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Tag: आयुष्मान भारत योजना

  • हरियाणा के CM Nayab Saini ने भाजपा के संकल्प पत्र के दो प्रमुख वादों को पूरा करते हुए एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा की

    हरियाणा के CM Nayab Saini ने भाजपा के संकल्प पत्र के दो प्रमुख वादों को पूरा करते हुए एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा की

    CM Nayab Saini ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में सफल टेलीमेडिसिन सेवाओं की तर्ज पर पीजीआईएमएस रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली-परामर्श सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की

    हरियाणा के CM Nayab Saini ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संकल्प पत्र के दो प्रमुख वादों को पूरा करते हुए आज एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्यभर के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नि:शुल्क किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य हरियाणा के लोगों के लिए आवश्यक नेत्र देखभाल को और अधिक सुलभ बनाना है।

    इसके अलावा,मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में सफल टेलीमेडिसिन सेवाओं की तर्ज पर पीजीआईएमएस रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली-परामर्श सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की। इस सेवा से राज्य के निवासियों को बिना किसी खर्च के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। हरियाणा में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कॉल्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो औसतन 1,700 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कॉल्स की संख्या को बढ़ाकर 7,000 प्रतिदिन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, पूरे हरियाणा में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में आने वालों की कुल संख्या लगभग 1 लाख प्रतिदिन है।

    मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाना है। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्री सुश्री आरती सिंह राव भी मौजूद थीं।

    मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल के एमपैनलमेंट रद्द करने के दिए आदेश

    आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए मरीजों से नकद पैसे लेने के आरोप में अग्रवाल नर्सिंग होम, कुरुक्षेत्र के खिलाफ शिकायत पर सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने योजना के तहत सूचीबद्ध इस अस्पताल का तत्काल प्रभाव से एमपैनलमेंट रद्द करने के आदेश दिए।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से नकद पैसे लेते हुआ या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका एमपैनलमेंट तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया। करीब 45 लाख पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। राज्य में कुल 1227 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिनमें 502 सरकारी और 725 निजी अस्पताल शामिल हैं।  

    सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान रहें उपलब्ध

    राज्यभर के सिविल अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्य मरीजों की संतुष्टि के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान उपलब्ध रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बेहतर संचार और रोगी सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस संबंध में, उन्होंने निर्देश दिए कि समय पर सहायता प्रदान करने और रोगियों की किसी भी चिंता या शिकायत को दूर करने के लिए सभी सिविल अस्पतालों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए।

    777 चिकित्सा अधिकारियों के पद जल्द ही भरे जाएंगे

    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, राज्य में 31 दिसंबर 2024 से पहले  777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।  इसके अलावा, ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 718 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सहित 825 स्वास्थ्य संस्थान चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।

    सभी जिला अस्पतालों के प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्डों में हाईटेक सुविधाएं हों सुसज्जित

    बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्जिकल पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टरों को 20 प्रतिशत कॉर्पस फंड में से 5 प्रतिशत बोनस देने की भी मंजूरी दी। श्री नायब सिंह सैनी ने यह भी निर्देश दिए कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी अस्पतालों के प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्डों में हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट का 10 प्रतिशत प्रावधान किया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अब निजी अस्पतालों में इलाज कराने की जरूरत न पड़े।

    डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल पर मिलेगी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की वास्तविक जानकारी

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड से जुड़ा एक डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए। यह पोर्टल आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन, सीटी स्कैनर आदि चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की वास्तविक समय पर जानकारी देगा। डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल इन सेवाओं के दैनिक उपयोग को ट्रैक करने में भी मदद करेगा, जिससे बेहतर संसाधन प्रबंधन और सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में स्थापित कैथलैब में कार्डियोलॉजिस्ट और अन्य संबंधित कर्मचारियों की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए कि हर जिला अस्पताल में आईसीयू हो। वर्तमान में, छह अस्पताल संचालन के लिए तैयार हैं।

    योग एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव के लिए स्थायी तंत्र तैयार करें

    आयुष विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र में 1,296.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने राज्य में आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में योग एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव के लिए स्थायी तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए।

    6 नए नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन

    बैठक में मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों और अन्य आगामी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में 6 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इनमें जिला पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रेवाड़ी में एक-एक और जिला फरीदाबाद में दो शामिल हैं।

    बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त श्री अशोक कुमार मीना, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार, डीजीएचएस डॉ. कुलदीप तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

     

  • CM Nayab Saini: हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की घोषणा

    CM Nayab Saini: हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की घोषणा

    CM Nayab Saini: राज्य भर के 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी भी मुफ्त होगी।

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 पैनल वाले निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन अब नि:शुल्क किए जाएंगे। इसके अलावा, श्री सैनी ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में सफल टेलीमेडिसिन सेवाओं पर आधारित पीजीआईएमएस अस्पताल, रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली-परामर्श सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की।

    एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह सेवा राज्य के निवासियों को बिना किसी लागत के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।

    हरियाणा में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कॉल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें औसत प्रति दिन 1,700 कॉल तक बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रति दिन 7,000 कॉल की संख्या बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, हरियाणा भर में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का दौरा करने की कुल संख्या प्रति दिन लगभग 1 लाख है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य राज्य भर में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना है। बैठक में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद थीं।

    इस बीच, आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए एक मरीज से कथित तौर पर पैसे वसूलने के लिए कुरुक्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने योजना के साथ अस्पताल के पैनल को निलंबित करने का आदेश दिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू है।

    सैनी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिवार के सदस्यों से नकद भुगतान या अग्रिम भुगतान हस्ताक्षर की आवश्यकता महसूस करता पाया गया तो उसका पैनल तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

    बैठक के दौरान, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदान किए गए उपचार के लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया। लगभग 45 लाख पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। राज्य में 502 सार्वजनिक और 725 निजी अस्पतालों सहित कुल 1,227 सूचीबद्ध अस्पताल हैं।

    राज्य भर के सिविल अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में रोगी संतुष्टि के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान सख्ती से उपलब्ध रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को देखभाल प्राप्त करने में अनुचित देरी का सामना न करना पड़े।

    श्री सैनी ने बेहतर संचार और रोगी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सिविल अस्पतालों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और रोगियों की किसी भी चिंता या शिकायत का समाधान किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर से पहले राज्य में 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 718 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित 825 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

    सैनी ने निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड से जुड़े डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए। पोर्टल आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन, सीटी स्कैनर और अधिक जैसे चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

    डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल इन सेवाओं के दैनिक उपयोग को ट्रैक करने, बेहतर संसाधन प्रबंधन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

    आयुष विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए, श्री सैनी ने निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र में 1,296.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने राज्य भर में आयुष प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

     

  • CM Dr. Mohan Yadav: सशक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है स्वस्थ नागरिक

    CM Dr. Mohan Yadav: सशक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है स्वस्थ नागरिक

    CM Dr. Mohan Yadav: स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से बनती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ये केंद्र जिला अस्पतालों के समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वस्थ नागरिकों से ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण संभव है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और हर क्षेत्र में लोग पूरी ऊर्जा से समाज और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।

    चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और मैनपॉवर की बढ़ोतरी

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के “स्वस्थ भारत सशक्त भारत” के दृष्टिकोण के तहत चिकित्सा शिक्षा का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल ही में सिवनी, नीमच, और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।

    30 हज़ार से अधिक चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय पदों पर होगी भर्ती

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के अनुरूप राज्य में शीघ्र ही 30 हजार से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में और सुधार होगा।

    आधुनिक तकनीक और सेवाओं का समावेश

    मध्यप्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में MRI, CT स्कैन, और PET CT जैसी आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 42 प्रकार की एंटी-कैंसर दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों में अब 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 324 हब और 1,610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35 हजार से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32 हजार से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसी तरह सभी जिला अस्पतालों में अब डायलिसिस, CT स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का एमवाय (महाराजा यशवंतराव) अस्पताल इन्दौर देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत सीएआर-टी थेरेपी शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

    मुफ्त दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के शासकीय अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में भी बड़ी वृद्धि की गई है। जिला अस्पतालों में 295 से बढ़ाकर 530 प्रकार की दवाएँ, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

    मध्यप्रदेश सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (SNCU) और बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (PICU) स्थापित की गई हैं, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की समय पर पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सुरक्षित प्रसव के लिए बर्थ वेटिंग रूम का संचालन और किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

    आयुष्मान भारत योजना से मिला स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने मध्यप्रदेश के नागरिकों को एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आयुष्मान कार्ड जारी करने में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इस योजना के तहत राज्य में 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 1,952 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियाँ और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं। यह चिकित्सा सेवा क्षेत्र की क्रांतिकारी योजना है, जिसके माध्यम से आज गरीब वंचित लोग उत्कृष्ट उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों और विकासात्मक पहलों का एक नया अध्याय लिखा है। विकसित भारत के विजन में नागरिकों के स्वास्थ्य को आवश्यक माना गया है। पहली बार देश में यह हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। “विकसित भारत” के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर रहे हैं।

    पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा आपातकाल में जीवन रक्षक

    प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आपातकाल में बहुमूल्य जीवन के संरक्षण हेतु हर नागरिक तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सड़कों और औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदाओं, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह सेवा जीवनरक्षक साबित हो रही है। एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा संस्थानों तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य के भीतर और बाहर सड़क, औद्योगिक दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों और आयुष्मान कार्डधारकों को निःशुल्क परिवहन की सेवा प्राप्त होगी।

    मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बनायेगा आत्मनिर्भर

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित हो रहा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पार्क के माध्यम से न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन होगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाया जा सकेगा। इससे प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की निर्भरता कम होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आएगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, शोध, और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा, जो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

    source: http://www.mpinfo.org

  • बोनस के बाद Arvind Kejriwal ने कहा कि कर्मचारियों को पहले वेतन के लिए धरना देना पड़ता था ; आयुष्मान भारत कार्यक्रम में कई घोटाले

    बोनस के बाद Arvind Kejriwal ने कहा कि कर्मचारियों को पहले वेतन के लिए धरना देना पड़ता था ; आयुष्मान भारत कार्यक्रम में कई घोटाले

    Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन देने के अलावा बोनस भी दिया है

    आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन देने के अलावा बोनस भी दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal ने बुधवार को बताया कि 64 हजार कर्मचारियों को महीना पूरा होने से पहले दीपावली को देखते हुए वेतन उनके खाते में भेजा गया है। साथ ही उनके खाते में बोनस भी भेजा गया है। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत अभियान पर भी चर्चा की।

    उनका दावा था कि सिर्फ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में पिछले 18 साल से किसी भी कर्मचारी को समय पर भुगतान नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार आने के बाद कर्मचारियों को छह से आठ महीने तक वेतन नहीं मिलता था। कर्मचारियों को अपना वेतन पाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरना प्रदर्शन में लोगों का लगभग सत्तर से आठ प्रतिशत समय बिताया जाता था। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले दो साल से है। हर महीने के पहले सप्ताह में उनके खाते में भुगतान मिलता है। पिछले दो साल से कर्मचारियों को वेतन के लिए धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं करनी पड़ी।

    दीपावली से पहले दिया गया भुगतान: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 31 अक्टूबर को अभी नहीं आया है। एक नवंबर के बाद कर्मचारियों को अक्टूबर का भुगतान मिलना था। 64 हजार कच्चे और पक्के सफाईकर्मियों को दीपावली को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन खाते में भेजा गया है। ताकि कर्मचारी दीपावली को परिवार के साथ अच्छी तरह से मना सकें, उनके खाते में एक से सात नवंबर के बीच जानी वाली तनख्वाह 30 अक्टूबर को ही भेजी गई। उन्हें दीपावली बोनस और वेतन भी मिला है।

    प्रधानमंत्री, दिल्ली की स्वास्थ्य योजना को पूरे देश में लागू करें: आयुष्मान भारत योजना पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से घोटाले हुए हैं। सीएजी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने पर आपका इलाज पांच लाख रुपये तक होगा। दिल्ली में बिना भर्ती हुए भी ओपीडी में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इलाज के लिए पांच लाख रुपये की सीमा नहीं है। पूरा उपचार बिल्कुल मुफ्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में दिल्ली की स्वास्थ्य योजना लागू करने की अपील करता हूँ। लेकिन केंद्रीय सरकार का कहना है कि केवल आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहिए और दिल्ली योजना को समाप्त करना चाहिए।

    रोशनी का त्योहार, पटाखों का नहीं: दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर केजरीवाल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी कहते हैं कि प्रदूषण को देखते हुए हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, दीये जलाने चाहिए।” यह पटाखे का नहीं, बल्कि रोशनी का त्योहार है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। यह हिंदू या मुसलमान नहीं है; जो भी प्रदूषण होगा, उसका खामियाजा हमारे बच्चों को उठाना पड़ेगा।

  • Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड अब होगा अधिक बीमारियों का मुफ्त इलाज देगा

    Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड अब होगा अधिक बीमारियों का मुफ्त इलाज देगा

    आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Yojana) सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का घोषणा की है।

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), Ayushman Bharat Yojana का संचालन करने वाला निकाय, बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इस योजना में और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की जरूरत पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो बुजुर्ग लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज कर सकेंगे। याद रखें कि नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, शामिल करने का ऐलान किया था। सरकार की घोषणा से लगभग छह करोड़ सीनियर सिटिजंस और देश के लगभग चार पांच करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

    विस्तारित कार्यक्रम इस महीने के अंत तक लागू हो सकता है। लगभग छह करोड़ लोगों (लगभग चार करोड़ पांच सौ परिवारों) इसका सीधा लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य लाभ पैकेज पर निर्णय लेने वाली समिति इस बात पर विचार कर रही है कि आयुष्मान योजना में कौन-से स्वास्थ्य पैकेज शामिल किए जा सकते हैं।वर्तमान योजना 1,949 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जो 27 अलग-अलग चिकित्सा विशेषज्ञताओं को कवर करती हैं, जैसे सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कैंसर और हृदयरोग। इसके तहत लाभार्थियों को अस्पताल की सेवाएं, दवाएं, डायग्नोस्टिक सेवाएं, भोजन और आवास निशुल्क मिलते हैं। इस आयुष्मान योजना में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती सेवाएं भी शामिल हैं।पांच लाख रुपये का निशुल्क उपचार

    जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया है, वे पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज पा सकते हैं। सितंबर तक, 29,648 अस्पताल, जिनमें 12,696 निजी अस्पताल शामिल थे, आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध थे। फिलहाल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्यक्रम लागू है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

  • CM Yogi ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय, गोरखपुर में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया

    CM Yogi ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय, गोरखपुर में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया

    CM Yogi: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी

    CM Yogi ने जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ रोड स्थित मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित सभागार, 05 कक्ष तथा प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के पुनरूद्धार हेतु अपने सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से 01 करोड़ 05 लाख रुपये की लागत से नये कक्ष, प्रशासनिक भवन तथा सभागार का निर्माण किया है। इन भवनों में नये फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि शैक्षिक आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग अत्याधुनिक शिक्षा से वंचित न रह जाये इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है। यह सभी बच्चों का अधिकार है कि उन्हें समय के अनुरूप शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास तथा डिजिटल लाइब्रेरी आदि की सुविधा प्राप्त हो। उन्हें आधुनिक ज्ञान के बारे में जानकारी हो सके। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह पहल इस गुरुकुल को पुनः अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करने में मदद कर रहा है।

    गोरखपुर में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। स्वंतत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान विद्यालय द्वारा आध्यात्मिक व राजनैतिक जन चेतना का प्रसार करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे 05 वर्षों के लिए बंद कर दिया था। इसके उपरान्त पुनः यह गुरूकुल अपने नये रूप में प्रारम्भ हुआ। यहां यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में यह संस्था संचालित हो रही है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब कोई संस्था या व्यक्ति समय के अनुरूप नहीं चलता, तो वह पिछड़ जाता है। इस गुरुकुल के साथ भी यही हुआ था। आज की आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों के अभाव के कारण यह विद्यालय पिछड़ रहा था। यहां छात्रों की संख्या भी कम हुई। संसाधनों की पूर्ति के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकण और प्रशासन को इस प्राचीन गुरुकुल के पुनरुद्धार के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के फलस्वरूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन भवनों का सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से निर्माण हुआ है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का हिस्सा है। वह अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकता। समाज में जब भी कोई विषमता आती है, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। यह विषमता सामाजिक हो या आर्थिक इसको दूर करने के लिए सभी को आगे आना होगा। विषमता व्यक्ति को विभिन्न संकीर्णताओं से ग्रस्त करती है। इन विषमताओं को न्यूनतम करने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना होगा तथा इस दिशा में तत्परता से कार्य करना होगा।

    प्रदेश सरकार आज हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन प्रत्येक नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के समक्ष प्रस्तुत की। यह शिक्षा नीति देश की भावी पीढ़ी को समय के अनुरूप तैयार करने के लिए लायी गयी है। यह शिक्षा नीति मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल एवं वोकेशनल शिक्षा में आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान किये जा सकें, इसलिए यह शिक्षा नीति लायी गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न प्रयास कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही लगातार चल रही है। ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ के कार्य को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज से कुछ वर्ष पूर्व लोग इलाज के आभाव में दम तोड़ देते थे। किन्तु आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्राप्त करने में किसी को अभाव का सामना नहीं करना पड़ता।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जाने वाले यह प्रयास विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हेतु सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से सभी पुराने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों के पुराने भवनों के पुनरूद्धार हेतु धन उपलब्ध करा रही है, ताकि जर्जर भवनों के नीचे विद्यार्थियों को पढ़ाई न करनी पड़े। विद्यार्थी सुरक्षित व सुरम्य वातावरण में अध्ययन कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, इसके लिए विद्यालयों के पुराने भवनों के पुनरुद्धार का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से इस विद्यालय में इन भवनों का निर्माण किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दि गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी एवं विद्यालय प्रबंधन को आज प्राप्त भवनों के माध्यम से इस प्रांगण में शिक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज भी इस विद्यालय में यज्ञ एवं हवन के कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं। गुरुकुल की पुरानी परम्परा में हवन आदि के कार्यक्रम होते थे। वहां आध्यात्मिक वातावरण और पठन-पाठन का एक बेहतरीन माहौल रहता था। यह संस्थाएं देश की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मानी जाती थीं। जैसे ही हम अपने मूल्यों से हटते हैं, तो समाज में बहुत जगहों पर अराजकता देखने को मिलती है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अराजकता से मुक्ति के लिए एक मात्र माध्यम अध्ययन और विरासत है। अपनी विरासत को बनाये रखने की दिशा में यह एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस गुरुकुल को अगले 10 वर्षाें के बाद अपना शताब्दी महोत्सव मनाना है। दि गोरखपुर गुरुकुल सोसायटी यह प्रयास करे, कि वह शताब्दी महोत्सव के समय इस संस्था को गोरखपुर सिटी में एक बेहतरीन संस्था के रूप में पुनः स्थापित कर सके। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जो भी यहां आये उसको शिक्षा देना हमारा कार्य हो। संस्था विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ भी जोडे़। क्योंकि नौकरी के साथ-साथ हमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो पायेगा।

    मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, गुरुकुल सोसायटी के पदाधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

  • CM Yogi Adityanath: जनपद अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम

    CM Yogi Adityanath: जनपद अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम

    CM Yogi Adityanath

    • मुख्यमंत्री ने लगभग 10 अरब 04 करोड़ 75 लाख रु0 लागत की कुल 83 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया
    • मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्रतीकात्मक चेक, अनुदान पत्र, सिलाई मशीन, प्रमाण पत्र एवं आवास की चाभी प्रदान की
    • प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में  विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया: मुख्यमंत्री
    • नए भारत में विकास और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण प्राप्त हो रहा
    • नए भारत का नया उ0प्र0 देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा, प्रदेश विकास का मॉडल बन रहा
    • डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा, निवेश, रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रही
    • प्रदेश में साढ़े 06 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई, 02 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए
    • 60 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए प्रेरित कर स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम किया गया
    • प्रदेश में 2-लेन व 4-लेन की सड़कें, बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी, प्रत्येक गांव व मजरे में बिजली व पानी आदि की अच्छी व्यवस्था की गई
    • विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य के 02 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय देने का कार्य किया
    • 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई, 01 लाख 20 हजार मजरों तक बिजली पहुंचाई गई
    • 01 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 83 लाख परिवारों को निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किए गए
    • प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 64 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया
    • प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या ऋषियों तथा संतों की परम्परा से जुड़ी
    • अयोध्या में किसानों को जमीन का 1700 करोड़ रु0 मुआवजा प्रदान किया गया, 6,461 दुकानों का पुनर्वास किया गया
    • अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, एयरपोर्ट पथ तथा अयोध्या को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर से जोड़ने वाले मार्ग फोरलेन हो चुके
    • 821 एकड़ भूमि पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका, कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या इण्टरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला
    • अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन रही, भगवान सूर्य की ऊर्जा से यहां प्रकाश जगमगायेगा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा
    • अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक 43,664 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 19,964 आवास स्वीकृत किए गए
    • अयोध्या में ‘हर घर जल योजना’ के माध्यम से 1,184 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घर तक पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा

      CM Yogi Adityanath ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। नए भारत में विकास और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण प्राप्त हो रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रदेश विकास का मॉडल बन रहा है। डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा, निवेश, रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

    मुख्यमंत्री जी आज जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 10 अरब 04 करोड़ 75 लाख रुपये लागत की कुल 83 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इनमें 82 करोड़ 83 लाख रुपये से अधिक लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 09 अरब 21 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक लागत की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है। यह परियोजनाएं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन, समाज कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से सम्बन्धित हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्रतीकात्मक चेक, अनुदान पत्र,सिलाई मशीन, प्रमाण पत्र एवं आवास की चाभी प्रदान की।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि सरकार अच्छी होती है, तो विकास की प्रक्रिया स्वयं ही गति प्राप्त करने लगती है। अच्छी सरकार सुरक्षा शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है। युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाती है। बिना भेदभाव विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों, महिलाओं तथा युवाओं आदि तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। प्रदेश में साढ़े 06 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। 02 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 60 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए प्रेरित कर स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व, यही प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज डबल इंजन सरकार प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों की खुशहाली, बेटियों और बहनों की सुरक्षा व स्वावलम्बन तथा व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साढ़े 07 वर्ष पूर्व प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव किया जाता था। महापुरुषों का अपमान किया जाता था। माफियाओं की समानान्तर सरकारें चलती थीं। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। आज प्रदेश में 2-लेन व 4-लेन की सड़कें, बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी, प्रत्येक गांव व मजरे में बिजली व पानी आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गरीब को बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य के 02 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय देने का कार्य किया है। 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 01 लाख 20 हजार मजरों तक बिजली पहुंचाई गई है। 01 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 83 लाख परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत होली तथा दीपावली के पर्व पर भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेण्डर देने का कार्य गत वर्ष से प्रारम्भ हो चुका है। आगामी दीपावली पर्व परपुनः भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। प्रदेश में 15 करोड़ लोग निःशुल्क राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 64 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह कार्य वर्ष 2017 से पूर्व सम्भव नहीं थे।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या ऋषियों तथा संतों की परम्परा से जुड़ी हुई है। अयोध्या में किसानों को जमीन का 1700 करोड़ रुपये मुआवजा प्रदान किया गया है। अयोध्या धाम में अब तक 03 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। जब यहां दीपोत्सव पर मंदिरों व घाटों पर दीप जलते हैं, तो अपराधियों तथा देश के दुश्मनों को परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अयोध्या में जलने वाला दीप प्रदेश व देश को रोशन करेगा। इससे निकलने वाला प्रकाश बुराइयों तथा देश के दुश्मनों को भी समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस अयोध्या को बिजली तथा विकास से वंचित किया गया, उस अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है। पहले अयोध्या में इतना विकास कभी नहीं हुआ। हम सभी आज 1,004 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर फिर से आए हैं। यहां 6,461 दुकानों का पुनर्वास किया गया। इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दुकान तथा किसी को कम्पनसेशन प्रदान किया गया। एफ0ए0आर0 में छूट देकर जमीन के पिछले भाग पर दुकान बनाने की अनुमति दी गई। नक्शा पास करवाया गया। आज अयोध्या दुनिया की सुन्दरतम नगरी बन रही है। देश और दुनिया के सनातन धर्मावलम्बी आज यहां आने को उत्सुक हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, एयरपोर्ट पथ तथा अयोध्या को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर से जोड़ने वाले मार्ग 4-लेन हो चुके हैं। हजारों वर्ष पहले प्रभु श्रीराम अयोध्या धाम में पुष्पक विमान से आए थे। पहले अयोध्या में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट एक कल्पना थी। आज यहां 821 एकड़ भूमि पर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। अयोध्या की देश के अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी है। कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या इण्टरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला है। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन रही है। भगवान सूर्य की ऊर्जा से यहां प्रकाश जगमगाएगा।

    अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गांे के शिलान्यास का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही, यहां पर रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 09 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इससे यहां के युवा भी ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों तथा विश्व चैम्पियनशिप के लिए स्वयं को तैयार कर भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकंेगे। विकास परियोजनाओं तथा कार्यों से अयोध्या धाम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

    अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक 43,664 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 19,964 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत मिल्कीपुर में 8,195 आवासों हेतु धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अयोध्या में ‘हर घर जल योजना’ के माध्यम से 1,184 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक घर तक पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 04 लाख 21 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इनके खातों में अब तक 1,430 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत मिल्कीपुर के 94,549 किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। जनपद में युवाओं को 67,014 स्मार्टफोन तथा 26,974 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।

    आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 09 लाख 726 व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 01 लाख 08 हजार 228 वृद्धजनों, 54,529 निराश्रित महिलाओं तथा 11,603 दिव्यांगजन को मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या में 59 गो-आश्रय स्थलों में 12,611 से अधिक गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भी 04 लाख 32 हजार राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया।

    इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र  यादव, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता, श्री रामचन्द्र यादव, डॉ0 अमित सिंह चौहान, डॉ0 हरिओम पाण्डेय, श्री अवनीश पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  •  Dr. Baljit Kaur: पंजाब ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का 98% आधार सत्यापन हासिल किया

     Dr. Baljit Kaur: पंजाब ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का 98% आधार सत्यापन हासिल किया

     Dr. Baljit Kaur

    पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री  Dr. Baljit Kaur आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के आधार सत्यापन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रही हैं। हमारे समर्पित कार्यबल का 98% अब आधार सत्यापित है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए रास्ता स्पष्ट है, आवश्यक श्रमिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना।

    यह मील का पत्थर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य भर में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, यह पहल इन श्रमिकों को समाज के लिए अपनी अमूल्य सेवा जारी रखने के लिए सशक्त बनाएगी।

    कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए गर्व का क्षण है। लगभग पूर्ण आधार सत्यापन के साथ, हम अब अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें वह स्वास्थ्य सहायता मिले जिसके वे हकदार हैं। समाज के प्रति उनकी अथक सेवा अथाह है, और हम उनके कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख रुपये तक प्रदान करती है, और यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। महिला और बाल विकास विभाग इन कार्डों को जारी करने में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें कोई भी कर्मचारी पीछे नहीं रह गया है।

    उन्होंने आगे कहा कि विभाग आने वाले दिनों में 100% आधार सत्यापन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर प्रयास किए।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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