Shri Kanhaiyalal Chaudhary
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री Shri Kanhaiyalal Chaudhary की अध्यक्षता में गुरुवार को जोधपुर एवं पाली संभाग के विभागीय अधिकारियों की डिस्कॉम मीटिंग हॉल न्यू पॉवर हाउॅस में समीक्षा बैठक आयोजित हुई । बैठक में विभाग की वर्तमान गतिविधियों, जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 योजना सहित विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
Shri Kanhaiyalal Chaudhary ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में आमजन तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग के सभी अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर आमजन को राहत दिलाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेयजल से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सदुपयोग कर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
पीएचईडी मंत्री ने जलजीवन मिशन एवं अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने एवं आमजन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
अवैध कनेक्शनों को रोकने के लिए गंभीरता से करे कार्य—
उन्होंने अवैध कनेक्शनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर जांच करवाएं और इन कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से हटाये। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा प्रयास हो कि पानी की छीजत और चोरी रोककर अंतिम छोर तक सुचारू रूप से जलापूर्ति हो।
टेंडर के बाद कार्य अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही होगी-
जलदाय मंत्री ने निविदा उपरांत अधूरा कार्य छोड़ने वाली कॉन्ट्रेक्टर फ़र्मों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी फ़र्मों की जांच कर इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। जिन फ़र्मों ने शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया है उन पर शास्ति आरोपित की जाएं।
मुख्य अभियंता श्री नीरज माथुर ने बैठक में विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि जोधपुर एवं पाली संभाग में संचालित की जा रही योजनाओं में मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा, अमृत 2.0 अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं, नलकूप आधारित जनता जल योजना के कार्य, शहरी जल प्रदाय योजनाएं तथा हैण्डपम्प योजनाएं शामिल है।
source: http://dipr.rajasthan.gov.in