Punjab Cabinet की उप-समिति ने पीएसपीसीएल को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

Punjab Cabinet की उप-समिति ने पीएसपीसीएल को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

Punjab Cabinet उप-समिति ने चिंताओं को दूर करने के लिए 4 कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की

Punjab Cabinet मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल और हरभजन सिंह ईटीओ वाली पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को यह यकीनी बनाने का निर्देश दिया कि कोई भी कर्मचारी बिना जरूरी सुरक्षा किट के कोई खतरनाक काम न करे। यह निर्देश सोमवार को पंजाब भवन में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के दौरान आया।

इस बैठक में प्रशासनिक सचिव विद्युत राहुल तिवारी, सचिव वित्त बसंत गर्ग, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएसपीसीएल बलदेव सिंह सरां और निदेशक वितरण डीआईपीएस ग्रेवाल भी उपस्थित थे। मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपने ज्ञापन में संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की और इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कैबिनेट उप-समिति ने पावरकॉम और ट्रांस्को अनुबंध कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि उनकी वैध मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

इसके बाद मिड डे मील यूनियन के साथ बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा महानिदेशक विनय बुबलानी ने कैबिनेट उपसमिति को अवगत कराया कि मिड-डे मील वर्कर्स के लिए बीमा योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत, मिड-डे मील वर्कर्स को आकस्मिक मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को आश्वासन दिया कि अन्य उठाई गई मांगों को भी जल्द ही हल किया जाएगा।

‘बेरुजगर सांझा मोर्चा’ और ‘पुरानी पेंशन प्राप्ति फ्रंट’ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने दोहराया कि पंजाब सरकार उनकी जायज़ मांगों और मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रही है। समिति ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। वे विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद युवाओं को रोजगार प्रदान करने और अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

source: http://ipr.punjab.gov.in


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