पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एयर टर्बाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का कड़ा विरोध किया

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा: इस फैसले से पेट्रोलियम उत् पादों को वैट से जीएसटी में बदलने के दरवाजे खुलेंगे

• नकारात्मक आईजीएसटी निपटान में राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए 2015-16 को आधार वर्ष मानने की मांगें

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के एजेंडे का कड़ा विरोध किया है और जोर देकर कहा है कि जीएसटी के तहत एटीएफ को शामिल करने से पेट्रोलियम उत्पादों को मूल्य वर्धित कर (वैट) से हटाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान यह चिंता जताई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी एक प्रैस बयान में कहा कि यह निर्णय जीएसटी शासन के कारण पहले से ही नुकसान झेल रहे राज्यों के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब ने वित्त वर्ष 2022-23 में 113 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023-24 में 105 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 75 करोड़ रुपये एयर टर्बाइन ईंधन पर वैट के रूप में कमाए हैं।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी व्यवस्था लागू होने के कारण राज्य को हुए 20,000 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार पेट्रोलियम उत्पादों को वैट से जीएसटी में बदलने का दरवाजा खुल जाएगा, राज्यों को असहनीय वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोल और डीजल पर पंजाब का वैट संग्रह पर्याप्त रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में डीजल पर 3,600 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 1,800 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023-24 में डीजल पर 4,400 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 2,300 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक डीजल पर 3,400 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वित्त मंत्री चीमा ने जोर देकर कहा कि यह वैट संग्रह राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

आईजीएसटी का नकारात्मक निपटान के मुद्दे पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था से राज्यों पर अचानक बोझ पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के बजाय आधार वर्ष 2015-16 पर विचार करने का आग्रह किया। इसके अलावा, चीमा ने मुआवजा उपकर को एक सतत प्रक्रिया बनाने की वकालत की, इसे पूंजीगत व्यय से जोड़ा ताकि राज्यों को अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके।

पंजाब ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आंदोलन पर दो और वर्षों के लिए आपदा उपकर की लेवी को 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की आंध्र प्रदेश की मांग का भी मजबूत समर्थन किया है। पंजाब के वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों की मदद करना एक निरंतर सुविधा होनी चाहिए। इस बीच, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी पंजीकरण प्रक्रिया में किए जा रहे बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि इन उपायों से फर्जी डीलरों के प्रसार पर काफी अंकुश लगेगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी परिषद के ध्यान में लाया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 13 (8) के खंड (बी) को हटाने से छूट के तहत अपतटीय ग्राहकों की ओर से प्रदान की जाने वाली मध्यस्थ सेवाएं आएंगी, जिन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिषद ने इस कार्यसूची मद को आगे विचार-विमर्श के लिए स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर छूट प्रदान करने के एजेंडे को भी पंजाब द्वारा असहमति नोट के बाद स्थगित कर दिया गया है।

source: Punjab