श्री अमन अरोड़ा: पीएसईजीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 42.07 करोड़ रुपये के साथ एसओसी की स्थापना को मंजूरी दी

श्री अमन अरोड़ा: पंजाब साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करेगा

श्री अमन अरोड़ा: राज्य के डिजिटल परिदृश्य के रक्षा तंत्र को बढ़ाकर राज्य के साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में, पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न अनुप्रयोगों और वेबसाइटों सहित महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पी.एस.ई.जी.एस.) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 19वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने यहां एमजीएसआईपीए में की।

42.07 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले एसओसी के कार्यान्वयन के साथ, पंजाब उत्तर भारत में उच्च स्तरीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन जाएगा। डिजिटल युग में, साइबर खतरे अधिक परिष्कृत और व्यापक होते जा रहे हैं, इसलिए राज्य के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित करने की आवश्यकता बढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि यह हमारे महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी, ​​पता लगाने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा।

इस बैठक के बाद, शासन सुधार मंत्री ने नागरिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए प्रमुख शासन सुधारों और रणनीतियों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पंजाब में 538 सेवा केंद्र हैं और 438 सरकार से नागरिकों (जी2सी) सेवाएं निर्बाध रूप से वितरित की जा रही हैं। राज्य ने नागरिक सेवा वितरण में लंबित मामलों को 27% से घटाकर 0.17% से भी कम करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने नागरिक सेवा वितरण में लंबित मामलों के निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए अमृतसर, जालंधर और पठानकोट के डीसी की भी सराहना की, जबकि सभी डीसी को बाधाओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए जिला-स्तरीय लंबित मामलों की नियमित निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा।

श्री अमन अरोड़ा ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे आदतन विलंब करने वालों की पहचान करें तथा उन पर कार्रवाई करें, जो बिना ठोस कारण बताए आवेदन वापस भेज रहे हैं तथा अनावश्यक आपत्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लंबित आवेदनों पर स्पष्ट आपत्ति टिप्पणियां प्रदान करने के महत्व पर बल दिया।

सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) द्वारा आवेदनों के ऑनलाइन सत्यापन की महत्वाकांक्षी और अग्रणी परियोजना का जायजा लेते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सरपंच/नंबरदार और एमसी इस महीने के भीतर ई-सेवा पोर्टल पर आ जाएं ताकि नागरिकों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत न पड़े। यह आदेश दिया गया कि 1 फरवरी 2025 से सरपंचों/नंबरदारों और एमसी से ऑफ़लाइन सत्यापन बंद कर दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन सत्यापन ही स्वीकार्य होगा।

प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को भरोसा दिलाया कि विभाग पारदर्शी तरीके से जनता को परेशानी मुक्त, कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और कुशलता में सुधार हो सके।

मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय तेजवीर सिंह, डायरेक्टर प्रशासनिक सुधार श्री गिरीश दयालन, विशेष सचिव राजस्व श्री हरप्रीत सूदन, अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा परमिन्दर पाल सिंह, डायरेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी श्री मोहिन्दर पाल, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन तेजदीप सैनी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

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