MP News: गोवंश परिवहन को लेकर सरकार एक्शन में, विधानसभा अध्यक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे

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MP में मवेशियों के अवैध परिवहन से भारी नुकसान होगा. कलेक्टर अब उनके वाहन जब्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कलेक्टर उत्पाद शुल्क और खनन के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त करते हैं। MP कैबिनेट ने 1 जुलाई को ये फैसला लिया. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. अब प्रदेश के मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आयकर भरेंगे। अब सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी. इसी तरह राज्य में अगर कोई बोरिंग खोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति कुआं खोदता है उसे उसे बंद करना ही पड़ता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ड्रिलिंग कराने वाले और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। यदि सरकार बोरिंग बंद कराती है तो संबंधित व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जायेगा. MP विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. अब विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट में मंत्रियों ने बजट पर भी चर्चा की. बजट 3 जुलाई को पेश किया जाएगा. खबर है कि इस पर सहमति बन गयी है.

पुराने वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी:

कैबिनेट ने 107 करोड़ रुपये की लागत से पुराने वल्लभ भवन के निर्माण को मंजूरी दी। इस बजट से पुराने वल्लभ भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वल्लभ भवन नंबर 1 में एक से अधिक बार आग लग चुकी है. फिलहाल इस भवन में वे सभी सुविधाएं नहीं हैं जो एक राजकीय भवन में होनी चाहिए। इसलिए इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। भवन में कई सुधार किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि लघु वनोपज से राज्य सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। इसलिए इस राजस्व का उपयोग केवल आदिवासी विकास के लिए किया जाएगा। इस राजस्व से आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाएं और सड़कें विकसित की जाएंगी।