किये जायेंगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतार रही है।

प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। सांसद श्री अजय भट्ट ने कहा कि यहां के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लालकुआं से मुंबई को सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इसके रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहां के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में तीन रेल गाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लालकुआं से मुम्बई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहां के पर्यटक क्षेत्रों को भी मिलेगा। लालकुआं बान्द्रा टर्मिनल के मध्य नई ट्रेन सं० 22544 सोमवार को लालकुआ से सुबह 07ः45 बजे प्रस्थान कर रूद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बडोदरा, सूरत होते हुए हुए अगले दिन मंगलवार को प्रातः 08ः30 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी तथा वापसी में बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 11ः00 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लालकुओं अगले दिन बुधवार 13ः15 बजे लालकुओं पहुंचेगी ।

इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एसी के 01 कोच, 3 एसी के 02 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 03 कोच तथा स्लीपर क्लास के 06 कोच, सामान्य श्रेणी के 04. कोच से संचालित होगी। इस गाड़ी में सभी कोच एलएचबी के लगाये गये हैं जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं संरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक श्री नवीन दुमका, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट, श्री दीप कोश्यारी और डी.आर.एम श्रीमती रेखा यादव उपस्थित थे।

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October 21, 2024
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर CM Pushkar Dhami ने की 04 घोषणाएं।

CM Pushkar Dhami: पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में रू0 100 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर CM Pushkar Dhami ने की 04 घोषणाएं। पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में रू0 100 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की जायेगी। 9,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनात पुलिस और एस.डी.आर.एफ. कर्मियों को प्रदान की जा रही उच्च तुंगता भत्ता 200 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिदिन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानूनव्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों का है। विगत एक वर्ष में सम्पूर्ण भारत में कुल 216 अर्द्ध सैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस के 04 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जटिल परिस्थितियों में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने में हमारे पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तम्भ है। राज्य पुलिस भी सेवा की भावना और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेकों चुनौतियों नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, काँवड यात्रा प्रबंधन का सामना करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है। इस वर्ष 1100 से ज्यादा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 23 करोड़ रूपये के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा और तकनीकि रूप से और अधिक दक्ष होना पड़ेगा। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हैल्प डेस्क” के अन्तर्गत ‘क्यूआरटी’ का गठन किया गया है। बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का अनावरण कर 50 प्रतिशत से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जिसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस बधाई की पात्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 202324 में 42 करोड़ की लागत से 05 पुलिस थानों 02 पुलिस चैकियों, 02 फायर स्टेशनों और तीन पुलिस लाईनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

पुलिस के रिस्पॉस टाइम को बेहतर करने के लिए 1105 पुलिस वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि दिवंगत पुलिस कार्मिकों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। आपदा एवं राहत के क्षेत्र में सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 की एक कम्पनी स्वीकृत करते हुए 162 पदों का सृजन किया गया। 06 थानों व 21 पुलिस चैकियों के क्रियान्वयन हेतु 327 पद स्वीकृत किये गये, पी0पी0एस0 के ढांचे में 11 नये पदों का सृजन किया गया। उप निरीक्षक स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली गयी है तथा 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखण्ड खेल नीति के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे में भी पुलिस विभाग में भर्तियां की जायेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चैहान, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्रीमती सविता कपूर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री अभिनव कुमार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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October 21, 2024
CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पिटकुल प्रबंध निदेशक द्वारा 11 करोड़ का लांभांश का चेक सौंपा गया।

CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 11 करोड़ का लांभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा

पिटकुल द्वारा उत्तराखण्ड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। CM Pushkar Dhami को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 11 करोड़ का लांभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी पांच सालों में उत्तराखण्ड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सितम्बर 2024 में पिटकुल के जिन 05 नये उपकेन्द्रों का शिलान्यास किया गया उनके कार्यों में तेजी लाई जाए।

प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पी.सी.ध्यानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिटकुल ने गत वर्ष 20222023 में रू0 26.99 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 202324 में रू0 141.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। विगत 03 वर्षों से उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक वर्ष रू० 5 करोड़ का लाभांश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिटकुल में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं।

वर्तमान में पिटकुल की ट्रॉसमिशन उपलब्धता भी 99.70 प्रतिशत है जिसके निर्धारित राष्ट्रीय मानकों 98 प्रतिशत से अधिक होने के फलस्वरूप पिटकुल को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन धनराशि के एक तिहाई भाग को विद्युत टैरिफ में छूट के रूप में सीधे दिये जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, निदेशक पिटकुल श्री जी.एस. बदियाल, पिटकुल से श्री अरूण सबरवाल, श्री मनोज कुमार, श्रीमती शालू जैन, श्री पंकज कुमार उपस्थित थे।

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October 21, 2024
CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली।

स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने सरस मेला का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी उनका निरीक्षण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडुवे से बने केक की प्रशंसा की। वे भी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित सामान नवाचार और मातृशक्ति के परिश्रम का प्रतीक हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों और अपने परिश्रम से आजीविका चलाने का काम कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी एक प्रयास है, उन्होंने कहा। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है और हम ग्रामीण उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह मेला भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना था कि आजीविका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानती है और उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वह अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लखपति दीदी, सशक्त बहना उत्सव और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया था, जबकि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में भी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 30 हजार से अधिक समूहों को 24 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति भी दी है। 159 महिला CLF को 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जो उनके स्वावलंबन में सहायक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों में महिलाओं ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी है। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी चल रहे हैं। उत्तरा आउटलेट राज्य में रानीपोखरी में और देहरादून में रायपुर में है। महिला समूहों के उत्पादों को भी चार धाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों पर बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति हर प्रयास से सुधर गई है।

मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्वाति नेगी, स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से, ने बताया कि 2019 में उन्होंने ग्रोथ सेंटर से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली पर काम करने वाली सजावटी मालाएं बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार सचिवालय से लेकर गांव तक हर जगह स्टॉल लगाती है। उनका कहना था कि समूह की प्रत्येक महिला 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीने कमाती है।

उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनकी सहायता हर स्तर पर दी जाती है। उनका कहना था कि लखपति दीदी योजना से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। वह अन्य महिलाओं को भी काम पर लगा रही है। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने कहा कि वह महिलाओं के साथ दलिया बनाती हैं। उनके उत्पादों की बड़ी मांग है। उनके समूह की हर महिला लगभग 12000 रुपये कमाती है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए

मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान, लखपति दीदी फरजाना खान ने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को हर जिले में उपयुक्त स्थानों पर आउटलेट खोले जाने की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करूँगा।

अन्य लोगों में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल, देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल शामिल थे।

October 19, 2024
उत्तराखण्ड में CM Pushkar Dhami को यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने सौंपा ड्राफ्ट

CM Pushkar Dhami ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली सौंपी गई है

उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने CM Pushkar Dhami को सौंपा ड्राफ्ट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में जल्द तय की जाएगी तिथि मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा मौजूद थे।

समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्री मण्डल की पहली बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली आज सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाहविच्छेद लिवइन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रीमण्डल की बैठक में इस अधिनिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जायेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सबको समान रूप से न्याय मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जायेगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जायेगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

source: http://uttarainformation.gov.in

October 18, 2024
CM Dhami के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया

CM Dhami की उपस्थिति में सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। अभी राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शतप्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथसाथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे।

राज्य सरकार और इन 05 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। इसके साथसाथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक श्री दिनेश लोहनी, एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार, श्री एम अनिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री एम. अनिल, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार, कैनरा बैंक के असिस्टैंट जनरल मैनेजर श्री मयंक मोहन कौशिक, कॉपरेटिव बैंक से श्री नीरज बेलवाल, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से श्री राजीव पंत उपस्थित थे।

source: http://uttarainformation.gov.in

October 17, 2024

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