डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में बैठक में पात्र संस्थानों को 15 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने, वृद्धाश्रमों में पेंशन और आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन पर चर्चा हुई।

पंजाब में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पंजाब राज्य खाद्य आयोग की पहल पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Dr. Baljit Kaur ने की।

बैठक में Bal Mukand Sharma के नेतृत्व में आयोग का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

🍚 पात्र संस्थानों को अनाज की सुनिश्चित आपूर्ति

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र संस्थानों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए।

यह सुविधा निम्न संस्थानों को निरंतर दी जाएगी:

• पिंगलवाड़ा संस्थान

• वृद्धाश्रम

• शेल्टर होम

• मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान

• अनुसूचित जाति छात्राओं के हॉस्टल

• विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल

👵 वृद्धाश्रमों में पेंशन पर चर्चा

बैठक में वृद्धाश्रमों में रह रहे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने पर भी गंभीर चर्चा हुई। साथ ही गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में रहने वाले निवासियों को मिड-डे मील योजना का लाभ देने का मुद्दा भी उठाया गया।

also read : डबवाली स्टेडियम के नवीनीकरण को मंजूरी की तैयारी: 1 करोड़ का प्रस्ताव HSVP को भेजा, सिरसा में खेल सुविधाओं का विस्तार

🏫 आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन

आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। मंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि उपलब्ध फंड का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

🌿 पोषण वाटिका और डिजिटल पारदर्शिता

बैठक में पोषण वाटिका योजना के तहत किचन गार्डन और हर्बल गार्डन विकसित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण देने तथा मोबाइल फोन उपलब्ध कराकर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

🎯 सरकार की प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग के सुझावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और हर पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

बैठक को सकारात्मक और रचनात्मक बताते हुए मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।