पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बार फिर सकारात्मक पहल की है। पंजाब के राजस्व तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने पटवारियों, कानूनगोओं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कर उनकी वैध मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया।
पंजाब भवन में आयोजित इन बैठकों में राजस्व पटवार यूनियन, कानूनगो यूनियन, सांझा मुलाजिम मंच (PUDA) और अखिल भारतीय आतंकवाद पीड़ित संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने सभी संगठनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर्मचारी हित सर्वोपरि
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारी प्रशासन की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों, सम्मान और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
मांगों के समाधान का स्पष्ट रोडमैप
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन मांगों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा। वहीं, जिन मुद्दों पर मुख्यमंत्री या वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है, उन्हें उच्च स्तरीय बैठकों में उठाकर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक देरी और परेशानी से राहत मिलेगी।
उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान और प्रोत्साहन
पटवारियों और कानूनगोओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और समर्पण के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों पर भी फोकस
सांझा मुलाजिम मंच (पीयूडीए) की मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने का विषय जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
वहीं, अखिल भारतीय आतंकवाद पीड़ित संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संघ की सभी जायज मांगों का समन्वय कर त्वरित समाधान किया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा, आवास एवं शहरी विकास के प्रधान सचिव विकास गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, यह बैठक पंजाब सरकार की कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और राज्य के समग्र कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार का संदेश साफ है—संवाद, सम्मान और समाधान के जरिए ही मजबूत प्रशासन और समृद्ध पंजाब का निर्माण संभव है।