अवैध खनन पर खनन मंत्री Barinder Kumar Goel की कार्रवाई

Barinder Kumar Goel: जनता के लिए सस्ती रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करें

• पिछली पार्टियों ने राज्य को लूटा
• ठेकेदारों की शिकायतें सुनीं, शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया

राज्य के लोगों को सस्ती कीमतों पर रेत और बजरी मुहैया करवाने के लिए पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री Barinder Kumar Goel ने गुरुवार को कमर्शियल खनन स्थलों (सी.एम.एस.) के ठेकेदारों के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ठेकेदारों को लोगों को उचित दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध करवाने के लिए ज़ोर देकर कहा।

ठेकेदारों के साथ बातचीत करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने रेत माफिया का उन्मूलन किया है, जिसने अतीत में अपना दबदबा बनाया था, ताकि लोगों को सस्ती रेत मिल सके। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक और वाणिज्यिक खनन स्थलों पर रेत सिर्फ 5.50 रुपये में बेची जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 73 सार्वजनिक खनन स्थलों और 40 वाणिज्यिक खनन स्थलों के क्लस्टर संचालित किए गए हैं ताकि रेत का पिटहेड मूल्य 5.50 रुपये प्रति घन फीट सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि 73 सार्वजनिक खनन स्थलों से कुल क्षमता 47.19 एलएमटी में से अब तक कुल निकाली गई मात्रा 18.38 एलएमटी है। जबकि, 40 वाणिज्यिक खनन स्थलों के समूहों में 138.68 एलएमटी की नियोजित निष्कर्षण मात्रा है, जिसमें 34.50 एलएमटी रेत और बजरी पहले ही निकाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 132.99 एलएमटी से अधिक रेत और बजरी अभी भी पीएमएस और सीएमएस दोनों साइटों पर उपलब्ध है।

राज्य में रेत माफिया के उत्पादन और संरक्षण के लिए पिछली सरकारों की स्पष्ट रूप से आलोचना करते हुए, श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हर कोई जानता है कि ये नेता रेत माफिया के साथ मिले हुए थे जिन्होंने अपने लंबे कुशासन के दौरान राज्य को लूटा था।

खनन मंत्री ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे पिछली सरकार के नेताओं ने संरक्षण दिया था, मान सरकार ने रेत माफिया को खत्म करने के लिए असंख्य कदम उठाए हैं, जिन्होंने अतीत में अपनी ताकत दिखाई थी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कुल 150 सार्वजनिक खनन स्थलों और 100 वाणिज्यिक खनन स्थलों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खनन स्थल जनता को अपने दम पर रेत की खुदाई और बिक्री करने की अनुमति देते हैं, जिससे आपूर्ति में वृद्धि होती है और बाद में बाजार दरों में कमी आती है।

अवैध खनन की जांच के लिए किए गए उपायों का विवरण देते हुए, खनन और भूविज्ञान मंत्री ने कहा, “हम अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक, राज्य में खनन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक 1360 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

खनन मंत्री ने ठेकेदारों के मुद्दों को भी ध्यान से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने में सहयोग का आग्रह करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, “लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से खनिज संसाधनों को ले जाने वाले ओवरलोड वाहनों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे आगे यह सुनिश्चित होगा कि ठेकेदार अपना संचालन जारी रख सकें क्योंकि वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

मीटिंग में उपस्थित अन्य लोगों में पंजाब के खान और भूविज्ञान सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, डायरेक्टर माइनिंग अभिजीत कपलिश और चीफ इंजीनियर माइनिंग डॉ. हरिंदर पाल सिंह बेदी शामिल थे।

source: http://ipr.punjab.gov.in