Punjab News: उपायुक्तों, एसएसपी और अन्य हितधारक विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की

Punjab News: CAQM ने पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की संख्या में लगभग 71% की कमी के लिए पंजाब की सराहना की

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने धान जलाने के खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराई

Punjab News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली जलाने की संख्या में पिछले साल की तुलना में लगभग 71 प्रतिशत की कमी लाने के लिए कड़े प्रयास करने के लिए पंजाब की बुधवार को सराहना की।

पराली जलाने के सम्बन्ध में प्रवर्तन उपायों का जायज़ा लेने के लिए पंजाब के हितधारक विभागों, उपायुक्तों और एस.एस.पी. के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएक्यूएम के चेयरपर्सन श्री राजेश वर्मा ने इस खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उच्च जलते जिलों पर प्रमुख ध्यान देने के साथ सभी डीसी के साथ प्रवर्तन उपायों की गहन समीक्षा करते हुए, उन्होंने ऐसी घटनाओं की दर को शून्य पर लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। राजेश वर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयास प्रशंसनीय हैं लेकिन अभी भी प्रवर्तन प्रयासों में सुधार करने और शिकंजा कसने की जरूरत है।

अध्यक्ष ने कहा कि सीएक्यूएम स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और प्रवर्तन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पंजाब में पराली जलाने को रोकने के लिए प्रयासों को और तेज करने का निर्देश दिया और कहा कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रवर्तन में ढिलाई बरती जानी चाहिए। राजेश वर्मा ने सलाह दी कि अधिकारियों को 30 नवंबर तक पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जब तक कि पराली जलाने का मौसम चरम पर नहीं पहुंच जाता।

अध्यक्ष ने प्रवर्तन कार्रवाइयों के साथ-साथ आग की गिनती और शमन उपायों के अनुसार गांवों के मानचित्रण की भी वकालत की। इस बीच, उपायुक्तों ने 13 जिलों के संबंधित एसएसपी के साथ पर्याप्त पराली जलाने की गिनती के साथ प्रवर्तन और नियामक अभ्यासों की स्थिति प्रस्तुत की, जबकि अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट साझा किए।

विचार-विमर्श में भाग लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों को धान की पराली प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को किसानों को सब्सिडी देकर जमीनी स्तर पर सीटू और एक्स सीटू उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री केएपी सिन्हा ने कहा कि 30 नवंबर तक सीजन समाप्त होने तक ग्राम स्तर पर माइक्रो प्लानिंग का पालन किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने आयोग को यह भी बताया कि राज्य कार्य योजना में शामिल सभी चार थर्मल पावर प्लांट ईंधन के रूप में कोयले के साथ मिश्रण में निर्धारित अनुपात के अनुसार धान की पुआल आधारित पैलेट का उपयोग तुरंत करेंगे।

इसी तरह, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि श्री अनुराग वर्मा ने आयोग को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में निगरानी अभ्यास तेज हो जाएगा और कोई भी शालीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि अधिकारी 24×7 उत्साह से काम कर रहे हैं।

पर्यावरण सचिव प्रियांक भारती ने आयोग को आश्वासन दिया कि आयोग के निर्देशों की पालना के लिए पंजाब राज्य में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

मीटिंग में सीएक्यूएम के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल, डायरैक्टर आरके अग्रवाल, मेंबर सुजीत कुमार बाजपेयी और डॉ. विकास सिंह, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, सचिव कृषि अजीत बालाजी जोशी, पीपीसीबी के चेयरमैन प्रो आदर्श पाल विग समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

source: http://ipr.punjab.gov.in