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नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा: दिसंबर 2025 तक हरित ऊर्जा में 264MW जोड़ेंगे

श्री अमन अरोड़ा: पंजाब हरित हो जाता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए 66 सौर ऊर्जा संयंत्र

  • सौर संयंत्र सालाना लगभग 400 एमयू बिजली उत्पन्न करेंगे और पंजाब में लगभग 1056-करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे
  • इस कदम से सालाना 176 करोड़ रुपये की कृषि सब्सिडी की बचत होगी
  • PSERC ने 25 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा की निकासी के लिए 2.38 रुपये प्रति kWh के टैरिफ को मंजूरी दी
  • नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मैसर्स वी.पी. सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को एलओए सौंपा

पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी, जिनमें से प्रत्येक संयंत्र 4 मेगावाट क्षमता (कुल 264 मेगावाट क्षमता) के साथ होगा।

उन्होंने राज्य में पीएसपीसीएल के 66 केवी सबस्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीपी सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड पत्र (एलओए) भी सौंपा।

इस कंपनी का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसके बाद, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) ने दीर्घकालिक पीपीए के तहत 25 वर्षों के लिए पीएसपीसीएल को सौर ऊर्जा की निकासी और बिक्री के लिए 2.38 रुपये प्रति किलोवाट की दर को मंजूरी दी थी।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना दिसंबर 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी। पूरा होने पर, ये सौर संयंत्र सालाना लगभग 400 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली पैदा करेंगे। फीडर लेवल सोलराइजेशन को लागू करके, ये सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य को सालाना लगभग 176 करोड़ रुपये के कृषि सब्सिडी बिल की भरपाई करने में भी मदद करेंगे। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा, क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा को राज्य में अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) के वितरित ऊर्जा घटक के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गिना जाएगा।

श्री अमन अरोड़ा ने पेडा के अधिकारियों को परियोजना के सुचारू और समय पर निष्पादन के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास राज्य में लगभग 1,056 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल और अर्ध-कुशल दोनों व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पुरस्कार पत्र जारी करने के दौरान पेडा के निदेशक एमपी सिंह, संयुक्त निदेशक राजेश बंसल, मेसर्स वीपी सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रमोद चौधरी और हरपाल सिंह संधू भी उपस्थित थे।

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