Tag: उत्तराखंड न्यूज़

  • CM Pushkar Dhami ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का लोकार्पण किया।

    CM Pushkar Dhami ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का लोकार्पण किया।

    CM Pushkar Dhami ने कहा कि आज हम सब उत्तराखण्ड निवास के लोकार्पण के ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहा हैं।

    CM Pushkar Dhami ने बुधवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखण्ड निवास’ का लोकार्पण किया। इस भव्य उत्तराखण्ड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ 52 लाख की लागत से किया गया है। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के मार्चुला बस दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हम सब उत्तराखण्ड निवास के लोकार्पण के ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहा हैं।

    उत्तराखण्ड निवास में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तराखण्ड की अद्वितीय कला की छाप उत्तराखण्ड निवास संजोये हुए है। इसकी दीवार पारंपरिक रूप से पहाड़ी शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का का कार्य करती है। यह भवन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक पंरपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ ही उत्तराखण्ड और देशविदेश से आने वाले अतिथियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आरामदायी आवास व्यवस्था तथा उत्तराखण्ड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड निवास में हमारे पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की जाए। श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहां पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए। उत्तराखण्ड की पहचान टोपी, पिछोड़ा, शॉल, जैकेट एवं राज्य के प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था हो। राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाये जा रहे हैं। यह हमारे आने वाले अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड भवन के निर्माण में योगदान देने वाले सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। सभी श्रमिकों के समर्पण भाव की भी उन्होंने सराहना की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 09 नवम्बर को हम उत्तराखण्ड राज्य की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड भवन का लोकार्पण श्रेष्ठ उत्तराखण्ड बनाने का हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और राज्य को आगे बढ़ाने में हम सबको प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। यही कारण है कि नीति आयोग द्वारा इस वर्ष जारी सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को देश प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में राज्य को एचीवर्स और स्टार्टप में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखण्ड युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बना है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत कमी लाई गई है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए भी उत्तराखण्ड को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य हित में अनेक निर्णय लिये हैं। समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। जल्द ही यूसीसी राज्य में लागू करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जिससे प्रदेश के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। हर जनपद से युवाओं का चयन हो रहा है। विगत तीन वर्षों में राज्य में 18500 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। राज्य में धर्मान्तरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। जो देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति की रक्षा करेगा। 05 हजार से भी अधिक सरकारी जमीन जो गैरकानूनी रूप से कब्जे में थी, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया है। प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रूख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भूकानून भी लाया जायेगा। जिसकी काफी लंबे समय से प्रतिक्षा है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की धारा से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सासंद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, सांसद श्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सासद डॉ. कल्पना सैनी, विधायकगण, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु एवं सचिवगण उपस्थित थे।

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  • CM Pushkar Dhami ने लैंसडाउन छावनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों को दीपावली की बधाई दी।

    CM Pushkar Dhami ने लैंसडाउन छावनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों को दीपावली की बधाई दी।

    CM Pushkar Dhami ने लैंसडाउन छावनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों को दीपावली की बधाई दी

    CM Pushkar Dhami ने लैंसडाउन छावनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों को दीपावली की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने वार मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिक घर से दूर रहकर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके बीच आकर दीपावली का त्योहार मनाना सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने जवानों, वीर नारियों और बच्चों से भी भेंट की।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कहा जाता है कि पर्व वहीं होता है, जहाँ परिवार होता है। सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। यदि पूरे देश के लोग दीपावली मना रहे हैं वह निश्चित तौर पर सुरक्षित हैं, तो हमारे जवानों की बदौलत हैं, जो 24 घंटे देश की सीमा पर तैनात हैं। इस महत्वपूर्ण पर्व पर अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है। मुझे जवानों की बीच रहकर अपार खुशी हो रही है। आप सभी का उत्साह देखकर मेरे अंदर भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के बलिदानी सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के समय में हम बड़ी संख्या में विदेश से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण हमारे ही देश में बनकर तैयार हो रहे हैं। जिसका इस्तेमाल भारत की सेना द्वारा किया जाता है।

    ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने कहा कि राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं सैनिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बनी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितो को दी जाने वाली धनराशि 10 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इस अवसर पर विधायक लैंसडाउन महंत दिलीप रावत, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल, ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, जिलाधिकारी डॉ० आशीष चैहान, एसएसपी लोकेश्वर सिंह, सेना के अधिकारी और जवान उपस्थिति थे।

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  • CM Pushkar Dhami: 108 की तर्ज पर चलेगी हेली एम्बुलेंस सेवा

    CM Pushkar Dhami: 108 की तर्ज पर चलेगी हेली एम्बुलेंस सेवा

    CM Pushkar Dhami ने कहा 108 की तर्ज पर चलेगी हेली एम्बुलेंस सेवा देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत

    पीएम मोदी ने किया एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ CM Pushkar Dhami ने कहा 108 की तर्ज पर चलेगी हेली एम्बुलेंस सेवा देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत उत्तराखण्ड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर, एम्स ऋषिकेश के जरिए देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के लिए कुल 12850 करोड़, रुपए लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत और आधुनिक बन सकेंगी, हेली एम्बुलेंस संकट के समय लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। कई बार जहां सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं होता, हेली एम्बुलेंस ऐसे स्थानों पर भी आसानी से पहुंच कर लोगों की सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को हेली एम्बुलेंस और ड्रोन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का आभार व्यक्त किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा का राज्य को लंबे समय से इंतजार था, अब एम्स ऋषिकेश से देश की पहली सरकारी हेली एम्बुलेंस शुरू हो रही है। यह सेवा 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर चलेगी, जिसके जरिए राज्य के कोनेकोने से मरीजों को एम्स लाया जा सकेगा। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कई बार मरीज को बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभी जीवनरक्षक सुविधा से युक्त हेली एम्बुलेंस दूर दराज के मरीजों के लिए जीवन दायनी का काम करेगी। जल्द ही इसका टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिसे सभी 13 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी जाएगी। इसी तरह ड्रोन के प्रयोग से भी दूर दराज के क्षेत्रों से ब्लड सैम्पल लाने और दवा पहुंचाने में मदद मिलेगी।

    सीएम ने कहा कि ट्रायल दौरान एम्स ऋषिकेश से टिहरी तक मात्र 30 मिनट में दवा पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के सभी क्षेत्रों में आज नवाचार हो रहे हैं, डिजिटल भुगतान के मामले में देश ने दुनिया के सामने नई लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 70 साल में महज सात एम्स खोले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब एम्स की संख्या तीन गुना हो चुकी है।

    इसी तरह आयुष्मान योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। प्रदेश के लोगों को भी इस सेवा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में योजना शुरु किए जाने के समय इस पर 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान था, लेकिन अब इस पर एक हजार करोड़ का खर्च आ रहा है। अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अतिरिक्त लाभ देने से उत्तराखण्ड के छह लाख बुजुर्गों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। किच्छा में एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट सेंटर पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश सरकार वर्तमान 207 प्रकार की निशुल्क पैथालॉजी जांच की सुविधा दे रही है, पर सरकार यहीं पर रुकने वाली नहीं है। सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड में हवाई यातायात की सुविधा बढ़ाने में भी केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय का सहयोग मिल रहा है।

    केंद्रीय मंत्री ने जौलीग्रांट, पंतनगर एयपोर्ट के विस्तार के साथ ही आरसीएस योजना में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। राज्य को हवाई सेवाओं में सहयोग मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हेली एम्बुलेंस का प्रयोग पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी तरह ड्रोन के जरिए भी एम्स की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं को विस्तार देने का प्रयास कर रही है, ताकि देश विदेश के यात्री उत्तराखण्ड आकर यहां की शक्ति अनुभव कर सकें। 10 साल में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। इस अवसर पर पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, एम्स की निदेशक प्रो. मीनू सिंह भी उपस्थित थे।

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  • CM Pushkar Dhami ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

    CM Pushkar Dhami ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

    CM Pushkar Dhami ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्विलांस, तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए “सतर्कता जागरूकता सप्ताह“ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।“सतर्कता जनजागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर“ जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने और लोकप्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया जाए जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी देश समृद्ध हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में शुरु की गई ईगवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टोलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार में जो भी दोषी पाये गये हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है।

    निदेशक सतर्कता श्री वी. मुरूगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोलफ्री नम्बर 1064 भी जारी होने के बाद इस पर 7800 शिकायतें दर्ज की गई। सतर्कता विभाग ने पिछले “3 वर्षों में 66 ट्रैप किये हैं। 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा, श्री ए.पी अंशुमन, पुलिस अधीक्षक सतर्कता श्रीमती रेनू लोहनी एवं सतर्कता विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Pushkar Dhami ने देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया

    CM Pushkar Dhami ने देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया

    CM Pushkar Dhami ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, सर्वे चैक, ई०सी० रोड देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, सर्वे चैक, ई०सी० रोड देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पलटन बाजार के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के भाव के लिए सर्वे चैक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है।

    यह मार्ग देहरादून के मुख्य स्थलों राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उत्तराखण्ड शासन का सचिवालय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ता है। इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक की स्थापना से जन सामान्य के हृदय में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत करने का प्रयास किया गया है।

    इस अवसर पर विधायक श्री खजानदास, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद श्रीमती मधु भट्ट, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Pushkar Dhami ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग किया।

    CM Pushkar Dhami ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग किया।

    CM Pushkar Dhami ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकारगणों एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी

    CM Pushkar Dhami ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकारगणों एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चैथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचारप्रसार का माध्यम मात्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का एक साधन भी है। आम जनता को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से परिचित कराना हो या उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का भार मीडिया पर होता है। पत्रकार समाज का वो दर्पण है, जो सरकार और उसके पूरे तंत्र को, उसके कार्यों के धरातल पर होने वाले प्रभावों से अवगत कराता है। जब कभी राष्ट्र को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे वीर जवानों की भांति उस विकट परिस्थिति में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हमने जहां एक ओर पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि की, वहीं विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिये प्रदेश की राजधानी में रहने की उचित व्यवस्था में सहयोग करने की भी घोषणा की।

    मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत पत्रकार श्री दुर्गा नौटियाल के परिवारजनों को पत्रकार कल्याण कोष से 05 लाख रूपये दिये जायेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अजय राणा, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी एवं पत्रकार व उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

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  • Uttarakhand Cabinet का महत्वपूर्ण फैसला: प्रमोशन  छोड़ा तो वरिष्ठता भी जाएगी, जूनियर हो जाएगा कर्मचारी 

    Uttarakhand Cabinet का महत्वपूर्ण फैसला: प्रमोशन  छोड़ा तो वरिष्ठता भी जाएगी, जूनियर हो जाएगा कर्मचारी 

    Uttarakhand Cabinet: फोर गो नीति के कारण राज्य सरकार ने नियमों को कठोर कर दिया है

    Uttarakhand Cabinet: फोर गो नीति के कारण राज्य सरकार ने नियमों को कठोर कर दिया है. अब किसी अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी अगर वह अपनी पहली पदस्थापना छोड़ देता है।

    वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन छोड़ने पर प्रमोशन की चेन में देरी होती है, जिससे अन्य कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए संशोधन नियमावली में कड़े प्रावधान जोड़े हैं।

    यदि कोई अफसर या कर्मचारी अपना पहला प्रमोशन छोड़ देता है, तो वह भविष्य में वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकेगा। दुर्गम क्षेत्रों में प्रमोशन मिलने पर बहुत से कर्मचारी और अफसर नई जगह पर नहीं जाते या प्रमोशन छोड़ देते हैं। सरकार ने पहले उन्हें एक और अवसर खत्म कर दिया है।

    प्रमोशन छोड़ने पर वरिष्ठता खत्म हो जाएगी, जूनियर भी पीछे  होंगे

    सरकार के नए नियमों के अनुसार, प्रमोशन छोड़ने पर कर्मचारी को अपने बैच में सबसे निचले पायदान पर आना होगा और भविष्य में अपने जूनियर के बराबर वेतन का दावा भी नहीं कर सकेगा। वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलने से प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित होती है और अन्य कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं।

  • CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

    CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

    CM Dhami ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और विभागों के बारे में बैठक में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानें।

    23 अक्टूबर 2024 को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। चिकित्सा, लोक कल्याण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर 30 महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए गए।

    1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.

    2. उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (UK Space) ने 17 पदों को मंजूरी दी।

    3. 2004 में उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।

    4. विधानसभा ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

    5. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 में सूचीबद्ध विनियमों को अधिनियम की धारा 182 में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का अनुमोदन।

    6. पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने और चार पदों को बनाने का फैसला किया गया।

    7. उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 की संशोधन विनियमावली 2024 को मंजूरी दी. इस विनियमावली में 2007 से, नगर निकायों में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।

    8. 2024 में उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जो पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया.

    9. उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली, 2024 को मंजूरी दी. अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा।

    10. खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक पद की मंजूरी का फैसला।

    11. उत्तराखण्ड राज्य सीड्स और ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति

    12. 2006 में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन, अब सालाना पांच लाख रुपए तक जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

    13. निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) ने अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी।

    14. सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि गरीब परिवारों को अधिक धन मिल सके।

    15. 1 दिसंबर 2024 से स्प्रिंग्स जल और भूजल की निकासी दोनों पर अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाएगा।

    16. कैबिनटे मीटिंग में 30 साल के लिए विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए लीज पर भूमि भी आवंटित की गई। निर्माण के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

    17. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, जो कौशल विकास विभाग के अधीन है और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत काम करता है, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

    18. अब स्नातक और डिप्लोमा वाले युवा, MLib, Bachelor in Library Science और Bachelor in Library and Information Science छात्रों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में शामिल किया जाएगा।

    19. 2007 से नगर निकायों ने पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ भी देना शुरू किया है।

    20. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करेगी।

    21. 2027 तक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना जारी रहेगी।

    22. वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को वित्त विभाग में मंजूरी

    23. आईआईएम काशीपुर ने लकड़ी की प्रजातियों की दरों का अध्ययन करने का फैसला किया

    24. अब परिवहन विभाग सीधे अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए बजट देगा।

    25. आज मलिन बस्तियों के लिए अधिक प्रस्ताव आया है। अगले तीन वर्षों तक मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया है। अगले तीन वर्षों में इन बदहाल इमारतों को गिरा नहीं जा सकेगा। इस निर्णय से ऐसे लोगों को फायदा होगा जो वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

    26. जंगली जानवरों को होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलने के लिए मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और वन रक्षक के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिलेगा।

    27. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी मिलने से पांच मेधावी विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ने का अवसर मिलेगा

    कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 हजार भेड़ बकरी पालक इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों को मटन देकर बॉर्डर से लगे पहाड़ी जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। 1000 मुर्गा पालक और 500 फिशरमैन ITBP जवानों को ट्राउट फिश मिलेगा। इस योजना से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय बाजारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।

  • CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहांजहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद जरूर करें। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल“ और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चैंकिंग अभियान चलाया जाए। खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। यह सुनिश्चत किया जाए लोगों को आवाजाही में अनावश्यक परेशानी न हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे।

    source: http://uttarainformation.gov.in

  • CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली।

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने सरस मेला का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी उनका निरीक्षण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडुवे से बने केक की प्रशंसा की। वे भी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित सामान नवाचार और मातृशक्ति के परिश्रम का प्रतीक हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों और अपने परिश्रम से आजीविका चलाने का काम कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी एक प्रयास है, उन्होंने कहा। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है और हम ग्रामीण उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह मेला भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना था कि आजीविका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानती है और उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वह अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लखपति दीदी, सशक्त बहना उत्सव और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया था, जबकि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में भी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 30 हजार से अधिक समूहों को 24 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति भी दी है। 159 महिला CLF को 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जो उनके स्वावलंबन में सहायक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों में महिलाओं ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी है। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी चल रहे हैं। उत्तरा आउटलेट राज्य में रानीपोखरी में और देहरादून में रायपुर में है। महिला समूहों के उत्पादों को भी चार धाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों पर बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति हर प्रयास से सुधर गई है।

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्वाति नेगी, स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से, ने बताया कि 2019 में उन्होंने ग्रोथ सेंटर से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली पर काम करने वाली सजावटी मालाएं बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार सचिवालय से लेकर गांव तक हर जगह स्टॉल लगाती है। उनका कहना था कि समूह की प्रत्येक महिला 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीने कमाती है।

    उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनकी सहायता हर स्तर पर दी जाती है। उनका कहना था कि लखपति दीदी योजना से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। वह अन्य महिलाओं को भी काम पर लगा रही है। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने कहा कि वह महिलाओं के साथ दलिया बनाती हैं। उनके उत्पादों की बड़ी मांग है। उनके समूह की हर महिला लगभग 12000 रुपये कमाती है।

    मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान, लखपति दीदी फरजाना खान ने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को हर जिले में उपयुक्त स्थानों पर आउटलेट खोले जाने की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करूँगा।

    अन्य लोगों में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल, देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल शामिल थे।


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